एमालेमा उमेर हद : नेतृत्वपंक्तिमा तरंग

काठमाडौँ । सत्तरी वर्षे उमेर हद कायम राख्ने पार्टीको प्रस्तावित विधानले एमालेको नेतृत्वमा व्यापक परिवर्तन हुने र नयाँ पुस्तालाई ढोका खुला गर्ने देखिएको छ । आगामी महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भए पनि प्रस्तावित विधान पारित भए अर्को महाधिवेशनबाट शीर्ष नेतृत्वमा पूरै नयाँ पुस्ता आउने देखिन्छ ।

स्थायी कमिटी बैठकमा आइतबार पेस भएको मस्यौदा असोज १५ देखि १७ सम्म चल्ने विधान महाधिवेशनबाट अनुमोदन भए त्यसले मंसिरमा हुने १० औं महाधिवेशनलाई खासै प्रभाव पार्ने छैन तर ५ वर्षपछि हुने ११ औं महाधिवेशनबाट चयन हुने नेतृत्वमा व्यापक परिवर्तन हुनेछ । विधानको धारा ८३ मा सबै तहका कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन ७० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्ने प्रस्ताव छ ।

सत्तरी वर्षे उमेर हदको व्यवस्थालाई १० औं महाधिवेशनमा निरन्तरता दिँदा ओलीलाई अध्यक्षमा दोहोरिन कठिनाइ हुनेछैन । तर, ११ औं महाधिवेशनसम्म पुग्दा ओलीपछिका धेरै नेता केन्द्रीय राजनीतिबाट बाहिरिनेछन् । २००८ फागुन ११ मा जन्मिएका ओली अहिले ७० औं वर्षमा छन् । प्रस्तावित विधानअनुसार तोकिएकै समय अर्थात् मंसिरमा १० औं महाधिवेशन भयो भने उनी अझै एक कार्यकालका लागि उम्मेदवार हुन सक्छन् । दोस्रो कार्यकालको अध्यक्षमा दोहोरिन्छन् वा दोहोरिँदैनन् भन्ने ओलीले सार्वजनिक गरेका छैनन् तर उनीनिकट नेताहरूका अनुसार १० औं महाधिवेशनमा ओली नै अध्यक्षको दाबेदार हुन् ।

अध्यक्षमा ओली दोहोरिने भए भने हालका उपाध्यक्ष भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, महासचिव ईश्वर पोखरेल, स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङलगायत नेताहरू आगामी कार्यकालमात्रै कार्यकारी कमिटीमा रहनेछन् । उनीहरू ११ औं महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवार वा कार्यकारी कमिटीमा रहने छैनन् । अहिले ६५ वर्ष पार गरेका यी नेता ११ औं महाधिवेशनसम्म पुग्दा विधानतः सक्रिय राजनीतिमा हुने छैनन् ।

एमालेमा सत्तरी वर्षे उमेर हदलाई लिएर नेताहरूको विरोध छैन तर यसले मुख्य नेतृत्वमा पुग्ने धेरै नेताको सपना पूरा नहुने भएकाले उनीहरूको असन्तुष्टि भने देखिएको छ । प्रस्तावित उमेर हद अनुमोदन र मंसिरमै महाधिवेशन भए अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहरा, स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डल, सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष केशव बडाल कार्यकारी भूमिकामा रहने छैनन् । केही दिनअघि एमाले उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएका वामदेव गौतम पनि स्वतः कार्यकारी कमिटीबाट बाहिरिनेछन् । यी सबैले ७० वर्ष पार गरिसकेका छन् ।
एमालेको बुटवलमा भएको आठौं महाधिवेशनमा दुई कार्यकालको व्यवस्था राखिएको थियो भने काठमाडौंमा भएको नवौं महाधिवेशनबाट कार्यकारी पदमा ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था गरिएको थियो । ७० वर्षे उमेर हद लागू भएपछि भरतमोहन अधिकारी र सिद्धिलाल सिंह नेतृत्वबाट बाहिरिएका थिए । २०७५ जेठमा एमाले र माओवादी एकता भएर नेकपा बनेपछि ७० वर्षको उमेर हद हटाइएको थियो ।
दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्वको अवसर

