फकाउँदै शीर्ष नेता, थकाउँदै युवा नेता

प्रदेश सरकार पनि गुम्दै जान थालेपछि रोक्न ओली अग्रसर, तर माधव पक्षका भनिएका दोस्रो पुस्ताका नेता न उनीसँग गए, न ओलीतर्फ फर्किए

काठमाडौँ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रस्तावित एमाले समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल आ–आफ्नो शक्ति बलियो बनाउने रणनीतिमा जुटेका छन् । माधव पक्षका भनिएका नेताहरू भने तटस्थ बसेर दुवैतर्फ दबाब बढाइरहेका छन् ।

यसअघि नेपाल पक्षमै रहे पनि विभाजनमा साथ नदिएका भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, अरुण नेपाल, सुरेन्द्र मानन्धर, ठाकुर गैरे, ममता गिरी, जीवन घिमिरे, यज्ञराज सुनुवार, रचना खड्का, झपट रावल, नीरज आचार्यलगायत दोस्रो पुस्ताका नेता एकताका लागि भन्दै दुवैतिर खुलेका छैनन् । अमृत बोहरा, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रघुजी पन्त, भीम आचार्य, परशुराम मेघी गुरुङ, हरि राई, सोमप्रसाद पाण्डे, माधव अर्याल, टंक कार्की, केदार न्यौपाने, धर्मराज निरौला, पवित्रा निरौला खरेल, राजबहादुर बुढा पनि तटस्थ नै छन् ।

बिहीबार रातिसम्म बैठक बसेका उनीहरूले कारबाही फिर्ता लिन ओलीलाई र दल दर्ता प्रक्रियाबाट अलग हुन नेपाललाई आग्रह गरेका छन् । ‘पार्टीलाई विभाजनबाट बचाउन पार्टी अध्यक्षका तर्फबाट १० बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न र अलग पार्टी दर्ताको प्रक्रिया रोकी पार्टी एकताका लागि तत्पर हुन हार्दिक आग्रह गर्दछौं,’ स्थायी कमिटीका ९ नेताले बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले एमालेमै रहेर ओलीविरुद्ध संघर्ष गर्ने बताए । ‘हामी एकताको पक्षमा छौं, एमालेभित्र भएका गलत चिन्तन, व्यवहारको विरोध गर्छौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘पार्टीभित्रै बसेर संघर्ष गरेर अघि जान्छौं ।’ उनले एमाले ओलीको दया र कृपाबाट चल्ने नभई विधि र पद्धतिबाट अघि बढ्ने बताए ।

आफ्नै समूहका प्रभावशाली नेताहरूले साथ नदिएपछि नेपाल दबाबमा छन् । उनीहरूलाई नेपालको कित्तामा जान नदिन ओलीले आफूपक्षीय उपमहासचिव विष्णु पौडेललगायत नेतालाई खटाएका छन् । १० बुँदे सहमति लागू गरेर नेपाल समूह छाडेका नेतालाई पार्टीमा अड्याउने ओलीको योजना छ ।

नेपालको पक्षमा लागेका नेताहरूलाई पनि एमालेमा फर्कन ओलीले सार्वजनिक आग्रह गरिसकेका छन् । ‘निर्वाचन आयोगमा बुझाएको लिस्टमा हस्ताक्षर गरेका साथीहरू पार्टीमा फर्केर आउनुस्,’ बिहीबार भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘कोही व्यक्तिको कुण्ठाका लागि तपाईं–हामीले बनाएको पार्टी नछोड्नुस् ।’

नेपाल पनि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायत शीर्ष नेतामार्फत अपिल जारी गराएर अनिर्णयको बन्दी बनेका दोस्रो तहका नेतालाई आफ्नो पार्टीमा ल्याउने योजनामा छन् । यसका लागि उनले नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् । एमाले समाजवादीकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले नयाँ पार्टी बनाउनुपर्नाको बाध्यताबारे नेता–कार्यकर्तालाई बुझाउने काम भइरहेको बताइन् । ‘हामीले ओली प्रवृत्तिविरुद्ध लडेर नयाँ पार्टी बनाएका छौं, नेपाली समाजको प्रतिनिधित्व हुने गरी अथक रूपमा अघि बढ्छौं,’ उनले भनिन् ।

नेपालले विचार, दृष्टिकोण र विधिमा चल्ने प्रणाली बचाइराख्न एमालेबाट वैधानिक विद्रोह गरी नयाँ पार्टी गठन गरेको भन्दै सहयोगका लागि बुधबार अपिल जारी गरेका थिए । उनले यस्तै प्रकृतिको अपिल खनाल र गौतममार्फत पनि जारी गराउन चाहेका छन् ।

पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिरहेका उपाध्यक्ष गौतमले नेपाल नेतृत्वको प्रस्तावित एमाले समाजवादीलाई समर्थन गर्ने निर्णय लिएका छन् । एकता अभियानको कार्यसम्पादन समितिको बिहीबारको बैठकमा गौतमले नेपाल नेतृत्वको एमाले समाजवादीलाई समर्थन गर्ने निर्णय गराएका हुन् । आवश्यक गृहकार्य गर्न गौतमले अभियानका सहसंयोजक हरि पराजुली र सचिव बाबुराम थापालाई जिम्मा दिएका छन् । बाँकी पृष्ठ ८

