एजेन्डा र निष्ठा होइन, पैसाले लडिन्छ चुनाव !

निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने असीमित खर्चले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनुका साथै सुशासन कायम गर्न कठिन हुने विज्ञहरूको भनाइ

निर्वाचन आयोगले ०७४ मंसिरमा भएको संघीय निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभाका एक उम्मेदवारले २५ लाख खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो । तर, संसद्को कार्यकाल सकिन आठ महिना बाँकी रहँदा कांग्रेस नेता शशांक कोइरालाले आयोगले तोकेको भन्दा २४ गुणा धेरै खर्च भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । त्यसवेला देशभरका एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा एक हजार नौ सय ४४ उम्मेदवार थिए ।

कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कोइरालाले चुनाव निकै खर्चिलो भएको भन्दै आफ्नो हिसाब सुनाएका हुन् । ‘मैले आफ्नो कुरा गर्दा नवलपरासीबाट तीनपटक जितेँ । पहिलो चुनावमा मेरो खर्च ८० हजार थियो, दोस्रो चुनावमा त्यो तीन करोड पुग्यो । गएको चुनावमा ६ करोड खर्च भयो,’ नेपाल विद्यार्थी संघ इलाम–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले शनिबार गरेको कार्यक्रममा उनले भने ।

खर्च कहाँबाट जुटेको थियो ? उनी बोलेनन् । बरु, उनले आगामी चुनावमा हुने खर्चको पनि प्रक्षेपण गर्दै भने, ‘चुनाव किन यति महँगो भएको हो ? अब कसले चुनाव लड्न सक्छ ? चुनाव लड्छु भन्नेबित्तिकै कमसेकम ६–७ करोड चाहिने अवस्था छ । तपाईंहरूमध्ये कोही चुनाव लड्न तयार हुनुहुन्छ भने म छोड्न तयार छु ।’

नेता कोइरालाको अभिव्यक्तिले खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीको ऐना देखाउँछ । खर्च व्यवस्थापन गर्न  नसक्ने भएकै कारण एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली ०७४ को निर्वाचन नलड्ने निर्णयमा पुगेका थिए । ‘दाङको मेरो चुनावी क्षेत्र ठूलै थियो । यसो पार्टीभित्रै बुझ्दा कमसेकम एक करोड रुपैयाँ तयार नपार्ने हो भने अगाडि बढ्न अप्ठ्यारो छ जस्तो देखियो । यो बुझेपछि यस्तो चुनाव लडेर केही फाइदा छैन र सम्भव पनि छैन भन्ने मलाई लाग्यो । धेरै खर्च गर्दा ऋण लाग्छ, कसरी तिर्ने ? प्रश्न उठ्यो । गलत बाटो खोज्नुपर्ने हुन्छ, जवाफ यही थियो । यो अवस्था देखिएपछि लड्दिनँ भनेर छाडेको हुँ,’ ज्ञवालीले त्यसवेलाको प्रसंग सुनाए ।

गत ३ फागुनमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गरिबले कसरी लड्छ भनेर प्रश्न उठाएका थिए । महँगो चुनाव गरिब, दलित, पछाडि पारिएका वर्गले लड्न नसक्ने उनको भनाइ थियो । ‘निर्वाचन प्रणाली धेरै महँगो छ, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । नेपालजस्तो गरिब देशमा यस किसिमको निर्वाचन प्रणालीको आवश्यकता छैन,’ धनुषाको धनौजी गाउँपालिकामा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले भनेका थिए, ‘खर्चिलो चुनावमा दलित, महिला, गरिब, पछाडि पारिएका व्यक्ति कसरी चुनाव लड्छ ? प्रदेश र संसद्को चुनाव त अझ महँगो छ ।’

०७६ माघमा तत्कालीन नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राम कार्कीले चुनाव महँगो भएको बताएका थिए । ‘कसैले खर्च दिने हो भने संसद् पद दिन तयार छु,’ बैठकमा उनको भनाई थियो । कार्की झापा– १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । सोही बैठकमा समूहगत छलफलमा जगन्नाथ खतिवडा, युवराज चौलागाईं, लेखनाथ न्यौपाने, कमला रोका र दीनानाथ शर्माले नेतृत्व गरेको समूहमा केन्द्रीय सदस्यहरूले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा जान माग सुझाएका थिए ।

निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिको ‘स्टडी अन द इलेक्सन क्याम्पेन फाइनान्स, इलेक्सन २०१७ इन नेपाल’ प्रतिवेदनका अनुसार ०७४ प्रतिनिधिसभा चुनावमा एक हजार नौ सय ४४ उम्मेदवारले औसतमा एक करोड खर्च गरेका थिए । प्रतिवेदनका अनुसार चुनावको दिन उम्मेदवारले पाँच प्रतिशत खर्च गर्ने गरेका थिए । जुन मौन अवधि हो, यो अवधिमा चुनावी गतिविधि गर्न पाइँदैन । अध्ययनअनुसार उम्मेवारले चुनावी अभियानमा ९४ प्रतिशित खर्च गर्छन् । त्यस्तै, मतदानको दिन पाँच प्रतिशत र मतपरिणाम आइसकेपछि एक प्रतिशत खर्च हुन्छ ।

निर्वाचन किन खर्चिलो भयो ? पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल यसमा तीन–चारवटा कारण देख्छन् । उनका अनुसार आस्थाको राजनीति स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिमा बदलिनु, नेताहरूलाई पैसा नै बुझाएर टिकट किन्नुपर्ने, राजनीतिभित्र स्वार्थ समूहरू प्रवेश र राजनीतिमार्फत राज्यशक्तिको उपयोग गर्ने सोचले निर्वाचनलाई महँगो बनाएको छ ।

दल र उम्मेदवारहरूको खर्चको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । उम्मेदवारले आयोले तोकेको ‘सिलिङ’भन्दा धेरै बढी खर्च गर्ने गरेका छन् । खर्चिलो चुनावले भ्रष्टाचारलाई बढवा दिने र सुशासन कायम गर्न कठिन हुने विश्लेषक बताउँछन् ।

आयोगले खर्चको सीमा त तोक्छ, तर त्यसको सही कार्यान्वयन भएकोबारे भरपर्दो संयन्त्र भने बनाउने गरेको छैन । आयोगको भूमिकालाई लिएर पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । जस्तो कि २७ फागुनमा आयोगले ०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने प्रस्तावित रकमबारे छलफल गरेको थियो । तर, दलका नेताहरूले सीमा तोक्ने मात्र होइन, अनुगमनको संयन्त्र खोइ भनेर प्रश्न उठाएका थिए ।

उम्मेदवारले सीमाभन्दा बढी खर्च गर्दा पनि आयोग मूकदर्शक बन्ने गरेको लोसपा नेता केशव झाले बताएका थिए । ‘निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोकेको हुन्छ । तर, त्यति खर्चमा चुनाव भएको देखिँदैन । बढी खर्च गर्नेलाई कारबाही पनि हुँदैन,’ बैठकमा आफूले राखेको भनाइ झाले सुनाएका थिए, ‘खर्च घटाएकै राम्रो हो । तर, जसले बढी खर्च गर्छ त्यसलाई कारबाही पनि हुनुपर्छ । पाँच लाखको सीमा राखिन्छ, तर पाँच करोडभन्दा बढी खर्च भइरहेकै छ ।’

माओवादी नेता लीलामणि पोखरेलले पनि खर्च नियमन नगरेकोमा असन्तुष्टि राखेका थिए । ‘निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोकेको छ । तर, त्यसलाई नियमन गर्ने संयन्त्र के हो ? बढी खर्च गरेबापत अहिलेसम्म कसैलाई कारबाही गरिएको छैन । तपाईंहरूको संयन्त्र के छ भनेर प्रश्न गरेका छौँ,’ पोखरेलले भनेका थिए ।

निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति, नेपालका सल्लाहकार विनोद सिजापती खर्चिला चुनावले लोकतान्त्रिक प्रणालीमै भाँडभैलो निम्त्याउने जोखिम हुने बताउँछन् । ‘तपाईं खर्च गरेर चुनाव लड्नुहुन्छ भने भोलि पक्कै पनि केही पाउनकै लागि हो । यसरी चुनाव जितेर गएकाले कसको हित गर्छन् ? पक्कै पनि अनियमितता हुने सम्भावना हुन्छ,’ उनले भने, ‘खर्च भएको पैसा त असुल गर्नु नै छ । भोलिका लागि भनेर लगानी गरेको छ । यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नै भाँडभैलो निम्त्याउने जोखिम हुन्छ ।’

