अध्यादेशको अस्त्र : ओलीपथमै प्रधानमन्त्री देउवा

१. राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ को दल त्यागसम्बन्धी प्रावधानअनुसार दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य चाहिन्छन् । यो ऐनमा टेकेर दल विभाजन गर्ने अंकगणित एमालेको माधव र जसपाको महन्थ समूहसँग छैन । त्यसैले सरकार यसभन्दा लचिलो अध्यादेशमार्फत नेपाल र ठाकुरका लागि अनुकूल हुन सक्ने अध्यादेश ल्याउने तयारीमा छ ।

२. सत्तागठबन्धनसँग संसद्मा बहुमत छैन । कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४८, जसपाका २० तथा स्वतन्त्र र जनमोर्चाका एक–एक गरी एक सय ३१ सांसद गठबन्धनमा छन् । संसद्मा बहुमतका लागि एक सय ३६ सांसद चाहिन्छ । यहीकारण सरकारले विधेयकलगायतका संसद्मा अंकगणित परीक्षण हुने कुनै प्रस्ताव अगाडि बढाएको थिएन । यदि अध्यादेश आयो र एमालेबाट नेपाल समूह अलग भएर नयाँ पाटी बनायो भने संसद्मा गठबन्धनको बहुमत पुग्छ ।

३. संसद्बाट विश्वासको मत लिने क्रममा सुनिश्चितताका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले ठाकुर पक्षसँग पनि सहयोग लिएका थिए । स्रोतका अनुसार त्यतिवेलै सहयोग गर्ने वचन देउवाले ठाकुर पक्षलाई दिएका थिए । अध्यादेश आए ठाकुर पक्षलाई नयाँ राजनीतिक दल खोल्ने र आफ्नो पक्षका सांसदहरूको पद सुरक्षित गर्ने अवसर हुनेछ ।

४. संसद्को पूर्ण कार्यकालको परिकल्पना गरेको सत्तागठबन्धनलाई त्यसको सुनिश्चितताका लागि संसद्मा बहुमत बचाइराख्नुपर्छ । जुन त्यति वेला मात्र सम्भव हुन्छ, जसपाका ठाकुर पक्षका सांसदले पनि साथ दिएमा, एमालेको सिंगो पंक्ति विघटनको विपक्षमा उभिएमा वा माधव नेपालले भिन्दै पार्टी बनाएमा । सरकारले तेस्रो विकल्पलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

…                                                …

संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार पनि अध्यादेशको तयारीमा लागेको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेशको बलमा शासन चलाएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका दलहरू सम्मिलित गठबन्धन सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको गृहकार्य थालेको छ ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, 

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन । राजनीतिक स्वार्थका लागि अध्यादेश ल्याउनु गलत हो ।

गठनको महिना दिनभन्दा बढी समय बितिसक्दासमेत मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता र सदनलाई बिजनेस दिन नसकेको सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो । सरकारले विगतमा ओली सरकारले ल्याएकोभन्दा पनि खुकुलो गरी अध्यादेश ल्याउन सक्ने सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताले बताए ।

पाँचदलीय गठबन्धनमा रहेका दलहरूमध्ये केहीलाई सरकारमा सहभागी हुन कानुनी अड्चन देखिएपछि सरकार तत्काललाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार थाती राखेर अध्यादेशतिर लागेको हो । अध्यादेशले एमाले र जसपा विभाजनको ढोका खोल्ने स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यादेशबारे एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र जसपाको आधिकारिता नपाएका महन्थ ठाकुरसँगसमेत छलफल गरेका छन् । सत्तागठबन्धनमा सहभागी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को १ र २ भदौमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठक सकिएलगत्तै सरकारले अध्यादेश ल्याउने सम्भावना छ । ‘बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही निर्णय लिन सक्छ,’ कानुनमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले सबै दलहरूसँग परामर्श गरेर आवश्यक कदम चाल्छ ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ को दल त्यागसम्बन्धी प्रावधानमा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्काे कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिनेछैन,’ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा छ ।

