सरकारको प्रतिरक्षा गर्न सत्तापक्षकै सांसद असमर्थ

सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको एकपछि अर्को विधेयक विवादित भइरहेको छ । प्रतिपक्ष दलका सांसदले ती विधेयकको चर्को विरोध गरिरहेका छन् । पछिल्लोपटक गुठी तथा मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले संसद् अवरोध गर्दा पनि सत्तारुढ सांसद मौन छन् । बरु गुठी विधेयक सरोकारवालाहरूसँग छलफलै नगरी ल्याइएको भन्दै काठमाडौं र ललितपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाकै सांसद असन्तुष्ट बनेका छन् ।

गुठी विधेयकमाथि छलफल सुरु नहुँदै ललितपुर–३ की सांसद पम्फा भुसालले विधेयक फिर्ता गर्न माग गरेकी छिन् । उता, काठमाडौंका सांसदहरू कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, रामवीर मानन्धर पनि सरकारसँग असन्तुष्ट छन् । गुठीसहित मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति थुप्रै सत्तारुढ सांसद असन्तुष्ट छन्, तर उनीहरूले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

संसदीय प्रक्रिया नै अघि नबढेको वेला सत्तारुढ सांसदको समर्थन नदेखिनु स्वभावित भएको नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ बताउँछन् । ‘अहिले त विधेयक दर्ता मात्र भएको हो, अघि बढिसकेकै छैन । संसदीय प्रक्रियाअनुसार विधेयक अघि बढेपछि मात्र संसद्मा छलफल सुरु हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विधेयकमाथि संशोधन हालिन्छ । त्यसपछि सम्बन्धित समितिमा जान्छ । अहिले त केही भएकै केही छैन । अनि सत्ता पक्षका सांसदहरूले कहाँ समर्थन देखाइदिनुपर्ने ? जसले प्रतिरक्षा गरेनन् भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले प्रक्रियै बुझ्नुभएनछ भन्नुपर्ने हुन्छ ।’

गत १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत भएयता नेकपा संसदीय दलको बैठक बसेको छैन । नेकपाभित्रका नेताहरूको गुट तथा उपगुटका कारण संसदीय दलको बैठकमा समेत एजेन्डाकेन्द्रित छलफल नहुने र सांसदहरूले आफ्ना मत खुलेर राख्न पाउने स्थिति नभएकाले सत्तापक्षको प्रतिरक्षा कमजोर बन्दै गएको सांसदहरू बताउँछन् ।

‘मिडिया काउन्सिल, गुठी विधेयक मात्र होइन, संसद्मा प्रस्तुत हुने सबै विधेयक पार्टीभित्र छलफल नभईकनै आउने गरेको छ । कतिपय महत्वपूर्ण विधेयक मन्त्रीलाई जे लाग्यो त्यही नै अन्तिम भन्ने हुन सक्दैन, त्यसैले हतारमा ल्याइएकैले काउन्सिल र गुठीसम्बन्धी विधेयकमाथि प्रश्न उठेको हो’, सांसद रामकुमारी झाँक्रीले भनिन्, ‘संसदीय दलमा हाम्रा कुरा सुनिन्न, एजेन्डामाथि छलफल हुन्न, डेढ/दुई घन्टासम्म लेक्चर सुन्न मात्र बोलाइन्छ ।’ यद्यपि बालुवाटार जग्गा र वाइडबडी विमान प्रकरणमा प्रतिपक्ष आफैँ विवादित बनेकाले उनीहरूको विरोधले खास अर्थ नराख्ने उनको भनाइ छ । अहिलेको कानुनले गुठीको प्रकृतिलाई सम्बोधन नगरेकाले विरोध हुनु स्वाभाविक भएको र आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन हुनुपर्ने झाँक्रीको तर्क छ ।

संसदमा योगेश भट्टराईको प्रश्न : हामी कस्तो मोडलतिर जाँदै छौँ ?

बजेटमाथिको छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूको आलोचना भएको छ । हामी परिष्कृत संसदीय व्यवस्थातिर जाँदै छौँ कि पुरानो मोडलतिर जाँदै छौँ भन्ने बहस हुन आवश्यक छ । विगतमा जसरी विनियोजन हुन्थ्यो, त्यसैले निरन्तरता पाएको छ । मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लानुभयो । जिल्लामा लानुभयो । पहुँचवाला नेताकोमा दिनुभयो भन्दा मन्त्रीले गुनासो गर्नुपर्ने देखिँदैन । विगतदेखि यस्तै परम्परा चल्दै आयो । संविधानको धारा ७६ को १० मा मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् भन्ने उल्लेख छ । पैसा बाँडफाँड गरिरहँदा मन्त्रीले यो कुरालाई राम्रोसँग हेरेनन् कि ?

