लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घको महाधिवेसन आँउदो  चैत्र १७ र १८ गते काठमाडौँमा 

काठमाडौँ । नेकपा एमाले सम्बद्ध लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ नेपालले सामाजिक न्याय र समानताका लागि हाम्रो अभियान आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचको लागि दोश्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन आँउदो चैत्र १७ र १८ गते काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ नेपाल अध्यक्ष गोकुल घर्तिमगरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले  अन्तर संगठन निर्देशन (असनी) ५  जारी गरेको छ ।
महाधिवेसन सम्पन्न गर्न विभिन्न ८ वटा निर्णय र १५ बटा उप समिति निर्माण गरेको जनाएको छ समितिहरूमा राजनीतिक प्रतिवेदन लेखन समिति गोकुल घर्तिमगर संयोजक रहनु भएको छ भने सदस्यहरू बरिष्ठ उपाध्यक्षहरू उपाध्यक्षहरू रहने समिति निर्माण भएको हो । त्यस्तै अनुगमन समितिको संयोजक पासाङ शेर्पा,अतिथी व्यवस्थापन संयोजक दावा तामाङ, जनपरिचालन संयोजक शिव गुरुङ,प्रनिनिधि व्यवस्थापन समिति संयोजक विजयसिंह लोप्चन, खाद्य तथा आवास समिति टासी हयोल्मो, व्यवस्थापन समिति संयोजक राजेन्द्र श्रेष्ठ, समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव लेखन कृष्ण भुजेल, विद्यान मस्यौदा संयोजक पेम्वा गुरुङ भोटे,जनसम्पर्क तथा कार्यालय ब्यवस्थापन समिति संयोजक देवराज राई, स्वयंसेवक परिचालन समिति युवराज जिरेल,स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन समिति ज्योति लामा रहनु भएको छ ।
त्यस्तै आर्थिक व्यवस्थापन समिति संयोजक प्रेम श्रेष्ठ,प्रचार प्रसार समिति संयोजक ज्ञानेन्द्र पुनमगर र सांस्कृतिक झाकी ब्यवस्थापन समिति, संयोजक सिन्धु  जलेसा बुढाथोकी निर्माण गरेको छ ।
अधिवेशन हुन बाँकी रहेका सङ्गठनहरूको माघ भित्रमा अधिवेशन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै बागमती प्रदेश आधिवेशन आयोजक कमिटीमा हर्कमान तामाङलाई तोकेको छ । लोकतान्त्रिक नेवा संघको आयोजक कमिटी सत्यनारायण डंगोल र सचिव मन्दिर  श्रेष्ठलाई तोकेको छ ।
लोकतान्त्रिक तामाङ संघको अधिवेशनको लागि इन्चार्ज दावा लामा संयोजक दावा दोर्जे बागमतीबाट ९ जना बागमती पूर्वबाट ३ जना बागमती पश्चिमबाट ५ जना गरी १५ सदस्यीय आयोजक सचिवालय निर्माण गर्ने निर्णय गरेको  छ ।
त्यस्तै आर्थिक व्यवस्थापनको लागि महाधिवेसनमा प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले दुई हजार, आयोजक बाहेकका प्रतिनिधिहरूले एक हजारका दरले दस्तुर बुझाउनु पर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै लेभि बहुसंख्यक ८ बटा जातीय घटक सङ्गठनहरूले मासिक दुईहजार दरले एक बर्षको २४ हजार,अल्पसंख्यक ८ बटा घटक सङ्गठनहरूले मासिक पाँच सयका दरले ६ वार्षिक ६ हजारका दरलेले र प्रदेश कमिटीले मासिक २ हजारका दरले एक बर्षको २४ हजार बुझाउनु पर्ने छ ।
त्यस्तै महाधिवेशन प्रतिनिधित्व हुनेको संख्या पनि टुङो लगाएको छ ।
प्रदेश न १ बाट ३ जना महिला समिति ११ जना, बागमती  प्रदेशबाट ४ जना महिला सहित १३ जना, गण्डकी प्रदेशबाट ३ जना महिला सहित १० जना र मधेश, कणाली,र  सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट २ महिला सति ७ प्रत्येक जिल्ला कमिटीबाट २ महिला सहित ५ जना,प्रत्येक केन्द्रीय विभागबाट एक एक जना प्रतिनिधित्व हुने हुने लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै घटक संघहरुबाट १० लाख भन्दा बढी जनसंख्या रहेको जातीय घटक संघबाट १५ लाख,९ लाख देखि १० लाख सम्म जनसंख्या हुने घटक संघबाट ११ जना, ५ देखि ७ लाख सम्म जनसंख्या हुने जातीय घटक संघबाट ९ जना दुई लाख देखि ५ लाख सम्म जनसंख्या हुने जातिय घटकबाट ७ जना, एक देखि दुई लाख ५० हजार सम्म जनसंख्या हुने जातीय घटकबाट ५जना र ५० देखि एक लाख सम्म जनसंख्या हुने जातीय घटकका लागि ३ जना र ५० हजार भन्दा कम जनसंख्या हुने जातीय घटकहरुबाट २ जनाको प्रतिनिधित्व हुने र सो मध्येबाट एक तिहाई महिला अनिवार्य हुनुपर्ने आयोजकले जनाएको छ ।  

पुरा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस  असनी-५-२०७९०९०२