प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फाजिल कर्मचारी

काठमाडौं।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मुलुककै प्रशासनको सर्वोच्च निकाय हो। तर, कर्मचारीको रोजाइमा पर्दैन यो ठाउँ। जहाँ मुख्यसचिव र ७ सचिवसहित ३ सय १५ जना कार्यरत छन्। मुख्यसचिवबाहेक अधिकांश सचिवले पदीय जिम्मेवारीअनुसार काम पाएका छैनन्। यो कार्यालय उच्च पदस्थ कर्मचारी थन्क्याउने थलो बनेको जानकार बताउँछन्।

काम नदिनुपरे अतिरिक्त समूहमा राखेर यहाँ थन्क्याइने गरेको छ। जहाँ तालिम, सेमिनार, गोष्ठीदेखि वैदेशिक भ्रमणको अवसर पनि हुँदैन। जसकारण प्रधानमन्त्री कार्यालय मागेर जाने कर्मचारी हुँदैनन्। कानुन र प्रशासन महाशाखाका सचिवका केही काम हुने गरे पनि अन्य सचिव कार्यालय आउने–जानेबाहेक खासै काम नहुने जानकार बताउँछन्। अवकाशपछिको बिदाइ कार्यक्रममा सचिव यमकुमारी खतिवडाले हालै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको भूमिका माथि गम्भीर प्रश्न उठाइन्।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाका अनुसार सचिवलाई काम नदिनुपरे, अतिरिक्त समूहमा राखे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थक्याउने गरिएको छ। यसले गर्दा त्यहाँ सचिवको संख्या धेरै देखिन्छ। ‘मेरा पालामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ३ जना सचिवको दरबन्दी थियो। मैले यो धेरै देखेर दुई वटा बनाएँ’, पूर्वमुख्यसचिव कोइराला भन्छन्। उनी २०५९ असोज ५ देखि  २०६२ भदौ १५ सम्म कोइराला मुख्य सचिव भएका थिए। सचिवको दरबन्दी ७ पुर्‍याइएको छ। सहसचिवबाट बढुवा गर्न नै यति धेरै दरबन्दी बनाएको कोइरालाको तर्क छ। ‘राजनीतिक दाउपेचका लागि अनावश्यक दरबन्दी बढाइएको छ। सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गरेर राख्न पनि यो दरबन्दी बढाइएको हो’, उनी भन्छन्, ‘अरू मन्त्रालयमा बढाउन मिलेन। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बढाइयो।’

उनका अनुसार सचिवको दरबन्दी भएपछि स्वतः सहसचिवलगायत कर्मचारीको दरबन्दी त बढ्ने नै भयो। सचिव आफैं ‘फालिएका कारण’ उनीहरूले सहसचिवलगायत कर्मचारीलाई पनि काम दिँदैनन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिव थन्क्याउने ठाउँ भएको बताउँछन् पूर्वसहसचिव बलदेव गौतम।

पूर्वसचिव भरत थापा प्रधानमन्त्री कार्यालय कर्मचारीका लागि डम्पिङ साइट हुनु दुर्भाग्य भएको बताउँछन्। ‘यत्रो दरबन्दी किन चाहियो ?’, पूर्वसचिव थापा भन्छन्, ‘कि त दरबन्दीअनुसार काम दिनुपर्‍यो। हैन भने यत्रो तलब खुवाएर राख्नुको औचित्य के ?’

यहाँ अन्य मन्त्रालयमा जस्तो हाँक र हैकम नहुने भएकाले पनि आकर्षण कम भएको पूर्वसचिव थापाको ठम्याइँ छ। ‘मन्त्रालयमा बस्दा जस्तो हाँक र हैकम यहाँ हुँदैन। अन्य कर्मचारीको पनि विभागीय प्रमुख, सीडीओजस्तो फुर्तिफार्ती पनि हुँदैन। आफैं काम गर्नुपर्छ। काम सिर्जना गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘यसले गर्दा पनि आकर्षण कम हुन्छ। तापनि काम नै नहुने भन्ने चाहिँ होइन।’

यो विषयमा प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। २०४७ सालमा आफू उपसचिव भएर जाँदा भने प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र ठूलो जिम्मेवारी भएको अनुभव उनी सुनाउँछन्। पूर्वसचिव खेमराज रेग्मी दरबन्दी धेरै भएको बताउँछन्। ‘यत्रो सचिव, कर्मचारी किन चाहियो ?’, पूर्वसचिव रेग्मी भन्छन्, ‘चाहिएर नै राखेको हो भने उनीहरूलाई काम दिनुपर्‍यो। होइन भने यो दरबन्दी खारेज गर्नुपर्‍यो।’

उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दुई र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक जना सचिव भए पुग्छ। ‘मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयतिर अलिक काम हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने प्रस्ताव तयार गर्नुपर्‍यो। त्यो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएपछि कार्यान्वयनको लागि पठाउनुपर्‍यो’, उनी भन्छन्।

यो कार्यालय व्यस्त र तन्दुरुस्त पनि बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। उनका अनुसार यति धेरै सचिव भए पनि जिम्मेवारी दिने चलन नभएको र अधिकार किटानी नभएकाले समस्या भएको हो। ‘हुन त प्रधानमन्त्री कार्यालयको काम नै रेखदेख, रिपोर्टिङ गर्ने, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गर्ने हो। तर यसमा कसैको चासो छैन’, उनी भन्छन्, ‘मन्त्रीहरू तथा मन्त्रालयका सचिवहरू सिधै प्रधानमन्त्री वा मुख्यसचिवमा पुग्छन्। समन्वय गर्ने निकायलाई वास्ता गर्दैनन्। त्यो जिम्मेवारी त्यो निकायको हो भनेर उहाँहरूले पनि त्यति पठाइदिए हुने। तर त्यो गर्ने यहाँ चलन नै छैन। उदाहरणको लागि अहिले बजारमा महँगी बढेको छ। त्यो हेर्ने आपूर्ति मन्त्रालयले हो। तर त्यो काम त्यहाँबाट भएको छैन। यस्तो बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयले समन्वय गर्ने हो। अनुगमन, निरीक्षणलगायत काम गर्नुपर्ने हो तर त्यहाँ त्यो छँदै छैन।’  अवसरसमेत नभएको कारण आकर्षण पनि नरहेको उनी बताउँछन्। कतिपय सरकारले भने अवसर नभएकै कारण अतिरिक्त भत्ता दिनुपर्छ भनेर दिएका उदाहरण रहेको उनको भनाइ छ।

७ सचिव, १२ सहसचिव

मुख्यसचिव शंकरप्रसाद बैरागी, सचिवहरू लक्ष्मण अर्याल, सूर्यप्रसाद गौतम, डा. रामप्रसाद घिमिरे, धनराज ज्ञवाली, दिनेश भट्टराई, सुरेश आचार्य र खगेन्द्रप्रसाद नेपाल कार्यरत छन्। खगेन्द्र नेपाल बिरामी भएर बसेका छन्। बाँकी सचिवको अवस्था दयनीय छ।

अर्याल प्रशासन र नतिजा व्यवस्थापन, गौतम राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सुशासन, भट्टराई प्रादेशिक समन्वय र सामाजिक विकास, आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास, ज्ञवाली कानुन तथा मानवअधिकार महाशाखा प्रमुख छन्। इन्जिनियरिङ क्लस्टरको जिम्मा आचार्यलाई छ। डा. घिमिरेलाई भर्खरै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिएको हो। यी विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयमै काम हुने भएकाले यहाँ खासै हुँदैन।

१२ जना सहसचिवको उही अवस्था छ। उनीहरू त त्यहाँ ‘पेन्डुलम’ नै छन्। महादेव पन्थलाई प्रवक्ता तथा प्रादेशिक समन्वय तथा योजना महाशाखाको जिम्मवारी दिइएको छ। ध्रुव घिमिरेको जिम्मामा इन्जिनियरिङ क्लस्टर छ। शंकर नेपाल सामाजिक विकास तथा रूपान्तरण महाशाखामा छन्। शिवादेवी दाहाल नतिजा व्यवस्थापन, बुद्धबहादुर गुरुङ पूर्वाधार विकास, नारायणप्रसाद भट्ट शासकीय सुधार, मदन दाहाल प्रशासन, मनोजकुमार आचार्य राष्ट्रिय सुरक्षा तथा कूटनीतिक समन्वय, खोमराज कोइराला लगानी, उत्पादन तथा रोजगार प्रवद्र्धन, हीरामणि शर्मा मन्त्रिपरिषद्, बैठक तथा संवैधानिक निकाय र टीकाराम पाण्डे कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखामा छन्। अरुणा जोशी मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता महाशाखामा छिन्।

प्रवक्ता पन्थ पनि सबैलाई जिम्मेवारी तोकिएको बताउँछन्। ‘महाशाखा तोकिएअनुसार नै सबै जिम्मेवारी छ’, पन्थ भन्छन्। तर, काम नपाएको जनाइएको छ। ११ महाशाखा र मुख्यसचिवको सचिवालयसहित २७ वटा शाखामा  ३ सय १५ कर्मचारीको दरबन्दी छ।

