तेस्रो धार ओलीमा विलीन

संसद् पुनर्स्थापना र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठनसम्म माधव नेपाललाई साथ दिएका मध्यमार्गी नेताहरू विभाजनको निर्णायक बिन्दुमा ‘फेस सेभिङ’ हुने गरी ओलीसँगै रहने निर्णयमा पुगेका छन्, जब कि माधवसहितका १४ नेतामाथिको कारबाही फिर्ता गर्नुपर्ने उनीहरूको सर्त अध्यक्ष ओलीले स्वीकार गरेका छैनन्

एमालेमा तेस्रो धारको अन्त्य 

निर्वाचन आयोगले पार्टी विभाजनको औपचारिकताका लागि माधव नेपाल पक्षलाई सनाखतका लागि बोलाएको दुई दिनअघि एमालेको ‘मध्यमार्गी समूह’को अन्त्य भएको छ । सोमबार बिहान ‘मध्यमार्गी समूह’ले ‘निर्णायक वार्ता’ गरेर अध्यक्ष केपी ओलीसँग समाहित हुने निर्णय लिएको छ । अब एमालेमा ओली र माधव नेपाल गरी प्रस्ट दुई धार भएका छन् ।

संसद् पुनर्स्थापना र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठनसम्म माधव नेपाललाई साथ दिएका उनीनिकट मध्यमार्गी नेताहरू एमाले विभाजनको निर्णायक बिन्दुमा ‘फेस सेभिङ’ हुने अमूर्त सहमतिमार्फत ओलीसँगै रहने निर्णयमा पुगेका छन् । अन्तिम समयमा नेपाललाई साथ नदिएका भीम रावलसहित सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, अमृतकुमार बोहरा, अष्टलक्ष्मी शाक्य, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट र रघुजी पन्तलगायतका नेताहरूले ओलीसँगकै सहकार्यलाई निरन्तरता दिने बाटो रोजेका छन् । निकट नेताहरूका अनुसार यी नेताले चुनाव र एमालेभित्रै आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित देखेर ओलीसँग सहकार्यको बाटो तय गरेका हुन् ।

पार्टी एकताका लागि अध्यक्ष ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएका नेपालसँग छुट्टाछुट्टै सर्त राखेको यो समूहले एकतर्फी रूपमा ओलीसँग १०बुँदे कार्यान्वयनको सहमति गरेको छ । योस“गै यो समूह ओलीसँगै एमालेमा र अर्को समूह नयाँ पार्टीसहित नेपालतिर लागे निश्चित भएको छ । बुधबार सनाखत गरेलगत्तै आयोगले नेपालको पार्टीलाई कानुनी मान्यता दिने तयारी गरेको छ । नेपाल समूह आयोगमा जानुपूर्व एउटा कित्तामा उभिनुपर्ने बाध्यतामा थियो।

‘मध्यमार्गी समूह’ विगतमा नेपालसँगै थियो । सोमबार बिहान ओलीसँगको वार्तामा सहभागी स्थायी कमिटी सदस्य भीम आचार्यले १०बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा सहमति भएको र अब फुटेर जानुको कुनै अर्थ नरहेको बताए । यो समूहमा रहेका नेताहरू मंगलबारको स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी हुने भएका छन् ।

‘१०बुँदे सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन गरेर जाने सवालमा उहाँहरू पूर्ण रूपमा सहमत हुनुभएको छ । तपाईं–हामी सबै मिलेर पार्टी बचाऔँ भन्ने राम्रो समझदारी बनेको छ । एकताको आधार भनेकै १०बुँदे सहमति थियो, त्यसैले फुटेर जानुको अब कुनै अर्थ छैन,’ आचार्यले भने, ‘१०बुँदे कार्यान्वयनका लागि मंगलबार बिहान ११ बजे स्थायी कमिटीको संयुक्त बैठक बस्नेछ । दुई–तीन दिनमा केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर स्थायी कमिटीले पास गर्ने प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने सहमति बनेको छ ।’

नयाँ दल दर्ताका लागि नेपाललाई साथ दिएका नेता राजेन्द्र पाण्डेले पनि ‘मध्यमार्गी समूह’मा रहेका नेताहरू ओलीतिर लागेको र प्रस्ट दुई धार पैदा भएको बताए । ‘अब फर्किने कुनै कतै ठाउँ छैन । हुन्थ्यो भने हामी आज यो अवस्थामा आइपुग्ने नै थिएनौँ । अब उहाँहरूको बाटो छुट्टै र हाम्रो बाटो छुट्टै भइसक्यो । उहाँहरू ओलीजीकै बाटोमा हिँड्न चाहनुभयो,’ पाण्डेले भने, ‘सीधा कुरा के हो भने त्यो १०बुँदे कार्यान्वयन पनि हुँदैन र एकताको सम्भावना पनि छैन ।’

ओलीनिकट नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले बालकोटमा भएको सहमतिलाई पार्टीको एकताका रूपमा अथ्र्याए । ‘अध्यक्ष कमरेडसँग १०बुँदे कार्यान्वयन गर्ने विषयमा उहाँहरूको छलफल भएको छ । त्यसैका लागि भनेर मंगलबार बिहान ११ बजेका लागि स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको छ । त्यसले निर्णय गर्ला । यसलाई आंशिक र पूर्णभन्दा पनि मूलभूत रूपमा पार्टीको एकता हो भनेर बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने ।