यो ऐनमा टेकेर दल विभाजन गर्ने अंकगणित एमालेको नेपाल र जसपाको ठाकुर समूहसँग छैन । विद्यमान कानुनअनुसार नेपाल पक्षले दल विभाजन गरी संसद् र निर्वाचन आयोगमा आफ्नो अस्तित्व कायम राख्ने सम्भावना छैन । त्यसैले सरकार यसभन्दा लचिलो अध्यादेशमार्फत नेपाल र ठाकुरका लागि अनुकूल हुन सक्ने अध्यादेशको तयारीमा छ । अध्यादेशले सत्तागठबन्धनमा सहभागी एमालेको नेपाल पक्ष र जसपाको ठाकुर पक्षलाई दल विभाजन गरी सांसद पद कायम राख्न र नयाँ दलको मान्यता प्राप्त गर्न सघाउनेछ ।

सरकार भन्छ– तयारीपछि अर्को अधिवेशन

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अदालतको फैसलाअनुसार संसद्को विशेष अधिवेशन बसेको र अहिले अन्त्य गरिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार संसद्को विशेष अधिवेशन बसेको हो । आज अन्त्य भएको छ । विधेयकसम्बन्धी तयारी पूरा भएपछि नियमित अधिवेशन आह्वान हुन्छ,’ शर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

हाल एमालेको दुई सय तीन सदस्यीय केन्द्रीय समितिमध्ये ८८ जना आफूसँग भएको दाबी नेपाल पक्षको छ । यो हिसाबअनुसार एमालेको केन्द्रीय समितिमा नेपाल पक्षसँग करिब ४४ प्रतिशत पुग्छ । तर, पछिल्लो समय केन्द्रीय समितिमा समेत रहेका केही सांसदहरूले गुट परिवर्तन गरेको र केहीले पार्टी एकता गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । त्यसैले अन्तिम समयसम्म नेपाल पक्षसँग केन्द्रीय समितिमा कतिजना रहन्छन् भन्ने यकिन छैन ।

यस्तै, प्रतिनिधिसभाका एक सय २१ जना र राष्ट्रिय सभाका ३० जना गरी एमाले संसदीय दलमा एक सय ५१ जना छन् । त्यसमध्ये राष्ट्रिय सभाका नौजना नेपाल पक्षमा छन् । तर, प्रतिनिधिसभाका कतिजना सदस्य नेपाल पक्षसँग छन् भन्ने यकिन छैन । जस्तो कि ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदै विश्वासको मत लिँदा नेपाल पक्षमा रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभाका २८ जना सांसद अनुपस्थित भएका थिए ।

त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि हस्ताक्षर लिएर सहभागी हुँदा २६ जना उपस्थित भएका थिए भने अदालतमा संसद् पुनर्स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै रिट हाल्न जाँदा २३ जना उपस्थित थिए ।

तर, देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि विश्वासको मत लिँदा ओली पक्षमा रहेका केही सांसद पनि नेपाल पक्षमा लागेका थिए भने नेपाल पक्षमा नै रहेका केही सांसदहरूले विश्वासको मत दिँदा संसद् हल छाडेर बाहिरिएका थिए । जहाँ २२ जनाले मात्रै प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए । यसरी हेर्दा अन्तिम समयसम्म आउँदा एमालेका कतिजना सांसदले नेपाल पक्षलाई साथ दिन्छन् भन्ने यकिन छैन ।

अहिलेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दल विभाजन गर्नुपरेको खण्डमा ४०–४० प्रतिशत पुर्‍याउनका लागि नेपाल पक्षलाई दुवै सदनका गरी कम्तीमा ६१ जना सांसद र केन्द्रीय समितिमा ८१ जना आवश्यक पर्छ । अहिलेसम्मको अंकगणितअनुसार नेपाल पक्षलाई यो दुवै पुर्‍याउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ । सरकारले ल्याउन लागेको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले नेपालको यो समस्यालाई हल गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।

