संसद्मा प्रधानमन्त्री : सरकारको प्रतिरक्षा, विपक्षीलाई कटाक्ष
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनताले अनुभूति गर्ने गरी नै मुलुक विकास र समृद्धितर्फ अघि बढेको दाबी गरेका छन् । सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको अवसरमा शनिबार संसद्समक्ष कामको फेहरिस्तसहित करिब डेढ घन्टा सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले विकासको सूचकांकले तथ्यांकका रूपमा मात्र नभएर जनताले अनुभूति गर्ने अवसर पाएको बताए ।
उनले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, स्थानीय तह र संसद्को उपनिर्वाचनमा देखिएको परिणामदेखि आर्थिक र मानव विकास सूचकांक हुँदै सूचना प्रविधि र पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा देशले हासिल गरेको प्रगतिका १५ सूची अनुभूति गर्न सकिने सूचीका रूपमा प्रस्तुत गरे । ‘पहिले सरकारका प्रतिबद्धता र उद्देश्यबारे चर्चा गर्दा गफ गरेर हुन्छ ? गर्छु होइन, गरेँ भन्नुपर्यो । काम गरेको देखिनुपर्यो नि, तथ्य खोइ ? भन्ने सुन्थेँ ।
अहिले परिवेश अलि भिन्न देखिएको छ । यो एक वर्षदेखि एउटा थेगोजस्तै अंक र आँकडाबाट हुन्छ ? ग्लोबल इन्डेक्समा होइन, जनतामा इम्प्रेसन के छ ? बुझ, भन्नेजस्ता कुरा सुनिन थालेको छ,’ इन्डेक्समा नभएर इम्प्रेसनमै कुरा राख्न खोजेको जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यस्ता तर्क सुन्दा वेलावेलामा म विस्मित हुने गर्छु । भनौँ कि जस्तो पनि लाग्छ, ठीकै छ । अंकमा होइन, अनुभूति नै सही इन्डेक्स होइन, इम्प्रेसनकै कुरा गरौँ न त !’
पहिलोलाई आधार वर्ष र दोस्रोलाई विकासको आरम्भ वर्षका रूपमा सरकारले लिएको चर्चा गर्दै उनले कार्यकाल पूरा गरेर अर्को आमनिर्वाचनमा जाँदा घोषणापत्रमार्फत व्यक्त प्रतिबद्धता पूरा हुने दाबी गरे । वर्तमान सरकार पाँच वर्ष सञ्चालन हुने बलियो जगमा खडा भएकाले तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना र दृढतासहित अघि बढिरहेको बताए । आफ्नो सरकार बन्नुअघि तराईमा शीतलहर र हिमाली क्षेत्रमा जाडोले कठ्यांग्रिएर ज्यान गुमाउने गरेकामा दुई वर्षयता कसैले पनि ज्यान गुमाउनु नपरेको विषय अनुभूति गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
४० वर्षपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग तोकिएको समयभित्रै पुनर्निर्माण गरिएको र जुनसुकै विमान पनि उड्न र बस्न सक्ने गरी विमानस्थल व्यवस्थित गरिएको उनले बताए । ‘धेरै ठाउँमा एयरपोर्टहरूको विकास, विस्तार गरिएको छ र रात्रिसेवाहरू पनि अगाडि बढाइएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट वार्षिक ३२ हजारभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय र झन्डै ९२ हजार आन्तरिक उडान हुने गरेका छन् । यो अंक पनि हो र अनुभूति पनि,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
२४ वर्षदेखि चर्चामा सीमित मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन आफूले शिलान्यास गरेको १७ महिनामै सम्पन्न भएको, दक्षिण एसियामा नेपाल यसै अवधिमा पहिलो खुला दिसामुक्त मुलुक घोषणा गरेको उनको भनाइ थियो । त्यस्तै, ८९ प्रतिशत जनसंख्याको आधारभूतस्तरको खानेपानीमा पहुँच पुगेको, दुई वर्षमा तराई–मधेसका २० जिल्लामा चार सय ११ किलोमिटर ढल निर्माण गरिएको तथ्यांक पनि सदनसमक्ष प्रस्तुत गरे ।