१०बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने एमाले अध्यक्ष ओली र तेस्रो धारका नेताहरूबीचको सहमतिलाई नयाँ पार्टी गठनमा सक्रिय नेपाल समूहले जालझेल र षड्यन्त्रका रूपमा टिप्पणी गरेको छ । त्यसबाट एमाले बन्छ भन्ने कुनै विश्वस्त आधार नदेखिएकाले महत्व दिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको नेपाल पक्षका नेताहरूको भनाइ छ ।

‘सहमति कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता पार्टी एकताको पवित्र भावनाले होइन, जालझेल, षड्यन्त्रको अर्को शृंखलाको रूपमा प्रस्तुत भएको छ । त्यो माधव नेपाललाई आन्दोलनको मोर्चामा धोका दिनेहरू र माधव नेपाललाई सम्पूर्ण रूपले खरानी पार्छु भनेर लाग्नेहरूबीचको सम्झौता मात्रै हो । त्यसैले नेकपा एकीकृत समाजवादीले त्यसलाई कुनै महत्व दिएको छैन,’ नेपाल पक्षका नेता जगन्नाथ खतिवडाले भने, ‘त्यो कुवेलाको सहमतिको कुनै अर्थ छैन, १०बुँदे अपूर्ण छ, त्यसको औचित्य समाप्त भइसक्यो भनेर बारम्बार भन्दै आएका छौँ, त्यसबाट पार्टी बन्छ भन्नेमा हामी कोही पनि विश्वस्त छैनौँ ।’

आइतबार सुदूरपश्चिमका करिब एक दर्जन नेतासँगको छलफलमा उपाध्यक्ष भीम रावलले १०बुँदे सहमति कार्यान्वयनमार्फत एकता जोगाउने प्रयास जारी राखिए पनि सफल हुने ठोस आधार निश्चित नभइसकेको सुनाएका थिए । त्यसअघि रावलसहित एकताको पक्षमा रहेका तीन दर्जन केन्द्रीय सदस्यले शुक्रबार भेला गरेर मंगलबारभित्र १०बुँदे कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष ओलीलाई समयसीमा दिएका थिए । त्यसअगाडि नेपाल समूहमा रहेका भनिएका स्थायी कमिटीका नौ नेताले एकताका लागि ओली र नेपालसँग सर्त राखेका थिए ।

आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादीको दल दर्ताका लागि केन्द्रीय कमिटी सदस्यको सनाखत गर्दा एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई आधार मान्ने भएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको संशोधन गर्न जारी भएको अध्यादेशअनुसार एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित दुई सय तीन सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई आधार मान्ने भएको हो । यसो हुँदा ४१ केन्द्रीय सदस्यले साथ दिए पनि माधव नेपालको पार्टीले विभाजनको कानुनी मान्यता पाउनेछ।

ओली पुरानै संरचना र जिम्मेवारी फर्काउन तयार, नेपाल पछाडि नहट्ने 

एमाले विभाजनले औपचारिकता पाउने सँघारमा अध्यक्ष ओली १०बुँदे सहमतिअनुसार पार्टीको सबै तहलाई २ जेठ ०७५ अघिको संरचनाबाट क्रियाशील बनाउन सहमत भएका छन् । नेपाल समूहबाट बाहिरिएकासँगको छलफलमा ओली स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट १०बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढाउन सहमत भएका हुन् ।

१० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि भएको सहमतिलाई मंगलबार बोलाइएको स्थायी समिति बैठकबाट प्रस्तावका रूपमा पारित गर्ने र नेपाललाई पनि पार्टी एकताका लागि अन्तिम अपिल गर्ने तयारी छ । दल दर्ता रोक्न ओलीले आफ्ना समूहमा रहेका नेता–कार्यकर्तालाई अलमल्याउनका लागि १०बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाएको बुझाइ नेपालको छ ।

यद्यपि, सोमबारको छलफलमा ओलीले १०बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि गत २३ फागुनयताको निर्णय खारेज गर्न, पार्टीका सबै तहका संरचनालाई २ जेठ ०७५ अघि फर्काउने सहमति कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्न, दल दर्ता प्रक्रियाबाट फिर्ता हुने केन्द्रीय सदस्य र सांसदलाई कारबाही फिर्ता गर्न तथा नेपालसहितलाई एकताका लागि अन्तिम अपिल गर्न सहमति जनाएको तेस्रो धारका नेताहरूको दाबी छ । सचिव भीम आचार्यका अनुसार यिनै सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न उपाध्यक्ष भीम रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु पौडेलले मंगलबारको बैठकमा प्रस्ताव ल्याउनेछन् ।

बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले विभाजनमा लाग्ने नेता–कार्यकर्ताहरूका कारण रिक्त हुने स्थानबाहेक सबै तहको संरचना २ जेठ ०७५ अघिकै संरचनाबाट क्रियाशील हुने बताए । सोमबारको छलफलमा अध्यक्ष ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल, प्रवक्ता ज्ञवालीका साथै तेस्रो धारका नौजना स्थायी समिति सदस्य सहभागी थिए ।

मध्यमार्गीका सर्त कति पूरा ?

