समयमा कहिल्यै बस्दैनन् संसदीय समिति

दुई दिनअगावै सूचना टाँसेर ०७५ फागुन १४ गतेका लागि संसद्को ‘संसदीय सुनुवाइ समिति’ को बैठक बोलाइयो । छलफलको विषय थियो– मधेसी आयोग र थारू आयोगको अध्ययक्ष पदमा प्रस्तावित व्यक्तिसँग अन्तरक्रिया गर्ने । विष्णुप्रसाद चौधरी थारू आयोगमा र मधेसी आयोगमा विजयकुमार दत्तको नाम सिफारिस भएको थियो ।

बैठक दिउँसो दुई बजे तोकिएको थियो । तर, तीन बजेसम्म पनि कोरम पुग्ने गरी माननीय आइपुगेनन् । १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सातजना मात्र सांसद उपस्थित भए । नेकपाले आफ्ना सांसदलाई समितिमा अनिवार्य उपस्थित हुन ह्विप जारी गरे पनि नेकपाकै तीनजना सांसद अनुपस्थित रहे । सांसद सुरेन्द्र पाण्डे, शिवकुमार मण्डल र सुमनराज प्याकुरेल बैठकमा आएका थिएनन् । अन्ततः कोरम नपुगेर समिति बैठक स्थगित भयो ।

सुनुवाइ समितिमा नेकपाका सातजना सांसद छन् । चारजना कांग्रेसका सांसद छन् । संघीय समाजवादी फोरम र राजपाका एक–एकजना छन् । फागुन १४ मात्र हैन, १२ गते पनि कोरम नपुगेर सुनुवाइ समितिको बैठक स्थगित भएको थियो । समिति बैठक बस्नलाई समितिका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको ५१ प्रतिशत सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य मानिएको छ । कोरम नपुगेर बैठक स्थगित हुनु, ढिलो बैठक बस्नु, प्रायः संसदीय समितिको नियति उस्तै–उस्तै हो । कतिपय समितिमा कहिलेकाहीँ सभापतिले नै सांसदहरूलाई फोन गरेर डाक्ने गर्छन् । बैठकमा ‘आइदिनुप-यो माननीयज्यू’ भन्दै सभापति वेला–वेला समिति सदस्यलाई फोन घुमाउने गर्छन् ।

केही माननीयहरू ‘आउँछु, आउँछु’ भन्छन्, तर आउँदैनन् । केहीचाहिँ बैठक समय घर्किन लाग्दा बल्ल उपस्थित हुन्छन् । कहिलेकाहीँ त समितिमा ‘गेस्ट’ बोलाइएको हुन्छ, गेस्ट समयमै आइपुग्छन्, तर सांसदको अत्तोपत्तो हुँदैन ।०७५ मंसिर ३ गते अर्थ समितिको बैठक दिउँसो एक बजेलाई बोलाइयो । सांसद ढिलो समिति भएपछि तोकिएको समयभन्दा डेढ घन्टा ढिलो गरेर समिति बैठक सुरु भयो ।

समयमै सांसद नआएपछि सांसद रामकुमारी झाँक्रीले त भनिन्, ‘समितिलाई अलि गम्भीरतापूर्वक लिनुप-यो । काम चलाउने ढंगले मात्रै हलमा आउने हैन, जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी काम गर्नुपर्छ । यहाँ आएर फोन गर्दै कोरम पु-याउन खोजेर हुँदैन ।’अहिले पनि प्रायः समिति बैठक तोकिएको समयमा बस्न सक्दैनन् । कोरम नपुगेपछि समितिले बैठक सुरु गर्न मिल्दैन । कोरम पुग्ने गरी सांसद आइदिँदैनन् । तोकिएको समयभन्दा आधा घन्टा/पैँतालिस मिनेट ढिलो बैठक बस्नु सामान्यजस्तै भइसकेको छ ।

‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि दफावार छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक गत असार ११ गते तोकियो । बैठक बिहान आठ बजे बस्ने कार्यसूची थियो । तर, माननीय समयमै नआइदिएपछि कार्यसूची तयार गरेर मात्र कहाँ हुन्थ्यो र ! बैठक पौने नौ बजे बल्ल
सुरु भयो ।

अहिले संसद्मा १६ वटा समिति छन् । यसमध्ये प्रतिनिधिसभामा १० वटा पर्छन् भने चारवटा राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत छन् र दुईवटा संयुक्त समिति छन् । यसमध्ये केही समितिले खास समयभन्दा बढी नकुर्ने बरु बैठक नै अवरुद्ध गर्ने भनेर नियम बनाएका छन् । केही समितिमा भने सदस्यलाई कुर्दाकुर्दै घन्टा/डेढ घन्टा बित्छ ।कहिलेकाहीँ बैठक ढिलो हुनु सामान्य रूपमा लिइन्छ, विकास तथा प्रविधि समितिकी कल्याणीकुमारी खड्का ।

