नागरिकता विधेयकमा के छ, के छैन ?

काठमाडौँ । सरकारले ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रक्रियाबाट पारित गर्न नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेदेखि नै विभिन्न पक्षबाट समर्थन र आलोचना भइरहेको छ । नागरिकता ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयक दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाइएकामा उनले सन्देशसहित फर्काइदिएकी थिइन् ।

उनको सन्देशलाई पन्छाएर प्रतिनिधिसभाले पुनः हुबहु पारित गरेको छ भने राष्ट्रिय सभामा आइतबार प्रस्तुत हुँदैछ । राष्ट्रपति र प्रतिनिधिसभाको सन्देशसहितको विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले निर्णय गर्नेछ ।

पुरानो संविधानले वंशज, अंगीकृत र जन्मका आधारमा गरी तीन प्रकृतिका नागरिकता प्रचलनमा ल्याएकामा नयाँ संविधानले जन्मका आधारमा दिइने नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाएको थियो । तर त्यसअघि नै जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका (२०४६ चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्मिएर स्थायी रूपमा बसोबास गरी २०६४ संविधानसभाको निर्वाचनअघि निवेदन दिएर पाएका मात्र) करिब एक लाख ९० हजार व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था २०७२ को संविधानमा गरिएको छ । त्यसैका लागि कानुन बनाउन अहिले विधेयक ल्याइएको हो ।

गैरआवासीय नेपालीलाई पनि निश्चित सीमासहित नागरिकता प्रदान गर्ने अर्को प्रावधान छ । जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने र गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने दुवै प्रावधानमा विवाद छैन । विवाद भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा छ, जुन विषयमा विधेयक मौन छ ।

अहिले नागरिकतासम्बन्धी हकलाई नियमन गर्ने कानुन २०६३ सालको ‘नेपाल नागरिकता ऐन’ हो । उक्त ऐनले ‘नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ । २०६३ सालको कानुनको यस्तो प्रावधानमा अहिले कुनै संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छैन । त्यसैले यो विधेयक पारित भए वा नभएमा पुरानै व्यवस्थाले निरन्तरता पाउनेछ । अर्थात् नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेस गरेमा उनी नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य हुनेछिन् । २०६३ मा मात्र होइन, नागरिकता संशोधन ऐन २०४९ मा पनि यही प्रावधान थियो ।

वैवाहिक अंगीकृतका लागि समयसीमा तोक्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले विधेयक संसद्मा लगेका छैनन् । ओली सरकारले २०७५ मा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा, उही सरकारले २०७८ मा जारी गरेको अध्यादेशमा वा अहिले संसद्मा रहेको विधेयकमा त्यसबारे केही उल्लेख छैन ।

जन्मसिद्धका सन्तान र गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने विषयमा वर्तमान सरकारले प्रस्तुत गरेको दुवै सदनले अघिल्लो महिना पारित गरेका थिए । सीमा नराखिएका कारण २०६३ सालको ऐनअनुसार नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेश महिलाले आफ्नो नागरिकता त्याग गर्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरेमा नागरिकता पाउँछिन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गत वर्ष २०७८ जेठ ९ मा जारी गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि समयसीमा उल्लेख थिएन ।

त्यसअघि ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले २०७५ साउन ४ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा पनि वैवाहिक अंगीकृतका लागि समयसीमाको प्रावधान थिएन । तर उक्त विधेयकमा वैवाहिक नागरिकता प्राप्त गरेको ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७७ को असार ७ मा पास गरेको प्रतिवेदनमा भने नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहे नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखियो ।

तत्कालीन नेकपाका सांसदहरूको बहुमतमा पारित प्रतिवेदनमा नेपाली कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलका सांसदको फरक मत थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले असार २१ मा उक्त विधेयक फिर्ता लिएर तीन दिनपछि अहिलेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको हो ।