ठाकुरलाई पनि प्रधानमन्त्रीको वचन
अध्यादेशले जसपाको आधिकारिकता गुमाएको महन्थ ठाकुर पक्षलाई पनि नयाँ दल खोलेर सांसद पद कायम राख्न राहत दिनेछ । निर्वाचन आयोगले दलको आधिकारिकता गठबन्धनमा रहेका उपेन्द्र यादवलाई दिए पनि संसद्बाट विश्वासको मत लिने क्रममा सुनिश्चितताका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले ठाकुर पक्षसँग पनि सहयोग लिएका थिए । स्रोतका अनुसार त्यतिवेलै सहयोग गर्ने वचन देउवाले ठाकुर पक्षलाई दिएका थिए । यदि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आएको खण्डमा त्यसले ठाकुर पक्षलाई नयाँ राजनीतिक दल खोल्न मात्रै होइन, उनी पक्षका सांसदहरूको पदसमेत सुरक्षित हुने निश्चित छ ।

जसपाको अंकगणितअनुसार हाल संसदीय दलमा रहेका ३५ जनामध्ये ठाकुर पक्षसँग प्रतिनिधिसभामा १२ र राष्ट्रिय सभामा एकजना गरी १३ जना मात्रै सांसद छन् । यस्तै, ५१ जनाको केन्द्रीय कार्यकारिणीमा आधिकारिकता पाएको उपेन्द्र यादव पक्षले गत ११ साउनमा निर्वाचन आयोगले ‘हेड काउन्ट’ गर्दा आफ्नो पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने ३४ जना र तटस्थ बसेका रेशम चौधरीसहित ३५ जनालाई मात्रै राखेको छ । यादव पक्षले यो विवरण निर्वाचन आयोगमा समेत अद्यावधिक गराइसकेको छ ।

अहिले ठाकुर पक्षका सांसदहरूको पद यथावत् रहे पनि पार्टीको पद पनि खोसिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा ठाकुर पक्ष विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउन सक्दैन । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा त एकजना पनि छैनन् । यसैकारण ठाकुर पक्षलाईसमेत सहज हुने गरी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी सरकारको छ । त्यसका लागि संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एउटामा न्यूनतम संख्या पुर्‍याएको खण्डमा दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राख्न सक्नेछ ।

ओलीले पनि ल्याएका थिए अध्यादेश 
यसअघि निवर्तमान केपी ओली सरकारले पनि ८ वैशाख ०७७ मा दल विभाजसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । ओलीले तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई विभाजन गराएर केही सांसदलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास गरेका थिए । कतिसम्म भने ओली पक्षका सांसद महेश बस्नेत र किसन श्रेष्ठले पूर्वप्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालको सहयोगमा संघीय समाजवादी पार्टीका केही सांसदहरूलाई मधेसबाट ल्याएर काठमाडौंको एउटा होटेलमा समेत राखेका थिए । त्यहीवेला संघीय समाजवादी र राजपाबीच पार्टी एकता घोषणा भएपछि ओली असफल भएका थिए । चौतर्फी आलोचनापछि ओलीले १२ वैशाखमा अध्यादेश खारेजका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए ।

यसरी अन्त्य भयो अधिवेशन

फैसलापछि संसद् अधिवेशन 
सर्वोच्च अदालतले २८ असारमा प्रतिनिधिसभा ब्युँताउँदै सात दिनभित्र अर्थात् ३ साउन साँझ ५ बजेसम्म प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको थियो । सोहीअनुसार संसद् अधिवेशन सुरु भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए परामर्श
प्रधानमन्त्री देउवाले संसद् अधिवेशन अन्त्यका विषयमा सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरू र सभामुखसँग पनि परामर्श गरेका थिए । एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद् अधिवेशन अन्त्यलाई सरकारको ‘बाध्यात्मक कदम’का रूपमा व्याख्या गरेका थिए ।

सभामुख चाहन्थे अधिवेशनको निरन्तरता
संसद् अधिवेशन अन्त्यबारे प्रधानमन्त्री देउवाले सभामुख अग्नि सापकोटासँग टेलिफोनमा संवाद गरेका थिए । स्रोतका अनुसार अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्तावमा सभामुखले ‘हतार नगर्न’ सुझाब दिएका थिए ।

