एमालेको ओली ‘कार्ड’

काठमाडौ ।  प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर आगामी निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको छ । पाँच दलबीच चुनावी तालमेलका लागि सिट बाँडफाँडको अन्तिम कसरत भइरहेका वेला एमालेले पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेको हो ।

स्थानीय निर्वाचनमा प्राप्त गरेको (३४ प्रतिशत) भन्दा १६ प्रतिशत मत बढाएर एकल बहुमत हासिल गर्ने एमालेको लक्ष्य छ । ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेका काम र उनको व्यक्तित्वले चुनावी मत प्रभावित पार्ने र त्यसले पार्टीको भोट बढ्ने एमालेको विश्लेषण छ । यद्यपि, ओली प्रधानमन्त्री भएकै वेला दुईपटक गरिएको संसद् विघटन, पार्टी विभाजन तथा अनियमितताका घटना र पाँचदलीय गठबन्धन ओलीका चुनौती हुनेछन् ।

निर्वाचन परिचालन कमिटीका संयोजकसमेत रहेका ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार प्रस्ताव गर्दै शनिबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले समृद्ध नेपाल : सुखी नेपालको आकांक्षा पूरा गर्नका लागि एमालेलाई बहुमत दिन पनि जनतालाई आह्वान गरेको छ । ‘निर्वाचनमा अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउने संकल्पका साथ सिंगो पार्टी एकताबद्ध भएर होमिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ र राजनीतिक स्थायित्वका लागि एमालेको पक्षमा जनादेश दिन आमजनसमुदायमा आह्वान गर्दछ,’ केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको प्रस्तावमा छ ।

एमालेले राजनीतिक स्थायित्वका लागि आफुलाई मत दिन आह्वान गरेपनि दुई–दुई पटक संसद् विघटन गर्नुका साथै नेकपा भंगमा भूमिका खेलेर अस्थिरताको जग बसालेको आरोप अध्यक्ष ओलीमाथि छ । संसद् विघटनकै मुद्दामा एमाले विभाजनसम्म पुग्यो । त्यसको असर स्थानीय निर्वाचनमा देखिएको एमाले नेताहरूले नै बताउ“दै आएका छन् । ०७४ मा जस्तो ओलीको ‘क्रेज’ पनि अहिले छैन ।

सत्तागठबन्धन सिट भागबन्डाको झमेलामै अल्झिएका वेला ओलीलाई निर्विवाद प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर अघि बढ्दा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उनीहरूविरुद्ध मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्दै जनमत आकर्षित हुने एमाले नेताहरूको बुझाइ छ । ‘गठबन्धनमा रहेका दल अन्योलग्रस्त छन् । उनीहरूको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार को हो, कसले पहिला कति समय नेतृत्व गर्छ, त्यसपछि को के हुन्छ, नीति के हो, कार्यक्रम के हो ? जनताले स्पष्ट रूपमा बुझ्ने गरी राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सकिरहेका छैनन् । यो स्थितिमा सर्वसम्मत प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार अगाडि सारेर नेकपा एमालेले अहिलेको स्वार्थको भागबन्डा र अस्थिरतालाई पराजित गर्न चाहेको सन्देश दिएको छ,’ उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर चुनावमा होमिने प्रस्ताव बैठकले ताली बजाएर पारित गरेको थियो । ओलीले राष्ट्रिय हित र समृद्धिको अगुवाइ गरेकै कारण सत्तापक्ष गठबन्धनलाई कसिलो र विस्तार गर्ने तयारीमा रहेकाले उनलाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णयसहित चुनावमा होमिँदा जनमत आकर्षित हुने एमाले नेताहरूको बुझाइ छ ।

निर्णयले राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिक विकृतिको अन्त्य गर्ने पार्टी एमाले नै हो भन्ने सन्देश जाने उनीहरूको भनाइ छ । ‘जनताले विश्वास गरेको, देशले आवश्यकता ठानेको व्यक्ति ओलीलाई निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अगाडि सार्ने निर्णय गरेर पार्टीले उहाँकै नेतृत्वमा चुनावमा जाने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ,’ बैठकपछि पोलिटब्युरो सदस्य खिमलाल भट्टराईले भने, ‘यसले आमजनतामा सकारात्मक सन्देश दिने विश्वाससहित बैठकले सुखी नेपाली : समृद्ध नेपालको आकांक्षा पूरा गर्न नेकपा एमालेलाई बहुमत दिन जनतालाई आह्वान गरेको छ ।’

