देउवाले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ, ओली र नेपालले सम्झौता गर्नुपर्छ : योगेश भट्टराई

वेलकम खबर

भदौ १, २०७८

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई पार्टी विभाजनको विपक्षमा उभिएका छन् । उनले पार्टी विभाजन सजिलो बनाउने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई सुनियोजित षड्यन्त्र भन्दै विपक्षमा उभिएका हुन् ।

एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी विभाजन गर्न लाग्दा योगेशले साथ नदिने सन्देश दिने गरी सामाजिक सञ्जालमा कडा धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । नेपाललाई पार्टी विभाजन सजिलो बनाउने गरी सरकारले २० प्रतिशत केन्द्रीय कमिटी सदस्य भए पुग्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएपछि योगेशले आपत्ती जनाएका हुन् ।

‘अध्यादेश जारी गर्नु मुलुकलाई घोर अस्थिरता र अराजकता तिर धकेलेर व्यवस्था र संविधानलाई धरासायी पार्ने सुनियोजित षड्यन्त्र हो,’ उनले यो कदमलाई हिजो र आज दुवै समयमा गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

योगेशले लेखेका छन्ः राजनीतिक दलको बिभाजनलाई सजिलो हुने गरी अध्यादेश जारी गर्नु मुलुकलाई घोर अस्थिरता र अराजकता तिर धकेलेर ब्यबस्था र संबिधानलाई धारासायी पार्ने शुनियोजित षड्यन्त्र हो । यो कदम हिजो पनि गलत थियो, आज पनि गलत छ र भोली पनि गलत नै हुनेछ । बिगतको फोहोरी राजनीतिक अभ्यासका दुस्परिणामबाट शिक्षा नलिनु र पुरानै गल्ती दोहोर्याउनु समकालिन नेत्रित्वको घोर असफलता हो । आजका दिनमा प्रम शेर ब. देउपाले यो अध्यादेश बिनासर्त फिर्ता लिनु पर्दछ । कमरेड केपी ओली र कमरेड माधव नेपालले मुलुक र भावि पुस्ताको भबिस्यलाई संझेर केही कदम पछि हटेर त्यागका साथ सम्झौता गर्नु पर्दछ । आमको दु:खत निधनको शोकमा बसिरहेको बेलामा कुनै राजनीतिक टिप्पणी गर्ने ईच्छा नहुँदा नहुँदै पनि आजको संगिन दिनमा यत्ति टिप्पणी गरेको छु, अन्यथा नमानिदिनु होला ।