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि बन्चरेडाँडामा आधुनिक प्रविधियुक्त स्यानेटरी ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माणको पहिलो चरणको काम आगामी चैतभित्र सम्पन्न हुने बताए । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा बढ्नुलाई पनि अनुभव नै हुने तहमा समृद्धिको झल्को दिन सकिने ओलीको भनाइ थियो । त्यस्तै, ६६ प्रतिशत जनसंख्याले इन्टरनेटको सुविधाको उपभोग गरेको, सबै जिल्लामा फोरजी सेवा पुगेको, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणअन्तर्गत निर्माण भएका तीन लाख ७४ हजार निजी घर, तीन सयभन्दा बढी सरकारी भवन र दुई हजार ६ सयभन्दा बढी विद्यालय भवन बनेको विषयलाई पनि उनले तथ्यांक मात्र नभएर अनुभूति गर्न सकिने प्रगतिका रूपमा अथ्र्याए ।
प्रधानमन्त्रीको ‘समृद्धि आँकडा’
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेका विश्वका १० प्रमुख मुलुकहरूको पंक्तिमा समावेश भएको बताए । गणतन्त्र स्थापनापछिको एक दशकसम्म आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत मात्र रहेकामा तीन वर्षयता लगातार ६.५ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धि भइरहेको र दुई वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानी १८ प्रतिशतभन्दा माथि बढेको सूचकांक प्रस्तुत गरे । गरिबीको रेखामुनि रहने प्रतिशत १.५ बिन्दुले घटेको र अहिले ८० लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेकामा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करिब ४८ लाख मात्रै रहने उनले बताए ।
शिक्षित बेरोजगारलाई सीप र उद्यमशीलतासहितको उच्चस्तरको रोजगारीमा ल्याउने काम बाँकी रहे पनि उनीहरूमा उद्यमशीलता विकास गर्दै स्वरोजगारी बढाउने तयारी रहेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले व्यापार घाटा ६ प्रतिशतले कम भएको, विगतमा भन्दा २६ प्रतिशतले निर्यात बढेको र आयात चार प्रतिशतले घटेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । विदेशी तथा आन्तरिक लगानी प्रतिबद्धतामा उत्साहप्रद वृद्धि भइरहेको दाबी गर्दै आर्थिक वर्षमा झन्डै दुई खर्बको लगानी प्रतिबद्धता थपिएको र लगानी बोर्डले गत डेढ वर्षमा तीन सय २३ अर्बबराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको पनि संसद्लाई जानकारी गराए ।
त्यस्तै, सरकार गठन भएपछि प्रतिदिन करिब ५.७ किलोमिटरका दरले कालोपत्रे सडक निर्माण भएको उनले तथ्यांक प्रस्तुत गरे । ‘यस अवधिमा कुल तीन हजार ६ सय ३६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । तीन हजार पाँच सय ७९ किलोमिटर ग्राभेल स्तरको सडक निर्माण भएको छ । बितेका दुई वर्षमा मात्रै तीन सय २५ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा मात्रै ४१ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन्,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।
उनले विद्युत्मा पनि प्रगति भएको दाबी गरे । ‘पाँच सय मेगावाटभन्दा तलै सीमित थियो । केही समयअघिसम्म दिनको १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ भोग्न बाध्य थियौँ । अहिले विद्युत्को कुल जडित क्षमता एक हजार दुई सय ८६.६१ मेगावाट पुगेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यससँगै लोडसेडिङको पूर्ण अन्त्य भएको मात्र होइन, छिमेकी भारतलाई विद्युत् बिक्रीसमेत गर्न थालिएको छ ।’ त्यस्तै, करको दर नभई दायरा बढाउन खोजेको, दूधको उत्पादन उत्साहजनक रहेको, अन्डा तथा माछामासुको उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भइसकेको प्रधानमन्त्रीको दाबी थियो ।
तीनवर्षे प्राथमिकता-कनेक्टिभिटी
प्रधानमन्त्रीले केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग, रक्सौल–काठमाडौं र पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बाँकी तीन वर्षको सरकारको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ भएको सुनाए । ‘तिनीहरूमध्ये रेलमार्ग गेमचेन्जर परियोजनाभित्र पर्छ,’ उनले थपे, ‘यसै आर्थिक वर्षभित्र जयनगरदेखि बिजलपुरासम्म नेपालको आफ्नै रेल सञ्चालन हुने गरी काम भइरहेको छ ।’ उनले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी भएको, काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको यसै आर्थिक वर्षभित्र निर्माण अघि बढ्ने बताए ।