२९ दिनमै अधिवेशन अन्त्य
दुवै सदनको अधिवेशन सोमबार मध्यरातबाट अन्त्य गरिएको छ । २९ दिनसम्म चलेको अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाका १० र राष्ट्रियसभाका १२ बैठक बसे । यो अधिवेशनमा कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता भएनन् र प्रतिनिधिसभाले कुनै पनि विधेयक पारित पनि गरेन । अधिवेशनमा १६ अध्यादेश खारेज भएको जानकारी सदनलाई दिइयो ।

सदन अन्त्य र अध्यादेशको तयारीपछि एमाले तरंगित 

अचानक संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्दै सरकारले पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको आशंकाले प्रमुख विपक्षी दल एमाले तरंगित भएको छ । सदन अन्त्यको सिफारिसपछि अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरूबीच बेग्लाबेग्लै दौडधुप र परामर्श तीव्र बनेका छन् ।

माधव नेपालको तयारी के छ ?

ओलीले सम्मानजनक एकताको ढोका करिब बन्द गरेकै कारण सरकारले दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको भन्दै नेपाल पक्षले अघोषित समर्थन गरेको छ । तर, पार्टी विभाजन गरेर नयाँ पार्टी बनाउने कि १० बुँदे सहमतिकै जगमा एकताकै पक्षमा उभिने नेपाल पक्षमा दुई धार देखिएको छ । दुई दिनअघि मात्रै नेपालले अझै पनि ओलीको मन परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भनेर अन्तिम प्रतीक्षामा रहेको बताएका थिए ।

ओलीसँग सहकार्य र एकताको ढोका बन्द भइसकेको बुझाइमा रहेका नेता र सांसदले नेपाललाई विभाजनको तयारीका लागि सहयोग पुग्ने गरी सुझाब दिइरहेका छन् । नेपाल स्वयं उनीहरूको परामर्शअनुसार पार्टी विभाजन गरेर नयाँ पार्टी गठन गर्दा आफूलाई साथ दिने केन्द्रीय सदस्य, सांसद र जनप्रतिनिधिहरूको तथ्यांक लिएर निर्णायक गृहकार्यमा व्यस्त छन् ।

नेपालले आफ्नो समूहमा रहेका ८८ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये ८० प्रतिशत अर्थात् ६५ जनाभन्दा बढीले सहयोग गर्ने, ३० जनाभन्दा बढी सांसदले नयाँ पार्टी गठनमा हस्ताक्षर गर्ने र ठूलो संख्यामा देशभरिका जनप्रतिनिधिले पनि साथ दिने प्रारम्भिक आकलन गरेका छन् ।

नेपालले आफ्नो समूहमा रहेका ८८ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये ८० प्रतिशत अर्थात् ६५ जनाभन्दा बढीले सहयोग गर्ने, ३० जनाभन्दा बढी सांसदले नयाँ पार्टी गठनमा हस्ताक्षर गर्ने र ठूलो संख्यामा देशभरिका जनप्रतिनिधिले पनि साथ दिने प्रारम्भिक आकलन गरेका छन् । यसअघि २२ साउनमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा गराइएको हस्ताक्षरलाई नै नयाँ पार्टी गठनका लागि प्रयोग गर्ने या नयाँ हस्ताक्षर गराउनेबारे नेता नेपालले परामर्श गरिरहेका छन् ।

नेपाल समूहका सांसदहरू ओली नसुध्रिएको खण्डमा सरकारले ल्याउने सम्भावित अध्यादेशबाट पार्टी विभाजनलाई मलजल गर्ने बुझाइमा देखिएका छन् । एमाले विभाजनकै लागि सरकारले संसद् अन्त्य गरेको पनि उनीहरूको भनाइ छ । ‘एउटा त नियमित बिजनेस नभएर पनि होला । अर्को राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर बाटो खुलाउने उद्देश्यसहित नै संसद् अन्त्य गरिएको हो,’ नेपाल समूहका सांसद झपट रावलले भने, ‘यदि ओली समयमै सुध्रिएर रूपान्तरित हुनुभएन र सँगै जाने वातावरण बनाउनुभएन भने परिस्थिति त्यतातिर (विभाजन) उन्मुख हुन सक्छ । त्यसैले एकता जोगाउने कि नजोगाउने ओलीकै हातमा छ ।’

