जबरालाई महाभियोग लगाउन बारको आग्रह

प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई बारको ज्ञापनपत्र, ‘भ्रष्ट व्यक्ति र न्यायपालिकाभित्र व्याप्त भ्रष्टाचारका विरुद्धमा संविधान र जनताको न्यायका पक्षमा उभिई संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न’ आग्रह

नैतिक विचलनको संगीन आरोप लाग्दा पनि राजीनामा दिन आनाकानी गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाभियोग लगाएर पदमुक्त गर्न नेपाल बार एसोसिएसनले राजनीतिक नेतृत्वलाई आग्रह गरेको छ । शीर्ष नेताहरूले न्यायालय विवादको समाधान त्यहीँभित्रबाट हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका वेला बारले प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनका लागि संवैधानिक भूमिका निभाउन दलहरूलाई लिखित आग्रह गरेको हो । तर, दलहरूले अझै ठोस जवाफ दिएको छैन ।

‘केन्द्रमा संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलका संसदीय दलहरूमा ज्ञापनपत्र–ध्यानाकर्षणपत्र दर्ता गराउने’ ४ मंसिरको निर्णयअनुसार बारले सोमबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई ज्ञापनपत्र दिएको हो । बारले सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहित सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा जबराको बहिर्गमनका लागि संवैधानिक अग्रसरता लिन आग्रह छ ।

बारले आफ्नो आन्दोलन ‘जनताको सर्वसुलभ न्यायको प्रत्याभूति, समग्र न्यायपालिकाको सुधार, अक्षम, अनैतिक, गैरजिम्मेवार र भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा केन्द्रित रहेको’ भन्दै ज्ञापनपत्रमा ‘भ्रष्ट व्यक्ति र न्यायपालिकाभित्र व्याप्त भ्रष्टाचारका विरुद्धमा संविधान र जनताको न्यायका पक्षमा उभिई संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न’ सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ । जबरा आफैँ पनि संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर आएका भन्दै त्यही प्रक्रियाबाट मात्रै बाहिरिने चुनौती दिइरहेका छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेस, माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई भने ज्ञापनपत्र बुझाउन बाँकी छ । छिट्टै ती दलका संसदीय दलका नेताहरूसँग समय लिएर पत्र बुझाइने बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले जानकारी दिए । बारका पदाधिकारीहरूका अनुसार राजीनामा दिन अस्वीकार गरे महाभियोगमार्फत उनको बहिर्गमन सुनिश्चित गर्न दलहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । तर, राजनीतिक दलहरू अझै महाभियोगको मनस्थितिमा पुगेका छैनन् । दलहरूमाथि विवाद समाधानमा धारणा नदिएर दलहरूले न्यायालयलाई नै बन्धक बनाएको आरोप छ ।

संसद्लाई प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने अधिकार हुन्छ । संविधानको धारा १०१ मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश वा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग लगाउन सकिन्छ । प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ । प्रस्ताव दर्ता भए त्यसको टुंगो नलाग्दासम्म प्रधानन्यायाधीशले कार्यसम्पादन गर्न पाउँदैनन् ।

संविधानको धारा १०१ (२) मा ‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा’ प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने अधिकार छ । हाल संसद्मा दुई सय ७१ सदस्य छन्, अर्थात् ६८ जना सांसदले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् ।

बारले दलहरूसँग जबराविरुद्ध महाभियोगको अपेक्षा गरेको छ । तर, ज्ञापनपत्र बुझ्दै नेताहरूले पार्टीभित्र छलफल गरेर निकासका लागि पहल थाल्ने बताएका छन् । जसपा नेता डा. बाबुराम भट्टराईले सत्तागठबन्धनको संयन्त्रले यसबारे चाँडै निर्णय लिने बताए । ‘संवैधानिक अंगहरूको जुन संरचना हुनुपर्ने हो त्यो ठीक ढंगले भएको छैन । मुख्य रूपमा न्यायालयभित्रको विसंगतिको कारण संरचनात्मक हो । संरचना गलत भए व्यक्ति गतिलै भए पनि गलत हुन जान्छ । हामीले सकेसम्म राज्यका अंगहरूले आफ्ना समस्या आफैँ हल गरून् भनेर अभिव्यक्ति दिएका हौँ,’ भट्टराईले भने, ‘तर, एउटा साझा विचार बनाउनु नै उचित हुन्छ भनेर उच्च राजनीतिक संयन्त्र लागिपरेको छ । त्यसैले केही ढिला हुन गएको हो । छिट्टै संयन्त्रको बैठक बसेर यो कुरा राख्छौँ ।’

माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले सकेसम्म विवाद न्यायालयबाटै हल होस् भन्ने आफूहरूको अपेक्षा रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘सरकारमा रहेका पाँच दलबीच चाँडो समाधान हुनुपर्छ भन्ने सहमति छ । तर, यस विषयमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मर्यादालाई ध्यानमा राखेर निकास दिनुपर्छ । हामी छिटोभन्दा छिटो यो सम्बोधन होस् भन्नेमा छौँ । पत्रका विषय पार्टी अध्यक्षलाई रिपोर्ट गर्छु,’ ज्ञापनपत्र बुझ्दै गुरुङले भने ।

सत्तागठबन्धनमै रहेको जनमोर्चाले आफ्नो पार्टीले चाँडै धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएको छ । ‘न्यायालयमा राजनीति प्रवेश गरेपछि धराशायी हुँदै गएको छ । भ्रष्टाचार, बिचौलियाका कुरा छन् । हामी बारको आन्दोलनलाई समर्थन गर्छौँ । केही दिनमै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेछौँ,’ जनमोर्चाका प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीले भने, ‘हामीनिकटका बारका साथीहरू पनि सक्रिय रूपमा आन्दोलनमा सहभागी हुँदै आउनुभएको छ । हाम्रातर्फबाट सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।’

एमाले नेता सुवास नेम्वाङले सम्बन्धित निकायले निष्कर्षमा पुर्‍याउनैपर्ने बताए । ‘हामीले हालको अवस्था बुझेका छौँ । यहाँहरूको ज्ञापनपत्रबाट पनि बुझियो । यहाँहरू जुन स्थितिबाट गुज्रनुभएको छ, दंगा प्रहरी परिचालनको कुरो छ, यो सुनेर दुःख लागेको छ । यसलाई सम्बन्धित निकायले निष्कर्षमा पुर्‍याउनैपर्छ,’ उनले भने, ‘सबैजना बसेर टुंगिएको भए हुन्थ्यो । यो स्थिति भरसक नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । पत्रमा गम्भीर विषय छन् । म यो पत्र पार्टीको स्थायी कमिटीसमक्ष पुर्‍याउँछु ।’

लोसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले संस्थाको नेतृत्वमाथि अभियोग लाग्दा पनि नछाड्नेरहेछ भन्ने संस्कार नबसोस् भन्नेमा आफूहरू चिन्तित रहेको बताए । ‘त्यसवेला जबरालाई नदिएको भए सर्वोच्च नेतृत्वविहीन हुने थियो । अर्को व्यक्ति नै थिएन । तर, मान्छेले पहिले नसोचेको पनि पछि हुँदोरहेछ । हुन त एउटा व्यक्ति जाँदैमा संस्था स्वच्छ भइहाल्ने होइन,’ उनले भने, ‘तर, संस्थाको नेतृत्वमाथि अभियोग लाग्दा पनि नछाड्नेरहेछ भन्ने संस्कार नबसोस् । गलत गरेपछि जानुपर्दोरहेछ भन्ने महसुस हुनुपर्ने हो । वाचडगमा हामी छौँ भन्ने नेपालमा स्थापित हुनुपर्छ । व्यक्ति ठूलो होइन, संस्था ठूलो हो ।’

यसअघि ३० कात्तिकमा बसेको सत्तागठबन्धनको बैठकले न्यायालय विवादमा ‘ध्यानाकर्षण भएको’ भन्दै ‘यथाशीघ्र निकास हुनुपर्ने’ धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । ‘सर्वोच्च अदालतमा केही समययता देखिएको समस्या र गतिरोधमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । राज्यको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा रहेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्ने गरी यथाशीघ्र निकास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । यो समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित सबैबाट छिटो निकास दिने दिशामा पहल हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा थियो ।

गठबन्धनले निकासको विकल्प भने खुलाएको थिएन । गठबन्धनमा रहेका दलहरूले अनौपचारिक ‘च्यानल’मार्फत गोलाप्रथाबाट इजलास तोक्ने प्रणाली लागू गर्न र राजीनामा नदिए बिदामा बस्न प्रधानन्यायाधीशलाई आग्रह गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश सहभागी नभए पनि सर्वोच्च अदालतका १८ न्यायाधीशले गोलाप्रथाबाट इजलास तोक्ने प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेका छन् । तर, अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिने वा बिदा बस्ने संकेत भने दिएका छैनन् ।

सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श गरिरहेको भए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले अहिलेसम्म ठोस अग्रसरता देखाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री देउवा अझै पनि विवादको निरुपण न्यायालयबाटै हुने विश्वासमा छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूमार्फत परामर्शसमेत गरिरहेका छन् । कानुनमन्त्री बडूले ‘न्यायपालिकाको विषय भएकाले कार्यपालिकाले सीधै हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्दै त्यहीँभित्रबाट समाधान निस्कने अपेक्षामा सरकार रहेको’ बताएका थिए । उनले ‘विवाद न्यायालयबाटै समाधान नभए सरकार चुप लागेर नबस्ने संकेत गर्दै सेवाग्राही नागरिकको मर्कामा सरकार मूकदर्शक भएर बस्न नमिल्ने’ बताएका थिए ।