सत्तामा माधवको शक्ति कति ?

संघीय संसद् र प्रदेश सभामा सम्मानजनक र प्रभावकारी उपस्थिति बनाएको नेकपा एकीकृत समाजवादी स्थानीय तहमा भने कमजोर

प्रतिनिधिसभा : २३ सांसदसहित चौथो शक्ति
नेकपा (एस) २३ सांसदसहित चौथो शक्तिका रूपमा उदाएको छ । हाल कायम २७१ मध्ये एमालेसँग ९८, कांग्रेससँग ६३, माओवादीसँग ४९ र नेकपा (एस) सँग २३ सांसद छन् । यसबाहेक जसपाका २०, लोसपाका १४, जनमोर्चा १, राप्रपा १, नेमकिपा १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् ।

राष्ट्रिय सभा : सात सांसदसहित तेस्रो शक्ति
एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय सभामा ७ सांसदसहित तेस्रो शक्ति बनेको छ । राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यमध्ये ठूलो दल एमालेसँग २६, माओवादी १५ तथा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीसँग ७–७  जना छन् । जसपा २ र लोसपाका १ सांसद छन् । यसबाहेक स्वतन्त्र सांसद डा. खिमलाल देवकोटा नेपालनिकट छन् ।

स्थानीय तहको अंकगणित
०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा दुई महानगरपालिका र सात उपमहानगरसहित १२३ नगरपालिकाको प्रमुख, सात उपमहानगरसहित १३७ नगरमा उपप्रमुख, १७१ गाउँपालिका अध्यक्ष, १९४ उपाध्यक्ष र २५६० वडाध्यक्ष जितेर एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो । तर, स्थानीय तहका प्रभावशाली जनप्रतिनिधिले नेकपा (एस) रोजेनन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार सम्पूर्ण विवरण आउन अझै केही दिन लाग्छ ।

स्थानीय तहमा कमजोर उपस्थिति

संघीय संसद् र प्रदेश सभामा सम्मानजनक र प्रभावकारी उपस्थिति बनाएको नेकपा एकीकृत समाजवादी स्थानीय तहमा भने कमजोर देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले सनाखतको सम्पूर्ण विवरण आउन एक साता लाग्ने बताए पनि प्रारम्भिक तथ्यांकमा स्थानीय तहमा नेकपा एसले अपेक्षाकृत उपस्थिति जनाउन सकेन ।

आयोगले एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएर नयाँ दल गठन भएपछि प्रदेश सभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्नका लागि दिएको समयसीमा मंगलबार सकिएको छ । आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दोस्रो संशोधनअनुसार जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्नका लागि दिएको विभाजनपश्चात्को २१ दिनको समयावधि सकिएको हो ।

तर, विभाजनपछि बनेको दल एकीकृत समाजवादीले सम्मानजनक संख्यामा जनप्रतिनिधिले आफ्नो पक्षमा सनाखत गरेको दाबी गरेको छ । एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले प्रदेश तहमा अपेक्षा गरेअनुसार नै जनप्रतिनिधि आफ्नो पक्षमा आए पनि स्थानीय तहमा भने सोचेअनुसार हुन नसकेको स्विकारे । ‘हामीसँगका साथीहरूले अन्तिममा छाडेर गएका कारण असर पर्ला भन्ने त आशंका नै थियो । तर, जति भयो, त्यसलाई हेर्दा खास असर परेनछ भन्ने नै हो,’ नेता भुसालले भने ।

एमले नेता प्रदीप ज्ञवालीले पनि प्रदेश २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केही प्रभाव देखिए पनि धेरै ठाउँमा नेकपा एसको उपस्थिति कमजोर देखिएको बताए । ‘समग्रमा १५ देखि २० प्रतिशतको हाराहारीमा प्रभाव परेको प्रारम्भिक रूपमा देखिन्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘स्थानीय तहका नगरप्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षसहित तल जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिनुभएका अधिकांश जनप्रतिनिधि जसले आश्वासनबाट तत्काल सुविधाको लाभ लिने केही ठाउँ छैन, त्यस्ता साथी जनमतको कदर गर्दै पार्टीको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुभएको छ ।’

एकीकृत समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले निर्वाचनको समयमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अन्यायपूर्ण ढंगले टिकट वितरण गरेको र त्यसवेला टिकट पाएका आफ्नो समूहका ८० प्रतिशतभन्दा धेरै जनप्रतिनिधिले साथ दिएको बताए । त्यो वेला माधव नेपाल पक्षबाट टिकट पाएका र त्यसमा पनि थप जनप्रतिनिधिले एकीकृत समाजवादीको पक्षमा सनाखत गरेको खतिवडाको भनाइ छ ।