‘ट्राफिक जाम’का  कारणले पनि कहिलेकाहीँ सांसद आउन ढिलो हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रोमा केही अपवाद होलान्, बैठक रोकिएको । तर, नियमित रूपमा राम्रोसँग बैठक सञ्चालन गरिरहेका छौँ । अलिअलि ढिलो त भइहाल्छ नि,’ उनले भनिन्, ‘बाहिरी देशमा पनि समयमै बस्छन् भन्ने कहाँ हुन्छ र ? सबैतिर उस्तै हो, नेपालमा मात्र हैन ।’

कोरम नपुगेर स्थगित हुनुपरेको एउटा उदारहण देखिन्छ, विकास समितिको । ०७५ मंसिर ४ गते ११ बजे राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रगतिका विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको थियो । तर, १२ बज्दासमेत समिति सदस्य आइपुगेनन् । त्यसपछि समिति सभापति खड्काले अर्काे सूचना जारी नगरेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको जानकारी गराएकी थिइन् ।

प्रायः समिति बैठक तोकिएको समयमा बस्न सक्दैनन्, तोकिएको समयभन्दा आधा /एक घन्टा ढिलो बैठक बस्नु सामान्यजस्तै भइसकेको छ

कोरम नपुग्ने समस्या अहिले मात्रै हैन, विगतमा पनि हुने गरेको अनुभव सुनाउँछन् अर्थ समितिका समिति सदस्य कृष्णप्रसाद दाहाल । ०४८ र ०५६ को चुनावमा समेत सांसद चुनिएका थिए दाहाल । विगतमा बैठक बस्न एक चौथाइ सदस्य भए हुने समयमा त कहिलेकाहीँ कोरम पुग्नै समस्या रहने गरेको अनुभव सुनाउँछन् उनी । अब अहिले ५१ प्रतिशत नभई बैठकको कोरम नपुग्ने स्थिति बनाएकोमा उनले चित्त बुझाएनन् ।

भेटघाट, सवारी जामलगायत समस्याले पनि सांसद समयमै आइपुग्न गाह्रो भएको दाहालले बताए । ‘सांसदहरूलाई पनि गाह्रो छ । सार्वजानिक गाडी चढेरै आउने हो, सार्वजानिक यातायातको समस्या हामी सबैले देखेकै हो । विभिन्न ठाउँमा भेटघाट हुन्छ, जानैप-यो । पार्टी बैठक हुन्छ, पुग्नैप-यो,’ उनले थपे, ‘सांसदहरू पनि संसद्मा जागिर खान आएका हैनन्, जनप्रतिनिधि हुन् ।

जनताप्रतिको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने एउटा ठाउँ संसद् हो । तर, निर्वाचन क्षेत्रमा हुने कार्यक्रम पनि प्राथमिकतामा पर्ने गर्छन् । उहाँहरूको ‘लोयल्टी’ पनि जनता जहाँ जम्मा हुन्छन्, त्यहीँ हुन्छ । संसद्को कार्यक्रम प-यो भने पनि सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई नै प्राथमितामा राख्छन् । यो स्वाभाविक पनि हो ।’ असार ३ गते मंगलबार ‘शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति’को बैठक बिहान आठ बजे तोकिएको थियो ।  मेडिकल कलेजका सम्बन्धमा छलफल गर्न डाकिएको बैठकमा सांसद ढिलो गरी आएपछि पौने नौ बजे मात्रै बैठक बस्यो ।

०७५ मंसिर ६ गतेका लागि बोलाइएको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा गणपुरक संख्या पुग्ने गरी पनि सांसद आएनन् । ११ बजे बोलाइएको बैठक १२ बजेसम्म सांसद कुर्दैमा बित्यो । २५ जना समिति सदस्यमध्ये १० जनाको मात्रै समिति रह्यो । त्यतिवेला हरिबोल गजुरेलले सदस्यहरूको अनुपस्थितिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भनेका थिए, ‘हामीले परिवर्तनको प्रत्याभूति नै गराउन सकेका छैनौँ । पुरानै तरिकाले अघि बढिरहेका छौँ ।’बैठक ढिलो बस्ने समस्या प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा दुवैतर्फका समितिमा उस्तै छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका समिति    
१) अर्थ
२) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
३) उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित
४) कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार
५) कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत
६) महिला तथा सामाजिक
७) राज्य व्यवस्था तथा सुशासन
८) विकास तथा प्रविधि
९) सार्वजानिक लेखा
१०) शिक्षा तथा स्वास्थ्य