सरकारले अध्यादेश ल्याउनेबित्तिकै दल विभाजनको ढोका पनि खुल्ने र ओलीमाथि एकताको दबाबका लागि कार्डका रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिने नेपाल समूहको बुझाइ छ । ‘सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन सकेको थिएन । जसपामा समस्या देखिएकाले महन्थ ठाकुरहरूले अध्यादेशका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दै आउनुभएको छ । भोलि बजेट पास गर्न बहुमत चाहिन्थ्यो । यी सबै बुझेरै सदन अन्त्य गरिएको हुनुपर्छ,’ नेपाल पक्षका सांसद मेटमणि चौधरीले भने, ‘हामीचाहिँ पार्टी विभाजन नगरौँ भन्ने पक्षमै छौँ, तर ओली कमरेडले एकलौटी गतिविधि गरिरहँदा हामीलाई हप्ता दिनपछि त्यो ठाउँमा पुर्‍याउन पनि सक्छ ।’

उनले अहिलेलाई समानान्तर गतिविधि नै जारी राख्ने नीति रहे पनि ओलीले विभाजनका लागि बाध्य पार्न सक्ने बताए । चौधरीले भने, ‘अहिले एमालेभित्रै रहेर अन्तर्संघर्ष गर्ने नीति भएकाले हामीले अध्यादेश माग गरेको वा त्यसका लागि कुनै दबाब दिएको होइन ।’

२५ साउनमा अध्यक्ष ओलीले एकलौटी विधान संशोधन अगाडि बढाएर पार्टी एकताको ढोका करिब बन्द गरेको निष्कर्षसहित वरिष्ठ नेता नेपालले नयाँ विकल्पका लागि आन्तरिक परामर्श गर्दै आएका छन् । चलायमान समानान्तर गतिविधि कि नयाँ पार्टी गठनको विकल्पबारे तत्काल निर्णयमा पुग्नुपर्ने स्थिति आएको भन्दै नेता नेपालले केन्द्रीय सदस्य, सांसद, जिल्ला र जनसंगठनका नेताहरूसँगको परामर्शलाई तीव्रता दिँदै आएका हुन् ।

भेट हुन नसकेका जिम्मेवार तहका नेता र जनसंगठनका प्रमुखलाई नेपालले टेलिफोनबाटै नयाँ पार्टीसमेत गठन गर्नुपर्ने अवस्था आएको संकेत गर्दै तयारी अवस्थामा बस्न र दृढतापूर्वक नयाँ निर्णयका पक्षमा उभिने गरी तयार रहन निर्देशनसमेत दिएका छन् ।

नेपाललाई भेटेका नेता तथा सांसदहरूले एकलौटी विधान संशोधन गरेर एकल निरंकुश अध्यक्ष बन्ने सोचसहित अघि बढेका ओलीले एकताको ढोका बन्द गरेको निष्कर्ष सुनाएका थिए । त्यसक्रममा उनले समानान्तर गतिविधिभन्दा नयाँ पार्टी गठनलाई नै बढी प्राथमिकता दिने गरी सुझाब लिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

गत २२ साउनमा सम्पन्न नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले भने १० बुँदे सहमतिको जगमा संस्थापन पक्षसँग सम्मानजनक एकताको प्रयास अगाडि बढाउने निर्णय गर्दै त्यसका लागि संगठनात्मक गतिविधि रोक्न ध्यानाकर्षण गरेको थियो । त्यसलगत्तै संस्थापन पक्षले २४ साउनका लागि डाकेको बैठक एक दिनका लागि स्थगित गरेको थियो । तर, ओली र नेपालबीच सहमति त परै जाओस् भेटवार्तासमेत नभएपछि संस्थापन पक्षले विधानका विषयमा केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट एकलौटी निर्णय गरेको छ ।