एमालेले गत वैशाखको स्थानीय निर्वाचनमा पनि आफू पहिलो शक्ति हुने दाबी गरेको थियो । त्यसवेला ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेका कामसहित डेढ दर्जन कारण देखाएर एमाले पहिलो बन्ने दाबी गरेका थिए । तर, स्थानीय निर्वाचनमा एमाले कांग्रेसभन्दा पछाडि परेको छ ।

एमालेले लोकतन्त्र, समृद्धि, राष्ट्रिय एकता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयता कार्यान्वयनलगायत एजेन्डा मिल्ने दलसँग तालमेलको ढोका खुला राखेर जाने निर्णय गरेको छ । तर, अहिलेको अवस्थामा सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग तालमेल वा गठबन्धनको सम्भावना भने नरहेको एमालेको निष्कर्ष छ ।स्थानीय तहमा प्राप्त ३४ प्रतिशत मतलाई ५० प्रतिशत पुर्‍याएर बहुमत ल्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको एमालेले त्यसका लागि आक्रामक रूपमा चुनावी परिचालन अभियान चलाउने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि हरेक सदस्य परिचालित गरेर लक्ष्य पूरा गर्ने एमालेको महत्वाकांक्षी योजना छ । त्यसका लागि हरेक सदस्यले नयाँ दुईजना मतदाता थप्ने र पाँचजना मतदाता संरक्षण गर्ने अभियान अगाडि बढाउने एमालेले निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, बुथ कमिटी युवाकेन्द्रित गर्ने, परिचालनका लागि अखिल, युवा संघ, खेलकुद महासंघ, भूतपूर्व सैनिक र प्रहरीसहितको १५ देखि २५ जनासम्मको कमिटी बनाउने, जनसंगठन र केन्द्रीय निकाय र विभागमा जोडिएकाबाहेक सबै नेतालाई भूगोलकेन्द्रित गराउने, प्रत्येक घरधुरी विभाजन गरेर नेता–कार्यकर्ता परिचालन गर्ने योजना पनि बैठकले पारित गरेको छ ।

बैठक समापन गर्दै ओलीले एमाले सक्कली वाम एकताको पक्षमा रहेको बताएका थिए । ‘एमाले लोकतान्त्रिक, देशभक्त, प्रगतिशील र वामपन्थीहरूको एकता र सहकार्यका लागि आह्वान गर्दछ, तर त्यस्तो एकता सक्कली हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य माधव ढुंगेलले भने, ‘तर, एकताको नाममा अलमलिने भुलचाहिँ एमालेले गर्दैन ।’

२२ भदौभित्र उम्मेदवार सिफारिस
एमालेले आगामी २२ भदौभित्र क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशबाट संघ र प्रदेश दुवैतिरका प्रत्यक्ष र समानुपातिकका उम्मेदवारहरूको सिफारिस प्रक्रिया टुंग्याएर उम्मेदवार छनोट गर्ने निर्णय गरेको छ । तलबाट नाम जसको सिफारिस भए पनि अन्तिममा अदलबदल गर्न सक्ने अधिकार केन्द्रीय कमिटीले राखेको छ । ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटीको बैठकले प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार सिफारिस गर्ने, एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लाले जिल्ला कमिटीको बैठकले सिफारिस गर्ने, प्रदेश सभा उम्मेदवारको सिफारिस पनि सोहीबमोजिम सम्बन्धित क्षेत्र निर्वाचन कमिटीले गर्ने,’ उम्मेदवार छनोट प्रक्रियाको जानकारी दिँदै उपमहासचिव तथा प्रचार विभागका प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने, ‘जिल्ला र प्रदेशले अन्य राय राखे सो उल्लेख गर्ने र अन्तिम निर्णय केन्द्रले गर्ने ।’

केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तीमा एक महिलासहित तीनजनाको नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिँदै निर्णय नभएसम्म सिफारिसमा परेका कुनै पनि उम्मेदवारले आफ्नै नाम टुंगो भएजसरी व्यवहार गर्न नमिल्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार छनोटमा लोकप्रियतालाई प्राथमिकता
एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ लोकप्रियतालाई पहिलो आधार बनाएर टिकट दिने निर्णय लिएको छ । एमालेले लोकप्रियतालाई पहिलो आधार मानेर पुराना सांसदले पनि टिकट पाउन सक्ने ढोका खुला राखेको छ । सत्तारूढ गठबन्धन चुनौतीका रूपमा खडा भएकाले प्रत्येक आकांक्षीले आफूभन्दा अरू नै लोकप्रिय छ भन्ने मान्यता राखेर सर्वसम्मत उम्मेदवार छनोटमा प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा एमालेको जोड छ ।

‘प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ कतिपटक उम्मेदवार भन्ने तर्क व्यावहारिक हुन्न । त्यहाँ पार्टीको जनाधार मात्र होइन, निर्वाचनमा हुने दाउपेच, अहिलेको आवश्यकता र लोकप्रियतालाई समेत ख्याल गरिन्छ । त्यहाँ (प्रत्यक्ष मतदाता) निश्चित पहिचान भएका मतदाता मात्र हुँदैनन् । प्रत्यक्षमा मतदाता प्रभावितको अर्थ रहन्छ । यसका अतिरिक्त जित्ने सम्भावना बढी र संसदीय भूमिका प्रभावकारी भएकालाई उम्मेदवार बनाइन्छ,’ एमालेले निर्णयमा भनिएको छ, ‘पार्टीले नेता कार्यकर्ता, आमसमर्थक शुभेच्छुकहरूमा जनअनुमोदित हुन र प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन चाहने चाहनालाई उपयुक्त मान्छ र प्रोत्साहत पनि गर्छ । तर, केहीमा म मात्र जित्छु, मै मात्र योग्यको मनोकांक्षा राख्नु अहिलेको चुनौतीपूर्ण समयमा उपयुक्त हुँदैन, तसर्थ हामी सबैले मभन्दा लोकप्रिय उम्मेदवार को हो भन्ने खोजी गर्नु आवश्यक छ । अपरिहार्य होइन, अपवाद सबै स्थानमा हुन्छ ।

बैठकले उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड पारित गर्दै पार्टी नीति र कार्यक्रमप्रतिको प्रतिबद्धता, लोकप्रियता र विजयको सुनिश्चितता, पार्टीप्रतिको निष्ठा र आन्दोलनमा योगदान, सन्तुलन र समावेशिता, निर्वाचन कानुनबमोजिमको योग्यता भएका व्यक्तिमध्येबाट उम्मेदवार छनोट गर्ने निर्णय लिएको छ ।

समानुपातिक सांसदलाई नदोहोर्‍याउने निर्णय पारित
एमालेले समानुपातिक कोटाबाट सांसद भइसकेकालाई नदोहोर्‍याउने नीति लिएको छ । अवसरको न्यायोचित वितरणका लागि पनि पार्टीले आम रूपमा त्यस्तो नीति लिएको प्रचार विभागका प्रमुख गुरुङले बताए ।‘समानुपातिक मत भनेको पार्टीको लोकप्रियतामा प्राप्त हुने मत हो । यसमा सिंगो पार्टीपंक्तिको योगदान हुन्छ । समानुपातिक मत सामूहिक कमाइ हो । तसर्थ, समानुपातिकतर्फको बन्दसूची तयार गर्दा सबै मिलेर कमाउने र दामासाहीमा वितरण गर्ने पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ । दामासाही वितरण भनेको प्राप्त अवसरको न्यायोचित वितरण हो,’ गुरुङले भने, ‘यसले समानुपातिकको कुनै पनि अवसर अप्रत्यक्ष प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुने स्थानमा एकचोटि अवसर प्रयोग गरेका पार्टीका नेता कार्यकर्ता वा समर्थकलाई आम रूपमा दोहोर्‍याउनुहुन्न । यस्ता क्षेत्रमा पालैपालो वितरण प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै, स्थानीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिलाई पनि टिकट नदिने नीति एमालेले लिएको छ । तर, पराजित जनप्रतिनिधिको हकमा भने जनाधार भएका र अन्य पार्टीबाट प्रवेश भएकाको हकमा आकर्षित हुने विशेष निर्णय गरेको छ ।‘पराजित उम्मेदवारलाई बनाइनुहुन्न, तर जनाधार भएका र निर्वाचन प्रयोजनलाई समेत ध्यानमा राखी अन्य पार्टीबाट प्रवेश गराइएकाको हकमा विशेष निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ,’ एमालेको निर्णयमा छ । बैठकमा नौवटा समूहमा विभाजित भएर केन्द्रीय सदस्यले राजनीतिक प्रतिवेदन र समसामयिक विषयमा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।

