एसईई नहुने गरी नयाँ कानुनको तयारी

आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ६० र खुलाबाट ४० प्रतिशत शिक्षक नियुक्ति गर्ने सहमति
काठमाडौँ । सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको सहमति अनुसार धेरैजसो विषय सम्बोधन गदै संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । निजी स्कुल र प्रारम्भिक बालविकास कक्षा ९ईसीडी० सञ्चालनका विषयमा भने सहमति जुट्न सकेको छैन ।उपसमितिले सहमति नभएका विषय थाती राख्दै आइतबार समितिमा दफावार छलफलको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
एसईई परीक्षा नहुने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ६० र खुलाबाट ४० प्रतिशत शिक्षक नियुक्त गर्ने, प्रधानाध्यापक प्रदेशबाट प्रतिस्पर्धामा नियुक्त हुने र निजी विद्यालयलाई छात्रवृत्तिमा नियमन गर्ने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै शिक्षकको सरुवा ५ देखि ७ वर्षमा मात्र हुने, हरेक प्रदेशमा २ विशिष्ट श्रेणीको शिक्षक रहने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्ने र शिक्षकको आवधिक बढुवा सुनिश्चित गर्ने टुंगो लागेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटोछरितो टुंगो लगाउन भन्दै समितिले ८ चैतमा सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा दफावार छलफल गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले १८ चैतदेखि दफावार छलफल थालेको थियो ।

दफावार छलफल थालेको ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा तोकिएको थियो । ३० दिनमा ३९ वटा बैठक बसी उपसमितिले विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकेको विश्वकर्मा बताउँछन् । उपसमितिलाई प्रतिवेदन लेख्न भन्दै १० दिन म्याद थपिएको थियो । शुक्रबार प्रतिवेदन लेखन सकिएको उपसिमतिले जनाएको छ ।निजी विद्यालय र ईसीडी सञ्चालनका विषयमा समितिमा टुंगो लगाउने सांसदहरूको भनाइ छ । विधेयकमा निजी विद्यालयलाई कम्पनी मोडलमा अहिलेको अवस्थामै सञ्चालन हुन दिनुपर्ने उल्लेख छ । विधेयकका संशोधनकर्ता सत्तारूढ र प्रतिस्पर्धी सांसदले भने निश्चित अवधि तोकेर गैरनाफामूलक मोडल ९गुठी० मा लैजानुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

यस विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा नआएको र कति वर्षभित्र गुठीमा लैजाने भन्नेमा पनि सांसदबीच मतान्तर देखिएकाले सहमति जुट्न नसकेको छलफलमा सहभागी सांसद बताउँछन् । ‘विधेयकमा निजीलाई गुठीमा जान बाध्य नपार्ने प्रावधान छ, कतिपय सांसद सोही प्रावधानलाई निरन्तरता दिने पक्षमा हुनुहुन्छ,’ एक सांसद भन्छन्, ‘केहीले निश्चित वर्ष तोकेर गैरनाफामूलक ९गुठी० मा लैजानुपर्ने अडान लिनुभएको छ ।’ धेरैजसो सांसदले अहिले कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको विद्यालयमा पढ्ने समयावधि गणना गरेर १० देखि १२ वर्षभित्र गुठीमा लैजान बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेको सहभागी सांसदको भनाइ छ ।

निजी मेडिकल कलेजलाई १० वर्ष अवधि तोकेर गैरनाफामूलक व्यवस्थामा लैजाने चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान रहेको छलफलका क्रममा सांसदहरूले औंल्याएका थिए । केही सांसदले कम्पनी मोडलमा खुलेका निजी संस्थालाई गुठीमा लैजान नमिल्ने तर्क गरेका थिए भने केहीले अहिलेको अवस्थामा छाड्दा निजी विद्यालयको सिडिकेन्ट बढ्नेमा जोड दिएपछि यो विषय टुंगोमा पुग्न नसकेको हो ।

विधेयकले कम्पनी मोडलमा निजी विद्यालय स्थापना गर्न भने पूर्णतः रोक लगाएको छ । ईसीडी कक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्रै राख्ने र दुई वर्षको बनाउने विषयमा पनि सरकारको प्रस्ट दृष्टिकोण नआएकाले सहमति जुट्न नसकेको उपसमितिका सांसद बताउँछन् । निजी र सामुदायिक विद्यालयमा समान हुने गरी ईसीडी दुई वर्षको बनाउनेमा सांसदहरू एक मत देखिएका छन् । विद्यालय संरचनाभित्र ईसीडी राख्दा र दुई वर्ष बनाउँदा सरकारलाई व्ययभार बढ्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालय तयार देखिएको छैन ।

‘४ वर्षमा ईसीडीमा भर्ना हुने र ६ वर्ष पूरा भएपछि मात्र कक्षा १ मा भर्ना हुने व्यवस्था गर्न सांसदहरू लगभग सहमत छन्,’ एक सांसद भन्छन्, ‘ईसीडीलाई विद्यालय संरचनामा राख्दा शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्ने, कक्षाकोठा थप्नुपर्ने कारण देखाएर मन्त्रालय तयार देखिएन, सहमतिमै छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने कुरा भएको छ ।’

