संसद पुनर्स्थापना हुने तर देउवा प्रधानमन्त्री नहुने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघठन गरेपछि विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दे सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराए । जसको सुनुवाई विहिबार भयो । प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा आफ्नै इजलाशमा राखेर सुनुवाई शुरु गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १९ वटा रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएर सुनुवाइ गर्न आदेश दिए । सर्वोच्च अदालत परिसरमा १ सय ३९ उपस्थित र रिट निवेदनमा १४६ सांसदको उपस्थित भएकाले सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्थपान गर्न सक्ने आँकलन सर्वत्र गरिएको छ ।

खासगरी शेरबहादुर देउवा आफै अदालत उपस्थित हुनु र उनको पक्षमा बहुमत सांसदहरुको सहभागिता समर्थन हुनुले पनि यो रिटबाट प्रतिनीधिसभा पुनस्थापना हुनेमा धेरै जसो कानुनविदहरु आशावादी रहेका छन् । राष्ट्रिय अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा परिचित नाम भएकाले यसपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीका लागि प्रतिनीधिसभा विघठन महंगो पर्न गएको छ । तर यो सँगै प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई सहज हुने फैसला नआउला भन्न सकिन्न ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले बिहीवार साधारण इजलासमा दर्ता भएको १९ वटा रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेसँगै संसद त पुनस्थापना हुने तर सर्वोच्चले नै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश नदिने हो भने फेरी पनि देउवा प्रधानमन्त्री नहुन सक्छन् ।

बिहिबार सर्वोच्चमा देखिएको छनकले संसद पुनस्थापना भएपनि संसदबाटै प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रकृया थाल्न आदेश दिए के हुन्छ रु के देउवा प्रधानमन्त्री होलान र भन्ने प्रश्न सँगै आएको छ । बिहिबार उनले यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने भनेर इजालसमा एक जना अधिवक्ताले आफ्नो भनाइमा प्रधानन्यायधीशो जिज्ञासाले सबैको ध्यान मोडेको थियो । संविधानको धारा ७६९३० को आधारमा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीले ७६९४०को आधारमा विश्वासको मत प्रतिनिधिसभामा लिनुपर्ने र त्यसमा असफल भएको अवस्थामा वा प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएको अवस्थामा मात्र ७६ ९५०को प्रक्रिया शुरू हुनुपर्ने तर्क अधिवक्ताले राखिरहेका थिए ।

उनले राजीनामा नै नगरी ७६९५०को सरकार चयन प्रक्रियाका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको भनेर प्रधानमन्त्रीले अनुरोध गरेकै भरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्नु नै गैरसंवैधानिक रहेको जिकिर उनले गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश जबराले बहस गरिरहेका अधिवक्तालाई प्रतिप्रश्न गर्दै कुन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ रु ७६ ९१०बाट ९२०मा जाँदा, त्यसैगरी ९३०,९४०,९५०मा जाँदा कुन धाराको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छरु राजीनामा नै गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान संविधानको कुन धारामा लेखिएको छरु ७६ ९१०,९२०,९३० सबैको आधारमा ओली प्रधानमन्त्री भएर ९४०को लागि मार्ग प्रशस्त गर्दै ९५०को प्रक्रियामा जानुभएको होइन रु अन्य बाँकी सबै उपधाराको आधारमा प्रधानमन्त्री बनेका ओली ७६९५०को आधारमा किन बन्न सक्नुहुन्न रु भन्ने जिज्ञासा जबराको थियो ।

‘संविधानको धारा ७६९२० र ९५० एउटै भएको भए अलग अलग उपधारा किन लेख्नुपथ्र्यो होला रु ७६ ९५० अनुसार सरकार गठन गर्नका लागि प्रतिनिधि सभाभित्रका २७५ जना सदस्यमध्ये एकजना सदस्य योग्य भए पनि दलमा नै जाने हो, दलको आधारमा फेरि उपधारा २ बमोजिम समर्थन जुटाउने हो’, यस्ता विषयहरु इजलाशमा आएपछि संसद पुनस्थापना त हुने तर प्रधानमन्त्री चुन्ने प्रकृया संसदलाई दिने हो भने फेरी पनि देउवा प्रधानमन्त्री नहुने अवस्था आउनेछ ।

एकजना कानुनविदका अनुसार संसद पुनस्थापना भएपछि संसदबाट प्रधानमन्त्री चुन्ने अवस्था आएमा एमालेका २३ सांसद निलम्बनमा पर्नेछन् । साथै समानुपातिकमा रहेका ८ सांसदहरुलाई ओलीले निकालेर आफू अनुकुलका सांसद मनोनयन गर्नेछन् । अन्यलाई कारवाही गरेमा देउवाको पक्षमा बहुमत पुग्न कठिन हुनेछ । त्यसपछि ओलीले नै जनता समाजवादी पार्टीको सहयोगमा सरकार बनाउने र संविधानको धारा ७ प्रयोग गरेर निर्वाचन घोषणा गर्नेछन् ।nepalbahas