ओलीसँग सर्त : पार्टीलाई विभाजन र तहसनहस हुनबाट बचाउन पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट १०बुँदे सहमतिको तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । पार्टी अध्यक्षको हैसियतले पार्टीको हितमा अधिकतम लचिलो हुँदै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायत १४ जनालाई गर्ने भनिएको कारबाहीलगायत सबै प्रकारका कारबाही रद्द गर्नुपर्छ ।

सहमति : २३ फागुन ०७७ पछिका निर्णय खारेज गर्ने, पार्टीका सबै तहका संरचना २ जेठ ०७५ अघि फर्काउने, एकतामा फर्किए वरिष्ठ नेता माधव नेपालसहित १४ सांसदमाथिको कारबाही फिर्ता गर्ने, २ जेठअघिबाट सबै कमिटी क्रियाशील गराउने क्रममा देखिने समस्याका लागि कार्यदल गठन गर्ने, मंगलबारको स्थायी समितिबाट वरिष्ठ नेता नेपालसहितलाई विभाजन प्रक्रिया रोकेर पार्टी एकतामा फर्किन अपिलसहितको प्रस्ताव पारित गर्ने र तीन दिनभित्र केन्द्रीय कमिटीको संयुक्त बैठक बसेर १०बुँदे सहमति कार्यान्वयनको प्रस्ताव पारित गर्ने ।

नेपालसँग सर्त : अलग पार्टी दर्ताको प्रक्रियामा संलग्न नेता र कार्यकर्ता त्यस्तो प्रक्रियालाई रोकी पार्टी एकताका लागि तत्पर हुनुपर्छ । सहमतिको कार्यान्वयन, पार्टीको एकता र विधिसम्मत सञ्चालनको पक्षमा उभिन, धैर्य, सुझबुझ र सक्रियताका साथ सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

तर, भएन प्रगति : दर्ता प्रक्रिया रोक्न नेपालद्वारा अस्वीकार । बुधबार निर्वाचन आयोगमा सनाखतका लागि जाने तयारी ।

सहमतिबारे मध्यरातमा माधवको टिप्पणी : दक्षिणपन्थी विसर्जनवाद, विकृति, अन्याय र विसंगतिविरुद्ध विद्रोह गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलन र संस्कृतिको रक्षा, मुलुकको समृद्धि एवं जनतालाई खुसी प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा पटक–पटकका बेइमानी एवं धोखाधडीको निरन्तरतास्वरूप नै ‘वार्ता र सहमति’का भ्रमपूर्ण प्रचार भएको छ ।

मध्यमार्गीको अलमल
अघिल्लो वर्षको पुस ५ मा ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेयता निरन्तर नेपाललाई साथ दिँदै आएका एमालेको पदाधिकारी र स्थायी कमिटीमा रहेका शक्तिशाली ती नेताहरूले राजनीतिक रूपमा पार्टी विभाजन हुँदा ओलीको सबभन्दा चर्को विरोध गरेका थिए । तर, जब ओली र नेपालबीच सँगै रहने सम्भावना सकिँदै गयो त्यसपछि उनीहरूले बीचको बाटो रोजेका थिए । उनीहरूले पार्टी एकता जोगाउनकै लागि भनेर ओली र नेपाललाई एकता कार्यदल गठन गर्न बाध्य मात्रै पारेका थिएनन्, २७ असारमा १०बुँदे प्रस्तावसमेत तयार पारेका थिए । ओली पक्षमा रहेका नेताहरूसहित बनेको कार्यदलमार्फत उनीहरूले एकताको प्रयास त गरे, तर त्यसलाई सम्भव तुल्याउन सकेनन् । त्यसको कारण थियो, ओलीले चाहेको नेता नेपालविनाको एमाले र नेता नेपालले चाहेको ओलीविनाको एमाले ।

दुवै नेताको चाहनालाई नजिकबाट बुझेका उनीहरू त्यतिवेलै पार्टी अन्तर्विरोधका कारण र शक्तिशाली एमालेमध्ये के रोज्ने भन्ने अलमलमा परिसकेका थिए । परिणामतः आठ महिना लामो राजनीतिक विभाजनपछि नेता नेपालले आफैँले चार दशक बिताएको पार्टी एमाले छोड्दै गर्दा उनीसँगै जाने वा आफूमाथि अन्याय थोपर्दै आएका अध्यक्ष ओलीको व्यवहार र शैलीलाई सहेर बस्ने भन्ने निर्णयसमेत लिन सकेनन् । तर, त्यसका लागि पनि उनीहरूसँग धेरै समय थिएन । यो समूहका नेताहरूले पार्टी एकताका लागि राखेको पछिल्लो सर्तमध्ये १०बुँदेको कार्यान्वयन र पार्टी कमिटीलाई २ जेठ ०७५ मा फर्काएर लैजाने एजेन्डा मुख्य थिए ।

निर्वाचन आयोगले नेता नेपाललाई दर्ताका लागि निवेदन दिएको पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र सांसदको सनाखत गराउनका लागि हाजिर हुन दिएको समय ९ भदौ नजिकिँदै छ । त्यसभन्दा पहिले नै यदि एउटा पक्ष नरोज्ने हो भने उनीहरूले पार्टी मात्रै होइन, सांसद पदसमेत गुमाउनुपर्ने अवस्था आउने थियो । उता नेता नेपालले पनि अन्तिमसम्म उनीहरू आफूसँगै आउने आशा गरेका थिए । तर, सोमबार बिहान जब उनीहरूले ओलीसँग छलफल गरेर १०बुँदे कार्यान्वयनका लागि बस्ने भनिएको एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी हुने निर्णय गरे त्यसपछि भने नेता नेपाल पक्षले बाटो फरक भएको घोषणा गरिसकेको छ ।