उत्तरतर्फको रेलमार्ग निर्माणलाई सहज तुल्याउन टोखा–छहरे र बेत्रावती–स्याफ्रुबेँसी सुरुङमार्ग प्राथमिकताको शीर्ष स्थानमा रहेको, नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माणको प्रारम्भसँगै नेपाल सुरुङमार्ग निर्माणको युगमा प्रवेश गरेको उनको भनाइ थियो । थानकोट–चित्लाङ, खुर्कोट–चियाबारी र फेदीखोला–नयाँ पुलमा सुरुङमार्गको अध्ययन सुरु भएको, सिद्धबाबामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको तयारीसहित १० अर्ब विनियोजन गरिएको उनले बताए ।
त्यस्तै, पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई चारदेखि ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने काम सुरु भएको जानकारी गराए । मेलम्ची र माथिल्लो तामाकोसी यसै वर्षमा सकिनेमा ढुक्क रहन आग्रह गरे । पानीजहाज सञ्चालन गर्न भारतसँग सहमति भएको उनको भनाइ थियो । एमसिसीले नेपालको अर्थतन्त्रको तस्बिर नै बदल्ने उनले बताए । अमेरिकी सरकारको ५० अर्ब र नेपालको १३ अर्ब लगानी रहेको एमसिसी पूरा हुँदा अर्थतन्त्र, वैदेशिक व्यापार, ऊर्जा उपयोगको तस्बिर बदलिने निश्चित भएको उनको भनाइ थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सुधार
प्रधानमन्त्रीले नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को अभिरुचि बढेको बताए । आफूले बेलायत र फ्रान्सको भ्रमण दुई दशकपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेको, १७ वर्षपछि परराष्ट्रमन्त्रीको अमेरिका र १४ वर्षपछि रुस भ्रमण भएको बताए ।
चीनका राष्ट्रपतिको २३ वर्षपछि भ्रमण सम्पन्न हुनुलाई उनले उपलब्धिमा राखे । ‘भारतका प्रधानमन्त्रीको एउटै कार्यकालमा चारपटक भ्रमण भएको छ,’ उनले भने, ‘पहिले हामी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमध्ये एसिया सोसाइटीमा मात्रै सीमित देखिन्थ्यौँ । अहिले एसिया सोसाइटीका अतिरिक्त डाबोस फोरम, अक्सफोर्ड, होची मिन्ह युनिभर्सिटी, राष्ट्रसंघीय शान्ति विश्वविद्यालयजस्ता विश्वप्रसिद्ध फोरमहरूमा विचार प्रस्तुत गरेका छौँ ।’ विश्वस्तरको फोरम सगरमाथा संवाद पनि सुरु गर्न लागेको उनले बताए ।
ओलीको आफ्नै शैलीमा व्यंग्य
अखबारमा पढेथेँ, आमनिर्वाचनताका मेरो दलको विपक्षमा प्रतिस्पर्धा गरिरहनुभएका एकजना नेताले नेकपाको सरकार बन्यो भने हाँस्न त के रुन पनि पाइँदैन भन्दै भोट माग्नुभयो । अलि समय उहाँका समर्थकहरूले त्यसैलाई दोहोर्याएको सुनियो । उहाँको दललाई जनताले कति पत्याए परिणामले बतायो । एकजना विदेशी कूटनीतिज्ञले ‘नेपालको लोकतन्त्र संकुचनतिर’ भन्नुभयो । त्यसपछि लोकतन्त्र संकटमा परेको एकतारे पट्यारै लाग्ने गरी वर्षैभरि बज्यो । त्यो एकतारे कहिले माइतीघर मण्डलामा घन्कियो, कहिले ‘गुठी विधेयक’को अवतारमा उफ्रियो । पछिल्लो समय मिडिया विधेयकका रूपमा पनि चर्चामा आयो, जुन विधेयकका विरुद्ध धेरै ‘बाइट’ खर्च भए, त्यही विधेयक राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पास गर्यो ।
नयाँ होइन विद्यमान पुरानै जनमतको प्रतिनिधित्व गर्छ । यसलाई सही मापन नमान्ने हो भने उपनिर्वाचनमा अभिव्यक्त जनमतले त तथ्य बोल्छ होला नि ! सरकारतिरको नकारात्मक बुँदाबाट थालौँ– यस उपनिर्वाचनमा केही स्थानमा सरकार पक्षधरहरूले हारे, केही स्थानमा सरकारको विपक्षमा रहेकाहरू पनि विजयी भए । समग्रमा सिट र मतसंख्यामा बढोत्तरी सरकारकै पक्षमा आयो । यो इम्प्रेसन हो र तथ्य पनि । तथ्यले भन्छ– सतर्कतापूर्वक जनताले सरकारकै पक्षमा भोट हाले । भयो ?
