सर्वोच्चको फैसलापछि ओली सरकार गठनको संवैधानिक आधार परिवर्तन
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले आइतबार गरेको फैसलाअनुसार एकातिर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिदा अर्कोतिर वर्तमान सरकार गठनको संवैधानिक आधार परिवर्तन भएको छ।
सरकार गठनको आधार परिवर्तन भएर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसारको भएको छ।
यो भनेको प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्था हो।
यस्तो अवस्थापछि प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्य प्रधानमन्त्री हुन्छ ।
संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्यका अनुसार सर्वोच्चको आइतबारको फैसलाअघि ओली सरकार धारा ७६ को उपधारा (१) को थियो।
अर्थात् प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलको नेता ओली प्रधानमन्त्री थिए। तर अब यस्तै स्थिति रहेन ।
संविधानविद् डा.आचार्य सर्वोच्चको फैसलापछि अलग भएको माओवादी केन्द्रले ओली नेतृत्वको सरकारलाई गरेको समर्थन फिर्ता लियो भने सरकार गठनका लागि ओलीले प्रतिनिधिसभामा रहेको अर्को कुनै दलसँग सत्ता साझेदारी गर्नुपर्ने अवस्था आउने पनि बताउँछन्।
कांग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टीमध्ये एकसँग मिलेर सरकार गठन गर्न सक्ने आधार छ।
कांग्रेससँग हाल प्रतिनिधिसभामा ६३ जना र जनता समाजवादी पार्टीसँग ३४ जना सांसद छन्। माओवादी केन्द्रसँग ५३ हुँदा एमालेसँग एक सय २० सांसद छन्। राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक/एक जना सांसद छन्।
यसले गर्दा माओवादी केन्द्रले यदि समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा कांग्रेस वा जसपासँग मिलेर सरकार गठन गरे ओलीले ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
यदि विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्था आए सरकार गठनको संवैधानिक आधार अर्कै हुने पनि उनको भनाइ छ। त्यो आधार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) हो।
त्यहाँ प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दल नेकपा एमाले नै हो। उक्त दलको संसदीय दलको नेता ओली हुन्।
उनी यो प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भए विश्वासको मत ३० दिनभित्र लिनुपर्ने हुन्छ। लिन सकेनन् भने उपधारा (५) अनुसार सरकार गठनको विकल्प छ।
उक्त विकल्पअनुसार धारा ७६ कै उपधारा (२) का कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने तर त्यस्तो सदस्यले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
विश्वासको मत चाहिँ लिन सकेनन् भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ६ महिनाभित्र ताजा निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
यो पनि पढ्नुहोस्
