संविधानको धारा ७६ (५) ले भनेको ‘उपधारा २ बमोजिमको सदस्य’ को हो?
आइतबारको बहसमा इजलासले सोध्यो– संविधानको धारा ७६ ९५० ले भनेको ‘उपधारा २ बमोजिमको सदस्य’ को होरु प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासले दिने निर्णय यही प्रश्नको जवाफमा धेरै हदसम्म निर्भर छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा थप चार घण्टाको बहसपछि प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी विवादमा सुनुवाइ सकिनेछ। आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका चार कानून व्यवसायीले बहस टुंग्याएका छन् भने शेरबहादुर देउवा लगायत १४६ जना रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले जवाफी बहस गरेका छन्। अब वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल र शम्भु थापाले करीब दुई घण्टा जवाफी बहस गर्नेछन्।
त्यसपछि एमिकस क्यूरी (अदालतका सहयोगी)का रूपमा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका चार जना प्रतिनिधिले इजलासलाई आफ्नो राय उपलब्ध गराएपछि बहस सकिनेछ। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले प्रस्तुत विवादमा आफ्नो निर्णय सुनाउनेछ।
उपधारा ५ मा उल्लिखित उपधारा २ को प्रसंगले धेरैलाई अलमल्याएको छ। इजलासको प्रश्नमा समेत कानून व्यवसायीले एकै प्रकारको जवाफ दिएका छैनन्। देउवासहित १४६ जना सांसदका तर्फका कानून व्यवसायीले उपधारा २ बमोजिमको सदस्य भन्नाले कुनै पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई भनेको हो भन्ने तर्क गरिरहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले सुनाउने निर्णयमा रिट दायरकर्ताले निवेदनमा उठाएका र सुनुवाइका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ आफ्नो अन्तिम आदेशमा दिनुपर्नेछ। त्यसका लागि विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य, राष्ट्रपतिको अधिकार, दलीय अनुशासनको कार्यान्वयन, राजनीतिक प्रश्न र अदालतको क्षेत्राधिकार लगायत अनेक प्रश्न हुनसक्छन्। ती सबैको केन्द्रमा रहने प्रमुख प्रश्न भने संविधानको धारा ७६ ९५० को व्याख्याबारे हुनसक्छ। जसको छनक आइतबारको सुनुवाइका क्रममा व्यक्त पनि भएको छ।
पहिले धारा ७६ ९५० को व्यवस्था हेरौं।
“उपधारा ९३० बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ९४० बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा ९२० बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।”
संविधानको यो व्यवस्थामा उपधारा २ को प्रसंग आएको छ। उपधारा २ मा यस्तो व्यवस्था छ–
“उपधारा ९१० बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।”
उपधारा ५ मा उल्लिखित उपधारा २ को प्रसंगले धेरैलाई अलमल्याएको छ। इजलासको प्रश्नमा समेत कानून व्यवसायीले एकै प्रकारको जवाफ दिएका छैनन्। देउवासहित १४६ जना सांसदतर्फका कानून व्यवसायीले उपधारा २ बमोजिमको सदस्य भन्नाले कुनै पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई भनेको हो भन्ने तर्क गरिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार, धारा ७६ कै उपधारा १ र ३ मा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न सम्बन्धित दलको संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने अनिवार्य छ।
उपधारा ५ मा भएको उपधारा २ बमोजिमको सदस्य भन्नाले प्रतिनिधि सभाको कोही पनि सदस्यलाई भनेको हो, संसदीय दलको नेता हुनैपर्ने उपधारा १ वा ३ को जस्तो बाध्यता सिर्जना गरेको होइन भन्ने निवेदकका वकीलहरूको तर्क छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बहस गर्ने सरकारी वकील र निजी कानून व्यवसायीको तर्क भने उपधारा ५ मा रहेको उपधारा २ बमोजिमको सदस्य भन्नाले ‘प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई’ बुझिन्छ भन्ने छ।