यो समूहमा भएका अधिकांश नेताहरू सुरुवातमा नेपालप्रति ‘लोयल’ र अध्यक्ष ओलीप्रति असाध्यै आक्रामक देखिन्थे । एमालेको उपाध्यक्ष पदमा रहेका रावल र अष्टलक्ष्मी शाक्य पार्टीका बैठक र सञ्चारकर्मीसँग सबभन्दा बढी ओलीप्रति व्यक्तिगत तहमा आक्रमणमा उत्रिन्थे । तर, २० असारमा जब विपक्षी गठबन्धनको बैठक चल्दै गर्दा रावल ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे त्यस दिनयता उनी एकाएक ओलीप्रति नरम देखिन थाले । शाक्य त त्यसको केही समयअघिदेखि नै सार्वजनिक रूपमा बोल्न छाडिसकेकी थिइन् । उनी ओली समूहकै सहयोगमा बागमतीमा मुख्यमन्त्री बनेकी छिन् ।

एमाले सचिवसमेत रहेका योगेश भट्टराई सुरुदेखि नै अलमलमा देखिन्थे । उनले नेपाल पक्षले विपक्षी गठबन्धनसँग मिलेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधामन्त्री बनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई निवेदन दिँदा र भण्डारीले ओलीलाई नियुक्त गरेपछि गठबन्धन अदालत जाँदा पनि हस्ताक्षर गरेका थिएनन् । यस्तै, नेपालका अर्का विश्वासपात्र मानिएका रघुजी पन्त पनि सुरुमा ओलीमाथि निकै आक्रमण गर्नेमध्येमा पर्थे । पछिल्लो समय नेता नेपालले नयाँ पार्टी बनाउने मनस्थितिसहित दस्ताबेज लेख्ने काम गर्दा पनि उनले साथ दिएका थिए ।

सहमति लिपिबद्ध गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल

सोमबारको छलफलमा ओलीले १०बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि गत २३ फागुनयताको निर्णय खारेज गर्न, पार्टीका सबै तहका संरचनालाई २ जेठ ०७५ अघि फर्काउने सहमति कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्न, दल दर्ता प्रक्रियाबाट फिर्ता हुने केन्द्रीय सदस्य र सांसदलाई कारबाही फिर्ता गर्न तथा नेपालसहितलाई एकताका लागि अन्तिम अपिल गर्न सहमति जनाएको तेस्रो धारका नेताहरूको दाबी छ । सचिव भीम आचार्यका अनुसार यिनै सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न उपाध्यक्ष भीम रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु पौडेलले मंगलबारको बैठकमा प्रस्ताव ल्याउनेछन् ।

नेपाललाई रोक्ने राष्ट्रपतिको प्रयास असफल 

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पार्टी विभाजनको तयारीमा रहेका वरिष्ठ नेता नेपाललाई बोलाएर दल दर्ता प्रक्रिया रोक्न र ओलीसँग मिलेर पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न आग्रह गरेकी छिन् । दुई घन्टाको भेटवार्तामा राष्ट्रपतिले त्यस्तो आग्रह गरे पनि नेपालले ओलीले बारम्बार आफूलाई पार्टीमा कुनै स्थान नरहेको बताएर विभाजनको नेतृत्व गरेको र अहिलेसम्म गरेका कुनै पनि गल्ती–कमजोरीप्रति आत्मालोचित हुने संकेत नदेखाएकाले फर्किने कुनै सम्भावना नरहेको प्रस्ट्याएका थिए ।

स्रोतका अनुसार नेपालले नयाँ पार्टी गठन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि २० प्रतिशत पुग्न नदिनका लागि मात्रै १०बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्छु भन्दै ओलीले जालझेल गरेकाले आफूलाई अलिकति पनि विश्वास नरहेको धारणा राखेका थिए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले भने ठूलो दल एमालेको विभाजनले संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै संकट पर्ने भन्दै लामो समय पार्टीको नेतृत्व गरेको अनुभवी नेताको हैसियतमा ओलीको जतिसुकै कमजोरी भए पनि विभाजन रोक्न ध्यानाकर्षण गराएको स्रोतको दाबी छ ।

शक्ति सुरक्षित गर्न बीस प्रतिशत जोगाउन नेपाल पक्ष चन्द्रागिरिमा

स्थायी समितिका नौ नेताले तेस्रो धारका तर्फबाट अध्यक्ष ओलीसँग १०बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा सहमति गरेलगत्तै माधव नेपाललाई साथ दिने केन्द्रीय सदस्य र सांसद चन्द्रागिरिमा भेला भएका छन् । पार्टी दर्तालाई वैधानिकता दिने तयारीका लागि केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरू नागरिकतासहित चन्द्रागिरि पुगेका हुन् । सहमतिलगत्तै अध्यक्ष केपी ओली र तेस्रो धारका नेताहरूले चलखेल गर्ने आशंकामा हस्ताक्षर सनाखतको तयारीका लागि सबैलाई एकै ठाउँ भेला पारिएको नेपाललाई साथ दिएका नेताहरूको भनाइ छ ।

नेपाललाई ५८ केन्द्रीय सदस्य र ३१ संघीय सांसदको साथ रहे पनि मंगलबार मात्रै संख्या यकिन हुने नेता जगन्नाथ खतिवडाले बताए । ‘संख्या थपिने स्थिति थियो, तर सोमबारको उनीहरूको चलखेलले के हुन्छ, मंगलबार मात्र यकिन संख्या बताउने स्थिति छ,’ खतिवडाले भने । मंगलबार नयाँ पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान र घोषणापत्रमा छलफल गरेर अन्तिम रूप दिने तथा हस्ताक्षर सनाखतको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिने पनि उनले जानकारी दिए । केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूलाई नयाँ पार्टीका प्रस्तावित अध्यक्ष नेपालले आधा घन्टा ब्रिफिङ गरेका थिए ।

