प्रमुख तीन पदमा महिला उम्मेदवारी १० प्रतिशतमात्र

अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट ४१ प्रतिशतभन्दा बढी महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएकोमा यसपाली मनोनयन दर्तामै ३७.७७ प्रतिशत मात्रै महिला छन् ।

काठमाडौँ । संविधानको मौलिक हकमा महिलाको समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था भए पनि स्थानीय तह निर्वाचनको प्रमुख तीन पद नरप्रमुखरअध्यक्ष, उपप्रमुखरउपाध्यक्ष र वडाध्यक्षमा महिलाको उम्मेदवारी १० दशमलव ४१ प्रतिशतमात्रै परेको छ ।
निर्वाचन आयोगले मंगलबार साँझमा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षमा ४६ हजार १ सय १४ जनाको उम्मेदवारी परेको हो ।
यसमा महिला उम्मेदवार ४ हजार ८ सय ४ जना मात्रै छन् । प्रमुख र अध्यक्षमा ६ हजार ८ सय ४३ जनाको उम्मेदवारी पर्दा महिलाको संख्या ४ सय ५८ अर्थात् ६।६९ प्रतिशत मात्रै छ । यो संख्या स्वतन्त्र उम्मेदवारको पनि हो । अध्यक्षमा १ हजार ३ सय ७७ र प्रमुखमा १ हजार २४ गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने २ हजार ४ सय १ जना छन् ।

दलगत र स्वतन्त्रमा महिला र पुरुष कतिले उम्मेदवारी दिए भन्ने अझै यकिन भएको छैन । अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट ४१ प्रतिशत भन्दा बढी महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएकोमा यसपाली मनोनयन दर्ता गर्ने नै ३७।७७ प्रतिशत मात्रै छन् ।

मंगलबार साँझसम्म ६६ जिल्लाको स्थानीय तहको तथ्याङक अध्यावधिक हुँदा १ लाख ४९ हजार ४ सय ९० जनाको उम्मेदवारी परेको छ । यसमा पुरुष ९३ हजार १३ र महिला ५६ हजार ४ सय ७७ जना अर्थात् ३७ दशमलव ७७ प्रतिशत छन् । यो संख्या २५ हजार ८ सय ८९ महिला सदस्य समेत जोड्दा आएको हो ।
उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा ४ हजार ५ सय २३ जनाको उम्मेदवारी परेकोमा महिलाको संख्या ३ हजार ३ सय १३ जना अर्थात् ७३ दशमलव २४ देखिएको छ । वडा अध्यक्षमा मनोनयन गर्ने महिलाको संख्या २ दशमलव ९७ प्रतिशत छन् । ३४ हजार ७ सय ४८ जनाले वडा अध्यक्षमा उम्मेवारी दिएका छन् । यसमा महिला १ हजार ३३ जना छन् ।

‘हामीले महिलाको उम्मेदवारी बढाउन दललाई आग्रह गरेपनि कार्यान्वयन भएको खासै देखिएन,’निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने,‘मनोनयनको अन्तिम विवरण प्राप्त भएपछि थप प्रष्ट हुन्छ ।’

वडा सदस्यमा ५४ हजार २ सय २२ जनाको उम्मेदवारी हुँदा महिला २ हजार ५ सय १९ जनाको मात्रै मनोनयन परेको छ । महिला सदस्यमा २५ हजार ८ सय ४९ र दलित महिला सदस्यमा २३ हजार ३ सय ५ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । ‘प्रमुख पदमा संविधानको मर्म अनुसार दलहरुले महिलालाई उम्मेदवारी नै नउठाउँदा ५ वर्षअघि महिलाहले जति अवसर पाएका थिए त्यो पनि अहिले आएर गुमाउनु परेको छ,’महिलाको पक्षमा वकालत गर्दै आएकी मोहना अन्सारीले भनिन् ।