बालुवाटारस्थित बहुचर्चित ललितानिवासको १३६ रोपनी जग्गामाथि गरिएको जालसाजीविरुद्ध मैले नै एउटा छानबिन समिति बनाएँ । समिति बन्नुअघि र त्यसको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्नुअघि सर्वत्र शान्ति देखिन्थ्यो । त्यसपछिका प्रतिक्रिया रमाइला देखिए÷सुनिए । ललितानिवास र प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास दुवै बालुवाटारमै भएकाले प्रधानमन्त्रीले नै जग्गा बेचेर खाएछ भनेजस्तो भान पर्ने गरी ‘बालुवाटार काण्ड’लाई प्रचार आक्रमणको अस्त्र बनाइयो । लुटिएको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल गर्ने म स्वयंलाई नै काण्डको ‘नाइके’झैँ प्रस्तुत गरिएको पनि पाइयो ।
यस सन्दर्भमा केही साथीहरूको भूमिका एउटा चिनियाँ लोककथासँग मिल्दो देखियो । लोककथाका अनुसार एकजना युवा ‘ड्रागन’ खुब मन पराउँथ्यो । उसले आप्mना सबै सरसामान, लुगाफाटा र यहाँसम्म कि बिछ्यौनाको तन्ना र तकियामा पनि ड्रागनकै चित्र कुँद्यो । आप्mना भक्तको प्रेमबाट प्रभावित भएर एक रात ड्रागन उसलाई दर्शन दिन आएछ । साक्षात् ड्रागन, चित्रको ड्रागनभन्दा अजंगको, डरलाग्दो थियो । भक्तको सातो उड्यो र उसको भागाभाग भयो ।
कतिपयले यस सरकारलाई अझै एक किसिमको ‘अनवान्टेड गेस्ट’ जस्तो ठानेका छन् । म उनीहरूलाई स्पष्ट हुन आग्रह गर्दछु, यो सरकार कसैको दयामायामा बनेको नभई, निरन्तरको लोकतान्त्रिक निष्ठा, अनवरत र कठोर संघर्ष, अनि जनताको लोकप्रिय मत, विश्वास र जनादेश हासिल गरी स्थापित भएको सरकार हो । यो सरकार देश र जनताका सर्वोत्तम हितहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अंकमा प्रश्न
प्रधानमन्त्री : तीन वर्षदेखि कुनै पनि प्रदेशमा आर्थिक वृद्धिदर ६% भन्दा न्यून छैन
तथ्य : राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले पहिलोपटक आव ०७५/७६ मा प्रदेशहरूको कुल गार्हस्थ उत्पादनको गणना गरेको हो, त्यो पनि सांकेतिक रूपमा मात्रै । विगतमा प्रदेश नै नभएको र कुल गार्हस्थ उत्पादन पनि गणना नभएको हुँदा कति वृद्धि भयो भन्न सकिन्न । त्यसैले तीन वर्षदेखि कुनै पनि प्रदेशमा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा न्यून छैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ पूर्णतः अमिल्दो छ । त्यस्तै, आव ०७५/७६ मा कर्णाली प्रदेशको सांकेतिक आर्थिक वृद्धिदर पनि ५ दशमलव ६८ प्रतिशत छ ।
प्रधानमन्त्री : लगानी प्रतिबद्धतामा उत्साहप्रद वृद्धि, चालू वर्षमा मात्र झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता थपिएको छ
तथ्य : चालू आवको माघ मसान्तसम्म १ खर्ब ९ अर्ब ७३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये २८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ मात्रै विदेशी लगानी हो । लगानीको प्रतिबद्धता कति आयो भन्दा पनि लगानीका रूपमा वास्तविक रकम कति आयो भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रतिबद्धता भएको रकम लगानीमा परिणत भएर आउने दर भने निकै कमजोर छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार यस वर्षको पाँच महिनामा ६ अर्ब ५६ करोड मात्रै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ, जुन अघिल्लो वर्ष यो अवधिमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको रकमको ३ प्रतिशत मात्रै हो ।