हरेक चुनावमा राज्यको पनि खर्च बढ्ने गरेको छ । जस्तो कि ०४८ को निर्वाचनमा ८० करोड, ०५१ मा दुई अर्ब २५ करोड खर्च भएकोमा ०५६ को निर्वाचनमा खर्च पौने तीन अर्ब पुगेको थियो । ०६४ मा भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा सात अर्ब ५० करोड खर्च भएको थियो । ०७० को संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा खर्च ११ अर्ब १० करोड पुगेको थियो ।

आयोगले मतदाता अद्यावधिक, कर्मचारी पूर्ति, फर्निचर, मसलन्द, सवारीसाधन, मतदाता शिक्षा, प्रचारप्रसार, मतदाता परिचयपत्र र मतपत्र छपाइ, ढुवानी, मतदान अधिकृतलाई तालिम, मतदान केन्द्र निर्माणलगायतमा खर्च गर्दछ । आयोग पदाधिकारी र कर्मचारीलाई भत्तामा पनि ठूलो रकम खर्च हुन्छ । आयोगबाट अन्य निकायबाट पनि खर्च हुन्छ । सुरक्षाकर्मी र म्यादी प्रहरीमा गृह मन्त्रालयमातहत धेरै रकम खर्च हुन्छ ।

स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारले कति खर्च गर्न पाउँछन् ?
३० फागुनमा आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकेको थियो । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चलाई विभिन्न १० शीर्षकमा वर्गीकरण गरेको छ ।

महानगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखका उम्मेदवारले सात लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखले पाँच लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखले चार लाख ५० हजार र गाउँपालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने गरी आयोगले खर्च सीमा तोकेको छ ।

जसअनुसार महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदाता नामावली खरिदका लागि एक हजार, सवारीसाधनमा एक लाख ५० हजार, सवारी इन्धनमा ४० हजार, प्रचार–प्रसार सामग्रीमा एक लाख, ढुवानीमा २५ हजार, गोष्ठी तथा कार्यकर्ता परिचालनमा एक लाख ३९ हजार, छापा तथा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने प्रचार–प्रसारमा ९५ हजार, कार्यालय सञ्चालनका लागि एक लाख, प्रतिनिधि परिचालनका लागि ७५ हजार र विविध खर्चका लागि २५ हजार रुपैयाँ गरी जम्मा सात लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् ।

त्यसैगरी, महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष तथा सदस्यले सोही शीर्षकमा क्रमशः पाँच सय, ३० हजार, १५ हजार, एक लाख, १० हजार, ७५ हजार, २० हजार, २० हजार, २५ हजार र चार हजार पाँच सय गरी कुल तीन लाख खर्च गर्न पाउनेछन् ।

उपमहानगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखले सोही शीर्षकमा क्रमशः एक हजार, एक लाख १० हजार, २६ हजार, ८५ हजार, १५ हजार, एक लाख, एक लाख, ४० हजार, ६० हजार र १३ हजार गरी पाँच लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्ष तथा सदस्यले सोही शीर्षकमा क्रमशः पाँच सय, २० हजार, १५ हजार, ३५ हजार, आठ हजार, ६५ हजार, १५ हजार, ६७ हजार, २० हजार, र चार हजार पाँच सय गरी दुई लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् ।

नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले उल्लेखित विभिन्न १० शीर्षकमा कमशः एक हजार, ९० हजार, १९ हजार, एक लाख, दश हजार, ८० हजार, ६० हजार, ३० हजार, ५० हजार र १० हजार गरी चार लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । त्यसैगरी, नगरपालिकाका वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरूले सोही शीर्षकमा क्रमशः पाँच सय, १६ हजार, ११ हजार, ७० हजार, सात हजार, ५१ हजार, १० हजार, १२ हजार, १८ हजार र चार हजार पाँच सय गरी दुई लाख खर्च गर्न पाउनेछन् ।

गाउँपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखले उल्लेखित १० शीर्षकमा क्रमशः एक हजार, ६० हजार, २० हजार, ८० हजार, ६ हजार, ८० हजार, ३० हजार, १८ हजार, ४५ हजार र १० हजार गरी तीन लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । त्यसैगरी, गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यले सोही शीर्षकमा क्रमशः पाँच सय, ११ हजार, पाँच हजार, ६० हजार, पाँच हजार, ३२ हजार, सात हजार, १० हजार, १६ हजार र तीन हजार पाँच सय गरी एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् ।