विधान महाधिवेशनबाट प्रस्तावित उमेर हद अनुमोदन भए ११ औं महाधिवेशनमा एमालेको नेतृत्व दोस्रो पुस्ताले गर्नेछ । हालका उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, विष्णु पौडेल, सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र योगेश भट्टराई, स्थायी कमिटी सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल नेतृत्वको दाबेदार हुनेछन् । यसबाहेक स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझी, किरण गुरुङ, मणि थापालगायतले पनि ११ औं महाधिवेशनमा कार्यकारी भूमिकामा मौका पाउँछन् । एमालेले विधान महाधिवेशन गोदावरीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा गर्दै छ । विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि १६ मापदण्ड तय गरिएको छ । महाधिवेशनमा तीन हजार प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् ।

अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारी निर्वाचित

प्रस्तावित विधानमा अध्यक्षसहितका सबै पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । साउन २५ मा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष र महासचिव महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने र बाँकी पदाधिकारी केन्द्रीय सदस्यमार्फत अध्यक्षले मनोनीत गर्ने प्रस्ताव थियो । उक्त प्रस्तावको पार्टीभित्रै आलोचना भएपछि नवौं महाधिवेशनको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिने खालको प्रस्ताव पेस गरिएको हो ।

एमालेले नेकपा कालमा जस्तै सात सदस्यीय सचिवालयको प्रस्ताव पनि गरेको छ । उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीका अनुसार स्थायी कमिटीभन्दा माथि र निर्णायक कमिटीका रूपमा केन्द्रीय सचिवालयको प्रस्ताव गरिएको छ तर उक्त प्रस्तावलाई लिएर आइतबार स्थायी कमिटीमा बोल्ने केही नेताले विरोध गरेका थिए । ‘तत्कालीन नेकपामा जस्तै ७ सदस्यीय सचिवालयको प्रस्ताव गरिएको छ, सचिवालयले राजनीतिक, सांगठनिक निर्णय गर्ने भन्ने छ तर यसमा बहस हुन्छ,’ उनले भने, ‘किनभने नेकपामा सचिवालयले नै निर्णय गर्न थालेपछि विवाद भएको थियो । सचिवालय रहे एमालेमा पनि त्यस्तै विवादको अवस्था आउन सक्छ ।’

‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना राष्ट्रलाई अस्थिरतामा धकेल्नतिर लक्षित’

एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश राष्ट्रलाई अस्थिरता एवं द्वन्द्वको भुँवरीमा धकेल्नतिर लक्षित रहेको टिप्पणी गरेको छ । स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा फैसलाले कम्युनिस्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था र जनताको सर्वोच्चतामाथि चुनौती खडा गरेको दाबी गरिएको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधानको अपव्याख्यामाथि आधारित छ, त्यसले सिर्जना गरेको नयाँ परिस्थिति विभिन्न शक्तिकेन्द्रको स्वार्थका खातिर मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण अभियानलाई अवरुद्ध गर्ने, उल्ट्याउने र राष्ट्रलाई अस्थिरता एवं द्वन्द्वको भुँवरीमा धकेल्नतिर लक्षित छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘फैसलाले कम्युनिस्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था र जनताको सर्वोच्चतामाथि चुनौती खडा गरेको छ ।’

ओलीले एमाले विभाजन गर्न राजनीति दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको र विभाजनमा निर्वाचन आयोगले सहयोगी भूमिका खेलेको आरोप लगाएका छन् । ‘निर्वाचन आयोगले पार्टीबाट सनाखतका क्रममा कारबाही गरिएका सांसदरनेताहरूको समेत संख्या समावेश गर्नॅ, सुरुमा हस्ताक्षर नगरेका व्यक्तिको सनाखत गर्नॅ र अनुपस्थितहरूलाई सनाखतमा गणना गर्नॅजस्ता काम गरेर आफ्नो स्वतन्त्र र संवैधानिक भूमिकाको उल्लंघन गरेको छ । दल विभाजनका लागि सहयोगी बन्न पुगेको छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।

ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई जसरी पनि विभाजित गर्ने दूषित मनसायले अध्यादेश आएको दाबी गरेका छन् । ‘विभाजन संसद्को अधिवेशन चलिरहेको पृष्ठभूमिमा हठात् सरकारले २०७८ भदौ १ मा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश जारी गर्‍यो,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई जसरी पनि विभाजित गर्न दूषित मनसाय र संविधानविपरीत ल्याइएको अध्यादेश अलोकतान्त्रिक, असंसदीय राजनीतिको भद्दा दृष्टान्त हो । एमाले विभाजनको दुराशयका साथ चालिएको कदमका दुरगामी नकारात्मक प्रभाव मुलुकको बहुदलीय प्रणालीमाथि पर्नेछ ।’

प्रतिवेदनमा ओलीले अनुशासनहीन र पार्टी विभाजनका गतिविधिमा संलग्न भएको स्पष्ट आधार र प्रमाणसहित पार्टी केन्द्रीय कमिटीले १० जना केन्द्रीय सदस्यसहित १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई कारबाही गरेको तर सभामुखबाट प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘दलहरूले गरेका कारबाहीको सूचना तत्काल जारी गर्ने स्थापित अभ्यास एवं कानुनविपरीत सूचना जारी नगर्नु र निर्वाचन आयोगलाई विषय विचाराधीन रहेको भनेर पत्राचार गर्नॅले सभामुख स्वयं एमाले विभाजन गराइछाड्ने योजनामा छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘यो संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक प्रणालीको बर्खिलाप छ । तटस्थ र संवैधानिक भूमिकामा रहनुपर्ने व्यक्ति र संस्थाहरूले विवादित भूमिका खेल्नु, दोहोरो मापदण्ड अपनाउनु र निश्चित पार्टीको विभाजनका सहयोगी बन्नु अस्वीकार्य विषय हो ।’

ओलीले संसद् विघटन बाध्यात्मक कदम भएको तर यसको समाधान कानुनी हिसाबमा खोज्ने कोसिस भएको दाबी गरेका छन् । ‘७६ ९५० अनुसार सरकार बन्न नसकेपछि संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्दै सरकारले संविधानको धारा ७६ ९७० अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने बाध्यात्मक निर्णय गर्‍यो । २०७८ कात्तिक र मंसिरमा निर्वाचनको मिति तोकियो,’ ओलीको प्रतिवेदनमा छ, ‘यस्तो अवस्था पार्टीहरूबीच चुलिएको अन्तरविरोध एवं एमालेभित्र सुरु भएर पार्टीको दायराबाहिर पुगेको अन्तरद्वन्द्वको परिणाम थियो तर यसको समाधान कानुनी हिसाबमा खोज्ने काम भयो । अदालतमा दर्जनौं मुद्दा हालिए ।’

ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष देउवाले पेस गरेका सांसदको हस्ताक्षरमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । ‘विकसित परिस्थितिअनुसार नेकपा ९एमाले० का १२५ र जसपाका ३२ सांसदको समर्थनको आधारसहित केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीमा दाबा प्रस्तुत गरियो,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट पनि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राजमोको संस्थागत निर्णयका अतिरिक्त नेकपा ९एमाले० का २६ र जसपाका १२ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको दाबी प्रस्तुत भयो ।

मुलुकले अवलम्बन गरेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, राजनीतिक दलसम्बन्धी संविधानको व्यवस्था र प्रचलित कानुनअनुसार शेरबहादुर देउवाको पक्षमा पेस गरिएका नेकपा ९एमाले० र जसपाका सांसदको हस्ताक्षर अनधिकृत र गैरकानुनी थिए ।’