होटेल एभरेस्टमा तिज कार्यक्रम
केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिएपछि एमालेले बानेश्वरस्थित एभरेस्ट होटेलमा रात्रिभोजसहित तिजको शुभकामना तथा स्वागत कार्यक्रम गरेको छ । जसमा महिला नेतृहरूसहित पार्टीका धेरैजसो नेता सहभागी थिए । कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले हार्मोनियम बजाएर स्वागत गरे, गिटार पनि बजाए । महिला नेतृहरूसँगै अध्यक्ष ओली पनि केही बेर नाचे ।

समानुपातिक सांसदलाई नदोहोर्‍याउने निर्णय
एमालेले समानुपातिक सांसदलाई नदोहोर्‍याउने निर्णय गरेको छ । ‘समानुपातिक मत भनेको पार्टीको लोकप्रियतामा प्राप्त हुने हो । यसमा सिंगो पार्टीपंक्तिको योगदान हुन्छ । तसर्थ, समानुपातिकतर्फको बन्दसूची तयार गर्दा सबै मिलेर कमाउने र दामासाहीमा वितरण गर्ने पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ । दामासाही वितरण भनेको प्राप्त अवसरको न्यायोचित वितरण हो,’ उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने, ‘यसले समानुपातिकको कुनै पनि अवसर अप्रत्यक्ष प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुने स्थानमा एकचोटि अवसर प्रयोग गरेका पार्टीका नेता कार्यकर्ता वा समर्थकलाई आम रूपमा दोहोर्‍याउनुहुन्न । यस्ता क्षेत्रमा पालैपालो वितरण प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।’ त्यस्तै, स्थानीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिलाई पनि टिकट नदिने नीति एमालेले लिएको छ । तर, पराजित जनप्रतिनिधिको हकमा भने जनाधार भएका र अन्य पार्टीबाट प्रवेश भएकाको हकमा आकर्षित हुने विशेष निर्णय गरेको छ ।

एमालेले समानुपातिक सांसदलाई नदोहोर्‍याउने निर्णय गरेको छ । ‘समानुपातिक मत भनेको पार्टीको लोकप्रियतामा प्राप्त हुने हो । यसमा सिंगो पार्टीपंक्तिको योगदान हुन्छ । तसर्थ, समानुपातिकतर्फको बन्दसूची तयार गर्दा सबै मिलेर कमाउने र दामासाहीमा वितरण गर्ने पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ । दामासाही वितरण भनेको प्राप्त अवसरको न्यायोचित वितरण हो,’ उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने, ‘यसले समानुपातिकको कुनै पनि अवसर अप्रत्यक्ष प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुने स्थानमा एकचोटि अवसर प्रयोग गरेका पार्टीका नेता कार्यकर्ता वा समर्थकलाई आम रूपमा दोहोर्‍याउनुहुन्न । यस्ता क्षेत्रमा पालैपालो वितरण प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।’ त्यस्तै, स्थानीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिलाई पनि टिकट नदिने नीति एमालेले लिएको छ । तर, पराजित जनप्रतिनिधिको हकमा भने जनाधार भएका र अन्य पार्टीबाट प्रवेश भएकाको हकमा आकर्षित हुने विशेष निर्णय गरेको छ ।

