प्रदेशमा वास्तविक खर्चभन्दा डेढ गुना ठूलो बजेट

• सुदूरपश्चिम, गण्डकी र बागमतीमा सांसदलाई दिने बजेट खारेज
• प्रदेश १ मा चालू र पुँजीगत खर्च नै छुट्याइएन
• मधेसमा संसदीय विकास कार्यक्रममा दुई अर्ब ३५ करोड, प्रदेश १ मा प्रत्येक सांसदलाई एक करोड
• लुम्बिनी प्रदेशमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता, बागमतीमा कर्मचारीलाई मासिक दुई हजार महँगी भत्ता, प्रदेश १ मा कृषकलाई दूधमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ अनुदान

प्रदेशहरूले चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को वास्तविक खर्चभन्दा औसतमा झन्डै डेढ गुना ठूलो हुने गरी आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट ल्याएका छन् । सातै प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्रीहरूले बुधबार आ–आफ्ना प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको कुल बजेट तीन खर्ब पाँच अर्ब ४६ करोडबराबरको छ । जुन चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशहरूले गर्ने संशोधित खर्च अनुमानभन्दा झन्डै एक खर्ब अर्थात् ४८.५९ प्रतिशतले बढी हो । चालू आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशको संशोधित खर्च दुई खर्ब ६ अर्ब हुने अनुमान छ ।

हरेक वर्षको १ असारभित्र प्रदेश सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । चालू आवका लागि प्रदेशहरूले कुल दुई खर्ब ६४ अर्ब ८१ करोडको बजेट ल्याएका थिए । आगामी आवका लागि ल्याइएको बजेट चालू आवको भन्दा ४० अर्ब ६५ करोड ३३ लाख अर्थात् १३ प्रतिशतले ठूलो हो ।

पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा प्रदेशहरूको औसत बजेट खर्च ५६.४२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । खर्च गर्ने क्षमता बढाउनैपर्र्ने अवस्थामा देखिएका प्रदेशहरूले त्यतातिर ध्यान नदिएर बजेटको आकार भने झन्–झन् बढाउन थालेका हुन् । चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि प्रदेशहरूले ल्याएको बजेट पनि अघिल्लो आव ०७७/७८ को वास्तविक खर्चभन्दा करिब साढे ३८ प्रतिशतले बढी थियो ।

संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम बढाएको तथा राजस्व बाँडफाँडबाट जाने रकमको अनुमानसमेत बढी गरिएका कारण प्रदेशहरूले ठूलो आकारको बजेट ल्याएका हुन् । उनीहरूले आन्तरिक राजस्वको अनुमानसमेत बढाएका छन् । संघीय सरकारको सिको गर्दै प्रदेशहरूले वास्तविक खर्चभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको सरोकारावाला बताउँछन् ।

बजेटको आकार : मधेसले उच्चदरमा बढायो, कर्णालीले घटायो 
आगामी आर्थिक वर्षका लागि मधेस प्रदेशले सबैभन्दा उच्चदरमा बजेटको आकार बढाएर ल्याएको छ । मधेसले चालू आवको भन्दा २८.१३ प्रतिशत ठूलो बजेट ल्याएको हो । कर्णाली प्रदेशले भने बजेटको आकार घटाएको छ । कर्णालीले चालू आवको तुलनामा बजेटको आकार १२.१५ प्रतिशतले घटाएको हो ।

आगामी आवका लागि सबैभन्दा ठूलो बजेट बागमतीले ल्याएको छ । बागमतीले चालू आवको भन्दा १८.५५ प्रतिशतले ठूलो हुने गरी ७० अर्ब ९३ करोड ८३ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको हो । सबैभन्दा सानो बजेट ल्याउनेमा कर्णाली प्रदेश नै रहेको छ । कर्णालीले ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाखको बजेट ल्याएको हो ।

बजेटको ४२ प्रतिशत स्रोतमा संघीय सरकारकै भर
प्रदेशहरूले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोतमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा संघीय सरकारले दिने वित्तीय हस्तान्तरण रकम रहेको छ । बजेटका लागि आवश्यक एक खर्ब ३० अर्ब १९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ रकम वित्तीय हस्तान्तरणबाट पूर्ति गरिने प्रदेशहरूको अनुमान छ, जुन कुल बजेटको ४२.६२ प्रतिशतबराबर हुन आउँछ । आन्तरिक राजस्वबाट करिब २६ अर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने प्रदेशहरूले अनुमान गरेका छन् । बाँकी स्रोत भने राजस्व बाँडफाँड, आन्तरिक ऋण र अनुदानबाट पूर्ति गरिने उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

चारवटा प्रदेशले ऋण उठाउने, तीनवटाले अनुदान परिचालन गर्ने
कानुनी तथा संस्थागत संरचना बनिनसकेको अवस्थामा चारवटा प्रदेशले ऋण उठाउने घोषणा गरेका छन् । मधेस, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम सरकारले ऋण उठाउने लक्ष्य राखेका हुन् । मधेस प्रदेशले एक अर्ब ८२ करोड १० लाख १८ हजार रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशले एक अर्ब आन्तरिक ऋण र एक अर्ब नेपाल सरकारसँग ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिमले पनि एक–एक अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएका छन् ।

त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्ष तीनवटा प्रदेशले अनुदान परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । प्रदेश १ ले अनुदानबाट २५ करोड ६८ लाख स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै, मधेसले अनुदानबाट चार करोड ३३ लाख ४७ हजार र कर्णाली प्रदेशले अन्य सहायता शीर्षकबाट दुई करोड पाँच लाख स्रोत परिचालन गर्ने भएको हो ।यो समाचार आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।