सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन, सबै कर्जामा ३ प्रतिशत ब्याज अनुदान

काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०८२ संशोधन गरेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जामा लाग्ने ब्याज, बीमाशुल्क वा सुरक्षण शुल्कमा अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदा वाञ्छित भएकोले कार्यविधि संशोधन गरिएको हो ।
संशोधित कार्यविधि अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा ५ करोड रुपैयाँसम्म र महिला उद्यमशीलता कर्जा पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म प्रवाह गर्न पाउनेछन् ।
यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा स्वरोजगार कर्जा २० लाख रुपैयाँसम्म, शिक्षित युवा परियोजना कर्जा २० लाखसम्म र दलित समुदाय भगत उद्यमी विकास कर्जा २० लाख रुपैयाँसम्म दिन सक्नेछन् ।
स्टार्टअप कर्जाका लागि २५ लाख, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जाका लागि अधिकतम ५० लाख र प्राकृतिक विपद् पीडित निजी आवास निर्माण कर्जा ५ लाख रुपैयाँसम्म प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अब सबै कर्जामा ३ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने भएको हो । यसअघि महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशत, ५ करोडभन्दा माथिको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २ प्रतिशत माथि अनुदानको व्यवस्था थियो ।
सरकारले ३ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने कर्जा बैंकहरुले आधार दरमा १।५ प्रतिशत प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । आधार दरमा कर्जामा लाग्ने ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क र ऋणीले व्यहोर्नु पर्ने बीमाशुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप शुल्क लिन भने पाइने छैन ।