बजेटमाथिको बहस : सत्तापक्षका सांसद झपट रावलको मौनधारण
सहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा विभेद भएको भन्दै सत्तापक्षका सांसद झपट रावलले संसद्मा मौनधारण गरे । सभामुखले पटकपटक बोल्न आग्रह गर्दा पनि उनले ‘बोल्ने विषय छैन सभामुख महोदय !’ भनेर टिप्पणी मात्र गरे । चार मिनेटको मौनधारणपछि उनले भने–सहरी विकास मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम पाना–पाना पल्टाएर हेरेँ । यसअघि नै मन्त्रालयको ढोका ढकढक्याएँ । मेरो क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी पुनर्स्थापित वादी समुदाय बस्नुहुन्छ । नेपालभरिको सबैभन्दा बढी मुक्त कमैया पुन:स्थापना शिविर मेरै क्षेत्रमा पर्छ । २३ जेठको हावाहुरीले धेरै जनता घरबारविहीन भएका छन् । अन्य ठाउँमा आवास पर्छ, तर लक्षित ठाउँमा सहरी विकास मन्त्रालयको आँखा पुग्दैन । मन्त्रीकेन्द्रित, नेताकेन्द्रित कार्यक्रम आएकाले यो विभेदकारी छ ।

पम्फा भुसालको आक्रोश : गुठियारमाथि दमन किन ?

बाजागाजा बजाएर शान्तिपूर्ण रूपमा गुठियारहरूले माइतीघरमा प्रदर्शन गर्दा प्रहरीले बल प्रयोग गर्‍यो । जनतामाथि दमन गरिएको छ । म यसको विरोध गर्न चाहन्छु । सरकारले के बुझ्न जरुरी छ भने रातो मछिन्द्रनाथको गुठी १७ सय वर्ष पुरानो हो । पुराना ऐतिहासिक सम्पदाहरू, संस्कृति, जात्रा गुठीबाट परिचालित छन् । गुठियारको राय सुझाब नलिईकन गुठी अन्त्य गर्ने जुन विधेयक ल्याइएको छ, त्यो फिर्ता लिइयोस् । गुठियारको भावना, मनोविज्ञान, भनाइ समावेश गरेर, सहभागी गराएर विधेयक ल्याउने परम्पराको थालनी गरियोस् ।

जनार्दन शर्माको विरोध : संघीयताको मर्मबोध भएन

संघीयताको मर्म बोध भएन । सामाजिक न्यायलाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा अहिले कर्मचारीको तलब बढाउने कुरा मिल्दै मिलेन । प्रतिशतमा लगेको कुरामा मेरो विरोध छ । फ्ल्याटमा बढाउनुपथ्र्यो । हिजो बेचिएका उद्योगलाई फिर्ता ल्याएर जनतासहितको सहभागितामा अगाडि बढाउने प्रस्ट नीति र कार्यक्रम खोइ ? अर्थमन्त्रीको ध्यान यतातर्फ जानुपर्छ ।

कृष्णभक्त पोखरेलको गुनासो  : चेपाङमाथि बजेटको उपेक्षा
चितवनमा रहेको चेपाङ बस्ती एकीकृत गर्नेगरी सरकारले बजेट ल्याउन सकेन । झन्डै ३३ प्रतिशतजति चेपाङ बस्ने निर्वाचन क्षेत्रको मान्छे म हुँ । जनता आवास कार्यक्रम र सुरक्षित आवास कार्यक्रमबाट केही राहत त पुग्यो, तर एकीकृत बस्ती नबसाएसम्म सेवा पु¥याउनै सकिन्न । प्रतिबद्धताका साथ बजेट आउन सकेन ।

टेकबहादुर बस्नेतको असन्तुष्टि : बजेट विनियोजन भद्रगोल

योजनाको संख्या भद्रगोल तरिकाले पठाइदिने त्यहाँ एक लाख, पाँच लाखका देखि २५ लाखका बजेट जुन ढंगले विनियोजन गरिएको छ, यो संघीयताको खिलाफ हो । संघीयताविरुद्धको कार्य हो । यसरी परिणाम आउँदैन । हामीले पुरानो धरातल छोड्न सकेनौँ । अर्थमन्त्रीले यसो नगर्नुस्, ज्यादती हुन्छ, संघीयताविरोधी हुन्छ भन्न सक्नुभयो कि भएन ? सहरी विकास मन्त्रालय बढी भद्रगोल छ, असन्तुलित छ, अन्यायपूर्ण छ ।

 कृष्णप्रसाद दाहालको टिप्पणी : जो मन्त्री हुन्छ, बजेट उसैको

जो मन्त्री हुन्छ, त्यसैकोमा बढी बजेट जाने सिस्टम छ । हामीले यो सिस्टममा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । मन्त्रीहरूले नै सोच्नुस्, तपाइ मन्त्री नहुँदा के हुन्छ ? अर्को मन्त्री हुँदा त्यतै लाने सिस्टमले हामी कता गइरहेका छौँ ?