प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ताका लागि साबिक एमालेका दुई सय तीनमध्ये ५८ जना केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । यद्यपि, नेपालले समावेश गरेकामध्ये नरेश खरेल, भानुभक्त जोशी, प्रदीप नेपाल, कृष्ण खनाल, रविन कोइराला, भाष्कर काफ्ले, रमा आलेमगर, सुधीर साहले नयाँ पार्टी गठनको अभियानमा आफूहरूको सहमति नरहेको सामाजिक सञ्जाल र विज्ञप्तिहरूमार्फत जानकारी गराएका छन् ।

त्यस्तै, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नाम समावेश भए पनि उनी स्वयं उपस्थित भएर दिल्लीमा रहेका कारण हस्ताक्षर सनाखतमा उपस्थित हुने सम्भावना छैन । पछिल्लोपटक मध्यमार्गी धारले उठाउँदै आएको १० बुँदेसहमति कार्यान्वयनमा सहमति जुटेकाले पनि त्यसको असर पर्ने नेताहरूले दाबी गरेका छन् । जसले गर्दा नेपालले कम्तीमा एक दर्जन नेताहरूले अन्तिममा साथ नदिने मध्यमार्गी नेताहरूको भनाइ छ । नेपाललाई दल विभाजनका लागि ४१ केन्द्रीय सदस्य आवश्यक पर्छ । संख्या घटे पनि उनले विभाजनका लागि भने सहजै संख्या पुर्‍याउने स्थिति छ ।

‘हामीले समयमै १०बुँदे सहमति कार्यान्वयनबारे छलफल टुंग्याउन सकेनौँ, ढिलो भएका कारण साथीहरू सबै चन्द्रागिरिमा जम्मा हुनुभो, त्यसैले कुराकानी गर्ने स्थिति बनेन,’ मध्यमार्गी धारमा रहेका सचिव भीम आचार्यले भने, ‘त्यसैले संख्या त माधव कमरेडले पुर्‍याउनुहोला, तैपनि हस्ताक्षर भनिएका थुप्रै साथीहरू सनाखतमा जानुहुन्न, चन्द्रागिरि पुग्नुभएका साथीहरू पनि विवेक पुर्‍याएर फर्किनुहोला भन्ने लागेको छ ।’

नवगठित पार्टी अध्यक्ष नेपालका स्वकीय सचिव मोहन गौतमले भने संख्या घटबढ हुन सक्ने भए पनि पार्टी दर्ता प्रक्रियामा भने कुनै असर नपर्ने बताए । प्रतिनिधिसभामा एमालेका एक सय २१ र राष्ट्रिय सभामा ३२ सांसद छन् । उनीहरूमध्ये प्रतिनिधिसभाका २२ र राष्ट्रिय सभाका नौ सांसदले साथ दिएका छन् । राष्ट्रिय सभाका बेदुराम भुसाल र डा. खिमलाल देवकोटाले पनि नेपालले दर्ता गर्न लागेको नयाँ दललाई समर्थन गरेका छन् । तर, भुसालले स्वतन्त्र सांसद बन्न संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए भने देवकोटाले स्वतन्त्र सांसदका रूपमा जितेका थिए । नाम थपघट हुन सक्ने भएकाले नेपाल पक्षले राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छैन ।

प्रतिनिधिसभातर्फ माधवकुमार नेपाल, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, कल्याणी खड्का, मेटमणि चौधरी, भवानी खापुङ, मुकुन्द न्यौपाने, पार्वती विसुंखे, हीरा केसी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसान, गोपाल बम, प्रेमबहादुर आले, धनबहादुर बुढा, विना बुढाथोकी, सरला यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, निरादेवी जैरू, रामकुमारी झाँक्री, कलिला खातुन, समिमा हुसेन र कृष्णलाल महर्जन विभाजनतिर लागेका छन् । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई पनि सूचीमा समावेश गरे पनि उनले आफ्नो पोजिसन स्पष्ट बनाइसकेका छैनन् ।

चन्द्रागिरिमा नेपालले भने– पार्टी जन्माउने चारै नेता ओलीविरुद्ध छौँ 
पार्टी दर्ताका लागि हस्ताक्षरको सनाखत प्रक्रिया पूरा हुन्छ, नयाँ पार्टी बन्छ । नयाँ पार्टी बनेपछि त्यसले आफ्नो नीतिअनुसार काम गर्छ । नीति मिल्यो भने एमालेसँग भोलि पनि एकता हुन सक्छ भन्नेमा प्रस्ट हुनुहुन्छ । ०३२ सालमा कोअर्डिनेसन केन्द्र बनाएका संस्थापक चार नेताहरू अहिले हामी सक्रिय राजनीतिमा छौँ । अमृत बोहरा, मुकुन्द न्यौपाने, झलनाथ खनाल र म मिलेर यो पार्टी बनाएका हौँ । त्यसमध्येका तीनजना हामी यहीँ उपस्थित छौँ । कमरेड जेएन बिरामी भए पनि उहाँ यहीँ उपस्थित हुनुहुन्छ । अमृत कमरेड पनि ओली प्रवृत्तिको सख्त विरोधमा हुनुहुन्छ । त्यसकारण पार्टी जन्माउने हामी चारै नेता ओली प्रवृत्तिविरुद्ध छौँ।

