आर्थिक संकटको राजनीतीकरण
काठमाडौँ । अर्थतन्त्रका खराब सूचकहरूलाई देखाएर राजनीतिक दलहरू आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । मुलुकको बिग्रँदो आर्थिक अवस्थालाई राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा उठाएर सहकार्यमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फबाट एकअर्कामाथि प्रतिशोध साध्ने गरी अभिव्यक्ति आउन थालेको हो । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा लागिरहेका दलले एकअर्कालाई गाली गर्न र रिस पोख्न आर्थिक सूचकहरूको सहारा लिइरहेका छन् । अहिले चलिरहेको बाझाबाझको यो शृंखलालाई ‘आर्थिक संकटमाथिको राजनीतीकरण’ भनेर टिप्पणीसमेत हुन थालेको छ ।
प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) का तीन जना पूर्वअर्थमन्त्रीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्थतन्त्र धराशायी हुने बाटोमा जानुमा सम्पूर्ण रूपमा सरकार जिम्मेवार रहेको आरोप लगाए । पूर्वअर्थमन्त्रीहरू विष्णुप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज खतिवडाले गठबन्धन सरकार आएपछि आर्थिक दुरवस्था देखिन थालेको बताए । गठबन्धन सरकार बन्नासाथ आर्थिक गडबडी सुरु भएको, सरकारले असंगतिपूर्ण आर्थिक नीति अँगालेको, वित्त व्यवस्थापन अस्तव्यस्त देखिएको, अर्थप्रणाली गलत र अदृश्य तत्त्वको हातमा पुगेको, व्यावसायिक क्षेत्रको विश्वास गुमाउँदै गएकोलगायत दर्जनौं आरोप उनीहरूले सरकारमाथि लगाए ।
त्यति मात्र होइन, एमालेले सरकार छाड्ने बेला देशको अर्थतन्त्र सुदृढ रहेको भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति दिनसमेत उनीहरू हिचकिचाएनन् । तर अर्थतन्त्र धराशायी हुन नदिन के गर्ने भन्ने स्पष्ट धारणा र सुझाव भने उनीहरूबाट आएन । जबकि डुब्दै गरेको अर्थतन्त्र बचाउने दायित्व स्वाभाविक रूपमा प्रतिपक्षको पनि हो । खबरदारी गर्ने र सुझाव दिनुपर्नेमा आक्षेप लगाउने र प्रतिशोध साध्नेभन्दा भिन्न नियत एमालेको छैन भन्ने आइतबारको पत्रकार सम्मेलनबाट प्रस्टै देखियो ।
प्रतिपक्षी मात्र होइन, सत्तापक्ष पनि आर्थिक अवस्थालाई नै देखाएर सरकारबाहिरका दलको उछित्तो काढ्न लागिपरेको छ । नेपाल आर्थिक संघले चैत १५ मा राजधानीको एक होटलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अघिल्लो सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिका कारण अहिले अर्थतन्त्र धराशायी भएको बताए । ‘विगतका वर्षहरूमा अवलम्बन गरेका खराब नीतिका कारण अहिले अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ । अहिले देखिएका समस्या अघिल्लो सरकारले लागू गरेका नीतिका उपज हुन्,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘तर मान्छेहरूले हिजोको नीति र देशको संरचना हेर्दैनन्, मेरो अनुहार हेर्छन्, फलानो मन्त्रीले काम गर्न सकेन भन्छन् ।’
प्रतिपक्षी एमालेले नेपाललाई श्रीलंकाजस्तो गम्भीर आर्थिक संकटमा गएको हेर्न चाहिरहेको अभिव्यक्ति पनि अर्थमन्त्री शर्माले दिए । गत शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको ‘नेसनल कन्फ्रेन्स अन इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्स’ विषयक कार्यक्रममा उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सकारात्मक सुझाव दिनुको साटो केही व्यक्तिले आतंक सिर्जना गर्ने नियतले नकारात्मक हल्ला फैलाइरहेको बताएका थिए । ‘अर्थतन्त्रमा समस्या छन् हामीले पनि भनिरहेका छौं । तर तुलनै नहुने कुरामा तुलना गर्दै आज जनतालाई आतंकित पार्ने काम एकथरी मानिसले गरिरहेका छन्,’ उनले भनेका थिए, ‘कतिपयलाई नेपाललाई श्रीलंका बनाउन रहर छ । तिनको सपना पूरा हुँदैन ।’ अघिल्लो सरकारले छाडेको आर्थिक विरासतकै कारण अहिले अर्थतन्त्र संकटमा गइरहेको अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक रूपमै बताउने गरेका छन् ।