एमालेसँग ओलीको  विकल्पै थिएन, तर बहुमत ल्याउँछ भन्ने आधार देखिँदैन
लोकराज बराल, राजनीतिक विश्लेषक 
एमालेमा केपी ओलीबाहेक अर्को यो स्तरको नेता नै छैन । त्यसैले उनको छवि जस्तोसुकै भए पनि, आममतदातामाझ अप्रिय–प्र्रिय जे भए पनि एमालेभित्र अर्को प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार देखिँदैन । अघिल्लो साल विधान महाधिवेशनमा ७० वर्षे उमेरहदको प्रस्ताव आउँदा पनि ओलीलाई अपवादका रूपमा प्रस्तुत गरियो । यस्तो अवस्थामा एमालेभित्र ओलीबाहेक अर्को उम्मेदवारको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । अर्को, ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्दा अरू पार्टीलाई जे भए पनि एमालेलाई भने फाइदा नै हुन्छ । ओलीविनाको एमाले अहिले कल्पना गर्न सकिने अवस्था पनि छैन ।

एमालेले बहुमत ल्याउँछ भन्नेमा मलाई विश्वास छैन, कुनै आधार पनि देखिँदैन । उहाँका बढी हावादारी गफ नै हुन्छन् । जति नै गफ ठोके पनि प्रधानमन्त्रीको तीन वर्षको कार्यकालमा उहाँले उपलब्धिमूलक काम केही गर्न पनि सक्नुभएन । तर, यति भन्दाभन्दै एउटा सत्य के हो भने, ओलीलाई अघि सार्दा एमालेलाई घाटाचाहिँ हुन्न, फाइदा नै हुन्छ । उसको भोटचाहिँ घट्दैन, बरु बढ्छ नै । पार्टीभित्र अर्को कुनै नेता नै नभएका हुनाले ओलीलाई पनि नउभ्याउने हो भने बरु अझै केही प्रतिशत भोट घट्ने स्थिति देखिन्छ ।

उहाँको उमेर र स्वास्थ्य अवस्था के छ, त्यो पार्टीभित्रको विषय भयो । तर, एमालेभित्र अहिले माइनस ओली त सोच्नै सकिँदैन नि ! तर, पाँचदलीय गठबन्धनविरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था आयो भने एमालेको स्थिति के हुन्छ, त्यो त स्थानीय निर्वाचनले पनि संकेत गरिसकेको अवस्था छ । त्यो अवस्थामा बहुमत ल्याउने अनुमानमा त आश्वस्त हुन सकिन्न ।

स्वार्थको भागबन्डा र अस्थिरता अन्त्यको सन्देश दिन केपी ओली प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार
प्रदीप ज्ञवाली, उपमहासचिव, एमाले
मुख्य कुरा हामी मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व चाहन्छौँ । अहिले गठबन्धनका नाममा निश्चित स्वार्थमा जुन ढंगले भागबन्डा गर्न खोजिँदै छ, मुलुकलाई अस्थिरता र अनिश्चयतर्फ धकेल्न खोजिँदै छ, त्यसको एक मात्र समाधान भिजनेबल (वैचारिक स्पष्टसहितको देशलाई समृद्ध बनाउने कार्यक्रम भएको) नेतृत्व र कहीँकतै पार्टीभित्र–बाहिर विवाद नभई सर्वसम्मत रूपमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार अगाडि सार्नु हो । यसमार्फत राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्ने सन्देश दिनु हो ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट सर्वसम्मत प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार अगाडि सारेर एमालेले त्यही सन्देश दिएको छ । पाँच दल, सात दल गठबन्धन भन्दै अन्योलग्रस्त छन् । उनीहरूको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार को हो, कसले पहिला कति समय नेतृत्व गर्छ, त्यसपछि को के हुन्छ, नीति के हो, कार्यक्रम के हो ? जनताले स्पष्ट रूपमा बुझ्ने गरी राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सकिरहेका छैनन् । यो स्थितिमा सर्वसम्मत प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार अगाडि सारेर एमालेले अहिलेको स्वार्थको भागबन्डा र अस्थिरतालाई पराजित गर्न चाहेको सन्देश दिएको छ ।