तर, उपधारा २ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य मात्र भए पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न पाइन्छ। त्यसैले उपधारा ५ मा भएको उपधारा २ बमोजिमको सदस्य भन्नाले प्रतिनिधि सभाको कोही पनि सदस्यलाई भनेको हो, संसदीय दलको नेता हुनैपर्ने उपधारा १ वा ३ को जस्तो बाध्यता सिर्जना गरेको होइन भन्ने निवेदकका वकीलहरूको तर्क छ। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बहस गर्ने सरकारी वकील र निजी कानून व्यवसायीको तर्क भने उपधारा ५ मा रहेको उपधारा २ बमोजिमको सदस्य भन्नाले ‘प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई’ बुझिन्छ भन्ने छ।
९ असारबाट शुरू पूर्ण सुनुवाइमा यी दुवै तर्क उठेका थिए। आज, आइतबार सभामुख सापकोटाका तर्फबाट बहस गर्न गएका अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले सेधे– धारा ७६ ९५० ले भनेको ‘उपराधारा २ बमोजिमको सदस्य’ को होरु
जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले ‘प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्य हो’ भने। संविधान बचाउन सांसदले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरून् भनेर संविधानले उनीहरूलाई त्यस्तो अधिकार दिएको उनले दाबी गरे।
अधिवक्ता पोखरेलको जवाफ सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायाधीश भट्टराईको प्रश्नमा थप स्पष्ट पार्नू भन्दै सोधे– “प्रतिनिधि सभाको जोकोही सदस्य हो मात्रै त भन्नैपरेन। किनभने प्रतिनिधि सभा सदस्यभन्दा बाहेक अरू कोही प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नै पाउँदैन। त्यसैले उपधारा ५ मा रहेको उपधारा २ अनुसारको सदस्य भन्नाले ‘प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य’ हो भन्ने कुरा पनि आएको छ। यसलाई अलि स्पष्ट पारिदिनु न।”
“१४६ सांसद अदालत आएका आधारमा प्रधानमन्त्रीमा यो व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु भनेर राष्ट्रपतिलाई आदेश दिनु राम्रो हुन्छ ररु त्यसरी आदेश दिनु संवैधानिक हुन्छ ररु” ( चोलेन्द्र शमशेर जबरा, प्रधानन्यायाधीश
जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले धारा ७६ को उपधारा ५ लाई पनि दलको समर्थन अनिवार्य गर्ने हो भने त्यो व्यवस्था उपधारा २ को भन्दा फरक नहुने तर्क गरे। “उपधारा ५ मा पनि दलीय समर्थन अनिवार्य चाहिन्छ भन्ने हो भने त्यो उपधारा २ भन्दा भिन्न हुँदैन। एउटै अर्थ गर्ने दुई–दुई वटा उपधारा किन चाहिन्थ्यो ररु त्यसैले उपधारा ५ ले दलको समर्थन अनिवार्य गर्दैन,” अधिवक्ता पोखरेलले भने, “त्यसैले प्रतिनिधि सभाका बहुमत प्राप्त सांसदको माग बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश हुनुपर्छ।”
प्रधानन्यायाधीश जबराले तुरुन्तै प्रतिप्रश्न गरे– “१४६ सांसद अदालत आएका आधारमा प्रधानमन्त्रीमा यो व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु भनेर राष्ट्रपतिलाई आदेश दिनु राम्रो हुन्छ ररु त्यसरी आदेश दिनु संवैधानिक हुन्छ ?
जवाफमा पोखरेलले अदालतले धारा ७६ को उपधारा ५ को व्याख्या गर्नुपर्ने बताए।
सभामुखकै तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेलले पनि उपधारा ५ अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले स्वतन्त्र रूपमा समर्थन गर्नसक्ने अवस्था रहेको जिकिर गरेका थिए। खरेलले राष्ट्रपतिको अधिकार संविधानमा सीमित रहेको पनि दाबी गरे।
राष्ट्रपतिको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा र सरकारी पक्षबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीले राष्ट्रपतिको निर्णयबारे सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने तर्क गरेका थिए। त्यसलाई खण्डन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने, “संविधानको भाग ४ मा रहेको राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने भनेर लेखिएको छ। राष्ट्रपतिको निर्णयबारे पनि प्रश्न उठाउन नपाइने हुन्थ्यो भने त्यो संविधानमा लेखिन्थ्यो। २०४७ सालको संविधानमा श्री ५ बारे कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन भनेर लेखिएको थियो। अहिलेको संविधानले राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार दिएको छैन।”
