चुनावसम्मै प्रतिनिधिसभा राख्ने तयारी

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले मिति सिफारिस गरेको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि चुनाव घोषणा नगरेको सरकारले मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म प्रतिनिधिसभालाई निरन्तरता दिन गृहकार्य थालेको छ ।

प्रचलित अभ्यासविपरीत चुनावको मिति घोषणापछि प्रतिनिधिसभा सदस्यको कार्यकाल लम्ब्याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आन्तरिक परामर्श गरिरहेका छन् । यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसमेत सकारात्मक देखिएको छ ।मन्त्री र सांसदहरू निर्वाचनको घोषणापश्चात् पनि प्रतिनिधिसभालाई निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको एक मन्त्रीले बताए । कांग्रेसका सचेतक मीन विश्वकर्माले मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म सांसदको कार्यकाल रहने बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई पनि मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म प्रतिनिधिसभा कायम रहनुपर्ने बताउँछन् । ‘संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था नै छैन । मनोनयन दर्ताका बेलासम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहनुपर्छ,’ उनले भने । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पनि मिति घोषणापछि सांसद कायम रहनुपर्ने पक्षमा धारणा राखेका छन् ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी भने सरकारले पहिले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने र त्यसपछि निर्वाचन प्रयोजनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुपर्ने बताउँछन् । चुनाव घोषणापछि पनि प्रतिनिधिसभालाई निरन्तरता राख्नुपर्ने कुनै कारण नभएको उनले बताए । ‘प्रतिनिधिसभा कायम राख्नुको अर्थ सांसद, त्यसका विभिन्न समितिको सभापति, दलको नेतालगायतको पदीय हैसियतको निरन्तरता हो,’ उनले भने, ‘राज्यस्रोतको त्यस्तो दुरुपयोगले निर्वाचनको समान धरातल निर्माण हुँदैन । त्यस्तो पदीय हैसियत र सुविधा नहुनेले असमान अवस्थाका व्यक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

संविधानको धारा ९१ मा सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल निर्वाचनको मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म रहने व्यवस्था छ । त्यसले गर्दा पनि कतिपयले बाँकी सांसद र सिंगो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल त्यही समयसम्म रहनुपर्ने तर्क गरेका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि पत्रकारहरूसँग गत साउन २ मा सांसदको कार्यकाल मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म रहने बताएका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त संसदीय व्यवस्थामा चुनाव घोषणापछि सांसदको पद नरहने बताउँछन् । ‘संसदीय व्यवस्थाको मूल्यमान्यताअनुसार पदमा बसीबसी निर्वाचनमा जान मिल्दैन । जनताको करको सुविधा लिएर जनतासँग भोट माग्न जाने प्रचलन कहीं छैन,’ उनले भने, ‘चुनाव घोषणापछि पनि संसद् रहिरहने अभ्यास संसारमा कहींकतै छ भने कसैले मलाई देखाइदेओस् । अन्तका संसदीय व्यवस्थाका गुण हामीसँग मिल्दैनन्, हामी अलग्गै छौं भन्ने हो भने त्यो अर्कै कुरा भयो ।’
संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ पनि सरकारले चुनाव घोषणा गरेपछि प्रतिनिधिसभा सदस्यको कार्यकाल सकिने बताउँछन् । ‘सांसद कायम रहँदै कुन पदमा चुनाव गराउने रु चुनाव गराउनुअघि पद रिक्त हुनुपरेन रु दरबन्दी नै रिक्त छैन भने विज्ञापन कसरी हुन्छ रु,’ गुरुङले भने, ‘निर्वाचनको घोषणा भनेको उम्मेदवारी आह्वान हो । हाम्रो आफ्नै र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि निर्वाचन घोषणा र प्रतिनिधिसभाको विघटन एकै पटक हुन्छ ।’