त्यसैगरी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले एकमुस्ट रूपमा ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् भने जिल्ला समन्वय समिति सदस्यका उम्मेदवारले एकमुस्ट रूपमा २५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने गरी आयोगले खर्च सीमा तोकेको छ । गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकाका सदस्यका उम्मेदवारले एकमुस्ट २५ हजार खर्च गर्न पाउनेछन् ।

तर, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ अहिलेको अवस्थामा आयोगले गरेको खर्चको सीमा कम भएको र लागू हुन कठिन हुने देख्छन् । ‘दलहरूले आयोगको निर्णय पालना गरेको देखिँदैन । सबुतको रूपमा प्राप्त गरेर त्यसलाई कारबाही गर्न सक्ने क्षमता र हैसियत निर्वाचन आयोगले राख्न सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई लागू गर्ने हो भने आयोगले ठूलै साहस लिन सक्नुपर्छ । खासगरी ठूला पार्टीहरू र तिनका उम्मेदवारलाई अलि बढी अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । तिनीहरूविरुद्ध उजुरी प¥यो भने तुरुन्त छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ । आयोगले दण्ड–जरिवाना पनि गर्न सक्छ ।’

०७४ मा कति थिए उम्मेदवार, कानुनअनुसार कुन उम्मेदवारले कति खर्च पाउँथे ?  
देशभरका एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा एक हजार नौ सय ४४ उम्मेदवार थिए । प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभाका एक उम्मेदवारले २५ लाख खर्च गर्न पाउने आयोगले सीमा तोकेको थियो । आयोगका अनुसार तीन सय ३० प्रदेश सभामा तीन हजार दुई सय ३८ उम्मेदवार थिए । प्रत्यक्षतर्फ प्रदेश सभा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकम आयोगले १५ लाख तोकेको थियो ।

यसबाहेक सात सय ५३ स्थानीय तहमा एक लाख ४८ हजार तीन सय ६४ उम्मेदवार मैदानमा थिए । आयोगले महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले सात लाख ५० हजार, महानगरपालिकाको वडाध्यक्ष र वडासदस्य, महिला र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यका उम्मेदवारले तीन लाख खर्च गर्न सक्ने सीमा तोकेको थियो । उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले पाँच लाख ५० हजार तथा उपमहानगरपालिकाको वडाध्यक्ष र वडासदस्य, महिला र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यले दुई लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले चार लाख ५० हजार तथा नगरपालिकाको वडाध्यक्ष र वडासदस्य, महिला र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यले दुई लाख खर्च गर्न पाउँथे । गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउँथे । गाउँपालिकाको वडाध्यक्ष र वडासदस्य, महिला र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य उम्मेदवारले एक लाख ५० हजार खर्च गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था थियो ।

कुन चुनावमा राज्यको कति खर्च ?
०७४ मा तीन चरणमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल ६ अर्ब ९७ करोड ९२ लाख १३ हजार ६ सय ९९ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । जसमध्ये ३१ वैशाख र १४ असारमा गरी दुई चरणमा भएको निर्वाचनमा ६ अर्ब तीन करोड ३९ लाख ९९ हजार खर्च भएको थियो । २ असोज ०७४ मा भएको स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा ९४ करोड ५२ लाख १४ हजार ६ सय ९९ रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

स्थानीय तह निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि सरकारले निर्वाचन आयोगलाई आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सात अर्ब २८ करोड ४९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । ०७४ को २ असोजमा भएको निर्वाचनका लागि सरकारले आयोगलाई एक अर्ब ५० करोड निकासा गरेको थियो । ०७४ मा पहिलो चरणमा ३४, दोस्रो चरणमा ३५ र तेस्रो चरणमा आठ जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो ।

०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि आयोगले करिब सात अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । निर्वाचनमा खर्च भएको या रकमका अतिरिक्त आयोगले निर्वाचनका लागि चीन सरकार, भारत सरकार र विभिन्न दातृ संस्थाबाट केही निर्वाचन सामग्री, केही प्राविधिक सहयोग र केही सवारीसाधन प्राप्त गरेको थियो । यस्तो सहयोग कति रुपैयाँबराबरको थियो भन्ने आयोगको विवरणमा स्पष्ट छैन ।