• बहसमा रहेको विधेयकले ‘वैवाहिक अंगीकृत’ सम्बन्धी न कुनै प्रावधान थपेको न घटाएको छ, खासमा ‘वैवाहिक अंगीकृत’ शब्दावली नै यो विधेयकमा छैन ।

• नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग गर्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरेमा नागरिकता पाउने कानुन विद्यमान छ, विधेयकले यसमा संशोधन गर्न खोजेको छैन ।

• नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता पाउने व्यवस्था नागरिकता ऐन २०६३ मै छ, त्यो व्यवस्था २०४९ को कानुनबाट साभार गरिएको हो ।

• यो विधेयक पारित भए वा नभए पनि ‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता’ सम्बन्धी व्यवस्था २०६३ (वस्तुतः २०४९) कै बहाल रहन्छ । यससम्बन्धी कानुन परिवर्तन गर्न खोजे संसद्ले हिजो पनि संशोधन गर्न सक्थ्यो, अहिले सक्छ र भविष्यमा पनि सक्छ ।

• वैवाहिक अंगीकृतका लागि समयसीमा तोक्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले विधेयक संसद्मा लगेका छैनन् । ओली सरकारले २०७५ मा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा, उही सरकारले २०७८ मा जारी गरेको अध्यादेशमा वा अहिले संसद्मा रहेको विधेयकमा त्यसबारे केही उल्लेख छैन ।

२०६३ अघिसम्म नेपालमा नागरिकता ऐन २०२० प्रचलनमा थियो । उक्त ऐनमा २०३३ सालमा गरिएको संशोधनले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिला नेपालमा ५ वर्ष बसोबास गरेपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन योग्य हुने व्यवस्था गरेको थियो । नेपालको संविधान २०१९ लाई २०३२ मा दोस्रो पटक संशोधन गर्दै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन विदेशी महिलाका हकमा ५ वर्षको सीमा राखिएपछि अर्को वर्ष ऐन संशोधन गरेर संविधान अनुकूल बनाइएको हो ।

तर, २०३७ पुस १ मा गरिएको संविधानको तेस्रो संशोधनले नेपालीसँग विवाह गरेकी महिलाले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि वैवाहिक अंगीकृत नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने बनाइयो । त्यहीअनुसार अर्को वर्ष २०३८ सालमा नागरिकता ऐनलाई पुनः संशोधन गर्दै विदेशको नागरिकता त्याग गरेपछि नेपालीसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन सक्ने प्रावधान राखियो ।

प्रजातन्त्रको बहालीपश्चात् २०४७ सालमा बनाइएको संविधानले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका हकमा थप खुकुलो प्रावधान राखेको देखिन्छ । त्यतिन्जेलसम्म विदेशको नागरिकता त्याग गरेपछि नेपालको नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्थालाई बदलेर ‘नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि’ नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने बनाइयो । यस्तो संवैधानिक व्यवस्थासँग मिलाउन नागरिकता ऐन २०२० लाई २०४९ सालमा संशोधन गरी नेपाली नागरिकसित भएको विवाह र विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सासहित निवेदन दिएपछि वैवाहिक अंगीकृतको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान राखियो । त्यस्तो व्यवस्थालाई त्यसपछिका संविधान र कानुनले अहिलेसम्म कुनै न कुनै रूपमा निरन्तरता दिएका छन् ।

नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी महिलाका हकमा तुरुन्तै नागरिकता दिने कि निश्चित समय पर्खने भन्ने चर्को विवाद एकातर्फ छ, अर्कातर्फ नेपाली महिलासँग विवाह गरेका विदेशी पुरुषले भने जति नै समय नेपाल बसे पनि नेपाली नागरिकता पाउने कानुनी प्रावधान छैन । कतिपयले यस्तो व्यवस्थालाई ‘लैंगिक रूपमा विभेदकारी’ भनेका छन् ।

