अध्यादेशले राज्यका तीनै अंगमा गतिरोध

व्यवस्थापिका : प्रतिपक्षी दल विभाजन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेशले व्यवधान
कार्यपालिका : साढे दुई महिनासम्म अपूर्ण
न्यायपालिका : संवैधानिक नियुक्ति गर्न अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरूद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्न नसक्ने अवस्थामा ।
कानुनलाई पालैपालो खेलौना बनाउने शैलीले स्वेच्छाचारी शासनको जोखिम ।

काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनले कानुनसँग खेलबाड गर्दा विधि र लोकतन्त्रको शासनमा चुनौती थपिएको छ । प्रतिपक्षी दल विभाजन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेशकै कारण मन्त्रिपरिषद् साढे दुई महिनासम्म अधुरो छ, संसद्‌मा अवरोध छ ।
संवैधानिक नियुक्ति गर्न अघिल्लो सरकारले यही शैलीमा ल्याएको अध्यादेशले देशको सर्वोच्च अदालत पनि अन्योलमा फसेको छ । राज्यका तीनै अंगलाई अन्योलमा पार्ने अध्यादेश शासनको विषयमा एकमुष्ट बहस हुनुपर्ने संविधानविद्हरूको भनाइ छ ।

सरकार र संसद्जस्तै अदालत पनि अध्यादेश विवादको भुमरीमा परेको छ । संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी विवाद यति गहिरिएको छ कि सर्वोच्च अदालत योसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न गत वर्ष ३० मंसिरमा अध्यादेश ल्याएका थिए ।

६ सदस्यीय परिषद्मा तीन सदस्य उपस्थित भए पनि निर्णय गर्न सकिने अध्यादेश बिहान ल्याएर बेलुका ३८ पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्र उपस्थित बैठकले गरेको सिफारिसका आधारमा २१ माघमा ३२ जना पदाधिकारीले नियुक्ति पाएका थिए । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएकाले संसदीय सुनुवाइसमेत भएन ।

सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरेको प्रतिनिधिसभाले स्वीकार नगरेपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भएको थियो । तर, सरकारले २१ वैशाखमा फेरि यस्तो अध्यादेश ल्यायो जसमा अघिल्लो अध्यादेशमा जसरी नै परिषद्ले सिफारिसको निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो । त्यतिमात्र होइन, २६ वैशाखमा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष ओली, सदस्यहरू जबरा र तिमिल्सिना बसेर थप २० जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरे । लगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइ भएन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १० असारमा उनीहरूलाई पनि नियुक्ति दिइन् ।

मंसिरमा जारी अध्यादेशविरुद्ध १ पुसमा नै सर्वोच्चमा रिट परे पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले ९ महिनासम्म सुनुवाइ टारे । ११ भदौमा पहिलो सुनुवाइका क्रममा कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिमाथि प्रश्न उठाए । संवैधानिक परिषद्मा जबरा आफैं सहभागी भएर गरेका निर्णयमाथि उठेको प्रश्नको न्यायिक निरूपण उनकै नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले गर्न नहुने उनीहरूको माग थियो । त्यसपछि अर्को शुक्रबार ९१८ भदौ० पेसी तोक्ने र रिटको सुनुवाइमा आफू संलग्न नहुने आदेश जबराले सुनाए । तर, एक महिनासम्म पनि सर्वोच्चमा ‘शुक्रबार’ आएको छैन ।

इजलासमै दबाब बढेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलास गठन हुने दिन आफू बिदा बस्ने र सुनुवाइबाट अलग हुने घोषणा गरेका थिए । उनी बिदा बसेका भए कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा नेतृत्व गठन हुने थियो, त्यही इजलासले मुद्दा टुंगो लगाउने थियो । तर, १६ भदौमा अधिवक्ता गणेश रेग्मीले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशलाई बाहेक गर्न नमिल्ने दाबीसहित रिट दर्ता गराए । भोलिपल्ट न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले आदेश दिए, ‘यो रिटको टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धका निवेदनको सुनुवाइ रोक्नू ।’ यसरी एकल न्यायाधीशले दिएको आदेशले संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ अवरुद्ध भएको छ ।

