तमोर करिडोरसहित ठूला योजना फेरि प्रदेशमा

ताप्लेजुङ – पूर्वोत्तर नेपालको बहुप्रतीक्षित तमोर करिडोर सहितका ठूला योजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले फेरि प्रदेशकै कार्यक्रममा समेटेको छ।

मन्त्रालयको यो कार्यले रातो किताबमा समावेश भएका योजनालाई मात्र लत्याएको छैन, मन्त्रिपरिषद् निर्णय समेतको अवज्ञा गरेको छ।

तमोर करिडोरसहित पूर्वी पहाडलाई तराईसँग जोड्ने छोटो सडक योजनालाई पूर्वाधार मन्त्रालयले सुटुक्कै प्रदेशका कार्यक्रममा समावेश गरेको हो। रातो किताबमा भने तमोर करिडोरसहित पूर्वी नेपालका पहाडी जिल्लासँग तराई जोड्ने महत्वपूर्ण मार्ग संघीय सरकार मातहत सञ्चालन हुने गरी प्राथमिकता तोकिएको छ।

संघीय सरकार मातहत सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय योजना आयोगले रातो किताबमा समावेश गर्छ। तमोर करिडोरसहित देशभरका १२ वटा सडक योजनालाई मन्त्रालयले अन्य उत्तर–दक्षिण सडक योजनाको ३३७०११६९ शीर्षकमा समावेश गरेर कार्यक्रम पठाएको छ।

जुन प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन हुने योजना हुन्। यो कार्यक्रममा तमोर करिडोर सहित प्रदेश १ का २, प्रदेश २ र ३ का ३–३ र प्रदेश नं ५, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूर पश्चिम प्रदेशका १–१ योजना समावेश छन्। २०७५ साल माघ २१ उत्तर–दक्षिण सडक योजनाको दोभान–ओलाङचुङगोला सडकखण्ड, धनकुटा–मूलघाट–माझीटार–सुभाङ–लिम्बूनी पुल–दोभान जोडिने तमोर करिडोर र बसन्तपुर–गुफा–सभापोखरी–ढुंगेसाँघु–दोभान हुँदै बहान्नदेसम्मको मदन भण्डारी लोकमार्गलाई प्रदेशमा विनियोजन भएको बजेटसहित संघीय सरकार मातहत लैजाने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो।

सुरुमा संघीय सरकार मातहत रहेका ती सडक योजना नौ महिनासम्म प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन हुने योजनाको रुपमा पुगेकामा त्यसभन्दा पछि फेरि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै संघीय सरकार मातहत पुगेका थिए। सरकारको निर्णय र रातो किताबमा कार्यक्रम समेत समावेश भएको तमोर करिडोरको कार्यक्रम भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले प्रदेश मातहत रहने गरी पठाएको हो।

उत्तर–दक्षिण (मूलघाट–दोभान–ओलाङचुङगोला) सडक योजना कार्यालयका डिभिजनल इन्जिनियर रामबहादुर गुरुङका अनुसार उत्तर–दक्षिण सडक योजना पनि वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रममा समावेश भएको छ। बजेट शीर्षक नम्बर ३३७०११६९ वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम संघीय सरकारको योजना भए पनि यसले कम प्राथमिकता पाउँछ। गुरुङले रातो कितावमा समावेश भएका योजना तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यक्रम अघि बढाउन बजेटको खोजी गर्ने क्रममा आफू अल्मलिएको बताए।

रातो किताबमा संघमा हस्तान्तरण भएका सडकको निर्माण कार्य अघिबढाउने गरी तमोर करिडोरसहित पूर्वी पहाडका लागि महत्वपूर्ण मानिएका सडक योजना र त्यसका लागि प्रगति लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। गुरुङका अनुसार रातो किताबमा संघीय सरकारले तमोर करिडोरको धनकुटा–मूलघाट–माझीटार–सुभाङ–लिम्बूनी पुल–दोभानसम्मको ९५ किलोमिटर भागलाई कार्य पूरा गरेर दोभानबाट २५ किलोमिटर माथि थिवासम्म ट्र्याक खोल्ने, १३ किलोमिटर स्तरोन्नति गर्ने र सिंसवाखोला, ताक्मेवा खोला र रानीपुल क्षेत्रमा मोटरेबल पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य तोकेको छ। ‘लक्ष्यअनुसार काम अघि बढाउनुप-यो भनेर हेरेको त बजेटको प्राथमिकता नै लगभग शून्य जस्तै पाएँ,’ डिई गुरुङले भने। यो सडक खण्डका लागि १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट छ। तर यो तमोर करिडोरका लागि मात्रै होइन, निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गको बेलघाट–कम्फुघाट–पामाखाम–भन्ज्याङ–टेम्के–मयुरडाँडा–साल्पापोखरीबाट गुदेल हुँदै सोलु सल्लेरीसम्मको सडकका लागि पनि हो।