 रामनारायण बिडारीको प्रश्न : सांसदलाई ६ करोड किन ?

सांसद भनेका नीति र विधि बनाउने औजार हुन् । सांसदको काम के हो ? कार्यकारणीको काम के हो ? वडाध्यक्ष किन बनाएको ? त्यसलाई कार्यकारिणी किन भनेको ? गाउँपालिका किन बनाएको ? संघीयता किन ल्याएको ? विकास निर्माणको सबै काम अब त्यहाँ हो । सांसदले अब हामीलाई गाह्रो भयो नि भन्नुपर्दैन । हामीले सही नगरी बजेट पास हुँदैन, तिम्रो गाउँमा आएको बजेट सबै मैले पठाएको हो भन्नु नि !

पहिले गाउँमा छड्के रेडियो भिरेर लाहुरे आउँदा केटाकेटी धुरिन्थे । किसिमकिसिमका चकलेट झिकेर दिन्थ्यो । अहिले सांसदलाई अर्थमन्त्रीले गाउँमा जाँदा त्यस्तै बनाइदिनुभएको छ । आयो सांसद भन्दै पछि लाग्ने र मलाई यति लाख र उति लाख भन्दै भन्ने अवस्था बनाइदिनुभएको छ । निर्वाचन क्षेत्रको विकासको नाममा सांसदलाई पैसा थप्दै जाने हो भने भोलि सांसदबाटै खर्बको बजेट खर्च हुने र कार्यकारणीको काम सिद्धिने दिन आउला ।

नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ भन्छन् -संसदमा प्रक्रियै बढेको छैन, सत्तापक्ष सांसदले कहाँ समर्थन गर्ने ?

संसद्मा दर्ता भएका विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षले संसद् अवरोध गरिरहँदा सत्तापक्षका सांसद मौन छन् । उनीहरूले सरकारको प्रतिरक्षा गर्न नसकेको विश्लेषण भइरहेको छ नि ? 

जसले त्यस्तो विश्लेषण गर्नुभएको छ, उहाँहरूले संसद्को प्रक्रियै बुझ्नुभएनछ भन्ने म ठान्दछु । किनभने अहिले त विधेयक दर्ता मात्र भएको हो, अघि बढिसकेकै छैन । संसदीय प्रक्रियाअनुसार विधेयक अघि बढेपछि मात्र संसद्मा छलफल सुरु हुन्छ । विधेयकमाथि संशोधन हालिन्छ । त्यसपछि सम्बन्धित समितिमा जान्छ । अहिले त केही भएकै केही छैन । अनि यो अवस्थामा सत्ता पक्षका सांसदहरूले कहाँ समर्थन देखाइदिनुपर्ने हो ? त्यसैले जसले प्रतिरक्षा गरेनन् भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले प्रक्रियै बुझ्नुभएनछ पो भन्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, सत्तापक्षकै सांसद पम्फा भुसालले गुठियारको सुझाब नलिई विधेयक ल्याइएकाले फिर्ता लिइयोस् भन्दै संसद्को ध्यानाकर्षण गराउनुभएको होइन र ? 
होइन, त्यस्तो कसैले केही बोलेको, भनेको जस्तो मलाई लाग्दैन ।

राज्य व्यवस्था समितिमा पनि लोकसेवा आयोगको भर्नाबारे नेकपाका सांसदहरूबीच मत बाझियो । सत्तारुढ सांसदकै असहमतिबीच सभापतिले भर्ना प्रक्रिया रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको घटनाले नेकपाको संसदीय दल नै फितलो भएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेन र ? 

यस्ता कुरा (संसदीय समितिले गर्ने निर्णय) हरू संसदीय दलले निर्धारण गर्दैन । यसमा पनि सबैभन्दा पहिला प्रक्रिया बुझ्नुपर्छ । विषय राज्य व्यवस्था समितिमा गइसकेपछि समितिले टुंगोमा पुर्‍याउने क्रममा सांसदहरूबीच राय बाझियो । त्यस्तो कहिलेकाहीँ हुन्छ । यो अचम्मको कुरा होइन ।

सांसदहरूले दलका नेता, उपनेतासँग समितिमा हुने छलफल र निर्णयबारे जानकारी गराउने प्रचलन त होला नि ?
उनीहरूले धेरै विषयहरूमा छलफल गर्छन्, राय लिन्छन् अनि आफँै निर्णयमा पुग्छन् । छलफल हुन्छ । नयाँपत्रिकाबाट