समानुपातिकमा सिफारिस अथाह, छान्न सकस

पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले सार्वजनिक कार्यक्रममै भने– सबैलाई टिकट चाहिएको छ, टिकट नपाए को कता बेहोस हुने हो थाहा छैन

एमाले : तीन हजार दाबेदार, प्राथमिकताअनुसार छनोटको गृहकार्य

एमालेले समानुपातिकका लागि तल्ला कमिटीहरूले प्राथमिकता दिएर सिफारिस पठाएको उम्मेदवारबाट बन्दसूचीको प्रस्ताव बनाउने भएको छ । एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा प्रदेश, केन्द्रीय विभाग, जनसंगठन र प्रवासबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिकका लागि तीन हजारभन्दा बढी उम्मेदवारको नाम आएको छ ।

कार्यालय सचिवमार्फत केन्द्रीय कार्यालयलाई प्राप्त ती नाममध्येबाट एमालेले तीन दिनभित्र केन्द्रीय सचिवालयको बैठकबाट प्रतिनिधिसभाका एक सय १० र प्रदेश सभाका दुई सय २० सहित तीन सय ३० जना उम्मेदवारको बन्दसूची बनाउने गरी गृहकार्य सुरु गरेको छ । तर, सचिवालयको बैठक भने तय भइसकेको छैन । समानुपातिकतर्फ सिफारिसमा परेका भने पार्टीको तर्फबाट बन्दसूचीको उम्मेदवार बन्ने ‘लबिङ’मा सक्रिय छन् ।

अध्यक्ष केपी ओली, महासचिव शंकर पोखरेलसहित पदाधिकारीहरूको निवासमा आकांक्षीहरूको लर्को लागिरहेको छ । आकांक्षीको संख्या ठूलो देखिएपछि व्यक्तिका हकमा तलबाट सुझावसहित प्राथमिकता दिएर पठाएको नाम मात्र सचिवालयमा छलफलका लागि प्रस्ताव गर्ने एमालेको तयारी छ ।

उपमहासचिव तथा निर्वाचन विभागका प्रमुख विष्णु रिमालले तलका कमिटीहरूले सुझावसहित प्राथमिकता दिएर पठाएका नाम केन्द्रीय सचिवालयमा छलफल भएपछि बन्दसूचीको निर्णय हुने बताए । बन्दसूचीका लागि तलबाट पठाइएका नामलाई संघ र प्रदेशका लागि क्लस्टर मिलाएर उम्मेदवार छनोट गर्ने विधिलगायतमा निर्वाचन विभाग प्रमुखका रूपमा रिमालले नै सहजीकरण गरिरहेका छन् ।

केन्द्रीय कार्यालयमार्फत प्राप्त उम्मेदवारको सूचीलाई अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलले सचिवालयमा प्रस्ताव लैजानुअघि निकटस्थ नेताहरूको सहयोग लिइरहेका छन् । उपमहासचिव रिमालले केन्द्रीय सचिवालयले नै क्लस्टर मिलाएर समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार छनोटको निर्णय गरी बन्दसूचीबारे निर्णय गर्ने बताए ।

‘तलबाट प्राथमिकता दिएर पठाएको सूची हेरेर केन्द्रीय सचिवालयले निर्णय गर्छ, निर्वाचन विभागले केवल निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन, नियमलगायतका विषयमा मात्र सहजीकरण र समन्वयको काम गरिरहेको छ,’ रिमालले भने, ‘केन्द्रीय कार्यालयमा सिफारिस भएर आएका नामहरू महासचिव र अध्यक्ष कमरेडकहाँ पनि पुगेको छ, अब सचिवालयको बैठकबाट निर्णय हुन्छ ।’