०७४ मा भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि जम्मा तीन करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन, २०७४ का लागि आयोगले ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य उपनिर्वाचन, २०७६ व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि सरकारबाट निर्वाचन आयोगलाई आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा २५ करोड निकासा भएको थियो । जसमा २१ मंसिर ०७६ मा भएका ती सबै उपनिर्वाचनमा आयोगले १७ करोड ५२ लाख खर्च गरेको थियो । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन, २०७६ व्यवस्थापनका लागि सरकारबाट आयोगलाई आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा २५ करोड प्राप्त भएको थियो । त्यसमध्ये ९ माघ ०७६ मा भएको निर्वाचनमा आयोगले ९४ लाख सात हजार खर्च गरेको थियो ।

खर्चिला चुनवले लोकतान्त्रिक प्रणालीमै भाँडभैलो निम्त्याउने जोखिम हुन्छ : विनोद सिजापती, सल्लाहकार, निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति

नेपालमा चुनावी खर्च बढिरहेको छ । तर, के–कति खर्च भइरहेको छ । पैसा कहाँबाट आउँछ ? अध्ययन गर्न नै गाह्रो छ । जे भए पनि चुनावमा राज्य, उम्मेदवार, पार्टी वा जोसुकैले खर्च गर्ने पैसा मुलुककैे पैसा हो । पैसाले चुनाव जित्ने प्रणाली लोकतन्त्र होइन । यो रोक्ने काम निर्वाचन आयोगको हो । तर, उसले नसक्ने रहेछ ।

अब रोक्ने मतदाताले हो, मतदाता चनाखो हुनुपर्छ । राज्यको जिडिपीसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने चुनावमा नेपालको जति खर्च अमेरिकामा पनि हुँदैन । भारतमा कति खर्च छ, विस्तृत अध्ययन भएको छैन । तपाईँ खर्च गरेर चुनाव लड्नुहुन्छ भने भोलि पक्कै पनि केही पाउनकै लागि हो । यसरी चुनाव जितेर गएकाले कसको हित गर्छन् ? पक्कै पनि अनियमितता हुने सम्भावना हुन्छ । खर्च भएको पैसा त असुल गर्नु नै छ । भोलिका लागि भनेर लगानी गरेको छ ।

यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नै भाँडभैलो निम्त्याउने जोखिम हुन्छ । पैसाले टिकट किन्ने र पैसाले नै चुनाव जित्ने भयो । टिकटका लागि पैसा खर्च हुन्छ । अनि टिकट पाएपछि सुरुदेखि खर्च हुन थाल्छ । मौन अवधिमा त केही गतिविधि गर्न पाइँदैन नि । तर, त्यो वेला पनि चुनावी खर्च हुन्छ ।

२५ लाख सीमा तोकिएको ०७४ को चुनावमा ६ करोड खर्च भएको सुनाए शशांकले
नेपाल विद्यार्थी संघ इलाम–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले शनिबार गरेको कार्यक्रममा कांग्रेस नेता डा. शशांक कोइरालाले भने–मैले तपाईंहरूलाई प्रश्न राखेँ, राजनीति किन गर्नुहुन्छ ? पैसा कमाउनका लागि ? यदि हो भने बिजनेस गर्नुस्, अरू काम गर्नुस् । देश, भावना र सामाजिक चिन्तन बोकेको मान्छेले पैसाको आकर्षणमा राजनीति गर्नुहुँदैन । मैले तीनचोटि नवलपरासी १ बाट चुनाव जितेँ । पहिलो चुनावमा मेरो खर्च ८० हजार थियो । दोस्रोमा तीन करोड र पछिल्लो (०७४) चुनावमा ६ करोड पुग्यो । ल भन्नुस्– तपाईंहरू कोही मेरो क्षेत्रबाट चुनाव लड्न चाहनुुहुन्छ ? म छोडिदिन तयार छु । तपाईंले कम्तीमा ६–७ करोड खर्च गर्नुपर्छ ।

करोडमा खर्च हुने सुनेपछि मैले सांसदको टिकट लिइनँ : युवराज ज्ञवाली एमाले उपाध्यक्ष

०७४ को निर्वाचनमा उम्मेदवार चयनलाई लिएर पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा निर्णय हुँदै थियो । दाङ ३ बाट चुनाव लड्ने प्रस्ताव आयो । छलफल सुरु हुनेबित्तिकै बैठकमा आधा घन्टा आफ्ना कुरा राखेँ । अहिलेको चुनावी प्रणाली धेरै महँगो भयो, यसलाई सुधारका लागि गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेँ । हाम्रो पार्टीभित्र मात्र होइन, अन्य पार्टीका नेता–कार्यकर्ता पनि चिन्तित भएका छन् भनेँ ।