प्रधानमन्त्री : शतप्रतिशत बालबालिका विद्यालय भर्ना भएका छन्
तथ्य : सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क घोषणा गरेको आधारभूत तह (कक्षा १–८)मा अध्ययन गर्ने उमेरका तीन लाख बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । शिक्षा विकास तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले तयार पारेको ०७५ को प्रतिवेदनअनुसार कक्षा ८ सम्म अध्ययन गर्ने उमेर समूहका तीन लाख चार हजार चार सय ७६ बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । अघिल्लो वर्ष सरकारले तामझामका साथ विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको थियो । सो अभियानबाट विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउने उद्देश्य राखे पनि केन्द्रको तथ्यांकले विद्यालयबाहिर रहेको बालबालिकाको संख्या धेरै देखिएको छ । केन्द्रको ०७५ को प्रतिवेदनअनुसार एक लाख ४९ हजार आठ सय एक छात्रा र एक लाख ५४ हजार ६ सय ७५ छात्र विद्यालयबाहिर छन् ।
प्रधानमन्त्री : माथिल्लो तामाकोसी यसै आर्थिक वर्षमा सक्ने गरी नै अघि बढेका छन्
तथ्य : प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो माथिल्लो तामाकोसी आयोजना यो आर्थिक वर्षमा सकिने अवस्था छैन । हो, आयोजनाको विद्युत्गृहमा जडित ७६ मेगावाटका ६ वटा युनिटमध्ये पहिलो युनिटबाट चालू आर्थिक वर्षभित्रै विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य छ । तर, पेनस्टक जडानका सकेर आयोजनाको पहिलो युनिट सञ्चालनमा ल्याउन अझै कम्तीमा १३ महिना लाग्ने देखिएको छ । भारतीय ठेकेदार टेक्सम्याकोले आयोजनाको ठाडो सुरुङ (भर्टिकल साफ्ट)मा पेनस्टक पाइप जडान गर्न ढिलाइ गरिरहेकाले आयोजना सञ्चालनमा आउन अझै ढिलाइ पनि हुन सक्छ । आवश्यक सम्पूर्ण पेनस्टक पाइपसमेत आयोजनास्थलमा आपूर्ति भइनसकेको आयोजनाका प्रवक्ता डा. गणेश न्यौपानेले नयाँ पत्रिकासँग भने । ०६७ साउनबाट निर्माण सुरु भएको आयोजना ०७८ मा मात्रै सम्पन्न हुने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री : नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय ध्वजाबाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्ने गरी भारतसँग सहमति भइसकेको छ
तथ्य : तर, हालसम्म पनि पानीजहाज सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन बनेको छैन । पानीजहाज सञ्चालनका लागि सम्भावना देखिएको नारायणी, कोसी र कर्णाली नदीमा कुनै पूर्धाधार निर्माण गरिएको छैन । निजी क्षेत्रले बनाएको क्रुजलाई सञ्चालन अनुमति दिने कानुन पनि बनेको छैन ।
नयाँपत्रिकाबाट