संघ र प्रदेश दुवैका लागि सिफारिस भएर आएका उम्मेदवारहरूमध्येबाट क्लस्टर मिलाएर छनोट गर्ने गरी गृहकार्य सुरु भएको निर्वाचन विभागका उपप्रमुख नीरज आचार्यले बताए । ‘सबैभन्दा पहिले कुन प्रदेशबाट कुन–कुन क्लस्टरमा कति नाम आए, त्यसअनुसार सर्टिङ हुन्छ, निश्चित ढाँचामा क्लस्टर मिलाएर तयार पारिएको हरेक प्रदेशको प्रस्ताव सचिवालयमा पेस हुन्छ,’ आचार्यले भने, ‘त्यसपछि नामहरूमा छलफल गरेरै बैठकले बन्दसूचीमा पेस गर्ने उम्मेदवार क्रमशः छनोट गर्दै अन्तिम टुंगो लगाउनेछ ।’

एमालेले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरू भने समानुपातिकको बन्दसूची टुंग्याएपछि मात्रै छनोट गर्ने भएको छ । गठबन्धनभित्र हुने सिट बाँडफाँडसमेतलाई हेरेर प्रत्यक्षको उम्मेदवार टुंग्याउने र स्थानीयस्तरमा अन्य दलसँग गर्ने भनिएको तालमेल पनि निष्कर्षमा पुर्‍याउने एमालेको तयारी छ ।

समानुपातिक कोटामा सांसद भइसकेकाहरूलाई फेरि समानुपातिकको बन्दसूचीमा उम्मेदवार नबनाउने एमालेको निर्णय छ । सन्तुलन, समावेशिता र अवसरको न्यायोचित वितरणलाई समेत ध्यानमा राखेर समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार पठाउन एमालेले १५ भदौमा सर्कुलर गरेको थियो । उम्मेदवार सिफारिस पठाउँदा प्राथमिकता दिएर राय–सुझावसमेत एमालेले मागेको थियो । सचिवालयबाट बन्दसूचीका उम्मेदवार छनोट गर्दा तलबाट आएका राय–सुझावलाई मुख्य आधार मानिने उपमहासचिव रिमालको भनाइ छ ।

एमालेले समानुपातिकमा नयाँलाई अवसर दिने गरी मापदण्ड बनाएको छ । ‘समानुपातिक मत’ भनेको पार्टीको लोकप्रियतामा प्राप्त हुने मत हो । यसमा सिंगो पार्टीपंक्तिको योगदान रहेको हुन्छ । समानुपातिक मत ‘सामूहिक कमाइ’ हो । तसर्थ, समानुपातिकतर्फको बन्दसूची तयार गर्दा ‘सबै मिलेर कमाउने र दामासाहीमा वितरण गर्ने’ भन्ने पक्षलाई ध्यान दिइनुपर्छ’ एमालेले समानुपातिक उम्मेदवार छनोटबारे जारी गरेको सर्कुलरमा भनेको छ, ‘दामासाही वितरण’ भनेको प्राप्त अवसरको न्यायोचित वितरण हो । त्यसैले समानुपातिक वा कुनै पनि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुने स्थानमा एकचोटि उक्त अवसर प्रयोग गरेका पार्टीका नेता, कार्यकर्ता वा समर्थकलाई आमरूपमा दोहोर्‍याउनुहुन्न । यस्ता क्षेत्रमा ‘पालैपालो’ वितरण प्रणाली लागू गरिनुपर्छ ।’

त्यस्तै, स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकाहरूलाई पनि समानुपातिकको उम्मेदवार नबनाउने एमालेको नीति छ ।

कांग्रेस  : एउटै क्षेत्रबाट २५ जनासम्मको सिफारिस, उम्मेदवार छान्न बैठक

समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार छान्न बुधबारदेखि कांग्रेसको केन्द्रीय संसदीय समिति ९बोर्ड०को बैठक सुरु भएको छ । ुतल्ला समितिबाट भएका सिफारिस छलफलबाट टुंगो लाग्छ,’ बोर्ड सदस्य एवं वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने ।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभाबाट अधिकांश आकांक्षीको नाम सिफारिस भएर आएपछि उम्मेदवार छान्न कांग्रेसलाई कठिन हुने देखिएको छ । एक पदाधिकारीका अनुसार एकै क्षेत्रका लागि २५ जनासम्मको नाम सिफारिस भएको छ । ‘केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ तीनजनाको नाम र समानुपातिकमा महिलासहित तीनजनाको नाम सिफारिस गर्न भनेको थियो,’ ती पदाधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘आएका विवरण हेरिरहेका छौँ । कति परे भन्ने टुंगो लागेको छैन ।’