त्यसवेला निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूले पनि यो विषय बोलिरहेकै थिए । उनीहरूले सांसदका लागि चुनाव लड्दा करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने गम्भीर अवस्था छ भनिरहेका थिए । अर्को चुनावमा झन् बढ्दै जान्छ भन्ने सोचेर एमालेजस्तो पार्टीले के गर्दा कम गर्न सकिन्छ गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ भनेको थिएँ । नियम–कानुन परिवर्तन गरेर हुन्छ कि, चुनावी प्रणालीमै परिवर्तन गर्ने हो वा पार्टी सञ्चालनमा पो ध्यान दिनुपर्ने हो, सोचौँ भनेँ ।

हामीले ०४८ र ०५६ को चुनावमा व्यापक कार्यकर्ता परिचालन गरेका थियौँ । त्यतिवेला व्यक्तिले भन्दा पनि पार्टीले नै खर्च व्यर्होने चलन थियो । तर, पछिल्लो कालखण्डमा खर्च व्यक्तिकेन्द्रित भयो । चुनाव लड्न पैसा भएकै हुनुपर्ने, पैसा भएका व्यक्तिसँग सम्पर्क भएकै हुनुपर्ने भयो । पैसा नभएका, तर जनता र पार्टी कार्यकर्ताबीच लोकप्रिय र इमानदार भए पनि त्यस्ता व्यक्ति पछाडि हट्नुपर्ने स्थिति भयो ।

दाङको मेरो चुनावी क्षेत्र ठूलै थियो । पार्टीभित्रै बुझ्दा कमसेकम एक करोड रुपैयाँ तयार नपार्ने हो भने अगाडि बढ्न अप्ठ्यारो छ जस्तो देखियो । यो बुझेपछि यस्तो चुनाव लडेर केही फाइदा छैन र सम्भव पनि छैन भन्ने मलाई लाग्यो । धेरै खर्च गर्दा ऋण लाग्छ, कसरी तिर्ने ? प्रश्न उठ्यो । गलत बाटो खोज्नुपर्ने हुन्छ, जवाफ यही थियो । यो अवस्था देखिएपछि लड्दिनँ भनेर छाडेको हुँ ।

निर्वाचन प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा उभिएँ । तर, त्यो प्रस्तावमाथि पार्टीभित्र खासै छलफल अघि बढेन । तत्कालीन नेकपाभित्र पनि किचलो मात्र भयो, यो विषय एजेन्डै बनेन । पार्टीमा छलफल र निष्कर्षमा पुग्ने वातावरण भएन । तर, यो देशकै एजेन्डा हो, विषय त्यतिकै रहेको छ । विभिन्न पार्टीका नेताले वेलावेलामा उठाए पनि निष्कर्षमा पुग्ने काम भएको छैन । गम्भीर रूपमा ध्यान जानुपर्छ । मुख्य रूपमा मुख्य पार्टीका प्रमुख नेताहरूको ध्यान जान जरुरी छ ।

०७४ मा तीनै तहको चुनावमा एक खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड खर्च : अध्ययन

सरकार वा दलभन्दा उम्मेदवारको खर्च धेरै 
नेपाल पब्लिक पोलिसी रिभ्यु जर्नलमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले ०७४ मा तीन तहको चुनावमा एक खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड खर्च भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘राजनीतिक वित्त व्यवस्थापन : निर्वाचन सुधारको अवसर’ शीर्षक लेखमा उनले दल वा सरकारबाट हुनेभन्दा उम्मेदवार स्वयंले धेरै खर्च गर्ने गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘०७४ मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनदेखि प्रादेशिक र राष्ट्रिय संसद्का गरी तीनवटै निर्वाचनमा भएको खर्चको लेखाजोखा गरेको एक अनुसन्धानले दल वा सरकारबाट हुनेभन्दा उम्मेदवारबाट धेरै बेसी खर्च हुने तथ्य सार्वजनिक गरेको छ,’ पोखरेलले लेखेका छन्, ‘स्थानीय तहमा उम्मेदवार र दलबाट करिब ५० अर्ब ९५ करोड र सरकारीतर्फ १८ अर्ब ४६ करोड गरी जम्मा ६९ अर्ब ४२ करोड खर्च भएको दाबी गरेको छ ।’