यस्तै, जसपा विभाजन भएर बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादीमा पनि उल्लेख्य मात्रामा जनप्रतिनिधिले सनाखत गरेको नेता केशव झाले दाबी गरे । झाले तीनवटा प्रदेशबाट २० जना प्रदेश सभा सदस्य र विभिन्न जिल्लाका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित आठ सय ८६ जना जनप्रतिनिधिले लोकतान्त्रिक समाजवादीको पक्षमा सनाखत गरेको बताए । पार्टी विभाजन हुँदा जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणीका १७ जना र संघीय संसद्का १५ जनाले लोकतान्त्रिक समाजवादी रोजेका थिए ।

यससँगै केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिले निर्वाचित पदसहित दल परिवर्तन गर्ने समयसीमा सकिएको छ । अब यसअघिको चुनावबाट निर्वाचित भएका कुनै पनि जनप्रतिनिधिले पदसहित नयाँ दल रोज्न पाउने छैनन् । यदि दल परिवर्तन गर्न चाहेको खण्डमा पद गुमाउनुपर्नेछ ।

गत १६ भदौदेखि सुरु प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सनाखत मंगलबार नै सकिए पनि यसको अन्तिम विवरण आउन भने अझै केही दिन लाग्ने भएको छ । आयोगका सहप्रवक्ता कोमलराज धमलाले जिल्ला र प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले मंगलबार साँझसम्म सनाखतको टिप्पणी उठाएर पठाए पनि आयोगसम्म पुग्नका लागि अझै केही समय लाग्ने बताए ।

‘जनप्रतिनिधिको सनाखत मंगलबार साँझ ५ बजेसम्म भए पनि विवरण आयोगसम्म पुग्न र त्यसलाई अन्तिम रूप दिन केही समय लाग्छ,’ सहप्रवक्ता धमलाले भने, ‘कर्णालीलगायत विभिन्न क्षेत्रबाट आयोगसम्म आइपुग्न करिब एक हप्ता समय त लाग्छ होला । त्यसपछि कसले कुन दल रोजे भनेर आयोगले निर्णय गर्छ ।’

उनले अब कसैले सनाखत फिर्ता गर्न चाहेको खण्डमा आयोगमा नै निवेदन दिनुपर्ने बताए । यद्यपि, आयोगले गरेको निर्णय पुनरावलोकन हुने सम्भावना भने कम मात्रै रहेको उनको भनाइ छ । सनाखत फिर्ताका विषयमा कुनै व्यवस्था नभएकाले त्यस्तो निवेदन परेका खण्डमा आयोगले पछि नै निर्णय गर्ने धमलाले बताए ।

संगठनात्मक शक्ति कति ?

एमाले विभाजन गर्दै बनेको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीको संगठनात्मक शक्ति पनि देखिएको छ । २ जेठ ०७५ सम्मको दुई सय तीन सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीका ५५ केन्द्रीय सदस्य विभाजित पार्टीमा लागेका छन् ।

नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष केपी ओलीसहित १४ पदाधिकारीमध्ये १२ पदाधिकारी (राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमबाहेक) सबै एमालेमै छन् । तर, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाल एकीकृत समाजवादीमा छन् भने गौतमले एमालेबाट राजीनामा दिएका छन् ।

साबिक २१ सदस्यीय स्थायी समितिका नेपाल, खनाल र मुकुन्द न्यौपाने नयाँ पार्टीमा र १८ जना एमालेमै छन् । साबिक २ जेठ ०७५ अघिका ७७ जिल्ला कमिटी अध्यक्षमध्ये ६४ जना एमाले र १३ जना नेकपा एसतिर खुलेका छन् ।

साबिक कमिटीमा माधवकुमार नेपाल पक्षका ३८ जना अध्यक्ष रहेकोमा २५ जिल्ला अध्यक्ष एमालेतिरै बसेका छन् । गत चैतयता देशव्यापी बनाइएका संगठनात्मक संरचनामा रहेका कार्यकर्तामध्ये बहुसंख्यक नेता–कार्यकर्ता भने नेकपा एसतिरै खुल्दै गएका छन् । १७ वटा जनसंगठनमा बनेका समानान्तर कमिटीका अधिकांश नेता–कार्यकर्ता आफूतिर समेटिएका एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको दाबी छ ।

समग्रमा १५ देखि २० प्रतिशतको हाराहारीमा प्रभाव परेको प्रारम्भिक रूपमा देखिन्छ : प्रदीप ज्ञवाली, एमाले प्रवक्ता