कांग्रेसले स्थानीय तहमा उम्मेदवार भएको, ०७४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित व्यक्ति पुनः समानुपातिकको उम्मेदवार हुन नपाउने मापदण्ड बनाएको छ । योग्यता, नैतिकता, कार्यक्षमता, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र पार्टीमा गरेको योगदान तथा पार्टीलाई लोकप्रिय मत थप गर्न सक्ने आधारलाई कांग्रेसले ध्यान दिने बताएको छ । यस्तै, उम्मेदवारबारे निर्णय गर्दा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

माओवादी : मधेस प्रदेशबाट अझै आएन सिफारिस, शनिबार टुंगो लगाउने तयारी

माओवादीको बुधबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा समानुपातिकको सूची तयार गर्नेबारे छलफल सुरु भएको छ । बिहीबारसम्म सिफारिस गरिसक्न अध्यक्ष प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन् । मधेसबाहेक अन्य प्रदेशबाट उम्मेदवारको सिफारिस भइसकेको माओवादी केन्द्रीय कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार बिहीबारसम्ममा मधेसले पनि उम्मेदवारको नामावली पठाउनेछ । शनिबार बैठक बसेर उम्मेदवारको सूची तयार पार्ने र आइतबार निर्वाचन आयोगमा बुझाउने तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।

समानुपातिकमा पुरानालाई नदोहोर्‍याउने र सिनियरलाई समेट्ने माओवादी नीति छ । ‘समानुपातिकमा पुरानालाई नदोहोर्‍याउने भन्ने छ,’ उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले भने, ‘क्लस्टर मिलाएर सूची तयार पार्छौँ । सिनियर, अवसर नपाएकाहरूलाई समेट्ने तयारी छ ।’ बुधबारको बैठकमा प्रचण्डले सबै क्लस्टर समेटेर समानुपातिक सूची तयार पार्नुपर्ने भन्दै बिहीबारसम्म नाम सिफारिस गरिसक्न निर्देशन दिएको बस्नेतले बताए । प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘क्लस्टर मिलाएर समानुपातिकको सूची तयार पार्नुपर्नेछ । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको जन्मदाता नै हामी हौँ । सोहीअनुसार उम्मेदवारको सूची तयार पार्नु छ । त्यसकारण अब ढिला नगरी काम थालिहालौँ ।’

सर्टलिस्ट तयार पार्दै एकीकृत समाजवादी
एकीकृत समाजवादीले प्रदेशहरूबाट सिफारिस भएका नाममाथि बुधबारबाट छलफल सुरु गरेको छ । १ असोजसम्म नामावली टुंग्याउने गरी छलफल थालिएको उपमहासचिवसमेत रहेका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्रदेशबाट नाम सिफारिस भएर आइसकेका छन् । भूगोल, समुदाय, लिंग मिलाएर सूची तयार गर्छौँ । उम्मेदवारको सर्टलिस्ट गर्ने काम सुरु भएको छ ।’

पार्टीको कार्यदिशा, नीति र कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध रहेको, विद्रोहमा सक्रिय भूमिका खेलेका र पार्टी निर्माणमा योगदान गरेको, पार्टी र क्रान्तिप्रतिको निष्ठा र अनुशासनमा दृढ रहेको, आर्थिक एवं नैतिक आचरण राम्रो रहेको, जनतामा स्थापित एवं लोकप्रिय, स्वच्छ छवि भएको र सुशासनको पक्षपाती, कार्यक्षमता राम्रो भएको र सक्रिय तथा समावेशिताको सिद्धान्तविपरीत नहुने गरी नाम सिफारिस गर्न एकीकृृत समाजवादीले मापदण्ड तोेकेको छ ।

सोही आधारमा निर्वाचन क्षेत्रीय समन्वय समिति, जिल्ला कमिटी हुँदै प्रदेश कमिटीले दाबेदारको नाम केन्द्रमा पठाइसकेका छन् । देशभरिका निर्वाचन क्षेत्रबाट एक महिलासहित बढीमा तीनजनाको नाम सिफारिस भएको छ ।

