नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट हुबहु पारित, ६ भदौमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्ने सरकारको तयारी

संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधनका लागि बनेको विधेयक फिर्ता गरेर राष्ट्रपतिले ‘राजनीतिक मुभ’ गरेको निष्कर्षमा पुगेको सरकारले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि नैतिक र संवैधानिक रूपमा बाध्य पार्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ । पुनर्विचारका लागि आवश्यक देखिएको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार फिर्ता पठाएको विधेयक बिहीबार प्रतिनिधिसभाले ‘फास्ट ट्र्याक’बाट हुबहु पारित गरेको छ ।

६ भदौमा राष्ट्रिय सभाबाट पनि ‘फास्ट ट्र्याक’मै पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पुनः राष्ट्रपतिकहा“ पठाउने सरकारको योजना छ । दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक फेरि सदनमा फिर्ता गर्ने संवैधानिक अधिकार र सुविधा राष्ट्रपतिलाई रहनेछैन । ‘दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने’ संविधानको धारा ११३ मा व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेपछि विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जानेछ । ६ भदौमा बस्ने राष्ट्रिय सभा बैठकमा विधेयक पेस गर्ने तयारी रहेको कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले बताए । सरकारले सदनलाई बिजनेस दिने भएकाले राष्ट्रिय सभा सचिवले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर विधेयकलाई कार्यसूचीमा राख्नेछन् ।

राष्ट्रिय सभामा पनि ६ भदौमै विधेयक पारित हुने सरकारका एक मन्त्रीले बताए । प्रतिनिधिसभामै संशोधन हाल्ने समय नदिइएकाले राष्ट्रिय सभामा टेबुल गरेर छलफलपछि विधेयक पारित गर्ने योजना सरकारको छ । ६ भदौमा पारित भएर विधेयक सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा आउनेछ । राष्ट्रिय सभाको सन्देश प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएपछि सभामुखले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनेछन् ।

विधेयकमा राष्ट्रपति–सरकार टकराव देखिएको छ । निर्णयअघि राष्ट्रपति भण्डारीले शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग विधेयकबारे परामर्श गरेकी थिइन् । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले भने पुनर्विचार गर्ने राष्ट्रपतिको सन्देशप्रति प्रस्ट जवाफ नदिई जुनसुकै राजनीतिक जोखिम संसद् र सरकारले लिने जनाउ दिएका थिए । सोहीअनुसार गठबन्धनमा विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले संसद् प्रवेश गराएका थिए ।

राष्ट्रपति भण्डारीबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकलाई बिहीबारै प्रतिनिधिसभामा टेबुल गरेर संशोधनविनै मत विभाजनबाट बहुमतले पारित गरेको हो । कुल एक सय ९५ सदस्य उपस्थित बैठकमा एक सय ३५ जनाले पक्षमा मतदान गरे भने ६० जनाले विपक्षमा मतदान गरे । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसहितका केही सांसद बैठकमा उपस्थित भएनन् ।

राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनअनुसार वैवाहिक अंगीकृतमा सातवर्षे प्रावधान राख्नुपर्ने र एकल आमाका सन्तानले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान सच्याउनुपर्नेलगायत सुझावसहित राष्ट्रपति भण्डारीले २९ साउनमा विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन् । तर, उनको कदमको सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूले विरोध जनाएका थिए ।

राष्ट्रपतिको सुझाव समेटेर संशोधन गर्नुपर्ने अडान राखेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको मागअनुसार ध्वनि मतबाट नभई मत विभाजनबाट विधेयक निर्णयार्थ पेस गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार २८ सदस्यभन्दा बढी उठेर माग गरेमा मत विभाजनमा जानुपर्छ ।

सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकलाई गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले पुनर्विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । संसद् सचिवालयका अनुसार प्रस्तावमाथिको छलफलमा ८४ जना सांसदले भाग लिएका छन् । एउटै प्रस्तावमा ८४ सांसदले बोलेको यो कार्यकालमा पहिलोपटक हो ।

सांसदले विधेयकको पक्ष–विपक्षमा धारणा राखेका थिए । विधेयकमा छलफलको केन्द्र वैवाहिक अंगीकृत बनेको थियो । एमालेसहित विपक्षी सांसदले विदेशी विवाह गरेर आउनेबित्तिकै नागरिकता दिने प्रावधान संसारमा कहीँ नभएको, ०३२ सालमै नेपालमा पाँचवर्षे अवधिको प्रावधान प्रचलनमा रहेको जिकिर गरेका थिए । सत्तापक्षका सांसदले २००४ सालको वैधानिक कानुन, २००९ सालको संविधान, ०१९ सालको संविधान, ०४७ को संविधान, ०६३ को संविधान र ऐनमा वैवाहिक अंगीकृतमा कुनै हदम्याद नरहेको र यो ७० वर्षदेखि चलिआएको जिकिर गरेका थिए ।

गृहमन्त्री खाणले जवाफ दिने क्रममा वैवाहिक अंगीकृतमा सहमतिको अधिकतम प्रयत्न गरिएको र नजुटेपछि जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता पाउन भइरहेको ढिलाइलाई मध्यनजर गरेर नयाँ विधेयक ल्याएको बताए । यसलाई भविष्यमा सहमति जुटाएर व्यवस्थित गर्दै लैजाने उनको भनाइ थियो । खाणले स्वघोषणामा महिलाको आत्मसम्मानमा आँच नआओस् र बच्चाको मनोवृत्तिमा असर नपरोस् भन्नका लागि सरकारी अभिलेखमा राखिने, तर गोपनीयता कायम हुने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गरिने बताए । खाणले एमालेको सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनलाई इग्नोर गरेको भन्दै त्यो जवाफदेहिता लिनुपर्ने तर्क गरे ।

खाणले विधेयकमा गैरआवासीय नेपालीले गृह मन्त्रालयबाट नागरिकता लिनुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरेर जिल्लाबाटै पाउने व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी गराए । मन्त्री खाणले विधेयक संविधानअनुसार आएको भन्दै चित्त नबुझेका कतिपय सवालमा संविधान नै बदल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘संविधान बदल्नुपर्ने आवश्यकता छ भने राष्ट्रिय सहमति गरौँ । संविधान बनेको केही दिनमै संशोधन गरेकै हो । नयाँ विचारअनुसार संविधान बदल्न हामी तयार छौँ । यो निर्वाचनमा दलहरूले संशोधनको मुद्दालाई जनसमक्ष पु¥याउन सकिन्छ । यो विधेयक संविधानअनुकूल नै ल्याएका छौँ,’ उनले भने ।

संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यालयमा विधेयक आइसकेपछि १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ११३ अनुसार संघीय संसद्बाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ । तर, अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा यही १५ दिनभित्र फिर्ता पठाउन पनि सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

स्वविवेक भनी उल्लेख गरिएकाबाहेक राष्ट्रपतिबाट हुने कामकारबाही मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सिफारिसमा हुने व्यवस्था पनि संविधानमा छ । तर, संविधानको धारा ११३ मा ‘राष्ट्रपतिलाई पुनर्विचार हुनुपर्नेछ भन्ने लागेमा’ भन्ने व्यवस्था रहेका कारण आफ्नै स्वविवेकमा एकपटकका लागि विधेयक फिर्ता गर्न सक्ने देखिन्छ । तर, त्यसरी फिर्ता हुने विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा छलफल हुने र त्यसपछि सुरुको प्रक्रियाझैँ दुवै सदनले विधेयक पहिलेकै रूपमा वा संशोधन गरेर फेरि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउन सक्छन् ।