‘प्रधानमन्त्री बनाउन दलको समर्थन चाहिँदैन’

काठमाडौं  । संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई दलको समर्थन नचाहिने बताएका हुन्।
‘धारा ७६ ९५० बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राजनीतिक दल नभई प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थन भनिएको हो’, उनले भने। धारा ७६ ९५० अनुसार प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थनप्राप्त १४९ जना दलका नभई सभाका सदस्य रहेको उनको भनाइ छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ
सोहीअनुसार १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गर्ने देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिनु असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको अधिकार प्रयोग गर्ने होइन, संविधानको दिएको कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो, देउवाको दाबी पुगेन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई होइन, संसद्लाई छ।’

प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएकोे हो। निवेदक शेरबहादुर देउवा रहेको रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको हो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा ढुंगाना, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ ओदश जारी गर्दै जेठ ९ बाट निरन्तर सुनुवाइका लागी मुद्दा पेश गर्न भनेका थिए। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयसहित विपक्षीको नाममा आदेश दिएको थियो।

निवेदकको तर्फबाट बहसको सुरुवातका लागि कुल १२ घण्टा र पछि जबाफी बहसका लागि ३ घण्टासहित कुल १५ घण्टा मात्र समय अदालतले तोकेको छ। मुद्दामा पक्ष तथा विपक्षका गरेर ४ सय बढी कानुन व्यवसायीहरूले वकालतनामा दिएका छन्।

संसद् विघटन र चुनावको घोषणा असंवैधानिक तथा अलोकतान्‍त्रिक भन्दै ३० वटा रिट सर्वोच्चमा दायर भएका छन्। सबै रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा जारी छ। पाँच दलका शीर्ष नेताले १४६ जना सांसदले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जेठ १० गते रिट दर्ता गरेका थिए।

नेपालको संविधानको धारा ७६ ९५० अन्तर्गत सरकार गठन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले पेस गरेको दुवैको दाबीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ७ गते खारेज गरेकी थिइन्। त्यसको लगत्तै मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक र मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो।

यसअघि पनि प्रधानमन्‍त्री ओलीले पुस ५ गते संसद्‍ विघटन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरेका थिए। तर कदमलाई सर्वोच्चले फागुन ११ गते बदर गर्दै संसद् पुनःस्थापना गरिदिएको थियो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा करिब डेढ महिना बहस भएको थियो। विघटन भएको संसद् पुनर्स्थापनाका लागि विपक्षीहरूले आन्दोलनसमेत गरेका थिए।