संसदमा एमसीसी पारित प्रक्रियामा विवाद

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाबाट अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)पारितको प्रक्रियामा विवाद खडा भएको छ । यसले राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ ।

बिहीबार दिनभर संसद् भवनमा राजनीतिक दलका नेताहरूको भेटघाट बाक्लिएको छ । सांसदहरू बैठकका लागि नयाँ बानेश्वर पुगे पनि शीर्ष नेताहरू सिंहदरबारको संसद् भवनमा भेटघाट र छलफलमा नै केन्द्रित बने । कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले बैठक सञ्चालनको तयारीका लागि कार्यसूची फाइनल गरे पनि सरकारको आग्रहमा सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगित गरियो ।

प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा संसद् बैठक स्थगित भएको हो । बिहीबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको संसद् बैठक सूचना टाँस गरी शुक्रबार १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो । प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा ९एमाले०सँग सहमति गर्न शुक्रबारसम्मको समय मागेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले शुक्रबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको आग्रह’दयगत सभामुख सापकोटाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा जानकारी दिएको जनता समाजवादी पार्टीका सांसद बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिए । प्रतिनिधि सभामा अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी एमसीसी पारित गर्न‘पर्ने पक्षमा छन् । नेकपा ९माओवादी केन्द्र० र नेकपा ९एकीकृत–समाजवादी० विपक्षमा छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले०ले लामो समयदेखि संसदीय प्रक्रियामा भाग लिएको छैन ।

उसले प्रतिनिधि सभाको वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गर्दै आएको छ । यही अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा सभामुखले एमसीसी निर्णयार्थ पेस गरेको अवस्थामा एमसीसीको पक्षमा कति संख्या पुग्यो भने पास हुन्छ रु भन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ । एमालेको नाराबाजीबीच माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले विपक्षमा मतदान गरे पनि एमसीसी ध्वनि मतका आधारमा पारित हुन सक्छ ।

एमालेले नाराबाजी गरिरहेका बेला उनीहरूको मत गणना हुन्न । त्यसैले हुन्छ भन्नेको बहुमत हुने भएकाले एमसीसी अनुमोदन हुन सक्छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २८ मा सभामुखले ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ भन्ने उच्चारण गर्न लगाई जुन पक्षको बहुमत ठह¥याउँछ सोको घोषणा गर्ने उल्लेख छ ।

ध्वनि मतमा कसैले असहमति जनाए मत विभाजनका लागि सभामुखले एक÷एक सांसदलाई उभ्याएर ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ भन्न लगाउनेछन् । अथवा १० प्रतिशत अर्थात् २८ सांसदले मत विभाजन माग गरे हस्ताक्षरसहितको मत विभाजनको प्रक्रियामा जानेछ ।

माओवादी केन्द्र वा नेपाली कांग्रेसले मत विभाजन माग्ने÷नमाग्ने स्पष्ट छैन । संसद अवरोध गरिरहेको एमालेले मत विभाजन माग्ने सम्भावना छैन ।

नेकपा ९एमाले० संसदीय दलका उपनेता एवं पूर्वसभामुख सुवास ने म्वाङ भने संसद्बाट प्रस्ताव पास गर्न उपस्थितको बहुमत चाहिने बताए । तर, नाराबाजी गरिरहेका बेलाको मतगणना नहुने उनले स्पष्ट पारे ।

‘वेलको मत गन्ती हुँदैन । हाम्रो एमाले वेलमा छिर्छ । हाम्रो ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ मा गन्ती हुँदैन । क्लियर हो त्यो,’ उनले भने, ‘तर प्रश्न के हो भने मत संख्यामा उपस्थित संख्याको गणना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो । सभामुखले के भन्छभन्दा उपस्थित माननीय सदस्यको बहुमतले यो पास भयो भन्छ ।

त्यो उपस्थितभित्र हामी पर्छौं कि पर्दैनौं भन्ने प्रश्न हो ।’ निर्णय सुनाउँदा सभामुखले उपस्थितको बहुमत भनेर सुनाउनुपर्ने उनले बताए । सन्धि ऐनको दफा ४ को उपधारा २ मा संसद्मा पेस भएको सन्धिको अनुमोदन, स्वीकृति समर्थन वा सम्मिलनसम्बन्धी प्रस्ताव संसद्मा उपस्थित सदस्य संख्या बहुमतबाट पारित हुनुपर्नेछ भनेर लेखिएको छ ।

एमसीसी प्रतिनिधि सभामा छलफलमा अगाडि बढे पनि पारित कसरी हुन्छ भन्ने विषय अझै रस्साकस्सीमै छ । प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका अहिले ६१ सांसद छन् भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १३ सांसद छन् । दुवै जोड्दा ७६ सांसद हुन्छन् । विपक्षमा मतदान गर्ने माओवादीको पक्षमा ४९ सांसद छन् भने नेकपा एकीकृत समाजवादी ९सोमप्रसाद पाण्डेसहित० २४ सांसद छन् ।

दुवै जोड्दा ७३ सांसद हुन्छन् । प्रतिनिधि सभामा निर्णयार्थ पेस हँुदा साना दलले पनि विपक्षमा मत दिनेछन् । नेमकिपा, राप्रपा, जनमो र्चाका एक÷एक सांसद छन् । यी ३ सांसद थपिँदा विपक्षमा मत दिने संख्यासमेत ७६ पुग्छ । यस्तोमा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको पार्टी जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक हुन्छ ।

बाबुराम भट्टराई एमसीसी पास गर्न‘पर्ने पक्षमा छन् भने उपेन्द्र यादव एमसीसी पास गर्ने पक्षमा छैनन् । जनता समाजवादीका २१ सांसदमध्ये कति जना भट्टराईजस्तो पास गर्न‘पर्ने पक्षमा वा कति जना यादवजस्तै पास गर्न‘हुन्न भन्ने पक्षमा छन् भन्ने स्पष्ट छैन ।

अझ संसदीय प्रक्रियामा भाग नलिइरहे को दल नेकपा एमालेका भीम रावलले मतदानमा विपक्षमा मत दिने बताइसकेका छन् ।राजधानी दैनिकबाट