अन्तर्वार्ता

पार्टी विभाजनको असर जनप्रतिनिधिमा कस्तो प्रभाव देखियो ?
अलिकति प्रभावचाहिँ खासगरी २ नम्बर र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिएको छ । समग्रमा १५ देखि २० प्रतिशतको हाराहारीमा प्रभाव परेको प्रारम्भिक रूपमा देखिन्छ । अधिकांशमा न्यून देखिए पनि कतिपयमा चाहिँ केही प्रभाव परेकै छ । स्थानीय तहका नगरप्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षसहित तल जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिनुभएका अधिकांश जनप्रतिनिधि जसले आश्वासनबाट तत्काल सुविधाको लाभ लिने केही ठाउँ छैन, त्यस्ता साथी जनमतको कदर गर्दै पार्टीको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुभएको छ । अर्थात्, स्थानीय तहमा कम प्रभाव देखिएको छ । तर, प्रदेशमा चाहिँ सरकार परिवर्तनको सम्भावना, मन्त्री पदको अफरले पनि होला खासगरी दुईवटा प्रदेशमा केही प्रभाव परेको छ । अर्थात्, जहाँ प्रलोभनबाट केही प्राप्त हुने सम्भावना छ, त्यस्ता ठाउँमा अलिक साथीहरू विचलित हुनुभएको हो कि भन्ने देखिएको छ । यसरी स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिबीच तुलना गर्दा विभाजनको असर जति तल गयो, त्यति नै कम देखिएको छ ।

तपाईंहरूले रोक्न खोज्दाखोज्दै केन्द्रदेखि जिल्लासम्म जनप्रतिनिधि नेकपा एसतिर खुले, होइन ?
हामीले पार्टीका पक्षमा उभिनका लागि आह्वान गर्नेबाहेक रोक्नका लागि त्यस्तो केही पनि गरेनौँ । उहाँहरूले जुन डिजाइनअन्तर्गत नेकपा एमालेलाई समाप्त पार्ने, यसको संगठन र सामर्थ्यलाई तहसनहस गर्ने योजना बनाउनुभएको थियो, बरु त्योचाहिँ असफल भएको छ । थोरै क्षति त भएको छ, तर हामी त्यो क्षतिलाई छिट्टै मेकअप गर्छौँ ।

मेकअप गर्छौँ भन्नुभो, पार्टीको संगठनमा पुगेको क्षतिपूर्ति गर्ने तपाईंहरूसँग त्यस्तो योजना के छ ?
निकट भविष्यमै स्थानीय तहको चुनाव हुँदै छ । त्यसकारण हिजो पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी एक्लै लडेको तथ्य सबैमा जगजाहेरै छ । कांग्रेस–माओवादीबीच देशभर भएको गठबन्धनविरुद्ध जुधेरै नेकपा एमालेले सफलता प्राप्त गरेको हो । त्यतिवेला त हामीसँग यो गर्छौँ भन्ने मात्र थियो, तर अब त हामीले यी–यी काम गर्‍यौँ भनेर गरेका कामका उपलब्धिको फेहरिस्तसहित जनतामा जाने आधार बनिसकेको छ । त्यसैले हामी त्यही ढंगले प्रस्तुत हुन्छौँ । अर्कोतिर, प्रदेशमा सनाखत गर्ने सभासद्हरूको अधिकांश संख्या समानुपातिकको रहेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संख्या अत्यन्त कम छ । यसले प्रस्टसँग के प्रवृत्ति देखायो भने जसको भविष्य छैन, जनाधार छैन, त्यस्ता धेरैजसो साथी मात्र विभाजनतिर जानुभएको छ । त्यसले गर्दा हामी क्षतिपूर्ति गर्न सक्छौँ । जनताका बीचमा पनि यी कुरा लैजान्छौँ, नयाँ पंक्तिलाई अगाडि बढाउँछौँ । पार्टीमा निरन्तर आकर्षण छ, अहिले पनि पार्टी प्रवेशको कार्यक्रम देशैभर चलिरहेको छ, त्यसबाट मेकअप गर्छौँ ।

दशबुँदे सहमतिअनुसार पार्टी संरचनालाई २ जेठ ०७५ सम्मको अवस्थामा फर्काउने दशबुँदे सहमतिमै समस्या आएकाले विभाजन रोज्न सजिलो भएको भन्ने चर्चा छ नि ?
समस्या छैन । कतै समस्या आयो भने समाधानका लागि हामीले कार्यदल नै बनाएका छौँ । उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिवलगायतका नेताहरू कार्यदलमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले समस्या देखिएको अवस्थामा समाधान गर्नुहुन्छ । अहिले हामीसँग तीनखाले कमिटी छन् । पहिलो २ जेठ अघिसम्मको कमिटी, दोस्रो, पार्टी एकीकरणका क्रममा पुनर्गठित भएको कमिटी छ । त्यो कमिटीमा कतिपय पूर्वमाओवादीका साथीहरूले नेतृत्व लिएको, समावेश भएको संरचना पनि छन् । त्यसैले हामीले दशबुँदेमै लेखेका छौँ, नेकपा एकीकरणका क्रममा जो जहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तत्तत् ठाउँमै जिम्मेवारी कायम राख्ने भनिएको छ । तेस्रो कमिटीचाहिँ पछि पार्टीमा अन्तर्विरोध बढेपछि खासगरी ५ पुसपछि बनाइएका कमिटी छन् । ती सबैलाई समेट्ने क्रममा मूलतः २ जेठलाई आधार मानेर दशबुँदे सहमतिको स्पिरिटअनुसार जाने हो ।