राजनीतिक दलका नेताहरू भने प्रतिनिधिसभालाई कायमै राखेर चुनावमा जाँदा पदीय दुरुपयोग नहुने दाबी गर्छन् । एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराईले त्यस्तो दुरुपयोगको सम्भावनालाई निर्वाचन आचारसंहिताले बाँध्ने तर्क गरे । ‘देशलाई लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा राख्नु हुँदैन । त्यसले राम्रो गर्दैन । एकरदुई महिनाको सेवासुविधालाई ठूलो विषय मान्नु हुँदैन,’ उनले भने । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पनि सेवासुविधालाई दुरुपयोग भएको मान्न नमिल्ने तर्क गरे । ‘सेवासुविधा त दिनुपर्छ । त्यसलाई निर्वाचनमा दुरुपयोग गरेको भन्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

संविधानविद् अधिकारीका अनुसार निर्वाचन घोषणापछि सरकार स्वतः कामचलाऊ ९कार्यवाहक० हुन्छ । कार्यवाहक सरकारलाई दीर्घकालीन रूपमा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, कानुन ल्याउने अधिकार हुँदैन । दैनन्दिनको सामान्य प्रशासन चलाउने मात्र अधिकार हुने त्यस्तो सरकारलाई प्रतिनिधिसभा राखेर चुनाव गर्न मौका दिँदा व्यापक दुरुपयोग गर्न सक्ने संविधानविद् अधिकारीले बताए । ‘कार्यवाहक सरकारलाई किन चाहियो संसद् रु,’ उनले भने, ‘संसद् राख्दा आफू र आफ्नो पार्टीका मान्छेलाई चुनाव जिताउन सरकारी स्रोतसाधन, नीति, कार्यक्रम, कानुनको व्यापक दुरुपयोग गर्न सक्छन् । त्यसो गर्न दिनु हुँदैन ।’ अधिकारीले एक हातले निर्वाचन गर्ने र अर्को हातले नीतिरकार्यक्रमरकानुन बनाइराख्ने सुविधा कुनै पनि संसदीय व्यवस्थाको सरकारलाई नहुने बताए । सांसद पद कायमै रहँदा स्वतन्त्र उम्मेदवार, साना दल र प्रतिपक्षी पार्टीलाई असर गर्ने उनको भनाइ छ । ‘उनीहरूले पनि समान आधारमा चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाउनुपर्छ,’ अधिकारीले भने ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो । विघटनलाई बदर गर्दाका फैसलाहरूमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाले वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने अवस्था रहेसम्म विघटन गर्न नपाइने उल्लेख छ । त्यसैले पनि कतिपयले निर्वाचन घोषणपछि पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क दाबी गरिरहेका छन् । तर, संविधानविद् अधिकारी निर्वाचन वर्ष ९पाँचौं वर्ष० मा प्रवेश गरेपछि चुनावी प्रयोजनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्ने र त्यसो गर्नु अदालतको फैसलाको पनि विपरीत नहुने बताउँछन् । उनले हरेक संसदीय व्यवस्थामा जस्तै आगामी निर्वाचनको घोषणापछि प्रतिनिधिसभा भंग गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए ।
संविधानमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । संविधान र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरूमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणापछि कार्यकाल के हुने भन्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण अहिले अन्योल उत्पन्न भएको हो । संसदीय व्यवस्थाको नेपाली अनुभव र अभ्यास लामो नहुनु पनि अन्योल उत्पन्न हुनुको अर्को कारण हो । नयाँ संविधान आएपछि पहिलो पटक भएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदै गरेका कारण अहिले तय गरिने निर्णय नै आगामी वर्षका लागि संसदीय अभ्यासका रूपमा रहनेछ । संविधानविद्हरूले संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका आधारभूत चरित्रलाई कायम राख्दै आगामी दिनका लागि नजिर बनाउने अवसर अहिले सरकारसामु आएको उल्लेख गर्दै आवधिक निर्वाचनमा समान धरातलमा प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने वातावरण बनाउन निर्वाचन घोषणासँगै प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रचलन सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

प्रतिनिधिसभालाई के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नसकेकै कारण पनि सरकारले चुनावको मिति घोषणामा ढिलाइ गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै चरणमा मंसिर २ मा हुने गरी घोषणा गर्न सरकारलाई गत असार २२ मै सिफारिस गरेको थियो । सरकारले मंसिर ४ मा चुनाव गर्ने राय व्यक्त गरेपछि आयोगले त्यसमा पनि सहमति दिइसकेको छ । आयोगले मागेको १ सय २० दिनको समय भने छोट्टिँदै गएको छ ।यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।