शासन बालुवाटारबाटै

एकातिर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै प्रायः सिंहदबार आउँदैनन्। प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार बालुवाटारबाटै चलाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको प्रशासकीय कार्यालय भने सिंहदरबार नै हो। उनी नियमित आएर सिंहदबारबाटै काम गर्नुपर्ने हो। बालुवाटार त फगत प्रधानमन्त्रीको निवास मात्रै हो। तर देउवा मात्रै होइन, यसअघिका प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारबाटै शासन चलाउने गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री नै नआएपछि कर्मचारी कामविहीन भएका हुन्। कर्मचारीको बैठकसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बस्दैन। प्रधानमन्त्री नै नआएपछि अल्छी कर्मचारीलाई हाइसञ्चोजस्तो छ। कतिपय भने काम नहुँदा आफ्नो क्षमतासमेत ह्रास आइरहेको अनुभूति सुनाउँछन्। कतिपय त लोकसेवा आयोगको परीक्षा तयारीमा व्यस्त छन्। 

त्यहाँ कर्मचारी कति बेला आउँछन्, कति बेला जान्छन् भन्ने कसैलाई चासो हँुदैन। आउँछन्, हाजिर गर्छन्, गफ गर्छन्। चिया खान्छन्। बस्ने बस्छन्, जाने जान्छन्। पत्रिका पढेर, चिया खाएर नै समय जाने गरेको एक सचिवको भनाइ छ। भन्छन्, ‘बैठक, छलफलका कुरा त परै जाओस्। मुख्यसचिवले कतिपय उपसचिव, अधिकृतहरू चिन्दा पनि चिन्दैनन्।’

नीतिगत रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको ठूलो जिम्मेवारी छ। एकातिर देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको कार्यालय भएकोले प्रधानमन्त्रीलाई सचिवालयको सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी छ। अर्कातिर मुलुकको उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी मुख्यसचिवको कार्यालय पनि भएकोले मन्त्रिपरिषद्को कार्यसम्पादनमा प्रशासनिक एवं प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्ने हो।

राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै दृष्टिकोणले उच्च निर्णय लिने, निर्देशन दिने र समन्वय एवं नियन्त्रण गर्ने कार्यालय हो। सबै मन्त्रालयको कार्यको रेखदेख, नियन्त्रण, निरीक्षण, परीक्षण, समन्वय, अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यहरू यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ। यसको सक्रियता र प्रभावकारिताले अन्य मन्त्रालयको कार्यसम्पादन स्तरलाई प्रभावकारी बनाउन सघाउ पुग्दछ। तर प्रधानमन्त्री कार्यालय निष्क्रियजस्तै छ। त्यहाँ कर्मचारी न आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् न जिम्मेवारीबारेमा कसैले प्रश्न नै उठाएको छ। पढ्ने र पढाउने कर्मचारीका लागि मात्रै त्यो ठाउँ उपयुक्त देखिएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि पेस हुने नीति निर्माणलगायत विषयमा आवश्यकताअनुसार राय परामर्श दिने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयको छ। उनीहरू कुनै परामर्श नै गरी नीति निर्माण गर्छन्। संघ र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबीच समन्वयका लागि आवश्यक आधार तथा मापदण्ड तयार गर्नेदेखि अन्तरप्रदेश परिषद्को सचिवालय र बैठक व्यवस्थापन, निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयकै हो। तर अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक नै नभएको वर्षौं भइसकेको छ।

समग्रमा मुख्यसचिवसहित ७२ सचिवको दरबन्दी छ। जसमध्ये लोकसेवा आयोग र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको पशुपन्छीतर्फ सचिव पद खाली छ। ६ वटा मन्त्रालयमा भने २ सचिवको दरबन्दी छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयमा २÷२ जना सचिवको व्यवस्था छ।

मेरा पालामा तीन जना सचिवको दरबन्दी थियो। मैले यो धेरै देखेर दुईवटा बनाएँ। अहिले सात पुर्‍याइएको छ। राजनीतिक दाउपेचका लागि अनावश्यक दरबन्दी बढाइएको छ।  – विमल कोइराला, पूर्वमुख्यसचिव

प्रधानमन्त्री कार्यालय कर्मचारीका लागि डम्पिङ साइट हुनु दुर्भाग्य हो। यत्रो दरबन्दी किन चाहियो ? कि त दरबन्दीअनुसार काम दिनुपर्‍यो। हैन भने यत्रो तलब खुवाएर राख्नुको औचित्य के ? – भरत थापा, पूर्वसचिव

दरबन्दी धेरै भयो। चाहिएर नै राखेको हो भने उनीहरूलाई काम दिनुपर्‍यो। होइन भने यो दरबन्दी खारेज गर्नुपर्‍यो। मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दुई र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक जना सचिव भए पुग्छ। – खेमराज रेग्मी, पूर्वसचिव यो समाचार आजको अन्नपूर्णपोष्टमा प्रकाशित भएको छ ।