संवैधानिक परिषद्‌मा ओलीको ‘ढोक्सा’ !

काठमाडौं । राजनीतिक सङ्कटले पूर्ण निकास नपाइरहेको अवस्थामा देश फेरि एकपटक संवैधानिक सङ्कटमा पर्ने देखिएको छ। एकातिर स्वार्थको भर्‍याङ बनिरहेको सत्ताले स्थिरता पाउने सम्भावनाको प्यारामिटर तल झरिरहेको छ भने अर्कातर्फ संवैधानिक निकायमा देखिन लागेको अर्को अस्थिरताले देश सङ्कटतर्फ धकेलिने देखिन्छ।

सत्ताका लागि दलहरूको खिचातानी अबको ५ वर्षसम्म चली नै रहने पक्का छ। अहिले दलहरूमा देखिएको राजनीतिक विचलनले त्यसतर्फ स्पष्ट सङ्केत गरिसकेको छ। तर, देशका संवैधानिक निकायमा निम्तिन सक्ने सङ्कटले देशको अवस्था झन्झन् जर्जर बनाउने पक्का छ। प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको बाहुल्य हुने स्पष्ट देखिएको छ।

प्रधानन्यायाधीशदेखि संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्ने भनेकै संवैधानिक परिषद्ले हो । तर, त्यस्ता पदमा कसैको नियुक्ति हुनुअघि संवैधानिक परिषद्को बहुमत आवश्यक पर्छ। संविधानको धारा २८४ ले संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ। उक्त धाराले प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्लाई नै अधिकार दिएको छ।

६ सदस्य रहने उक्त परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ भने प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलको नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ।अहिलेको राजनीतिक समीकरण हेर्ने हो भने संवैधानिक परिषद्मा नेकपा एमाले हाबी हुने देखिएको छ । उता, सरकारको नेतृत्व गरेका माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने उक्त परिषद्मा अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ । अझ भन्ने हो भने सबै राजनीतिक दल एकातर्फ हुँदा पनि संवैधानिक परिषद्मा एमाले एक्लैको बहुमत पुग्ने अवस्था छ।

अहिलेको समीकरणअनुसार प्रधानन्यायाधीशलाई तटस्थ राख्ने हो भने बाँकी ५ सदस्यमध्ये एमालेको पक्षमा ३ सदस्य हुनेछन् । परिषद्मा अहिलेको ८ दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री एक्ला छन् भने प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट छिन्। रास्वपा अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा नरहेकाले सरकारभन्दा पनि विपक्षमा लाग्ने देखिन्छ । त्यसो भएमा यसको प्रत्यक्ष फाइदा एमालेलाई नै पुग्ने छ र एमालेको पक्षमा ६ मध्ये ४ जना रहनेछन्।

अहिले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका सभामुखमा एमाले पृष्ठभूमिका गणेशप्रसाद तिमल्सिना र देवराज घिमिरे छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचन र बदलिएको राजनीतिक समीकरणले गर्दा संसद्को प्रमुख विपक्षी दलमा एमाले रहने पक्का छ। यसरी संवैधानिक परिषद्भित्र विपक्षी दलको नेतामा एमालेका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको ‘इन्ट्री’ हुनेछ। साथै, परिषद्मा सरकारका तर्फबाट आएका हरेक सिफारिसमा ओलीले ‘ढोक्सा’ थाप्नेमा कुनै संशय छैन।

ओलीले पनि सत्ताबाट आफूलाई फ्याँकिएको बदला संवैधानिक परिषद्बाट पूरा गर्ने सम्भावना बढी छ। जसले गर्दा संवैधानिक सङ्कटको भूमरीमा सरकार पर्ने देखिन्छ। सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपसभामुखले कुनै अमूक दलको प्रतिनिधित्व गर्ने परिकल्पना संविधानमा नरहे पनि अहिलेका ती सबै पदमा एमालेकै पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरू छन् । संवैधानिक परिषद्का अघिल्ला केही नजिरलाई हेर्ने हो भने पनि आफ्नै दलको निर्णयलाई समर्थन गरेका उदाहरण थुप्रै छन्।

अहिलेको संरचनाअनुसार संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्ष प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना, कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र उपसभामुख इन्दिरा राना रहने छन् । प्रधानन्यायाधीश कुनै दलको पक्षमा निर्णय गर्ने अवस्थामा नहुने भएकाले प्रधानन्यायाधीशलाई तटस्थ रहनेबाहेक अन्य कुनै विकल्प रहँदैन । अबको संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा समर्थन गर्ने कुनै पनि सदस्य रहने देखिँदैन । संवैधानिक परिषद्मा रहने राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको पदावधि अझै १ वर्ष बाँकी छ र १ वर्षपछि त्यस स्थानमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट कसैले स्थान पाउला । तर, पनि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा १ जनाबाहेकको समर्थन देखिँदैन ।

यसरी हेर्दा कुनै राजनीतिक परिघटना नघटेको अवस्थामा अबको ५ वर्ष संवैधानिक परिषद्मा एमाले दबदबा कायमै रहनेछ । साथै अहिले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन पनि प्र्रधानमन्त्रीकै विपक्षमा छ । १२ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएको अवस्थामा प्रचण्डलाई झनै सकस पर्ने देखिएको छ ।

उक्त संशोधन विधेयकमा परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधिको बुँदा नम्बर ७ मा परिषद्को बैठकमा सबै सदस्य उपस्थित नभएमा वा कुनै विषयमा सर्वसम्मति हुन नसकेमा अर्को बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यदि यो विधेयक अहिलेकै अवस्थामा पारित भए एमालेले पटक–पटक ‘ढोक्सा’ थाप्ने छ र सरकारलाई सकसको वातावरण सिर्जना गर्दै हरेक नियुक्ति आफ्नो पक्षमा पार्ने निश्चित छ।साथै, त्यसै विधेयकको बैठकसम्बन्धी कार्यविधिको बुँदा नम्बर ९ मा ५० प्रतिशत सदस्यको उपस्थितिलाई पनि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । यसो हुँदा पनि एमालेले चाहेको अवस्थामा बैठक स्थगन हुन सक्छ।

संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको प्रक्रिया

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरू नियुक्त हुने संवैधानिक निकाय १४ वटा छन्। जसमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश, महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग छन्।

यी १४ वटा संवैधानिक निकायमा हुने पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले नै सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा २९२ अनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा कसैलाई नियुक्ति गर्नुपूर्व सङ्घीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्छ। संवैधानिक परिषद्को सिफारिस र संसदीय सुनुवाइबाट प्रस्तावित संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था छ ।