पाँच महिनापछि खुल्यो पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको ताला

विराटनगर । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारको कार्यकक्षमा मंसिर १ गते प्राध्यापक संघले लगाएको ताला सहमतिपछि सोमबार खुलेको छ ।
संघका मागप्रति विश्वविद्यालय प्रशासन उदासीन भएको भन्दै शिक्षकहरूले थप दबाब दिन पछिल्लो समय विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयका सबै निकाय र डिन कार्यालयमा थप तालाबन्दी गरेर धर्ना दिँदै सम्पूर्ण सेवा ठप्प पारेपछि आइतबार भएको द्विपक्षीय वार्ताले सहमति जुटाएपछि ताला खोल्दै आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरिएको संघका अध्यक्ष यज्ञप्रसाद जमरकट्टेलले बताए ।
तर विभिन्न विद्यार्थी संगठनले मंसिरमै लगाएको विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयको ताला बन्द भने कायमै छ । आयोगले पदपूर्तिका लागि खोलेको विज्ञापनलाई स्थगित गर्नुपर्ने र उम्मेदवारको उमेरहदलाई ४५ वर्षबाट ४० वर्ष कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै विभिन्न विद्यार्थी संगठनले मंसिरमा तालाबन्दी गरेका थिए ।

विश्वविद्यालयले ३५औं सभामा आफूहरुलाई सहभागी नगराएको भन्दै मंसिर १ गते उपकुलपति प्रा।डा। यादवराज कोइराला र रजिस्ट्रार निलमणि पोखरेलको कार्यकक्षमा प्राध्यापक संघले तालाबन्दी गरेका थिए । पछिल्लो समय गत चैत १९ गते भएको विश्वद्यिालयको ११ औं दीक्षान्त सभामा पनि सहभागी नगराएको भन्दै विश्वविद्यालयको प्राध्यापक संघले केन्द्रीय कार्यालयका सबै निकायमा तालाबन्दी गरेर धर्ना दिँदै आएका थिए ।

उपकुलपति कोइरालासहित उच्चस्तरीय वार्ता टोलीका संयोजक डिन अनिलकुमार पोखरेल र कोमलप्रसाद दुलालसँगको वार्तामा तीनबुँदे सहमति भएपछि ताला खुला गरेर आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेको सभापति जमरकट्टेलले बताए ।

हालको प्राध्यापक संघको कार्य समितिलाई नै विश्वविद्यालयले मान्यता दिने, विश्वविद्यालय ऐन, नियम, नियमावलीबमोजिमको परिधिभित्र रहेर शिक्षक, कर्मचारीको हितका लागि सहमति र सहकार्य गर्दै विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक उन्नयनका लागि आपसमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको र वैशाख मसान्तभित्रमा सहमति कार्यान्वयन गर्ने दुईपक्षबीच पतिबद्धता भएपछि आन्दोलनका सवै कार्यक्रम स्थगित गरिएको जमरकट्टेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार तोकिएको समयसीमामा सहमति कार्यान्वयन नभए प्राध्यापकको आन्दोलन पुनः सुरु हुनेछ ।

गत असोज २ गते भएको प्राध्यापक संघको निर्वाचनमा दुईतिहाई मत ल्याएर विजयी भएको जमरकट्टेल नेतृत्वको प्राध्यापक संघलाई मान्यता नदिई विश्वविद्यालयले पुरानै नेतृत्वलाई साथमा लिएर हिँड्दा प्राध्यापकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।