सभामुखका कानून व्यवसायीले बहस सकेपछि निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीले आइतबार नै जवाफी बहस थालेका छन्। उनीहरूलाई प्राप्त तीन घण्टामध्ये वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले करीब एक घण्टा उपभोग गरे। श्रेष्ठलाई शुरूमै तीन जना न्यायाधीशले सात वटा प्रश्न गरेका थिए।
सभामुखकै तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेलले पनि उपधारा ५ अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले स्वतन्त्र रूपमा समर्थन गर्नसक्ने अवस्था रहेको जिकिर गरेका थिए। खरेलले राष्ट्रपतिको अधिकार संविधानमा सीमित रहेको पनि दाबी गरे।
शुरूमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले लामो भूमिका बाँधेर बहसका क्रममा सरकारी पक्षले पेश गरेका ‘तर्क र तथ्य’ बारे स्पष्ट पार्न भनेका थिए। उनले पाँच वटा प्रश्न सोधे–
१, सरकार बनाउन देउवाजीले गरेको दाबीमा कागजात रीतपूर्वक पेश गरिएको छैन। प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको नाम र हस्ताक्षरमा टिपेक्स लगाउने तथा केरमेट गर्ने जस्ता काम भएका छन्। अर्कै प्रसंगमा नक्कली ढंगले तयार पारिएको कागजातको आधारमा अदालतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिन मिल्दैन भन्ने उहाँहरू ९सरकारी पक्ष०को तर्कमा तपाईंहरूको भनाइ के छरु
२, प्रतिनिधि सभाका १४६ जना सांसदका तर्फबाट भनेर सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा पाँच जनाको मात्रै हस्ताक्षर छ। बाँकी १४१ जनाको हस्ताक्षरलाई सनाखत गर्ने अदालत प्रशासनको काम पनि कानूनसम्मत छैन, त्यसैले १४६ जनाको निवेदन भनी मान्यता दिनुहुँदैन भन्ने अर्को प्रश्न पनि उहाँहरूले उठाउनुभएको छ।
३,यी विवाद संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा पनि पर्दैनन्। संविधानको धारा १३७ को उपधारा ३ अनुसार यो इजलासमा आउने निर्धारित प्रक्रिया पनि पूरा भएको छैन भन्ने उहाँहरूको अर्को तर्क छ।
कानूनको प्रक्रियासँग सम्बन्धित तीन वटा प्रश्न राखिसकेपछि न्यायाधीश खतिवडाले संवैधानिक व्याख्यासँग सम्बन्धित थप दुई वटा प्रश्न सोधे।
४, संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न सांसदहरू स्वतन्त्र हुन्छन् भनेर मान्ने हो भने त्यसले निर्दलीय व्यवस्था अझ पञ्चायती व्यवस्थाको पुनरावृत्ति हुन्छ भन्नुभएको छ।
५, अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्छ ?
न्यायाधीश खतिवडाको यी प्रश्न सकिने बित्तिकै अर्का न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले धारा ७६ ९५० अनुसार राष्ट्रपतिको अधिकारको सीमा के हो भनेर सोधेका थिए।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतले प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा संविधानलाई बलियो बनाउने गरी त्यसको व्याख्या गर्दै आएको सन्दर्भ सुनाए। नेपालको संविधानले बहुलवादमा आधारित दलीय व्यवस्था अँगालेको बताउँदै उनले सोधे– “निवेदकको माग अनुसार अदालतले आदेश दिँदा त्यसले दललाई क्षत–विक्षत गराएर संविधानलाई अझ क्षति पुर्याएको हुँदैन ररु अदालतको काम त संविधानलाई अझ बलियो बनाउने पो होला नि१”
सात प्रश्नको एकमुुस्ट जवाफमा लागि उभिएका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले अधिकतम समय आफ्नै अघिल्लो बहसको निरन्तरतामा खर्चिए।
श्रेष्ठले संविधानको धारा ७६ ९५० ले सरकार बनाउने अन्तिम अवसर सांसदहरूलाई दिएको बताए। त्यस व्यवस्था अनुसार, सरकारमा समर्थन दिन सांसदहरू स्वतन्त्र रहेको पनि उनको दाबी थियो।
श्रेष्ठले भने, “प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा कुन दलको हुनुपर्छ भनेर लेखिएको छैन। त्यसको अर्थ सांसदहरूले आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पनि त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउन पाउँछन्। त्यसैगरी धारा ७६ ९५० अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न पनि सांसदहरूले पाउँछन्। संसद्मा मतदान हुनुअघि नै ह्वीप लाग्दैन। ह्वीप संसद्भित्र मात्र लाग्ने हो।”himalkhabar
यो पनि पढ्नुहोस्