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतका समिति
१) दिगो विकास तथा सुशासन
२) विधायन व्यवस्थापन
३) प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन
४) राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतका सयुंक्त समिति 
१) संसदीय सुनुवाइ
२) राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन

समितिका बैठकमा उत्साह नै छैन
हरिबोल गजुरेल,कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति

हाम्रोमा नयाँ संविधान बन्यो । त्यसपछि सबै चिजमा सुधार हुनुपथ्र्याे । नयाँ व्यवस्थाले पुरानो समयलाई बोकेर हिँड्न सक्दैन । सार नयाँ भयो, रूप पनि नयाँ चाहियो । अहिले के भयो भने संविधान नयाँ आयो, तर रूप पुरानै भयो । रूप पुरानै भएपछि यसले कानुन निर्माणमा असर पु-याउँछ ।

सरकारले संसदीय समितिलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिन्छ भन्ने पनि प्रश्न छ । समिति पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । अनावश्यक रूपले जे पनि गरिदिने परिपाटी छ हाम्रोमा । समितिले जे मन लाग्यो त्यही निर्णय गरिदिन्छन् कहिलेकाहीँ । ‘पपुलारिटी’का लागि पनि त्यस्तो गरेको होला कि ! व्यवहारिक पक्षलाई ध्यान दिइँदैन ।समितिले भनेको कुरा सरकारले स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ (बाध्यचाहिँ हुँदैन) । समितिले व्यावहारिक कुरा उठायो भने पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरिदिने ट्रेन्ड पनि देखिएको छ । यो कारणले पनि समितिमा सदस्य आउन तत्परता देखाउँदैनन् ।

उता मन्त्री सोच्लान्, समितिले जे पनि कुरा उठाइदिन्छ । मन्त्री, कर्मचारीलाई जे पनि भनिदिने, समितिको समस्या हो । अर्कातिर समितिले सही कुरा उठाइसकेपछि त्यसलाई सरकारले आत्मसात गर्नुपर्ने हो । यो ‘ग्याप’ छ अहिले, सरकार र संसदीय समितिमा यसको अभाव छ । समिति बैठक ढिलो हुने, गणपुरक संख्या नपुग्ने कारण यिनै हुन् ।

सरकारले त्यसको जिम्मेवारी लिने हो भने प्रभावकारी हुने भयो । तर, यहाँ त के छ भने समितिले मन्त्रीहरूलाई बोलाउँछ, मन्त्री आउँदैनन्, कर्मचारी पनि आउँदैनन् । किन आउँदैनन् त भन्दा जे विषय पनि उठ्छ । कहिलेकाहीँ त गाली नै गरिदिन्छन्, हपार्छन्, मर्यादा उल्लंघन गर्छन् । समितिले त्यस्तो गर्नुहुन्न । सरकार र समिति दुवैमा समस्या भएपछि समितिमा भाग लिन सांसद र मन्त्री दुवै अनिच्छुक हुन्छन् । ‘के गइरहनु !’ भन्ने भावना पलाउँछ ।

समाजवाद भनेको सत्य हो । राम्रो कुराका लागि समाजवाद चाहियो भनिएको होला । राम्रो कुरा जसले ल्याए पनि सुनुवाइ हुनुप-यो । अनावश्यक रूपमा मान्छेलाई लाञ्छना, आरोप लगाउनु भएन । बोलेको सही कुराको सुनुवाइ पनि हुनुप-यो ।अहिले संसदीय समितिका बैठकमा उत्साह छैन । पुरानै ढाँचा/पारामा चलिरहेको छ ।

पुरानै ढंगले चल्ने भए यत्रो मिहिनेत गरेर ल्याएको संविधानको के अर्थ ? सरकारले पनि सांसदले शून्य समय, विशेष समयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदैन । संसद्मा उठेका चिजलाई त गम्भीरतापूर्वक लिनुप-यो नि । कार्यशैली, आचरण, तौरतरिका पुराना भए । नयाँ सिस्टमअनुसार नयाँ आचरण, नयाँ शैली बनाउँदै जानुपर्ने, तर त्यस्तो भइरहेको छैन । पुरानै संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास गरेर त हामी अघि पुग्न सक्दैनौँ । हामी आफैँले आफैँलाई सुधार्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।