जेन–जी विद्रोहपछि संविधान संशोधनको बहस फेरि चुलिँदै

–समयमै निर्वाचन नभए संविधानको भविष्य संकटमा
–संविधान कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरू चुके

काठमाडौं ।जेन–जी विद्रोहले संविधान संशोधनको बहस पुनः चुलिँदै गएको छ । जेन–जीको विद्रोहसँगै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्र्यकारी प्रमुखको माग फेरि एकचोटि उठ्न थालेको छ । संविधानको दश वर्ष अभ्यासको पृष्ठभूमिमा देशका सबै शक्ति र पक्ष संविधान संशोधनको अन्तरवस्तुको विषयमा विभाजित रहे पनि संशोधनको मुद्दामा एकमत रहेका छन् ।

जेन–जी विद्रोहको बलमा गठित अन्तरिम सरकारले यही फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने तयारी अघि बढाएको छ । यस सेरोफेरोमा अहिले जेन–जी युवापुस्ताले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जानुपर्ने जनमत निर्माण गरिराखेका छन् । जनमतलाई संविधानमा सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षमा जेन–जीका युवाहरू छन् ।

विशेषतः जेन–जी पुस्ताले भ्रष्टाचार अन्त्य र शासकीय संरचना बलियो बनाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आएका हुन् । अर्कोतर्फ संविधान निर्माण गर्ने बेलादेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीको वकालत गर्दै आएको नेकपा (माओवादी) ले पनि अहिले त्यस विषयमा जनमत बनाउन पूरा कोसिस जारी राखेको छ । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई सुरुदेखि यो विषयको पक्षमा उभिँदै आउनुभएको छ ।

त्यतिमात्र होइन एउटा तप्काबाट प्रदेश खारेजीका मागहरू मसिनो रूपमा सुनिन थालेको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेका विषयलाई टेकेर प्रदेशको पुनः सीमांकन, धर्मनिरपेक्षको संकुचित परिभाषा तुल्याउनुपर्ने, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने माग पनि अर्कोतर्फबाट निरन्तर उठिरहेको छ ।

हुन त २०८१ असार १७ गते विघटित प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो दल नेकपा (एमाले) बीच मिलेर सरकार बनाउन २०८१ असार १७ गते भएको सातबुँदे सहमतिको बुँदामा एउटा बुँदा संविधान संशोधनको विषय पनि उल्लेख गरिएको थियो । यद्यपि, ती दलले सरकारमा हुँदा संविधान संशोधनको दिशामा सिन्कोसमेत भाँचेका थिएनन् । तथापि त्यसले संविधान संशोधनको बहसलाई फेरि एकचोटि सतहमा ल्याएको थियो ।

तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको विद्रोहका बाबजुद नेकपा (माओवादी)सहित नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) २०७२ सालमा अहिलेको संविधान जारी गर्ने मुख्य शक्तिहरू हुन् । जनता समाजवादी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, (लोसपा) जनमत र नागरिक लोकतान्त्रिक पार्टीले संविधान संशोधनको विषयलाई सुरुदेखि उठाउँदै आएका थिए ।
जेन–जी विद्रोहपछि पनि जानेर वा नजानेर वा विभिन्न तह र तप्काबाट संविधान संशोधनको बहसतर्फ मुलुकलाई धकेलेको छ । यस तथ्यलाई नियालेर हेर्न हो भने आगामी निर्वाचनको एउटा महत्वपूर्ण एजेन्डा संविधान संशोधनको बन्दै जाने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने संविधानविद् पूर्णमान शाक्य स्वीकार गर्नुहुन्छ ।

