कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई मान्यता दिने कि नदिने? प्रधानन्यायाधीशले आफैं हेर्दै मुद्दा

काठमाडौं : कामचलाउ सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहितको संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सार्वजनिक गरेको पेशी सूचीमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनविरुद्ध परेका पुरकसहित ९ रिट प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलासमा परेको छ।

सर्वोच्चमा रिट दायर भएर कारण देखाउ आदेश जारी भएका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक विस्तार गरेर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएका थिए। त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पुरक निवेदन दिएका थिए।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीसहित, अधिवक्ता अधिवक्ता राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी श्रेष्ठ, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, वीरेन्द्र प्रसाद साह समेतले राष्ट्रपति कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका छन्। रिट निवेदकले पुनर्गठित मन्त्रिमण्डललाई काम कारवाहीमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। कामचलाउ भइसकेपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार कानुन संविधानको बर्खिलाप भएको निवेदकको जिकिर छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ गते जसपाबाट १० र एमालेबाट ६ गरी १७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए। त्यस्तै दोस्रोपटक जेठ २७ गते जसपाबाट एक र एमालेबाट ७ सहित ८ मन्त्री थपेर पूर्णता दिएका थिए।