फुयालको अन्तरिम आदेशले न्याय क्षेत्र तरंगित भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले २८ भदौमा बार–बेन्च समन्वय समितिको बैठक बोलाए । कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विवाद टुंग्याउने जिम्मा सोही इजलासलाई दिन सुझाव दिए, जसमा प्रधानन्यायाधीशले सहमति जनाए । तर, सहमतिविपरीत गत शुक्रबार उनले प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा पेसी तोकेपछि बार र बेन्चबीच असमझदारी बढेको छ ।

सर्वोच्चले नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट एमिकस क्युरी पनि मागेको थियो । तर, सर्वोच्चका वरिष्ठ चार न्यायाधीश, नेपाल बार र सर्वोच्च बारका वर्तमान र पूर्वअध्यक्ष, मुख्य रजिस्ट्रार र महान्यायाधिवक्ता सम्मिलित बैठकमा भएको सहमति प्रधानन्यायाधीशले पालना नगरेको भनी रुष्ट बारले एमिकस क्युरी नै पठाएन, जसले उक्त दिन सुनुवाइ हुन सकेन । संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूसँगको बुधबार भएको छलफलमा नै प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउन नसक्ने बताएका थिए ।

मञ्च अध्यक्ष दिनेश त्रिपाठीका अनुसार जबराले मुद्दा विचाराधीन रहेको इजलासले सिफारिस गरेमा वा निवेदकले नै संवैधानिक इजलासमा पठाउन माग गरेमा मात्रै आफूले त्यसरी तोक्न सक्ने बताएका थिए । ‘संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ नगरेका कारणले अदालतको साख गिरेको हामीले स्मरण गरायौं, उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत सरोकार केही नभए पनि नियमावलीले आफूलाई बाँधेको बताउनुभयो,’ त्रिपाठीले भने । प्रधानन्यायाधीश जबराको यो अडानपछि संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ थप अनिश्चित बनेको छ ।

अध्यादेश शासनको अभ्यास गरेको भन्दै आलोचित ओलीलाई विस्थापित गर्दै आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि गत महिना ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको प्रभावले व्यवस्थापिका र कार्यपालिका नै अवरोधमा फसेका छन् । २३ भदौमा सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको चालु नवौं अधिवेशनमा हरेक दिन प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले० को अवरोध छ । यता अध्यादेशप्रति नवगठित नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीको फरक–फरक दृष्टिकोणका कारण प्रधानमन्त्री देउवाले नियुक्तिको साढे दुई महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेनन् ।

अध्यादेशले सिर्जना गरेको ‘डेडलक’ बीच सोमबार सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेको छ तर गलत नजिर भने स्थापित भइसकेको छ । ‘सरकारले अध्यादेशमार्फत राज गर्न खोजेमा त्यसलाई रोक्ने दायित्व न्यायपालिकाको हुन्छ । भारतको विहार सरकारले वर्षमा २०० वटासम्म अध्यादेश ल्याएर त्यसैमार्फत राज गरिरहन खोज्दा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले रोकेको उदाहरण छ,’ संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले भन्छन्, ‘हामीकहाँ दुर्भाग्य भयो, अदालतले पनि त्यस्तो दायित्व पूरा गरेन । बरु आफैं अध्यादेशको सिकार भएको छ ।’

प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेको २४ घण्टा बित्न नपाउँदै सरकारले भदौ २ मा ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले विभाजित भएपछि गत सोमबार राष्ट्रपतिमार्फत खारेज गरिएको छ ।

अध्यादेशमा राजनीतिक दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्मा कम्तीमा ४० प्रतिशत आवश्यक पर्ने व्यवस्था संशोधन गर्दै दुईमध्ये एकमा जम्मा २० प्रतिशत भए पुग्ने प्रावधान राखिएको थियो । उक्त अध्यादेशबमोजिम एमालेबाट विभाजित भएर नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० र जनता समाजवादी पार्टीबाट विभाजित भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएका छन् । गत भदौ २३ मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अध्यादेश पेस गरेका थिए । केही कानुन व्यवसायीले अध्यादेशलाई चुनौती दिएका थिए तर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्‍यो ।

अध्यादेश शासनबारे संविधानविद्हरूको टिप्पणी छ– क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न अध्यादेशमार्फत कानुनी प्रबन्ध गर्ने र काम सकिएपछि त्यसलाई खारेज गर्ने सरकारको कार्य प्रथम दृष्टिमै संविधानवादको खिलाफमा छ । उनीहरूका अनुसार यस्तो कार्य संविधानप्रदत्त विधायिकाको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप त हुँदै हो, शक्ति पृथकीकरणसम्बन्धी संवैधानिक सिद्धान्तमाथिको प्रहार पनि हो ।

