राप्रपाको समर्थन फिर्तापछि प्रचण्डले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने
काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ।
सरकारलाई दिएको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले सत्तारुढ गठबन्धनमा भएको सहमतिविपरीत अर्को आठदलीय गठबन्धन बनाएपछि राप्रपाले सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिएको हो।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी पेश भएको प्रस्ताव तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने उल्लेख छ।
यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छाडे पनि सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेको थियो । तर राप्रपाले सरकार छोडेर समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ। संविधानको व्यवस्थाबमोजिम अब आगामी ३० दिन अर्थात् १२ चैतभित्र प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको पहिलो ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ।
प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न बहुमत अर्थात् १३८ मत आवश्यक पर्छ । प्रतिनिधिसभामा ३२ सिटमात्रै रहेको दल माओवादीका अध्यक्ष समेत रहेका दाहाललाई सरकार बचाउन एमाले वा कांग्रेसको साथ अनिवार्य छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन पछि दुबै दलले प्रचण्डलाई छोड्न सक्ने सम्भावना प्रवल छ । यस्तो भयो भने संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बन्ने छन्।
यो पनि पढ्नुहोस्