टिकटमा धेरैको दाबीले समस्या भयो : माधव नेपाल
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले निर्वाचनमा टिकट लिन चाहने नेताहरूको चर्को दाबीले समस्या भइरहेको गुनासो पोखेका छन् । पार्टीनिकट समाजवादी सहकारी संगठन घोषणा कार्यक्रममा बुधबार नेपालले आकांक्षी धेरै भएको बताएका हुन् । आकांक्षीहरूले टिकट नपाउँदा बेहोस हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता लागेको भन्दै उनले कटाक्षसमेत गरे । ‘टिकट सबैलाई चाहिएको छ । टिकट नपाए कता फेन्ट हुने हो थाहा छैन । चाहना अकासिएको छ । सबै एकदम काबिल भएर आएका छन् । को काबिल छ, को काबिल छैन रु त्यो छुट्याउने आधार बनाउन सकिरहेका छैनौँ ।’

नेपालले नेता–कार्यकर्तालाई व्यवसाय वा रोजगारीमा जोडिन पनि आग्रह गरे । सहकारी अवधारण सबैभन्दा उपयुक्त हुने उनको सुझाव थियो ।

आकांक्षी धेरै हुँदा साना दललाई पनि कठिन
आंकाक्षी धेरै हुँदा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार टुंग्याउन साना दललाई पनि कठिन भएको छ । जसपा, लोसपा र राप्रपा तीनवटै दलले प्रतिनिधिसभातर्फ एक सय १० जनाकै नाम पठाउने तयारी गरिरहेका छन् ।

जसपाको बुधबारको संसदीय बोर्ड बैठकमा उम्मेदवारको सूचीमाथि छलफल भए पनि आकांक्षी धेरै हुँदा नामावली तयार हुन सकेन । संसदीय बोर्डका सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले १ असोजमा मात्रै अन्तिम निर्णय हुने बताए ।

उनले समानुपातिकको ढोकाबाट संसद् छिर्न चाहने आकांक्षी धेरै रहेको बताए । ‘नाम काफी आएका छन्,’ उनले भने, ‘मनाङ र मुस्ताङबाहेक सबै जिल्लामा कमिटी छन्, त्यसमा एक–दुई जिल्लाबाहेक सबैबाट प्रदेशमा नाम सिफारिस भएका थिए । त्यही सिफारिसका आधारमा सबैतिरबाट केन्द्रमा नाम आइसकेको छ । निर्वाचन आयोगको नियमअनुसार क्लस्टर मिलाएरै समावेशी ढंगले नाम टुंग्याउने तयारी छ ।’

जसपाका प्रवक्ता मनीष सुमनले जिल्ला कमिटी मात्रै नभएर पार्टीका जनवर्गीय संगठनबाट नाम आएका छन् । उम्मेदवार बन्न सीधै संसदीय बोर्डमा निवेदन गर्ने पनि छन् । ‘प्रतिनिधिसभातर्फ मात्रै करिब १२–१३ सयजना उम्मेदवार होलान्, आकांक्षी संख्या अथाह छ,’ उनले भने, ‘३१ भदौदेखि पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक छ । नामावलीलाई त्यहाँ अन्तिम रूप दिने तयारी छ ।’

जसपाले मधेस प्रदेश सभामा ४३ जनाकै नाम पठाउने प्रवक्ता सुमनले बताए । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संयोजकत्वमा संसदीय बोर्ड बनेको छ ।

लोसपामा सात सय आकांक्षी, पुरानालाई नदोहोर्‍याउन आवाज
जसपाबाट अलग्गिएर निर्माण भएको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपालाई पनि यतिखेर समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा निर्णय गर्न हम्मे भइरहेको छ । जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रमा आएका नाममा पार्टी सचिवालयमा नेताहरू सुरेन्द्र झा र केशव झाले गृहकार्य गरिरहेका छन् । मधेस आधार क्षेत्र भएकाले लोसपाले मधेस प्रदेशका अध्यक्ष जितेन्द्र सोनललाई पनि उनीहरूसँगै सचिवालयमा खटाएको छ ।