नेपाल पक्षको मागअनुसार गतिविधि रोक्दा पार्टी विघटनको तहमा पुग्ने भएकाले सहमतिको प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै गतिविधि नरोक्ने संस्थापन पक्षको अडान छ । केन्द्रीय कमिटी बैठक समापनमा नेपालले ओलीले एकताको ढोका बन्द नगरेसम्म एकताकै लागि प्रयास गर्ने नीति रहेको प्रस्ट्याएका थिए ।

ओली पक्षले कारबाही गरेर ढोका बन्द नगरेसम्म नयाँ पार्टी खोल्ने या सरकारमा जाने निर्णय गर्दा पार्टी विभाजनको अपजस बोक्नुपर्ने र त्यसले राजनीतिक रूपमा कमजोर हुने त्रास नेपाललाई छ । उता, ओली पनि केही समय नेपाल पक्षलाई सकभर गलाउने र निर्णायक स्थिति देखिएको अवस्थामा मात्र सम्झौता गर्ने मुडमा छन् ।

पछिल्लोपटक ३० साउनमा पार्टीको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले आफ्नो समूह सरकारमा जाने हतार नगर्ने बताएका थिए । ‘केही साथी हामी जान्छौँ भनेर झन्डै दाम्लो चुँडालेर तयार हुनुभयो, दाम्लो चुँडाल्नेलाई म के गर्न सक्छु ? आफ्नैलाई त रोक्न सकिएको छैन । तैपनि मैले भनेको मान्नुभएको छ । दाम्लो नचुँडाउनुहोला भनिरहेको छु । अहिले अन्तिम कोसिस गर्न दिनुहोस् । मन्त्री ठूलो होइन, विचार ठूलो हो । पद ठूलो होइन, नीति ठूलो हो,’ नेपालले भनेका थिए ।

नेपाल समूहमा मतभेद
उता, विघटित कार्यदलमा रहेका नेताहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्यलगायतको समर्थनमा विभाजन गर्न नहुने पक्षमा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरूले सोमबार अलग्गै बैठक गरेका छन् । रावलसहितका कार्यदलका पाँच नेताहरूसँग दुई दर्जन केन्द्रीय सदस्य र आठ सांसदसहित ३० जनाले अलग्गै छलफल गरेका छन् ।

अन्तिमसम्म सम्मानजनक एकताका लागि अध्यक्ष ओली र नेपाल दुवैलाई दबाब दिनका लागि उनीहरूले उपत्यकाबाहिर रहेका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पनि काठमाडौं बोलाएका छन् । बैठकले पार्टी विभाजन भइहाल्ने स्थितिमा रावल, पाण्डेसहितका नेताहरूको समर्थनमा बेग्लै राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्नेसम्मको तयारी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यो पक्षका नेताहरूले संगठित रूपमा संख्या बढाउने कोसिसलाई दुई दिनयता तीव्रता दिएका छन् ।

ठाकुर गैरे, यज्ञराज सुनुवार, अरुण नेपाल, टंक कार्की, सुरेन्द्र मानन्धर, झपट रावल, नीरज आचार्य, माधव अर्याल, डा. दीपक भट्ट, सोमप्रसाद पाण्डे, राजबहादुर बुढा, रचना खड्का, नारायणप्रसाद खतिवडा, राजन राईलगायतका नेताहरू यो अभियानमा लागेका छन् । उनीहरूले ओली पक्षका नेताहरू विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङसँग पनि सोमबार अलग्गै परामर्श गरेका छन् ।

‘हामीले माधव नेपालसहितको सम्मानजनक पार्टी एकताका लागि पहल गर्न उहाँहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ,’ नेपाल पक्षका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘उहाँहरूको प्रयास जारी रहेको र अन्तिम टुंगो लगाउन त्यसैका लागि अझै कोसिस गर्छौँ भन्ने जवाफ दिनुभएको छ ।’

केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले एमाले विभाजन रोक्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको बताए । ‘एमाले विभाजन रोक्न के गर्न सकिन्छ भनेर उपलब्ध साथीहरूबीच छलफल गरेका छौँ, अहिलेसम्म दोस्रो तहका नेताहरूको प्रयासबाट सम्भव होला कि भन्ने थियो, तर बाहिर रहनुभएका साथीहरूलाई पनि बोलाएर विभाजन रोक्नका लागि थप छलफल गर्दै अगाडि बढ्छौँ,’ गैरेले भने, ‘व्यवधान खोलेर पार्टी एकताबद्ध राख्नुपर्छ, नत्र गणतन्त्र, संघीयता राष्ट्रियता खतरामा पर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।’

