प्रदेश १ र बागमतीमा सत्तासंघर्ष : मुख्यमन्त्रीद्वय आचार्य र शाक्यसँग के छन् विकल्प ?
राजीनामा : बहुमत नरहेकाले राजीनामा दिने दुवै मुख्यमन्त्रीको सहज विकल्प हो । ९२ सांसद रहेको प्रदेश १ सभामा एमालेको ४१ सांसद छन् भने कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग बहुमतका लागि चाहिने ४६ सांसद छन् ।
विश्वासको मत : संसदीय अभ्यास र संविधानअनुसार ‘विश्वासको मत लिने’ दुवै मुख्यमन्त्रीको अर्को विकल्प हो । प्रदेश १ मुख्यमन्त्रीले २४ र बागमतीका मुख्यमन्त्रीले २७ भदौभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
अविश्वास प्रस्ताव : राजीनामा नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने अवस्थामा दुवै मुख्यमन्त्रीसँग अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने अन्तिम विकल्प हो । विपक्षी यसका लागि तयार देखिएका छन् ।
… …
एमाले विभाजनसँगै अल्पमत परेका प्रदेश १ र बागमतीमा सत्तासंघर्ष निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्दै छ । अल्पमतमा परेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्य र बागमतीका मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यका विकल्प साँघुरा हुँदै गएका छन् । दुवै मुख्यमन्त्रीसामु अब समान प्रकृतिका तीन विकल्प छन् ।
दुवै मुख्यमन्त्रीसँग पदबाट राजीनामा दिने वा प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनेसँगै अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने विकल्प छन् । उनीहरू अहिलेसम्म विश्वासको मत लिने मनस्थितिमा छन् । तर, संसदीय अंकगणित भने उनीहरूका लागि अनुकूल देखिएको छैन ।
एमाले विभाजनसँगै प्रदेश सभामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पनि औपचारिकता पाएको छ । निर्वाचन आयोगले एकीकृत समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता र आबद्ध सांसदहरूको नामावलीसहितको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । मुख्यमन्त्रीको दल विभाजन भएको अवस्थामा वा सत्तासाझेदार कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
सत्तारुढ दल एमाले विभाजन भएको र त्यसले प्रदेश सभामा मान्यता पाएको हिसाबले प्रदेश १ मुख्यमन्त्री आचार्यले २४ र बागमतीका मुख्यमन्त्री शाक्यले २७ भदौभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । तर, त्यसअगाडि नै मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न लगाउने र नयाँ सरकार गठन गर्ने गठबन्धनको गृहकार्य छ । अल्पमतमा परेकाले मुख्यमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपर्ने गठबन्धनको तर्क छ । तर, दुवै मुख्यमन्त्रीले आफूहरूले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार भएकाले राजीनामा सम्भव नभएको बताएका छन् ।
बागमतीमा सभामुखसहित एमालेका ५६ जना सांसद थिए । त्यही आधारमा २ भदौमा शाक्य मुख्यमन्त्री बनेकी थिइन् । तर, एमाले विभाजनपछि प्रदेश सभामा १३ सांसद एकीकृत समाजवादीतिर खुलेका छन् । उनी मुख्यमन्त्री बनेको १३ दिनमै अल्पमतमा परेकी थिइन् । अब प्रदेश सभामा एमाले सांसदको संख्या ४३ छ । कुल एक सय नौजना सांसद रहेको बागमती प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ५५ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायत दल सम्मिलित गठबन्धनसँग बहुमत पुगेको छ ।
प्रदेश सभामा विपक्षी गठबन्धनका माओवादी केन्द्रसँग २३, कांग्रेससँग २२ र एकीकृत समाजवादीका १३ गरी ५८ सांसद हुन्छन् । यही अंकगणितको बलमा सरकार बदल्ने गठबन्धनको गृहकार्य छ । यी तीन दल मिले मुख्यमन्त्री शाक्यले साना दलहरूको साथ लिए पनि बहुमत नजुट्ने अवस्था छ ।