नेता सुरेन्द्र झाले समानुपातिकका लागि करिब सातजनाको नाम सिफारिस आएको बताए । ‘करिब ३५ जिल्लाबाट नाम आएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा मधेस प्रदेशसहित बागमतीका आठ र गण्डकीका पाँच जिल्ला छन् । हामीले पाँच–पाँचजनाको नाम मागेका थियौँ । तर, जिल्लाबाट व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुँदा बढी आएको हो । सात सयलाई घटाएर हामीले साढे तीन सयमा झारिसकेका छौँ । बाँकी शीर्ष नेताले बैठक बसेर फाइनल गर्ने तयारी छ ।’

समानुपातिक उम्मेदवारीमा छलफल गर्नकै लागि लोसपाले शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठक बोलाएको छ । लोसपाले आधार क्षेत्र रहेको मधेस प्रदेशमा पनि ४३ जनाकै सूची बुझाउँदै छ । ‘यसबाहेक लुम्बिनी प्रदेशमा ३५ जनाको बुझाउँछौँ,’ झाले भने । समानुपातिकमा पुराना उम्मेदवार नदोहोर्‍याउन लोसपामा दबाब छ । ‘यो विषय अनौपचारिक रूपमा मुखरित भइरहेको छ,’ झाले भने ।

राप्रपाको प्राथमिकता : पदाधिकारी प्रत्यक्षमै, पुराना समानुपातिकमा
राप्रपा पनि समानुपातिक उम्मेदवारको अन्तिम नामावली तयार पार्ने गृहकार्यमा छ । बुधबार पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रदेशबाट आएका उम्मेदवारका नामावलीबारे छलफल भएको थियो ।

‘बुधबार पार्टी सचिवालयमा जम्मा भएका नामावलीले औपचारिक रूपमा संसदीय बोर्डको बैठकमा प्रवेश पायो,’ राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेसम्म ६६ जिल्लाका नाम प्रदेशबाट सिफारिस आइसक्यो, बाँकी केही जिल्लाको नाम भोलिसम्म आउँछ । हामी एक सय १० जनाकै नाम पठाउने तयारीमा छौँ ।’

बैठकले १ असोज साँझसम्म अन्तिम नामावली टुंग्याउने, त्यतिन्जेल छलफल जारी राख्ने निर्णय गरेको छ । ‘समानुपातिकको सूचीमा पार्टीमा लामो समयदेखि योगदान दिएका, संसद्मा प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन सक्ने र मत बटुल्न सक्ने नेतालाई प्राथमिकतामा राखौँ भन्ने छ । त्यहीअनुसार सूची तयार हुन्छ,’ प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने ।

कसरी छानिन्छन् समानुपातिक उम्मेदवार ?
४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको बन्दसूची २ र ३ असोजमा निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्छ । चार दिन मात्र बाँकी रहँदा दलहरू उम्मेदवार चयनको निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेका छन् । दलहरूले प्रतिनिधिसभाका लागि बढीमा एक सय १० र प्रदेश सभाका लागि बढीमा दुई सय २० सहित तीन सय ३० उम्मेदवार चयन गर्नेछन् । नेतृत्वको तजबिजमा समानुपातिक उम्मेदवारी किनबेचसम्म हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअनुसार संघ र प्रदेशमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक सांसद हुन्छन् । जसअनुसार दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एक सय ६५ प्रत्यक्ष र एक सय १० समानुपातिक कोटाबाट आउँछन् ।

यसबाहेक प्रदेशतर्फ पाँच सय ५० प्रदेश सभा सदस्यमध्ये प्रत्यक्षमा तीन सय ३० र समानुपातिकबाट दुई सय २० जना आउँछन् । ९३ सदस्यीय प्रदेश १ को प्रदेश सभामा प्रत्यक्षबाट ५६ र समानुपातिकबाट ३७, एक सय सात सदस्यीय मधेस प्रदेशमा प्रत्यक्षबाट ६४ र समानुपातिकबाट ४३, एक सय १० सदस्यीय बागमती प्रदेशमा प्रत्यक्षबाट ६६ र समानुपातिकबाट ४४, ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा प्रत्यक्षबाट ३६ र समानुपातिकबाट २४, ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ ५२ र समानुपातिकतर्फ ३५, ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ २४ र समानुपातिकतर्फ १६ तथा ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ ३२ र समानुपातिकका २१ सदस्य रहन्छन् ।