उता, नेता नेपालले स्थायी समिति सदस्यहरू मुकुन्द न्यौपाने, बेदुराम भुसाल तथा केन्द्रीय सदस्यहरू राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, जगन्नाथ खतिवडा, डा. विजय पौडेल, प्रकाश ज्वाला, राजेन्द्र राई, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्रीसहितसँगको परामर्शमा नयाँ पार्टी गठनको विकल्पबारे गृहकार्य गरेका छन् ।

ओलीको तयारी

सरकारले एकाएक संसद् अन्त्य गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल गरेका छन् । सरकारले ल्याउन सक्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा पनि नेताहरूबीच छलफल भएको छ । पछिल्ला घटनाक्रमबारे औपचारिक धारणा बनाउन मंगलबार बिहान ११ बिहान स्थायी समिति र दिउँसो ३ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छ ।

ओलीले सोमबार राति अबेर विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेको बताएका छन् । ‘केही समययता एमाले र अन्ततः नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै विभाजित गर्ने र समाप्त पार्न खोज्ने गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको हामीले देखी/भोगिरहेका छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पूर्वघोषित प्रतिबद्धताविपरीत प्रतिनिधिसभाको चालू अधिवेशन हठात अन्त्य गरेर राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र एमालेलाई विभाजित गर्ने कुनै पनि बहाना वा षड्यन्त्र पार्टीका लागि मान्य र क्षम्य हुन सक्दैन ।’ उनले विज्ञप्तिमा माधव समूहसँग कुनै सम्झौता नगर्ने संकेत गरेका छन् ।

नेपाल समूहलाई गिरोहको संज्ञा 
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र उनको समूहलाई गिरोहको संज्ञा दिएका छन् । पार्टीको १०औँ र ११औँ केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णय कार्यान्वयनका लागि जारी गरिएको अन्तरपार्टी निर्देशनमा नेपाल र उनको गिरोहले पार्टी भलाइका लागि असल मनसायसहित गरिएका प्रयास अस्वीकार गरेको आरोप छ । ‘माधव नेपाल र उनको गिरोहले देश, जनता र पार्टीको भलाइको असल मनसायका साथ गरिएका सम्पूर्ण प्रयासहरूलाई तिरस्कार र अपमान गर्दै अस्वीकार गर्‍यो ।

त्यस्तै, नेपाल समूहले खुलेआम गुटगत भेला गरेर पार्टी फुटाउने उद्देश्यले सबैतिर समानान्तर कमिटी गठन गरेको आरोप पनि छ । ‘माधव गुटले खुलेआम गुटगत भेला, बैठकहरू गर्ने, पार्टी फुटाउने उद्देश्यले माथिदेखि तलैसम्म पार्टी र जनवर्गीय संगठनका कमिटीहरू समानान्तर रूपमा गठन गर्ने, विपक्षीहरूसँग मिलेर देशैभरि सम्माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षका पुत्ला दहन गर्ने, पार्टी र पार्टी नेतृत्वका विरुद्ध झुटा, अभद्र र अमर्यादित प्रचार अभियान चलाउनेजस्ता आपराधिक कार्यहरू गर्दै रहे,’ अपानिमा भनिएको छ ।

समानान्तर गतिविधि रोक्न अनेक प्रयास गरिएको र कार्यदल बनाएर समाधान खोज्ने प्रयास गर्दा पनि अस्वीकार गरिएको पनि अपानिमा आरोप लगाइएको छ । ‘फोनमा कुराकानी, भेटघाट र छलफलका सिलसिला चलाइए,’ अपानिमा छ, ‘यसै प्रसंगमा कार्यदल बनाइयो र त्यसले समस्या समाधानका लागि सर्वसम्मत सिफारिस पनि गर्‍यो । पार्टीले त्यसलाई ग्रहण पनि गर्‍यो ।’यो समाचार आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।