बालकोटमा ओलीको बोली– माधव फर्किने कुनै सम्भावना छैन 

पार्टी जोगाउने सबैको जिम्मेवारी हो । पार्टी विधि र पद्धतिमै चलाउने हो । विगतका गलत कामका बारे उपयुक्त समयमा समीक्षा गरौँला । आइन्दा पार्टी हित र एकतालाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढौँ । तर, विगतका विषयलाई लिएर आग्रह, पूर्वाग्रह म राख्दिनँ र कसैले पनि राख्नुहुन्न । कामको आवश्यकता र व्यक्तिको विशेषतासहितलाई हेरेर पूर्वाग्रह नराखी सबैलाई जिम्मेवारी दिइनेछ । माधव नेपालमाथिको कारबाही पनि फिर्ता गर्न सकिन्छ । तर, उहाँ फर्किने कुनै सम्भावना छैन, त्यसैले कारबाही फिर्ताको अर्थ हुने पनि भएन । उहाँका लागि ढोका बन्द गरेका छैनौँ, सधैँ खुला राख्छौँ ।

१०बुँदे कार्यान्वयन हुन्छ, सनाखतमा नजानेको कारबाही फिर्ता हुन्छ : भीम आचार्य 
केपी ओलीसँग तपाईंहरूले के सहमति गर्नुभएको हो ?
१०बुँदे सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन गरेर जाने सवालमा उहाँहरू पूर्ण रूपमा सहमत हुनुभएको छ । तपाईं–हामी सबै मिलेर पार्टी बचाऔँ भन्ने राम्रो समझदारी बनेको छ । हामीले भन्दै आएको एकताको आधार भनेकै १०बुँदे सहमति थियो, त्यसैले फुटेर जानुको अब कुनै अर्थ छैन । १०बुँदे कार्यान्वयनका लागि मंगलबार बिहान ११ बजे तुल्सीलाल प्रतिष्ठानमा स्थायी कमिटीको संयुक्त बैठक बस्नेछ । दुई–तीन दिनमा केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर स्थायी कमिटीले पास गर्ने प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने सहमति बनेको छ ।

२ जेठ ०७५ अघि फर्किने भन्नुको मतलब व्यक्तिको जिम्मेवारी फर्किने हो कि केन्द्रभन्दा तलका सबै कमिटीका संरचना र जिम्मेवारी ब्युँताउने समझदारी हो ? 
सबै कमिटीका संरचना र जिम्मेवारी ब्युँताउने भन्ने नै सहमति हो, जुन १०बुँदे सहमतिमा पनि प्रस्टसँगै लेखिएको छ । अहिले विभाजनका वेला को कता लाग्यो भन्ने ठ्याक्कै यकिन भइसकेको अवस्था त होइन । त्यसैले कमिटीको संरचना त फर्काउने नै हो, तर उता (माधव नेपालतिर) लाग्नेबाहेकमा सबै तहका संरचनामा पुरानै संरचनाअनुसारको जिम्मेवारी दिने भन्ने सहमति भएको छ । जुन तहका नेता–कार्यकर्ता अर्कातिर लाग्छन्, त्यो खाली भएको स्थानमा चाहिँ के गर्ने भन्नेबारे सिफारिसका लागि एउटा बेग्लै कार्यदल बन्नेछ ।

१०बुँदे कार्यान्वयनको प्रस्ताव कसरी बन्दै छ ?
सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रस्ट प्रस्ताव ल्याउने जिम्मेवारी भीम रावल, ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेललाई दिइएको छ । उहाँहरूले स्थायी कमिटीबाट के–के पास गर्ने हो ती सबै गृहकार्य गरेर बैठकमा ल्याउनुहुनेछ । स्थायी कमिटीबाट पास भएपछि केन्द्रीय कमिटीबाट पास हुन्छ र तत्काल लागू हुन्छ ।

माधव नेपालसहित १४ जना सांसदमाथि भएको कारबाही फिर्ता गर्नुपर्ने तपाईंहरूको सर्त थियो, के एमालेमा रहनकै लागि तपाईंहरू त्यसबाट ब्याक हुनुभएको हो?
– हामी ब्याक भएका छैनौँ । जो–जो साथी पार्टी एकतामा आउनुहुन्छ, उहाँहरू सबैको कारबाही फिर्ता हुने सहमति भइसकेको छ ।

भनेपछि माधव नेपाललाई चाहिँ एकताको ढोका बन्द गरिसकेको हो ?
त्यस्तो होइन, स्थायी कमिटी बैठकबाट सबैलाई पार्टी एकतामा आउन आह्वानसहित प्रस्ताव नै पास गरिनेछ । तर, गतिविधि हेर्दा माधव कमरेड आउने सम्भावना कम छ । यद्यपि, कतिपय साथी सनाखतमा नजाने पनि स्थिति होला । सनाखतमा नजाने जति सबै साथीको स्वतः कारबाही फिर्ता हुनेछ । अध्यक्षले पनि माधव नेपाल फर्किनुहुन्छ भने कारबाही हुँदैन, उहाँका लागि पनि एकताको ढोका सधैँ खुला रहन्छ भन्नुभएको छ ।