एमालेको दबाब र घेराबन्दीका बाबजुद पनि राम्रै संख्यामा सनाखत भयो  : डा. बेदुराम भुसाल, नेकपा एस नेता

नयाँ पार्टीमा जानका लागि मंगलबारसम्म समय थियो, तपाईंहरूको पक्षमा केन्द्रदेखि जिल्लासम्म कस्तो रह्यो अवस्था ?
अन्तिम विवरण त आइसकेको छैन । तर, राजनीतिक हिसाबले राम्रै अवस्था  देखिएको छ । अर्को पक्षले अन्त्यन्तै धेरै दबाब दिएको थियो । कतिपय ठाउँमा अपहरण र घेराबन्दी पनि भए । त्यसका बाबजुद पनि राम्रै संख्यामा साथीहरूले सनाखत गर्नुभएको छ ।

यकिन विवरण कहिलेसम्म आउँछ ?
अब दुई दिनजति लाग्न सक्छ ।

तर, तपाईंहरूले अपेक्षा गरेजति जनप्रतिनिधि त नयाँ पार्टीमा सामेल भएको देखिएन नि ?
प्रदेश तहमा अपेक्षा गरेअनुसार नै सनाखत गर्नुभएको छ । हामीसँगका साथीहरूले अन्तिममा छाडेर गएका कारण असर पर्ला भन्ने त आशंका नै थियो । तर, जति भयो, त्यसलाई हेर्दा खास असर परेनछ भन्ने नै हो ।

जति अनुमान गर्नुभएको थियो, त्योभन्दा कम जनप्रतिनिधि नयाँ पार्टीमा खुलेको संकेत गर्नुभयो, क्षतिपूर्तिको योजना के छ ?
जनप्रतिनिधि जति लाग्नुपर्ने हो, त्यति लाग्नुभएन भन्ने निष्कर्ष पनि निकाल्नुहुँदैन । किनभने जुन ढंगको एक प्रकारको हमला, नियन्त्रण थियो, भ्रममा पार्ने कोसिस थियो, त्यसलाई पनि चिर्दै साथीहरूले जुन हिसाबले सनाखत गर्नुभएको छ, त्यसरी हेर्दा जति हुनुपथ्र्यो, त्यति भएन भन्ने निष्कर्ष निकालिहाल्नुपर्ने अवस्था होइन । जनप्रतिनिधिले मात्र संगठन बन्ने पनि होइन । संगठनको शक्ति त जनप्रतिनिधिभन्दा बाहिर नै धेरै ठूलो छ । पछिल्लो कालमा हामीले गठन गरेका थुप्रै जिल्ला कमिटीहरूले सीधै घोषणा गरेर समायोजित भएको घोषणा गरेका छन् ।

२ जेठअघि तपाईंहरूको समूहमा कम्तीमा निर्वाचित ३८ जिल्ला अध्यक्ष रहेको चर्चा हुँदै आएको थियो, अहिले उहाँहरूमध्ये कति खुल्नुभएको छ ?
अहिले ठ्याक्कै संख्या त भन्न सकिँदैन, तर त्यसमा आधाजति साथी खुलिसक्नुभएको छ ।

शाक्य र आचार्यको कुर्सी धरापमा 

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्य र बागमतीका मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य स्पष्ट अल्पमतमा परेका छन् । सरकार बचाउन प्रदेश १ मा शेरधन राई र बागमतीमा डोरमणि पौडेलले माधवनिकट मानिएका नेताहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए ।

तर, पार्टी विभाजनसँगै प्रदेश सभामा भएको अंकगणितको फेरबदलले यी दुवै प्रदेशमा गठबन्धनलाई आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने बाटो खुला भएको छ । प्रदेश १ को ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका ५१ सांसद थिए ।

तर, ५१ मध्ये एकीकृतमा १० जना खुलेसँगै आचार्यको कुर्सी धरापमा परेको छ । त्यसैगरी, बागमतीमा एमालेका ५६ मध्ये १३ सांसद एकीकृत समाजवादीतिर लागेपछि शाक्यले बहुमत गुमाएकी छिन् । एक सय नौ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५५ सांसद चाहिन्छन् । नयाँपत्रिका दैनिकबाट