समानुपातिक उम्मेदवार चयन गर्दा दलहरूले समावेशी सिद्धान्तको निश्चित मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ । आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा बढीमा एक सय १० र कम्तीमा ११ जना उम्मेदवारको नाम सूचीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सभाका लागि अधिकतम र न्यूनतम संख्या प्रदेशअनुसार फरक–फरक छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ अनुसार उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा दलले समावेशी सिद्धान्तअनुसार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले यसका लागि दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिमको संख्यामा प्रतिशतका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आयोगका अनुसार समानुपातिकतर्फको सूचीमा खस–आर्य ३१।२, आदिवासी जनजाति २८।७, मधेसी १५।३, दलित १३।८, थारू ६।६ र मुस्लिम ४।४ प्रतिशत हुनुपर्छ । सूचीमा प्रत्येक समावेशी समूहबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्ने, यसरी ५० प्रतिशत सिट निर्धारण गर्दा समावेश गर्नुपर्ने महिलाको संख्या दशमलवमा आएमा सोभन्दा माथिको पूर्ण संख्यामा नाम समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आयोगको तालिकाअनुसार दलहरूले बुझाएको सूचीमाथि ४–९ असोजसम्म छानबिन र १०–१६ असोजसम्म दलहरूलाई सूची संशोधनका लागि समय दिइनेछ ।
आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ७६ दलले निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिनका लागि विभिन्न ७६ वटा दलबाट ६८ वटा निवेदन परेका हुन् ।

अर्यालका अनुसार ६४ एकल र १२ दलबाट चार संयुक्त निवेदन दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, आयोगका अनुसार प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेश १ मा विभिन्न ६३ वटा दलबाट ५५, मधेस प्रदेशमा ६७ दलबाट ५९, बागमती प्रदेशमा ६६ वटा दलबाट ५८, गण्डकी प्रदेशमा ६० वटा दलबाट ५२, लुम्बिनी प्रदेशमा ६२ वटा दलबाट ५४, कर्णाली प्रदेशमा ५७ वटा दलबाट ४९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५८ वटा दलबाट ५० वटा निवेदन परेका छन् । आयोगले १०–१२ भदौसम्म दल दर्ताको समय तोकेको थियो ।

०७४ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनमा समानुपातिकतर्फ ५५ राजनीतिक दल दर्ता थिए । जसमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ४९ दलले मात्र उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गरेका थिए ।

०७४ का उम्मेदवारले फेरि मौका पाउने
निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलबीच समानुपातिकको बन्दसूचीमा रहेकाको नाम हटाउने सहमति बनेको छ । यससँगै ०७४ मा समानुपातिक सूचीमा रहेका उम्मेदवार पुनः उम्मेदवार बन्ने बाटो खुल्ने भएको छ ।

आयोगले बुधबार राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरी समानुपातिक सूचीमा रहेकाको नाम हटाउने सहमति गरेको छ । आयोग प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलले दलहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न पुरानो सूचीमा रहेका नाम हटाउने गरी निर्णय लिइने बताए ।

‘छलफलमा पुरानो सूचीको सान्दर्भिकता नरहेकाले हटाउनुपर्ने सबै दलको धारणा रह्यो । त्यसलाई आयोगले निर्णय गरेर हटाउने सहमति भएको छ । आयोगको पदाधिकारी बैठक बसेर यसलाई हटाउनेछौँ,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा बन्दसूची प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर रहने उल्लेख छ । संसद्को कार्यकाल बन्दसूची बुझाएपछि समाप्त हुने आयोगको बुझाइ छ । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएकाले बन्दसूचीबाट नाम नहटेसम्म प्रदेश, राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ४९ र प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६४ लाई आधार मानेर उपयुक्त निकास दिने दलहरूसँग प्रतिबद्धता जनाएको आयोगको भनाइ छ ।यो समाचार आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।