प्रतिपक्षी एमालेले आठ महिनाअघिसम्म आर्थिक सूचकहरू ठीकठाक अवस्थामा रहेको दाबी गरिरहेको छ । जबकि तथ्यांकले त्यो भन्दैन । गत असार मसान्तसम्म एमालेको नेतृत्वमा सरकार थियो । त्यो बेलाका आर्थिक सूचक अहिलेको जस्तो खराब नरहे पनि सही अवस्थामा भने थिएनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७र७८ सकिँदासम्ममा नेपालको व्यापार घाटा १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबर थियो । त्यस्तै विदेशी विनियम सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो भने शोधनान्तर स्थिति बचतमा थियो । त्यस्तै एमालेले सरकार छाड्ने बेलामा नेपालको राष्ट्रिय ऋण १७ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगिसकेको थियो । चालु खाता घाटा ३ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा देशले क्रमशः ६।६, –२।१ र ३।९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको देखिन्छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशतसम्म पुर्याएका कारण देशलाई ऋणको साँवाब्याज तिर्न सकस परिरहेको सरकारले बताउँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा यी सूचक पहिलेको भन्दा झन् खराब अवस्थामा पुगेका छन् । भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा नेपालको कुल व्यापार घाटा ११ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत माघसम्ममा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४७ अर्ब घाटामा छ । त्यस्तै सोही अवधिमा विदेशी विनियम सञ्चिति ११ खर्ब ७३ अर्ब, चालु खाता घाटा ४ अर्ब १३ अर्बले घाटामा र कुल राष्ट्रिय ऋण १७ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ ।
गठबन्धन सरकार बन्नासाथ आर्थिक रूपमा गडबडी सुरु भएको आरोप एमालेको छ । गठबन्धन सरकारले आर्थिक अध्यादेशमाथि खेलबाड गरेको, आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न बजेट प्रयोग गरेको र इतिहासमै पहिलो पटक बजेटविहीन अवस्थामा राज्यलाई पुर्याएको आइतबार पत्रकार सम्मेलनपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गठबन्धन सरकारले अघिल्लो सरकारका लोकप्रिय कार्यक्रम खारेज गरेको आक्रोश पनि एमालेका नेताहरूले पत्रकार सम्मेलनमार्फत पोखेका छन् । त्यस्तै सरकारको ध्यान आर्थिक समस्याभन्दा आफ्नै स्वार्थसिद्धितिर केन्द्रित भएकाले अर्थतन्त्र गम्भीर संकटको मोडमा पुगेको विषय सबैतिर चर्चा भइरहँदा पनि सरकार सन्चो मानेर बसिरहेको प्रतिपक्षको भनाइ छ ।
अघिल्लो सरकारको बेलामा भन्दा मूल्यवृद्धि दोब्बर बनाएको, बजार अनुगमन नगर्दा जथाभाबी मूल्यवृद्धि र कृत्रिम अभाव सिर्जना भइरहेको, वैदेशिक व्यापार घाटा देशले धान्नै नसक्ने गरी अकासिएको, बाह्य कारोबारको भुक्तानी असन्तुलन भयावह बन्दै गएको र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पहिरो गएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘हुन्डी, तस्करी, घुसखोरी, राजस्व चुहावट र कमिसनतन्त्र मौलाउँदै जाँदा अर्थतन्त्रबाट पैसा हराउँदै गएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अर्थप्रणाली गलत र अदृश्य तत्त्वको हातमा रहेको आरोप पनि एमालेले सरकारमाथि लगाएको छ । ‘यो सरकार भूमाफिया, कालोबजारी र तस्करहरूको चंगुलमा फसेको छ । सरकार औपचारिक व्यापार बढाउनेभन्दा अनधिकृत व्यापार–व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिँदै देशको बाह्य क्षेत्र कारोबारलाई ध्वस्त बनाउन उद्यत् छ,’ उसले भनेको छ, ‘अघिल्लो वर्षको भन्दा सयौं गुणा बढी सुपारी, केराउ, सुन, चाँदीजस्ता वस्तु आयात गरी अवैध व्यापार गराउने ध्येय सरकारले राखेको देखिन्छ । व्यापारमा विचलन बढ्दै गएको छ ।’
प्रतिपक्षी दल एमालेले गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय निन्दनीय रहेको बताएको छ । ‘गभर्नरमाथिको पूर्वाग्रही कारबाही गैरकानुनी हुने रहेछ भन्नेमा कांग्रेसले कहिल्यै पनि चेतेन, अराजक अर्थमन्त्रीको दबाबमा प्रधानमन्त्रीले सर्वथा गलत निर्णय लिए,’ एमालेका तीन पूर्वअर्थमन्त्रीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले यसअघि पनि गभर्नर हटाउने प्रयास गरेको र राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन हुँदा अर्थतन्त्र नै संकटमा गएको इतिहास पनि एमालेले सम्झाएको छ । देश आर्थिक संकटको अवस्थामा रहँदा सबै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्नुपर्नेमा गठबन्धन सरकारले आफ्नो कमजोरी छोप्न गभर्नरलाई निलम्बन गरेको उसको भनाइ छ ।
‘सरकारले प्रायोजित रूपमा गभर्नरमाथि सुरु गरेको कारबाही आपत्तिजनक मात्र नभई निन्दनीयसमेत छ । वित्तीय अपचलनको मतियार हुन नपाएको, निहित स्वार्थ समूहको व्यावसायिक स्वार्थ पूरा गर्न नपाएको, अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसकेको र अर्थमन्त्री फेर्नुपर्छ भन्ने चर्चा सत्ता गठबन्धनभित्रैबाट चलिरहँदा अर्थमन्त्रीकै दबाबमा आफ्नो असफलता ढाक्न गभर्नरलाई कारबाही गरिएकामा कुनै शंका छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
