प्रदेश १ सरकारको अपरिपक्क निर्णय

विराटनगर । आफैँले गरेको निर्णय ५ महिना बित्न नपाउँदै प्रदेश १ सरकारले उल्ट्याएको छ । प्रदेश सरकारले ५ महिना अगाडी खारेज गरेको यातायात ब्यवस्था निर्देशनालय पुनःसंचालनमा ल्याउने निर्णय गरेसँगै यस अघि खारेज गरेको निर्णय उल्टिएको हो ।

प्रदेशमा रहेका ७ वटा मन्त्रालयलाई बिभाजन गरेर १३ वटा बनाउँदा प्रदेश सरकारले केही निर्देशनालय र कार्यालयहरु खारेज गर्ने तथा समायोजन निर्णय गरेको थियो । हचुवाको भरमा गरिएको निर्णयले काम काजमा अप्ठ्यारो भएपछि खारेज गरेको कार्यालय पुनः ब्यँुत्याएको हो ।

कुनै अध्ययन नै नगरी सरकारले गरेको आलोकाँचो निर्णय कार्यान्वायनमा जाँदा समस्या देखिएको छ । गठबन्धन सरकार बनेपछि २०७८ माघ २३ गतेको मन्त्री परिषद्को निर्णयले इटहरीमा रहेको यातायात ब्यवस्था निर्देशनालय खारेज गरेको थियो ।
इटहरीमा रहेको कार्यालयलाई खारेजगरी कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा समायोजन गरेर खर्च घटाएको दाबी गरेको सरकारले गरेको निर्णय नै कानुन विपरित भएपछि सरकारले आफैले गरेको निर्णय पुनः खारेजीको चरणमा पुग्दै उक्त निर्देशनालय संचालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

फर्म दर्ता, ड्राईभिङ सेन्टरलाई अनुमती दिने, वर्कशपहरुको दर्ता अनुमती र नविकरण गर्ने लगायतका कामहरु निर्देशनालयले गर्दै आएको थियो । निर्देशनालय खारेजी भएपछि ड्राईभिङ सेन्टरको नविकरण तथा दर्ता हुन सकेको थिएन ।

असार २१ गतेको मन्त्री परिषद्को निर्णयले अब ति सबै कामहरु सुचारु रहेको यातायात तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव इश्वर गिरीले जानकारी दिए ।

सचिव गिरीका अनुसार, असार २१ गतेको मन्त्री परिषद्को निर्णयसँगै ड्राईभिङ सेन्टरलाई अनुमती दिने, वर्कशपहरुको दर्ता अनुमती र नविकरण गर्ने लगायतका माघदेखि रोकिएका कामहरु सुचारु भएका छन् । प्रदेश सरकारले ७ वटाबाट १३ वटा मन्त्रालय बनाउँदा केही कार्यालयहरु खारेज र केही मन्त्रालय माताहतमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । खारेज गर्ने भनिएका धेरै कार्यालयहरु पुन संचालनमा आईसकेका छन् ।

ऐनमा भएको ब्यवस्थालाई सरकारले खारेजगर्न सक्ने अबस्था नहुने भएकोले प्रदेश सभाबाट ऐन संशोधन भएर नआउँदासम्म निर्देशनालय खारेज हुनसक्ने नदेखेपछि सरकार माघ २३ गतेको निर्णयबाट पछि हट्दै यातायात ब्यवस्था निर्देशनालयको कार्यालय पुन संचालनको निर्णयमा पुगेको हो ।
सरकारको निर्णयले यातायात ब्यवस्था निर्देशनालय खारेज हुनसक्ने अबस्था थिएन । ऐनमा भएको ब्यवस्थालाई मन्त्रीपरिषदको निर्णयले खारेज गर्न खोज्दा त्यो कार्यान्वायनमा जान नसकेर फेरी पुरानै अबस्थामा यातायात ब्यवस्था निर्देशनालय सुचारु हुने अबस्थामा पुगेको छ।

नविकरण नहुँदा समस्यामा ड्राईभिङ सेन्टर
दुर्गा ड्राईभिङ सेन्टरका संचालक योगेन्द्र पोखरेलले सरकारले कार्यालय खारेज गर्दा आफ्नो संस्था नविकरण नभएको र आफुले बिभिन्न निकायमा सम्झौता गरेर काम गरेको रकम समेत भुक्तानी नपाएको बताए ।

निर्देशनालय खारेजी पछि ड्राईभिङ सेन्टरहरु प्रदेशमा दर्ता भएर नविकण हुन पाएका थिएनन् । बिभिन्न निकायसँगको समन्वयमा काम गरेका सेन्टरहरुले रकम प्राप्त गर्न नविकरण नहुँदा समस्या भोग्दै आएका थिए । यो समस्याका कारण धेरै सेन्टरहरु अप्ठेरोमा परेका छन् ।पूर्वेली प्रेसबाट