प्रमुख पदमा न्यून भएपछि अब दलहरुले वडामा महिला र दलित महिला सदस्य संख्या देखाएर स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति उलेख्य भएको देखाउन सक्ने उनले बताइन । ‘०७४ मा महिलालाई सहभागी गराउने एउटा जुन सिद्धान्त सेट गर्‍यौ । अहिल सुधार हुनु पर्नेमा गठबन्धनले गर्दा महिलाले प्राप्त गरेको उपलब्धी गुमाउँदै छौं,’उनले भनिन,‘संविधानको मौलिकको हक, सामाजिक न्याय, सामाजिक समावेसिता र अर्थपूर्ण सहभागिताको कुरा पनि कार्यान्वयन भएन ।’ दलहरुले महिलालाई समानुपातिक सहभागिता नगराएको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन । उक्त रिट माथि पनि अदालतले सुनुवाई गरेको छैन । महिलाको अधिकार हनन गर्नबाट बचाउन सर्वोच्च अदालतले पनि सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ । ‘संविधान उलंघन गर्न सर्वोच्चले पनि सघाईरहेको छ । मेरो रिटलाई प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाई गरेको भए निर्वाचन आयोगको नाममा काम्तिमा निर्देशन वा आदेश दिदा सर्वोच्चले महिलाको मौलिक हक सुनिश्चितता हुन सहयोग भयो भन्न सकिन्थ्यो,’उनले भनिन् ।

संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा महिलालाई समानुपातिक सहभागिता गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । यही प्रावधान अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ को उपदफा ४ मा अध्यक्ष, प्रमुख, उपाध्यक्ष र उपप्रमुखमा ५० प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारी हुनु पर्ने प्रावधान छ । तर, कुनै दलले एक जना मात्रै उठाउँदा महिला नै हुनु पर्ने प्रावधान भने छैन । गठबन्धन गरेर निर्वाचन गर्दा यही प्रावधानलाई कुल्चिएर पुरुषमात्रै उठाउने गरेका छन् ।

दलहरुले महिलालाई प्रमुख पदमा दिनै नचाहेको प्रमुख दलका महिला नेतृहरुको आरोप छ । ‘महिलालाई मुख्य पद दिँदा पनि राम्रो काम गर्न सक्छन भन्ने त देखाइसके । तर, महिलालाई अझै पनि उम्मेदवार बनाउन नै चाहदैनन,’एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन,‘तल्लो तहबाट पनि महिलाको नाम नै सिफारिस गरेको देखिएन । महिलालाई पछाडि पार्ने र पुरुषको हाली मुहाली अझै रोकिएन ।’ महिलालाई अवसर दिदा पुरुषहरुले आफ्नो भाग काटेर वा छाक दिनु परेको जस्तो देखिएको उनले आरोप लगाइन् । ‘महिलाको मातहतमा पुरुष बस्नै चाहेनन् । महिलाको संख्या न्यून हुनुमा गठबन्धन एउटा सानो पाटो मात्रै हो,’उनले भनिन । निर्वाचन आयोगकै कारण महिला उम्मेदवार घटेको उनको आरोप छ । आयोगले पुरुष मात्रै उठाए हुने गरी विज्ञप्ती जारी गरेपछि दलहरुलाई थप बल मिलेको उनले बताइन् ।

माओवादी केन्द्रकी नेतृ रेखा शर्माले महिलालाई उम्मेदवार बनाउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि कानुनी छिद्रका कारण महिला उम्मेदवार घटेको बताइन् । ‘दलहरु मिलेर लडेको कारण कानुनी ल्याप्सेसको आधारमा प्रमुख र उपप्रमुखमा महिला हुनै पर्ने बाध्यता भएन,’उनले भनिन,‘अब कानुन नसच्याएसम्म महिला सहभागीता सुनिश्चितता नहुने देखियो ।’

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले गठबन्धनको कारणले प्रमुख पदमा महिलाको सहभागिता न्यून भएको बताए । ‘बिगतको भन्दा चाहि बढेको छ । महानगरको प्रमुख नै दुई महिला प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । गाउँपालिका र नगरपालिकामा पनि छन,’उनले भने,‘आउने दिनमा बिस्तारै बढ्दै जान्छ । यसपाली पनि समग्रमा महिला प्रतिनिधित्व बढेको छ ।’ राजनीतिक दलको संयुक्त गठबन्धन तालमेल हुँदा राम्रो मध्येको पनि जित्ने उम्मेदवार छान्दा महिला नपरेको हुन सक्ने उनले बताए । ‘क्याडरपनि हुनु पर्‍यो । पार्टीमा लागेको पनि हुनु पर्छ । यस्तो छान्दा महिला नपरेको हुनसक्छ,’उनले भने । कान्तिपुर दैनिकबाट