माधव नेपालको सम्मानजनक व्यवस्थापनको पक्षमा पनि तपाईंहरू देखिनुभएन, होइन त ?
उहाँ फर्किने सम्भावना नै छैन । उहाँको मन पनि देखिएन । त्यसकारण नहुने लफडामा किन लागिरहने भन्ने भयो ।

केपी ओलीप्रति विश्वासको संकट छ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, १०बुँदे लागू हुन्छ भन्नेमा चाहिँ तपाईंहरू कसरी विश्वस्त बन्नुभो ?
पार्टी अध्यक्षजस्तो व्यक्तिले स्पष्ट खाकासहित स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीबाट पास गरेर अगाडि बढ्ने हो, लागू हुन्छ भनिसकेपछि हामीले अहिले विश्वास गरेर अगाडि बढौँ भन्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ । एउटै पार्टीभित्र सधैँ अविश्वास गरेर पनि त हुँदैन । लागू भएन भने त भोलि पनि पार्टीभित्रै छलफल गर्ने ठाउँ त छँदै छ ।

सनाखत गर्दा हाम्रा ३० प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय सदस्य उपस्थित हुनुहुन्छ : राजेन्द्र पाण्डे
सहमतिको कोसिस गरिरहेका नेताहरूले एकताका लागि दल दर्ता प्रक्रियाबाट पछाडि हट्न माधव नेपालसहितका नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ । अगाडि बढ्नुहुन्छ कि ‘ब्याकगियर’को ठाउँ छ ?
अब फर्किने कुनै कतै ठाउँ छैन । हुन्थ्यो भने हामी आज यो अवस्थामा आइपुग्ने नै थिएनौँ । अब उहाँहरूको बाटो छुट्टै र हाम्रो बाटो छुट्टै भइसक्यो । उहाँहरू ओलीजीकै बाटोमा हिँड्न चाहनुभयो ।

उता १०बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने गरी ओलीले स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनुभएको छ नि ? 
त्यो त हामी पनि हेर्दै जाऔँला नि ! उहाँहरूको स्थायी कमिटी बस्ने, निर्णय गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र त्यसले त्यो पार्टी जोगिने कुरा कसरी हुँदोरहेछ । सीधा कुरा के हो भने त्यो १०बुँदे कार्यान्वयन पनि हुँदैन र एकताको सम्भावना पनि छैन ।

दल दर्ताका लागि दिनुभएको निवेदनअनुसार बुधबार निर्वाचन आयोगले सनाखत गर्दै छ । तपाईंहरूको तयारी के हुँदै छ ?
हाम्रोतर्फबाट सनाखतमा उपस्थित हुनुपर्ने सबै साथीहरू तयार हुनुहुन्छ । आयोगले बोलाएको समयमा सनाखतका लागि हामी उपस्थित हुन्छौँ ।

तपाईंहरूलाई साथ दिने केन्द्रीय सदस्यहरूको संख्या घटेकोघट्यै छ ? आयोगमा सनाखत जानेवेलासम्म २० प्रतिशत पनि पुग्दैनन् भन्ने एमालेका नेताहरूको दाबी छ । तपाईंहरूसँग केन्द्रीय कमिटीमा र संसद्मा संख्या कति हुन्छ ? 
सनाखत गर्दा हाम्रा ३० प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय सदस्य उपस्थित हुनुहुन्छ । कसले के दाबी गर्छ भन्ने कुरा अलग हो, कति उपस्थित हुन्छन् भन्ने त्यही वेला थाहा हुन्छ ।

अचानक चन्द्रागिरितिर लाग्नुभएछ, आफ्नो नेता चोरिन्छन् भन्ने डर भएर हो कि ? 
निर्वाचन आयोगमा प्रस्ताव गरिएको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न हामी यहाँ आएका छौँ । यो बैठकले आयोगमा पेस गरेका दस्ताबेजहरू विधान, घोषणापत्र, नियमावली आदिमा छलफल गर्छौँ । यसमा हामीले केपी ओली र हामीबीचमा के फरक छ भनेर छलफल गर्छौँ । यो बुधबार बिहानसम्म चल्छ । त्यसैका लागि हामी यहाँ आएका हौँ ।

तपाईंहरूकै समूहमा रहेका, तर निर्णायक चरणमा साथ नदिएका नेताहरूलाई केही सन्देश छ कि ?
उहाँहरू अहिले पनि ओलीजीले काम गर्नुहुन्छ भन्ने भ्रममा हुनुहुन्छ । त्यो भ्रममा नपर्दा राम्रो हुन्छ । हिजोदेखि नै हामीसँग रहनुभएको र विचार समूह पनि एउटै भएको हुनाले हामीसँग आउनु उहाँहरूका लागि राम्रो हुन्छ ।

आंशिक र पूर्णभन्दा पनि मूलभूत रूपमा पार्टीको एकता हो भनेर बुझ्नुपर्छ : सुवासचन्द्र नेम्वाङ

१०बुँदे सहमतिका लागि तयार भएर पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले भोलिका लागि स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनुभएको छ । अब एमाले सम्पूर्ण रूपमा एक हुन्छ कि आंशिक ?
अध्यक्ष कमरेडसँग १०बुँदे कार्यान्वयन गर्ने विषयमा उहाँहरूको छलफल भएको छ । त्यसैका लागि भनेर मंगलबार बिहान ११ बजेका लागि स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको छ । त्यसले निर्णय गर्ला । यसलाई आंशिक र पूर्णभन्दा पनि मूलभूत रूपमा पार्टीको एकता हो भनेर बुझ्नुपर्छ ।