पाँचदलीय गठबन्धनको  विश्लेषण के छ ? 
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताले प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीलाई अगाडि सार्दा एमालेलाई चुनावमा कुनै फाइदा नहुने निष्कर्षमा छन् । पार्टीमा सर्वैसर्वा रहेकाले ओली आफूले आफैँलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अगाडि सारेका गठबन्धन दलका नेताको टिप्पणी छ ।

ओली प्रधानमन्त्री होइन, प्रधानमुन्तिरचाहिँ हुन्छन्
झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता, एकीकृत समाजवादी
केपी ओलीले दुईतिहाइ जनमतको अवमूल्यन गरेर दुई–दुईपटक संसद् विघटन गर्दै देशलाई अस्थिरताको भुमरीमा फसाउने काम गरे । ओलीले इतिहासमै विरलै पाउने अवसर पाएका थिए । तर, दुईतिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री भएपछि ओली दक्षिणपन्थी अवसरवादको दलदलमा भासिँदै गए । विकास निर्माण, जनजीविकाको सवाललाई पूरै भुलेर उनी दलाल पुँजीवादीको पक्षपोषणमा लागे । एमालेलाई पनि उनले त्यही बाटोमा अगाडि बढाए ।

एमाले नेतृत्वमा बुर्जुवा, दक्षिणपन्थी अवसरवादी विचार हाबी भयो । प्राप्त उपलब्धिसमेत गुम्ने अवस्था भएपछि हामीले विद्रोह गरेका हौँ । एमाले नीतिगत रूपमा कता जाने भन्ने अलमलमै छ । विचारबाट स्खलित भएपछि उसले व्यक्तिलाई अगाडि सारेको छ । बुर्जुवा विचार हाबी भएको पार्टीले व्यक्तिलाई अगाडि सार्नु स्वाभाविकै हो । केपी ओली प्रधानमन्त्री होइन, प्रधानमुन्तिर हुनचाहिँ योग्य छन् । कम्युनिस्ट पार्टी व्यक्तिकेन्द्रित हुनै सक्दैन । हामी व्यक्तिलाई अगाडि सार्दैनौँ । समाजवादी शक्तिलाई सशक्त बनाउने गरी अगाडि बढ्छौँ ।

एमालेमा ओली सर्वेसर्वा हुन्, आफैँलाई भावी प्रधानमन्त्री भन्नु के नौलो भयो र ?
प्रकाशशरण महत, प्रवक्ता, कांग्रेस
कुनै पनि पार्टीले चुनाव हार्न लागेको छु भन्दै भन्दैन । स–साना पार्टीले पनि धेरै सिट ल्याउने दाबीसहित चुनाव लड्छ । त्यस्तो अवस्थामा एमालेले अनेक अनुमान गर्नु स्वाभाविक नै हो । अझ एमालेभित्र केपी ओली सर्वेसर्वा नै हुन् । आफैँलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउनु के नौलो भयो र ? तर, हाम्रो गठबन्धन कायम भइरहँदा एमालेले बहुमत ल्याउने त सम्भावना नै छैन । हामीले धेरै ठूलो बहुमतका साथ निर्वाचन जित्छौँ । उहाँहरू धेरै पछाडि पर्नुहुन्छ । उहाँले अहिले प्रधानमन्त्री भनेर घोषणा गरे पनि, नगरे पनि पार्टीभित्र उहाँ नै सर्वेसर्वा हो भनेर सबैले बुझेका छन् । यसकारण उहाँलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गर्दा बढी भोट आउने, नगर्दा कम आउने भन्ने त हुँदै हुँदैन ।

