तमोर–मेवा आयोजना अनिश्चित

ताप्लेजुङ । २०७७ जेठमा तमोर–मेवा जलविद्युत् आयोजनाका अध्यक्ष भानेन्द्र लिम्बूले भनेका थिए, ‘द्वन्द्वले काम गर्न सकिएन। सरकारले लाइसेन्समा खेलवाड गर्‍यो। कानुनी लडाइँ लड्दा समय खर्चिनु पर्‍यो। अब सबै समस्या झुल्झिए। आयोजना बन्छ।’   तर, त्यसको दुई वर्ष नाघ्दासमेत आयोजनाको काममा सिन्को भाँचिएको छैन। तमोर र मेवा नदीबाट १ सय २८ मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भन्दै दर्जन पटक आएर सार्वजनिक सुनुवाइ गरेका लिम्बू गुमनाम छन्। त्यसबेला सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न आयोजनाको प्रभावित भनिएको क्षेत्र पुगेका लिम्बूलाई स्थानीयले घेरेपछि ६ महिनाभित्र काम थाल्ने बताएका थिए।

आयोजना प्रभावित क्षेत्र फुङलिङ–३ आँगेदिमका क्रिलोचन भारती भन्छन्, ‘लट्ठी बोकेर खेदाउँछौ।’ आयोजना बनाउँछौं भनेर आफूहरूलाई १६ वर्षदेखि ढाँटेको उनको भनाइ छ। नियामक निकायले समेत कारबाही नगरेर साथ दिएको स्थानीयको आरोप छ।

२२ अर्ब लागतमा आयोजना सम्पन्न गर्ने जनाइएको थियो। जलविद्युत् लगानी तथा विकास संस्था लिमिटेड र गोरक्ष हाइड्रोपावर प्रालिलाई साझेदार संस्थाको रूपमा लिएको थियो। जलविद्युत् लगानी संस्थाले ३५, गोरक्षले ३०, स्पार्कले १५ र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासहित सर्वसाधारणले १०÷१० प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने बताइएको थियो। अब आयोजना बन्ला भन्ने विश्वास मरिसकेको स्थानीय बताउँछन्। स्थानीय दाताराम पुरीले भने, ‘गाउँका युवालाई रोजगारी दिन्छु भन्थे। त्यो बेलाका युवा बूढो भइसके। तर हाइड्रोले काम थालेको छैन। अहिले त आफ्नो नाममा रहेको खोला बेच्न पो लाग्या छ भन्ने सुनेको छु।’

तमोर र मेवा दुवै हिमनदीको पानी भएकाले आयोजना आकर्षक मानिन्छ। आयोजनाले मिक्वाखोला र मेरिङदेन गाउँपालिका भएर बग्ने मेवा नदीको पानी फुङलिङ नगरपालिका र मिक्काखोला गाउँपालिका भएर बग्ने तमोर नदीमा मिसाई विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमति लिएको छ।

आयोजना स्थलमा २१ हेक्टर सरकारी र १५ हेक्टर निजी जमिन छ। यद्यपि सरकारीबाहेक निजी क–कसको भनेर पहिचान नै भएको छैन। पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य कागजमा सीमित बनेको छ। भौतिक संरचना निर्माणसहित टेन्डर डकुमेन्ट तयार, सडक स्तरोन्नति र जग्गा खरिद प्रक्रिया लथालिंग छ। फुङलिङ नगरपालिका, मेरिङदेन, आठराई त्रिवेणी र मिक्वाखोला गाउँपालिकाका १३ वटा वडाको तल्लो क्षेत्र आयोजना प्रभावित क्षेत्र हुन्। ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेशकुमार घिमिरेद्वारा निर्माण कम्पनी स्पार्कलाई अनुमतिपत्र दिएको थियो। annapurnapost