संविधानले सरकारलाई खास अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन पाउने अधिकार दिएको छ तर त्यसको अर्थ संविधानका सीमा मिच्न पाइन्छ भन्ने होइन । अघिल्लो दिन प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलिपल्टै अध्यादेश जारी गर्ने अभ्यासलाई सामान्य मान्न नमिल्ने संविधानविद्हरूको धारणा छ । संविधानले शासन व्यवस्था सञ्चालनका क्रममा संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ मात्र सीमित अवधिसम्म प्रभावी रहने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई दिएको हो ।

संविधानविद् प्राध्यापक पूर्णमान शाक्य सरकारले एक पटकका लागि ९अध्यादेशमार्फत० कानुन बनाउने अभ्यासलाई ‘असामान्य’ भन्छन् । उनी भन्छन्, ‘यो पूर्णतः गलत प्रवृत्ति हो, कुनै निश्चित काम गर्न एक पटकका लागि कानुन बनाउने र काम सकिएपछि खारेज गर्ने अभ्यास सामान्य होइन । भविष्यमा यस्तो प्रचलन दोहोरिएमा संविधानका लागि समेत राम्रो हुँदैन ।’

अर्का संविधानविद् आचार्य त यो अध्यादेश संवैधानिक कानुनको सिद्धान्तविपरीत रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार ‘डक्ट्रिन अफ अकुपाइड फिल्ड’ भनिने संवैधानिक कानुनको सिद्धान्तले संसद्ले कानुन बनाइनसकेको नयाँ विषयरक्षेत्रमा तत्काल केही काम गर्न आवश्यक परेमा मात्र अध्यादेश ल्याउन अनुमति दिन्छ । ‘संसद्ले विषय छोएको छैन, तर तत्कालै अत्यावश्यक काम गर्न अत्यावश्यक भएमा अध्यादेश ल्याउने हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, संसद्ले कानुन बनाइसकेको छ भने संशोधन पनि संसद्ले मात्र गर्न सक्छ, अध्यादेशले सक्दैन । संसद्को बैठक बसिरहेको छैन भने अधिवेशन बोलाउने हो, त्यतिञ्जेल प्रतीक्षा गर्ने हो ।’

देउवा सरकारले विपक्षी दल फुटाउन ल्याएर ‘काम सम्पन्न भएपछि’ खारेज गरेको अध्यादेशले कानुन बनाउन पाउने व्यवस्थापिकाको अधिकारमाथि मात्रै हस्तक्षेप गरेन, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको स्थिरताका लागि संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक व्यवस्थामाथि पनि प्रहार गरेको संविधानविद्हरूको टिप्पणी छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल विधिको शासन नमान्ने यस्तो कार्य संविधानवाद र संवैधानिक नैतिकताविपरीत भएको बताउँछन् । ‘यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा शासकको चरम स्वेच्छारिता देखियो, भविष्यमा कुनै शासकले अध्यादेशको भरमा एकैपटक सयौं कानुन खारेज गर्न खोजेमा के गर्ने रु’ उनी भन्छन् ।

संविधानले अगाडि सारेका मूल्यमान्यतालाई पन्छाएर संविधानको तोडमोड गरी कानुनी छिद्रबाट शासन सञ्चालन गर्ने यस्तो चेष्टा भविष्यमा अझ आम हुन सक्ने व्यवस्थापिका संसद्का एक पूर्वमहासचिव बताउँछन् । चरम राजनीतिक ध्रुवीकरण निम्त्याउने विषयमा गरिने सार्वजनिक टिप्पणीमा आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने भन्दै उनले भने, ‘कानुन निर्माण गर्ने जस्तो विषयमा पनि संवैधानिक नैतिकतालाई तिलान्जली दिँदै सर्टकट’ बाटो लाग्न हुँदैनथ्यो । एक जना शासक त्यो बाटोमा लागेमा अर्काले अनुशरण गर्ने परिपाटी छ । हिजो ओलीजीले गरेको अभ्यास आज देउवाजीले गर्नुभयो । भोलि अर्को शासकले गर्नेछ ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।