उता, उत्तर–दक्षिणको दोभान ओलाङचुङ लोकमार्ग योजनाका लागि रातो किताबमा अहिले निर्माण भइरहेको सहित ४३ किलोमिटर ट्र्याक ओपन गर्ने, सुकेटारबाट २५ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने तथा फुरुम्बु र तावाखोलामा दुईवटा पक्की पुल बनाउने लक्ष्य तोकिएको छ। त्यसका लागि उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग योजनाले ठेक्का व्यवस्थापन सहितका कार्य गर्नुपर्छ। डिई गुरुङले कार्यक्रम अनुसार बजेट हुनुपर्नेमा सो नभएर सडकको प्राथमिकता घटेकोप्रति चिन्ता जनाए। उत्तर–दक्षिण सडकका लागि साढे १८ करोड बजेट छ। त्योमध्ये १५ करोड रुपैयाँ भारतको एक्जिम बैंक आफैंले परिचालन गर्ने रकम हो।

बाँकी तीन करोड ५० लाख रकम मात्र उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग योजना कार्यालयमार्फत खर्च हुन्छ। तर योजना कार्यालयले दोभान–ओलाङचुङगोला सडक खण्डको रानीपुलबाट गोलासम्मको सडकको ट्र्याक खोलने काम गरिरहेको एसडी एलाइट निर्माण कम्पनीलाई करिब ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। कम्पनीले भ्याट सहित करिब ४५ करोड रुपैयाँमा निर्माण जिम्मेवारी पाएकोमा अहिलेसम्म १०–११ करोड रुपैयाँमात्र भुक्तानी लगी बाँकी रकम योजना कार्यालय दायित्वमा रहेको गुरुङले जानकारी दिए।

‘यो दायित्वसमेत चुक्ता गर्ने र रातो किताब अनुसारको कार्यक्रम अघि बढाउने लक्ष्य लिएर योजना बनाइरहेका बेला बजेट र योजनाको प्राथमिकताले हैरान बनायो,’ गुरुङले भने। उता, संघीय सरकारको योजनामा मदन भण्डारी राजमार्गको बहानन्दे–दोभानतर्फको चार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने र त्यहाँभन्दा उता १३ किलोमिटर खण्ड स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य छ। तर मदन भण्डारी राजमार्गको ताप्लेजुङ खण्डमा दुई करोड र संखुवासभा खण्डमा पाँच करोड रुपैयाँ मात्र बजेट छ।

यसले आगामी कार्यका लागि त परै जाओस्, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका कामको भुक्तानी दिन पनि पुग्दैन। तमोर करिडोर, उत्तर–दक्षिण (मूलघाट–दोभान–ओलाङचुङगोला) तथा मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तरदेशीय सीमा सम्बन्ध स्थापित गर्नेदेखि पूर्वी पहाडी जिल्ला हुँदै तराई जोड्ने छोटो सडकमा पर्छन्। मोरङको रानीबाट तमोर करिडोरबाट नेपाल–तिब्बत सीमा नाका टिपतालासम्मको दुरी दुई सय ७० किलोमिटर र रानीबाटै मदन भण्डारी राजमार्ग हुँदै टिपताला पुग्न तीन सय २७ किलोमिटर टाढा छ। तर रानीबाट अहिले कायम रहेको इलाम–फिदिम–ताप्लेजुङ हुँदै जाने मेची राजमार्गबाट टिपतालासम्मको दुरी चार सय ८६ किलोमिटर छ। त्यही भएर मेची राजमार्गभन्दा तमोर करिडोर र मदन भण्डारी राजमार्ग तराईसँग साइनो जोड्ने पहाडका छोटा मार्गको रुपमा परिचित छन्।