पोखरेलले द एसिया फाउन्डेसन– २०१७ लाई उद्धृत गर्दै थप लेखेका छन्, ‘त्यस्तै, केन्द्रीय र प्रादेशिक सांसदको चुनावमा दल, उम्मेदवार वा तिनका समर्थकबाट ४५ अर्ब ९५ करोड, सरकारतिरबाट १६ अर्ब २६ करोड गरी कुल ६२ अर्ब २१ करोड र प्रतिमतदाता चार हजार ४० रुपैयाँ खर्चको अनुमान छ । यी तीनै चुनावमा माथि भनिएझैँ, सरकार, दल वा उम्मेदवारको गरी करिब एक खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड खर्च भएको अनुमान सो संस्थाले गरेको छ ।’ उनका अनुसार अपारदर्शी हिसाबबाट हुने खर्चको लेखाजोखा गर्ने हो भने यी आँकडा अझै विशाल बन्छन् ।

टिकटदेखि मतसम्म किन्नुपर्ने अवस्थाले खर्च बढायो : भोजराज पोखरेल, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त  
उम्मेदवारका लागि चुनाव खर्चिलो हुनुका पछाडि तीन–चारवटा कारण छन् । पहिलो, अहिले आस्थाको राजनीति छैन, स्वार्थकेन्द्रित बनेको छ । आस्थाको राजनीति स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिमा बदलिँदै गएपछि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता आफ्नो दलको पकडभन्दा बाहिर हुन्छन् नै । त्यसलाई पैसाले प्रतिस्थापित गर्छ । ०४८ को निर्वाचनमा आफ्नै खर्चले चिउरा, दालमोठ, मकै खाएर नेता–कार्यकर्ता परिचालित हुन्थे । तर, अहिले कार्यकर्तालाई उम्मेदवारले पाल्नुपर्ने वा किन्नुपर्ने स्थिति छ ।

दोस्रो, कतिपय उम्मेदवारको भनाइ सुन्दा नेताहरूलाई पैसा नै बुझाएर टिकट किन्नुपर्ने, टिकट दिलाउने मध्यस्थकर्तालाई पनि रिझाउनुपर्ने, कार्यकर्तालाई यताउति ओसारपसार गर्नुपर्ने, चुनाव लडिरहँदा खर्च गरेर मतदाता पनि किन्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी हेर्दा टिकटदेखि मतसम्म किन्नुपर्ने अवस्थासमेत छ ।

तेस्रो, राजनीतिक शक्ति राजनीतिमै छ । त्यसकारण राजनीतिभित्र बिस्तारै ‘पावर एक्सरसाइज’ गर्ने उद्देश्यले स्वार्थ समूहरू प्रवेश गरेर दललाई प्रभाव पार्दै स्वार्थ पूर्ति गर्न थाले । दलहरू आदर्शबाट च्युत हुन थाले । आपराधिक तत्व निर्वाचन प्रक्रियामा जान थालेपछि उसले जति पनि खर्च गर्दिने भयो । त्यसले गर्दा ऊसँग  प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूको खर्च पनि स्वाभाविक रूपमा बढ्ने भयो । जसले गर्दा निष्ठावान् कार्यकर्ताले मलाई टिकट चाहिँदैन, चुनाव लड्दिनँ, उम्मेदवार बन्दिनँ भन्ने अवस्था आयो र उनीहरूको ठाउँ पैसावालाले लियो । त्यो पनि ‘ह्वाइट मनी’ले होइन, ब्ल्याक मनीवालाले ।

चौथो, राज्यशक्ति पनि राजनीतिमै छ । स्थानीय सरकारमा धेरै स्रोत गएको छ । कम्तीमा एउटा पालिकामा ३० करोड बजेट गएको छ । धेरै जनप्रतिनिधिले जनताकेन्द्रितभन्दा पनि आफूकेन्द्रित, आफन्तकेन्द्रित, स्वार्थ समूहकेन्द्रित भएर पनि काम गर्नुभएको छ । त्यसरी काम गर्दा नै हैसियत बढेको छ । त्यहाँ गएपछि हैसियत बढ्दो रहेछ, त्यसैले जति खर्च गरेर पनि जाने भन्ने प्रतिस्पर्धा बढेको छ । नयाँपत्रिका दैनिकबाट