बहुमत पुर्याएर विश्वासको मत लिने एमालेका मुख्य सचेतक दीपक निरौलाको दाबी छ । ‘संसदीय प्रक्रियाअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन हामी जान्छौँ । सरकारले संसद् आह्वान गर्न सिफारिस गर्छ । विश्वासको मत पाइन्छ । दसैँअघि नै संघीय सरकारको गठबन्धन टुट्छ, त्यसकारण बागमतीमा विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ,’ उनले भने ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री केशवराज पाण्डेले विश्वासको मत लिन २७ असोजअघि नै संसद् बोलाउन सिफारिस गर्ने बताए । उनले संसद्मै अल्पमत र बहुमत साबित हुने प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीले विश्वासको मत पाउँछौँ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छैन, त्यसकारण को अल्पमत, को बहुमतमा छ, हो त्यो पुष्टि हुँदैन । संसद्बाट यो टुंगो लगाउने हो ।’
उता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री आचार्यलाई ८ असोजभित्र राजीनामा दिन भनेका थिए । तर, मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएपछि उनीहरूले विशेष अधिवेशन माग गरेका छन् । आचार्य १० भदौमा मुख्यमन्त्री भएका थिए । विपक्षी गठबन्धनले बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्ताव नै विकल्प हुने गठबन्धनको भनाइ छ । एकीकृत समाजवादीका सांसद उपेन्द्र घिमिरेले भने, ‘हाम्रो समयसीमामा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गरेनन् । यसैले आइतबार नै ६० भन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउँदै छौँ ।’
तर, मुख्यमन्त्री आचार्यले राजीनामा नदिने बरु संसद्बाट विश्वासको मत लिएरै छाड्ने बताउँदै आएका छन् । तत्कालीन माधव समूह छाडेर एमालेमा विलय भएर उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटनमन्त्री बनेका लछुमन तिवारीले भने, ‘हामीले सबै मिलाइसकेका छौँ, संसद्बाटै विश्वासको मत लिन्छौँ ।’
प्रदेश १ मा एमालेका १० जना सांसदले दल त्याग गरेपछि एमाले अल्पमतमा परेको छ । ९२ सांसद रहेको प्रदेश १ सभामा एमालेका ४१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादीका तीन, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एक र राप्रपाका एकजना सांसद छन् । कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग ४६ सांसद छन्, जब कि बहुमतका लागि ४२ सांसद भए पुग्छ ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले त ती दुवै प्रदेशमा आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको सरकार बन्ने दाबी गरिसकेका छन् । यद्यपि, गठबन्धनभित्र यसबारे कुनै औपचारिक निर्णय भएको छैन । बागमती प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीको प्रमुख दाबेदार मानिएको छ।
प्रदेश १ मा आगामी १५ महिनाका लागि मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले दाबी गरेका छन् । आफूहरू निर्णायक भएकाले मुख्यमन्त्री आफू नै हुने एकीृकत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई बताउँछन् ।
हेटौँडा पुगेर माधव नेपालले भने– बागमती र प्रदेश १ मा गठबन्धन सरकार
अब बागमती र प्रदेश १ मा एमाले नेतृत्वको सरकार ढालेर गठबन्धन सरकार बनाउँछौँ र केपी ओलीलाई धुलो चटाउनेछौँ । एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिममा पहिलो, प्रदेश २ मा दोस्रो पार्टीको हैसियतमा छ । कर्णालीमा हामीले सरकारमा उपस्थिति जनाइसकेका छौँ । अब बागमती र प्रदेश १ मा हाम्रो अग्रसरतामा सरकार बनाएर ओलीलाई धुलो चटाउनेछौँ । संघीय सरकारमा पनि पाँच दलको गठबन्धन सरकारले छिट्टै पूर्णता पाउनेछ । यो गठबन्धन दिगो रूपमा अघि बढ्छ।नयाँपत्रिका दैनिकबाट
यो पनि पढ्नुहोस्