अहिलेका सार्वजनिक बहसहरू हेर्दा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि यसअघि समयसीमा तोकिएकामा यस विधेयकले त्यसलाई हटाएको भन्ने भान पार्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ । तर यसअघि २०३३ देखि २०३८ सम्मका बीचमा मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि समयको सीमा राखेको देखिन्छ । संघीय संसद्ले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी अहिलेको अभ्यास बदल्न चाहे कुनै पनि दिनमा त्यससम्बन्धी व्यवस्था गर्न सक्छ । त्यसका लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेको विधेयकलाई कानुन बन्नबाट रोक्दैमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि स्वतः समयको सीमा लाग्दैन । अर्कातर्फ, अहिलेको विधेयक कानुन बनिहालेछ भने पनि भविष्यमा संसद्ले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि समयको सीमा राख्न चाहेको दिन यस कानुनले छेकबार लगाउँदैन ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे २०१९ देखि अहिलेसम्मका कानुन [समयरेखा]

• राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन संशोधन विधेयक, २०७९ : मौन (अर्थात् नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग गर्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरे वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने २०६३ सालदेखिकै कानुनको निरन्तरता)
• ओली सरकारले २०७८ जेठ ९ मा ल्याएको अध्यादेश : मौन (अर्थात् नेपालीसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग गर्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरे वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने २०६३ सालदेखिको कानुनको निरन्तरता)
• प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७७ असार ७ मा पास गरेको प्रतिवेदन : सात वर्ष (अर्थात् प्रतिवेदनअनुसार कानुन बनेको भए नेपालीसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहे नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गर्नुपर्ने)
• ओली सरकारले २०७५ साउन ४ मा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयक : मौन (अर्थात् नेपालीसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग गर्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरे वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने २०६३ सालदेखिको कानुनको निरन्तरता)
• नेपालको संविधान २०१९ : नेपालको नागरिक साथ वैवाहिक सम्बन्ध भएकी स्वास्नी मानिस संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखतको नागरिकता पाउन योग्य हुनेछिन् ।
• २०३२ को दोस्रो संशोधन (नेपालको संविधान २०१९) : नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी स्वास्नी मानिसको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष र अरुको हकमा कम्तीमा १५ वर्षको अवधिसम्म नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्नेछ ।
• २०३३ को संशोधन (नागरिकता ऐन २०२०) : नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी स्वास्नी मानिसको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष र सोबाहेक अरुको हकमा कम्तीमा १५ वर्षको अवधिसम्म नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्नेछ ।
• २०३७ को तेस्रो संशोधन (नेपालको संविधान, २०१९) : नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी नारीका हकमा निजले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पाउनेछिन् ।
• २०३८ को संशोधन (नागरिकता ऐन २०२०) : नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी नारीको हकमा निजले सो विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पाउनेछिन् ।
• नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ : नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछिन् ।
• २०४९ को संशोधन (नागरिकता ऐन २०२०) : नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहे नेपाली नागरिकसित भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गर्नुपर्नेछ ।
• अन्तरिम संविधान २०६३ : नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहे प्रचलित कानुनबमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्नेछिन् ।
• नागरिकता ऐन, २०६३ : नेपाली पुरूषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहे विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गर्नुपर्नेछ ।
• संविधान २०७२ : नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहे संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछिन् ।
• २०७९ को संशोधन (नागरिकता ऐन, २०६३) : नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाको हकमा यो विधेयकमा कुनै प्रस्ताव छैन । यसको अर्थ वैवाहिक अंगीकृतसम्बन्धी २०६३ कै कानुन (वस्तुतः २०४८ कै व्यवस्था) बहाल रहनेछ । व्यवस्था थपघट नहुने भएकाले नेपाली पुरूषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहे विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गर्नुपर्नेछ ।
• त्यसो भए अहिलेको संशोधनले के गर्दै छ ? : अहिलेको विधेयकले मुख्यतः दुई विषय सम्बोधन गर्न खोजेको छ । नेपालमा जन्मिएका आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका बाबुआमाका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । त्यस्तै गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान थपिएको छ ।यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।