गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस, कुलमान पुनर्नियुक्तिको प्रस्तावै गएन

काठमाडौं। नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। अन्त्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गौतमलाई सिफारिस गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। गौतमको मनोनयनका लागि सम्भवतः मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाउनेछ।

त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ (ख) बमोजिम उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्नेछिन् अनि प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पराजित भएको ३२ महिनापछि गौतम संसद् छिर्नेछन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्यको समयावधि गत फागुन २१ गते सकिने भएपछि फागुन १४ गतेको नेकपा सचिवालय बैठकले गौतमलाई मनोनीत कोटाबाट राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई नै निरन्तरता दिन चाहेका थिए।

बरु खतिवडाले संसद् सदस्य नभए पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ६ महिनाका लागि अर्थमन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति पाए। नेकपाले वैशाख २० गते गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो। पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई डोल्पाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि चुनाव लड्न आग्रह गरेका थिए। तर गौतमले आफू राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने मनस्थितिमै रहेको बताएका थिए।

उनलाई सचिवालयका अधिकांश सदस्यहरूको साथ पनि थियो। खतिवडालाई नै निरन्तरता दिन चाहे पनि बन्दै गरेको शक्ति सन्तुलन यही कारणले नगुमाउन प्रधानमन्त्री ओली पनि गौतमलाई नै मनोनयन कोटाबाट राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णयमा पुगेका थिए। भदौ १८ को सचिवालय बैठकमा मनोनीत कोटामा गौतमलाई लैजाने जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीले गराएका थिए। तर आइतबारसम्म पनि गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा जानभन्दा प्रतिनिधिसभा सदस्यमै उठ्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने सल्लाह बालुवाटारको थियो। गौतम नमानेपछि सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

घिसिङ पुनर्नियुक्तिको प्रस्तावै गएन
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति गर्ने चर्चाका बाबजुद त्यो प्रस्ताव भने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस भएन। उर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट कुलमानलाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगे पनि सोमबारको क्याबिनेटमा यो प्रस्तावले प्रवेश पाएन। सोमबार साँझ बसेको क्याबिनेट बैठकमा कुलमानको विषयमा कुरै नउठेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।

अर्का एक मन्त्रीले भने, ‘बैठक सकिनै लाग्दा उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले ‘मेरो पनि एउटा प्रस्ताव थियो नि प्रधानमन्त्रीज्यू’ भनेको सुनियो, तर प्रधानमन्त्रीज्यूले कानूनअनुसार बुझौंला भन्नुभयो।’ उर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कुलमानलाई पुनः नियुक्तिका लागि मन्त्री वर्षमान पुनले आइतबार नै प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्ताव पठाएका थिए। तर, प्रधानमन्त्रीले यो प्रस्तावलाई सोमबारको एजेण्डामै चढाएनन्।

कुलमान घिसिङ ४ वर्षे कार्यकाल सकेर आइतबार बिदा भएका छन्। २०७३ भदौ २९ मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका कुलमानको ४ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि प्राधिकरणमा अबको प्रमुखका रुपमा को आउँछन् भन्ने टुंगिएको छैन। स्रोतका अनुसार कुलमानलाई पुनः नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्रीले यसअघिदेखि नै अनिच्छा प्रकट गर्दै आएका छन्। उनले मिडियामा चर्चा गरेका भरमा नियुक्ति नदिने बताउँदै आएका छन्। तर, ढीलै भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङलाई नै नियुक्त गर्ने स्रोतको दाबी छ। कुलमानलाई दोहोर्याउन जनस्तरबाट पनि सरकारमाथि दबाव छ।

घिसिङको पुनः नियुक्तिको माग गर्दै सोमबार माइतीघरमा प्रदर्शनसमेत भएको छ।