ओलीलाई अघि सार्दा एमालेको बहुमत आउँछ भन्नु मनको लड्डु घिउसँग खानु भनेजस्तै हो
देव गुरुङ, महासचिव, माओवादी
प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीलाई अघि सार्दा भोट बढ्छ या बहुमत आउँछ भनेर एमालेले आकलन गर्नु मनको लड्डु घिउसँग खानु भनेजस्तै हो । यो स्वैरकल्पनाबाहेक केही होइन । अरू स्वतन्त्र विश्लेषणका हिसाबले एमालेको नौ सिट आउँछ भन्ने छ । उहाँहरूको आफ्नै आन्तरिक विश्लेषणका हिसाबले पनि २० सिट कट्दैन भन्ने छ । तर, बाहिर दुनियाँमा भ्रम छर्नका लागि चुनावमा बहुमत र त्यसपछि भावी प्रधानमन्त्रीमा ओली भन्ने त स्वैरकल्पनाबाहेक अरू केही पनि होइन । अहिले ओली प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भन्यो भने दुनियाँ हाँस्छन् ।

मतदाता त्यति बेबकुफ छैनन् । मतदाता सचेत छन्, सबै बुझेका छन् । यस्तो वेलामा पनि ओली प्रधानमन्त्री हुन्छन् भनेर भोट बढ्ने अनुमान गर्नु हावादारी गफबाहेक केही पनि होइन । प्रतिनिधिसभा विघटन, प्रतिगमन, भारतीय खुफिया एजेन्सीसँग बालुवाटारको अपारदर्शी बैठकजस्ता कुराले अरू दुनियाँमा भएको भए संविधान र राष्ट्रविरुद्धको अपराध लगाउनुपर्ने अवस्था हो । तर, हामीकहाँ त्यो अवस्थाको गुन्जायस छैन । नभएको भए मात्रै उहाँ राजनीतिमा सक्रिय हुनुभएको हो । जुन पार्टीले प्रतिगमनलाई बढवा दिने गरी दुई–दुईपटक संसद् विघटन गर्छ, त्यो पार्टीका विरुद्ध प्रतिवाद नगरेका कारणले मात्रै राजनीति गर्न पाएकै हो । यस्तो अवस्थामा अहिले भावी प्रधानमन्त्रीको निर्णय गर्दा चुनावमा फाइदा हुन्छ भन्नुको कुनै तुक नै देखिँदैन ।

यो निर्णय एमालेका लागि साँच्चै प्रत्युत्पादक छ, मधेसमा त झनै छ
मनीष सुमन, नेता, जसपा 
यो एमालेको कर्मकाण्ड हो । आफ्नै कार्यकर्तालाई ढाँटेर उनीहरूको मनोबल बढाउने भनेरै ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा सारिएको हो । तर, उहाँको बोलीकै कारण मधेसमा उहाँका अवस्थामा शून्यमा झर्दै छ । हिजोअस्ति भर्खर ‘मलाई मधेसको भातै मन पर्दैन’ भनेर भाषण दिनुभयो । नागरिकता विधेयकसम्बन्धी बहस भइरहेका वेला फेरि अर्को भाषण ठोक्नुभयो– मधेसको बिहे त सात वर्षभन्दा बढी टिक्दै टिक्दैन ।’ यस्ता भाषणकै कारण मधेसमा उहाँको लोकप्रियता शून्य छ । मान्छेहरूले घृणा गर्छन् । रह्यो कुरा देशकै ।

गठबन्धनका अगाडि उहाँ सानो प्रतिपक्ष भएर निस्किँदै हुनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर उम्मेदवारी घोषणा गर्नु भनेको कर्मकाण्ड हो, हास्यास्पद कुरा हो । हाम्रो विश्लेषण मधेस घटनालाई मधेसी जनताले अझै बिर्सिएका छैनन् । ०७४ मा संविधान जारी गर्दा उहाँले बोलेको ती तीता बोली अझै मान्छेको मानसपटलमा छ । झन् हालसालमा मधेसको भात र बिहेमाथि जुन स्टेटमेन्ट दिनुभयो, त्यसले गर्दा उहाँप्रति मधेसी जनताको घृणाभाव बढेको छ । उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर एमालेबाट मधेसमा कुनै उम्मेदवारले मत माग्न आयो पिटाइ खान सक्छन् । त्यसैले यो निर्णय एमालेका लागि साँच्चै प्रत्युत्पादक छ । मधेसमा त झनै छ ।यो समाचार आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।