सरकार भने ईसीडीलाई स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने योजनामा छ । ३ वर्षसम्म विभिन्न नाममा पूर्वप्राथमिक कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका निजी विद्यालय सञ्चालक पनि समान दुईवर्षे बनाउनेमा सहमत छैनन् । गुठीमा जाने व्यवस्थामा पनि उनीहरूको असन्तुष्टि छ ।

उपसमितिमा विद्यालय तह कक्षा १२ रहेकाले कक्षा १० को एसईई परीक्षा राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालन नगर्ने सहमति जुटेको छ । कक्षा १० को परीक्षा विद्यालयले नै सञ्चालन गर्ने अर्का सांसदले बताए । विधेयकमा भएको सहमतिअनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने भएको छ । कतिपय सांसदले कार्यालय राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका थिए । विधेयकमा पेचिलोमध्येको एक अस्थायी तथा राहत प्रकृतिका शिक्षक व्यवस्थापनको विषयमा पनि टुंगो लागेको छ ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ६० प्रतिशत र खुल्लाबाट ४० प्रतिशत शिक्षक नियुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ५० प्रतिशत शिक्षक स्थायी गरिने प्रावधान राखिएको थियो । सरकारले शिक्षक महासंघसँगको ७५ प्रतिशत शिक्षकलाई आन्तरिक विधिबाट स्थायी गर्ने सहमति गरेको थियो । तर सांसदहरूले ६० र ४० प्रतिशतका आधारमा स्थायी गर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

परीक्षामा फेल भए ‘गोल्डन हेन्डसेक’ सहितको प्रचलित नियम कानुनअनुसार सुविधा दिएर बिदाइ गरिने व्यवस्था राखिएको सांसदहरू बताउँछन् । ४५ हजार राहतरअस्थायी प्रकृतिका शिक्षक छन् । शिक्षकको उक्त संख्यालाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गरेर आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराइनेछ ।

यस्तै, सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको चयन प्रदेशस्तरीय शिक्षक सेवा आयोगबाट हुनेछ । प्रदेशभरका शिक्षकबीच प्रतिस्पर्धा गराएर प्रअ सिफारिस गरिने र स्थानीय तहले नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘प्रधानाध्यापक विषयगत शिक्षक नहुने भनिएको छ,’ एक सांसद भन्छन् ।

निजी विद्यालयलाई छात्रवृत्तिमा कडाइ गर्दै नियमन गर्ने विषय पनि टुंगो लागेको छ । निजी विद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने प्रावधान रहे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । शिक्षकको सरुवा ५ वर्षमा मात्र हुने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । ५ वर्षमा स्थानीय तहस्तरमा हुने र ७ वर्षपछि मात्र प्रदेश तहस्तरमा सरुवा हुने भएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा २ जना विशिष्ट श्रेणीको शिक्षक रहने व्यवस्था भएको छ । अहिलेसम्म प्रथम श्रेणीसम्मका शिक्षक मात्र हुने व्यवस्था थियो ।

शिक्षकको आवधिक बढुवा १० वर्षमा हुने प्रबन्धसमेत गरिएको छ । विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्ने टुंगो विधेयकले लगाएको छ । अभिभावकको अध्यक्षतामा आधारभुत विद्यालयमा ७ सदस्यीय र माध्यमिक तहमा ११ सदस्यीय विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहनेछ । व्यवस्थापन समितिहरूको राष्ट्रियस्तरमा छाता संस्थाका रूपमा संघ रहन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षकहरूको शिक्षक महासंघले निरन्तरता पाउने व्यवस्था छ ।

२०८० भदौमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकमा १६१ सांसदले १ हजार ७ सय ५८ बुँदा संशोधन दर्ता गराएका थिए । शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै २९ दिनसम्म काठमाडौंमा सडक प्रदर्शन गरेपछि चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो ।

समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा, कांग्रेस सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले असार १५ भित्र विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनीहरूको प्रतिबद्धतासहित मन्त्रिपरिष्दबाट शिक्षकका वृत्ति विकाससम्बन्धी केही माग सम्बोधन भएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा टुंगो लागेका विषय

–एसईई परीक्षा नहुने

–जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने

–आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ६० र खुलाबाट ४० प्रतिशत शिक्षक नियुक्ति

–प्रतिस्पर्धामा फेल भए सुविधासहित बिदाइ

–प्रधानाध्यापक प्रदेशबाट प्रतिस्पर्धामा चयन

–प्रधानाध्यापक विषयगत शिक्षक नहुने

–निजी विद्यालयलाई छात्रवृत्तिमा कडाइ गर्दै नियमन

–शिक्षकको सरुवा ५ देखि ७ वर्षमा मात्र हुने

–प्रत्येक प्रदेशमा २ जना विशिष्ट श्रेणीको शिक्षक

–विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम

–शिक्षकको आवधिक बढुवा

-ekantipur