ओलीनिकट केही नेता भने नेपाल पक्षमा रहेका तर विभाजनमा साथ नदिएका नेतालाई एमालेमा ल्याउन धेरै जोडबल गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन् । ‘यस बीचमा उहाँहरूले गरेका अपराधलाई अध्यक्ष कमरेडले सजिलै माफ गरिदिनुहोला जस्तो लाग्दैन किनभने उहाँहरूका एक–एक गतिविधि, आरोपको लिस्ट नै छ अध्यक्ष कमरेडसँग,’ एक नेताले भने, ‘खाली माधव नेपाललाई कमजोर बनाउने प्रयत्नअन्तर्गत उहाँहरू पार्टीमा आउन चाहे आउनुस् भनेर औपचारिकता निभाउने कुरा फरक भयो । ओलीलाई तह लगाउँछौं भन्ने सोचेर एमालेमा फर्किने सोच्नुभएको छ भने त्यो राम्रो हुन्न ।’

एमालेभित्रका पूर्वमाओवादी नेताहरू पनि यी नेता एमालेमा नफर्किउन् भन्ने चाहन्छन् ।

दुवै नेताको दोस्रो प्राथमिकता प्रदेश सरकारमा छ । नेपाल समूहमा रहेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई ओलीले वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाइसकेका छन् । प्रदेश १ मा पनि नेपाल समूहमै रहेका तर विभाजनमा साथ नदिएका भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने रणनीति ओलीले तय गरेका छन् । यी दुवै प्रदेशमा सरकार बदले पनि विश्वासको मत लिने बेला अल्पमतमा पारेर गठबन्धनको सरकार बनाउन ढोका खोल्ने योजनामा नेपाल छन् ।

ओलीले प्रदेश १ र वाग्मतीमा आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार सुरक्षित गर्न चाहेका छन् तर पछिल्लो अंकगणितअनुसार प्रदेश १ मा ८ र वाग्मतीमा २ सांसद मात्रै नेपालको पार्टीमा लागे पनि एमालेले बहुमत गुमाउन सक्छ । १ सय ९ सदस्यीय वाग्मती प्रदेशमा ५५ सांसद हुँदा बहुमत पुग्छ । यहाँ एमालेका ५६ सांसद छन् । माओवादी केन्द्रका २३ र कांग्रेसका २२ सांसद छन् । मजदुर किसान पार्टी र विवेकशील साझाका तीन–तीन, राप्रपाका दुई र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । यहाँ सरकारलाई बहुमत पुग्न नदिने नेपालको रणनीति छ । दुई सांसद राजेन्द्र पाण्डे र मनु सिग्देल नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य छन् ।

त्यसैगरी प्रदेश १ मा बहुमतका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ । यहाँ एमालेका ५२ सांसद छन् । एमालेका ८ सांसद नेपालको पार्टीमा लागे भने शेरधन राई नेतृत्वको सरकार धरापमा पर्न सक्छ । ओलीले आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएर आफ्नो पार्टीको सरकारलाई निरन्तरता दिन चाहेका छन् । नेपाल भने सकेसम्म धेरै सांसद तानेर प्रदेश १ को सत्ता राजनीतिमा आफूलाई निर्णायक बनाउन चाहन्छन् ।

उता दिल्लीमा उपचार गराइरहेका वरिष्ठ नेता खनालको नाम समावेश भए पनि उनले नयाँ पार्टीमा रहने कि नरहने भन्ने खुलाएका छैनन् । नेपाल समूहमै रहेका स्थायी समितिका १२ जना नेतामध्ये ९ जनाले अन्तिम समयमा नेपाललाई साथ दिएका छैनन् ।

विभाजन रोक्न र एकता बचाउन माग

एमालेका ९ जना स्थायी कमिटी सदस्यले पार्टी विभाजन रोक्न र एकतालाई बचाइराख्न आग्रह गरेका छन् । यसअघि नेपाल पक्षमा रहेका नेताहरूले बिहीबार संयुक्त वक्तव्य निकाली एकताका लागि लचक हुन अध्यक्ष ओली र नयाँ दल दर्ता प्रक्रियामा अगाडि बढेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग आग्रह गरेका हुन् ।

‘पार्टीलाई विभाजन र तहसनहस हुनबाट बचाउन पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट १० बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौं,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा छ, ‘पार्टी अध्यक्षको हैसियतले पार्टीको हितमा अधिकतम लचिलो हुँदै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायत १४ जनालाई गर्ने भनिएको कारबाहीलगायत सबै प्रकारका कारबाही रद्द गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।’

उनीहरूले पार्टी दर्ता प्रक्रियाबाट अलग हुन नेपालसँग आग्रह गरेका छन् । ‘अलग पार्टी दर्ताको प्रक्रियामा संलग्न नेता र कार्यकर्तालाई त्यस्तो प्रक्रिया रोकी पार्टी एकताका लागि तत्पर हुन हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौं’, उनीहरूको विज्ञप्तिमा छ ।

विज्ञप्तिमा रावलसहित अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, अमृतकुमार बोहोरा, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य र रघुजी पन्तको हस्ताक्षर छ । उनीहरूले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले अस्थिरता निम्त्याएको भन्दै फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

केही मिहिनेत गर्ने हो भने नेपालको १० प्रतिशत पनि पुग्दैन :ओली

एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूहरूले केही मिहिनेत गरे नेपाललाई पार्टी दर्ता गर्न चाहिने २० प्रतिशत संख्या पनि नपुग्ने बताएका छन् ।

भक्तपुरमा बिहीबार कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘कसैलाई चार जना भए पनि नयाँ पार्टी खोलेर अध्यक्ष हुनुपर्ने । माधव नेपाललाई लागेको त्यही हो । अहिले ४० प्रतिशतबाट घटाएर २० प्रतिशतको अध्यादेश ल्याएका छन्, त्यो पनि कुनै एकमा भए हुने । हामीले अलिकति मिहिनेत गर्ने हो भने त्यो २० प्रतिशत पनि १० प्रतिशतमा झर्छ, उनको पार्टी दर्ता हुन पनि पाउँदैन ।यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।