निर्वाचन आयोगले माधव नेपालको पार्टीको दर्ता प्रक्रिया टुंग्याउन बुधबार सनाखतका लागि बोलाएको छ । अघिल्लो दिन स्थायी कमिटी बैठक बस्दै छ । यही सहमति केही दिनअगाडि गरेर बैठक बोलाएको भए पूर्ण एकता हुन्थ्यो कि ?
त्यो त प्रयास गर्दागर्दै केही साथीहरू निस्कनुभयो । तर, प्रयास अहिले आएर सम्पन्न भयो । प्रयास चलिरहँदा कोही हिँडेपछि केही गर्न नसकिएको हो ।

तर, अध्यक्ष ओलीले बारम्बार माधवलाई एमालेमा ठाउँ छैन भनेकै कारण अहिलेको परिस्थिति आएको भन्ने माधव पक्षका नेताहरूको मत छ नि ? 
त्यो गलत हो । बाहिर कसले के भन्छ भन्ने विषयमा म टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । मूल कुरा के भएको छ भन्ने हामीले देखेका छौँ । अध्यक्षको प्रयास नभएको भए त अहिले भएको छलफल सम्भव हुँदैनथ्यो, स्थायी कमिटी बस्न पनि सम्भव हुँदैनथ्यो ।

तपाईंहरूले माधव समूहका धेरै नेतालाई रोक्नुभयो, सनाखत हुने दिनसम्म २० प्रतिशतभन्दा तल झार्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ ? यो अंक पुग्न नदिने तपाईंहरूको कदम के हुन्छ ? 
त्यो त मूल रूपमा उहाँहरूले सोच्नुपर्ने हो । पार्टी विभाजन गर्ने कुनै हिसाबले पनि ठीक होइन । त्यसैले अहिले पनि त्यो प्रक्रियामा छ, पूर्ण भइसकेको छैन । निर्वाचन आयोगमा सम्बन्धित साथी नजानु राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो सुझाब छ । बाँकी के गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको कुरा हो ।

१४ जना सांसदमाथिको कारबाही रोकिन्छ कि के हुन्छ ? 
त्यसबारे अहिले कुनै पनि छलफल भएको छैन । सबभन्दा पहिले त निर्वाचन आयोगले ९ गतेका लागि बोलाएको छ, त्यसमा उहाँहरू जानुहुन्छ कि जानुहुन्न भन्नेले निर्धारण गर्ने होला । त्यसभन्दा बढी अहिले टिप्पणी गर्न जरुरी छैन ।

संसद् विघटनदेखि केही राजनीतिक मुद्दामा तपाईंहरू र एकताको प्रयासमा लागेका भनिएका नेपाल समूहका मध्यमार्गी नेताहरूको बुझाइ फरक छ । अब यसमा पनि एकरूपता हुन्छ कि ?
पार्टीभित्र धेरै विषयलाई लिएर सबैको बीचमा एकमत नै हुन्छ भन्ने हुँदैन । आ–आफ्ना दृष्टिकोण हुन सक्छ । सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो ।

के छ १०बुँदे सहमतिमा ?

विगत केही समययता पार्टीभित्र देखापरेका असहज र असामान्य अन्तर्विरोधले गर्दा देशभरिका पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिन्तक, शुभेच्छुकहरू चिन्तित छन् । यसबाट नेकपा एमालेको आन्तरिक जीवन मात्र होइन, मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व अग्रगति र एकतासमेत कमजोर हुने हो कि भन्ने आशंका बढेर गएको छ । यस्तो स्थितिको अविलम्ब अन्त्य र विद्यमान समस्याको समाधान गरी पार्टीलाई एकताबद्ध एवं सुदृढ बनाउन पार्टीका सबै नेता–कार्यकर्ताहरूले सकारात्मक योगदान गर्नु आवश्यक छ । यही निष्कर्षलाई आत्मसात् गर्दै पार्टीको एकताको विकास, रक्षा र सुदृढीकरणका लागि निम्नलिखित निर्णय गरिएको छ :

१. केही समययता पार्टीका आन्तरिक अन्तर्विरोध पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण र एक–अर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन् । यस्ता अन्तर्विरोधलाई विधिसम्मत समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छौँ ।

२. पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरू नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनुपूर्व ०७५ साल जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने निर्णयसहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन् ।

३. ०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा एमाले पुनर्जीवित भएपछिको पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फबाट राजनीतिक र संगठनात्मक कामकारबाही स्वतः बदर भएका छन् ।

४. ०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमालेमा रहने कमरेडहरूको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकाहरूलाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ । अन्य कमरेडहरूलाई उहाँहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)रहँदासरहको कमिटीमा संगठित गरिनेछ ।

५. पार्टीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभएका कमरेडहरूलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनीत गरिनेछ ।

६. प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णयअनुरूप हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।

७. पार्टी तथा जनसंगठनहरू पूर्ववत् अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाब दिन कार्यदल गठन गरिनेछ ।

८. यी निर्णयहरू आवश्यकताअनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान महाधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिनेछ ।

९. पार्टी, संसदीय दल र जनसंगठनहरूलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै, एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिनेछ । यसका लागि एकताबद्ध भई आ–आफ्नो स्थानबाट सक्रियतापूर्वक योगदान गर्न समस्त पार्टीपंक्तिलाई आह्वान गरिएको छ ।

१०. कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवं महासचिव कमरेडलाई अनुरोध गर्ने ।

यो समाचार आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।