ओलीको ठहर

अदालत स् सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधानको अपव्याख्यामाथि आधारित छ, त्यसले सिर्जना गरेको नयाँ परिस्थिति विभिन्न शक्तिकेन्द्रको स्वार्थका खातिर मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण अभियानलाई अवरुद्ध गर्ने, उल्ट्याउने र राष्ट्रलाई अस्थिरता एवं द्वन्द्वको भुँवरीमा धकेल्नेतिर लक्षित छ ।

वाम गठबन्धन स् बहुमत ल्याए पनि पुष्पकमल दाहालले कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन खोजेका थिए, फोरमले सबैभन्दा ठूलो दल एमालेलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउन नसकिने भनेपछि मात्र गठबन्धनमा मिलेर सरकार बन्यो ।

पार्टी एकीकरण स् दाहालले सकेसम्म नेकपा कब्जा गर्ने, नसके पार्टी विभाजन गर्ने रणनीति लिए, पार्टीभित्र गुट बनाएर भाँडभैलो मच्चाए

संसद् विघटन स् बाध्यात्मक परिस्थितिबीच पुस ५ र जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो ।

एमाले विभाजन स् नेकपा एमालेलाई विभाजित गराउनमा अदालत, निर्वाचन आयोग र सभामुखको समेत सहयोगी भूमिका छ ।

अब स् लामो समय गतिहीन र अकर्मण्यजस्तै बनेको पार्टीलाई चुस्त र गतिशील बनाउन सदस्यता वितरण गर्ने, विभिन्न तहका अधिवेशन गर्ने ।

आगामी कार्यभार स् सदस्य संख्या पाँच लाख पुर्‍याउने र पार्टीलाई राज्य सञ्चालनको केन्द्र भागमा स्थापित बनाउने ।

७० वर्षे प्रावधानको परिणाम

७० वर्ष कटेका नेताले पार्टी कमिटीमा पद लिन नपाउने व्यवस्थाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई यसपालिका लागि कुनै प्रभाव पर्नेछैन । फागुनमा ७१ वर्ष लाग्ने ओली मंसिरमै महाधिवेशन गरेर पार्टी अध्यक्ष बन्ने निश्चितप्रायः छ ।
तर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद वा अन्य राजकीय पदका लागि भने कुनै उमेर हद तोकिएको छैन । डेढ वर्षमा हुने आगामी निर्वाचनमा एमालेले बहुमत जुटाउन सके ओली प्रधानमन्त्री हुनेछन्, यद्यपि उनी त्यो बेलासम्म ७१ वर्ष कटिसकेका हुनेछन् ।
ओलीका उत्तराधिकारी हुन सक्ने नेताहरुका लागि पनि आगामी महाधिवेशन नै अन्तिम हुनेछ । सुवास नेम्वाङ ९६९०, ईश्वर पोखरेल ९६८०, युवराज ज्ञवाली ९६८०, भीम रावल ९६६०, अष्टलक्ष्मी शाक्य ९६७०, रामबहादुर थापा ९६६० अर्को महाधिवेशनमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् ।
वामदेव गौतम ९७३०, झलनाथ खनाल ९७२०, मुकुन्द न्यौपाने ९७१० ले एमाले छाडिसकेका छन् । उनीहरु एमालेमा भएको भए यो विधानअनुसार यो महाधिवेशनमा समेत उम्मेदवार हुन पाउादैनथे । माधव नेपाल ९६९० भने यो महाधिवेशनमा उम्मेदवार हुन सक्थे ।
सुरेन्द्र पाण्डे ९६३०, पृथ्वीसुब्बा गुरूङ ९६३०, विष्णु पौडेल ९६२०, भीम आचार्य ९६२०, घनश्याम भुसाल ९६००, शंकर पोखरेल ९५८०, प्रदीप ज्ञवाली ९५८०, गोकर्ण विष्ट ९५६०, योगेश भट्टराई ९५५० भने अझै दुईदेखि चार महाधिवेशनसम्म प्रतिस्पर्धी बन्न पाउनेछन् ।यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।