जेन–जी विद्रोहपछिको मुलुकमा सत्तापलट भएको छ । नागरिकहरू सम्मिलित अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । सरकार गठनसम्बन्धी संविधानमा उल्लेखित प्रावधानले काम गरिरहेको छैन । यस अवस्थामा संविधानमा ग्रहण लागेको स्थितिमा रहेको अधिवक्ता विकास भट्टराईको तर्क रहेको छ । ‘अहिलेको सरकारको बनोटलाई हेर्ने हो भने यो स्थिति संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा बाहिर रहेको छ’, संवैधानिक कानुनका जानकारसमेत रहेका भट्टराईले भन्नुभयो– ‘त्यसैले अहिलेको अवस्था भनेको चौबाटोमा उभिएको यात्रीझैं संविधान भविष्य रहेको सरह हो ।’

तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिवसका रूपमा मनाउँदै आएका छन् । अहिले पनि यो क्रम जारी छ । सरकार गठनको औचित्य सिद्ध गर्न संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएका नेपाली कांग्रेस र एमालेले जेन–जी विद्रोहपछि संविधान मिचेको भन्दै खबरदारी गर्ने जानकारी दिएका छन् ।

सरकारले तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन सके अहिले ट्रयाकबाट थोरै पर गएको संविधानलाई पुनः ट्रयाकमा ल्याउन सकिने संविधानविद् पूर्णमान शाक्यको भनाइ छ । ‘त्यसैले समयमै निर्वाचन हुनु अत्यन्त जरुरी रहेको छ । निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलहरूले सहयोग भने अनिवार्य रहन्छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘यदि निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले सहयोग गरेनन् र चुनाव हुन सकेन भने संविधानको भविष्य क्रमशः खतरामा पर्दै जाने छ । त्यो अवस्थामा वर्तमान सरकारको मात्र नभई स्वयं बहुदलवादी दलहरूको पनि असफलता ठहरिनेछ ।’

अहिलेको संविधानको भविष्य निर्वाचनमा निर्भर रहने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘निर्वाचन दलहरूको सहयोगी भूमिमामा भर पर्ने छ ।’ स्वच्छ र स्वस्थ निर्वाचनको वातावरण अभावमा निर्वाचन पछि धकेलिँदै जाने हो भने संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउन झन् झन् कठिन हुँदै जाने सम्भावना रहेको पनि संविधानविद् शाक्यको भनाइ छ ।

नेपालमा हरेक दश÷दश वर्षको अन्तरालमा संविधान नै फेरिँदै आएको छ । अहिलेको संविधान पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदै यसको भविष्यबारे संशयपूर्ण नजरले हेर्न थालिसकेको छ । संविधानबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन दुईपटक भइसकेको छ भने संविधानले भनेका जनताका मौलिक हकहरू अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा, आवासको अधिकार र समानताको अधिकारलगायत तमाम विषयमा संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप कार्यान्वयन हुनै सकेको छैन ।

राजनीतिक दलहरूको सत्ता प्राप्तिको लडाइँमा मात्र केन्द्रित हुँदा संविधानले परिकल्पना गरेको संस्थाहरूले राम्ररी काम गर्न नसकेको, नाफाखोर र बिचौलियाको स्वार्थपूर्ति गर्ने माध्यममात्र बनेको राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनालको तर्क रहेको छ । दलहरू सुधार नहुँदा अनेक विकृति जन्मिएको उहाँको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पनि संविधान कार्यान्वयनको पुनरावलोकन गरी आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ । ‘संविधानका केही संरचनात्मक र प्रक्रियागत समस्या छन्, त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने यो संविधानले परिणाम दिँदैन । जुन उद्देश्यले जुन संरचना खडा भए, नतिजा नदिने हो भने त्यो व्यर्थको अभ्यासजस्तो हुन्छ । संविधान कार्यान्वयन गर्न हुने बनाउने हो भने अबिलम्ब पुनरावलोकन र आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ’ – उहाँले भन्नुभयो । कुन कुन विषयमा पुनरावलोकन गर्ने हो त्यो विस्तृत छलफलको विषय रहेको पनि श्रेष्ठको कथन रहेको छ ।