स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सफल हुन यी कुरामा ध्यान दिनुपर्छ

वित्तीय प्रशासन तथा आर्थिक अनुशासनसम्बन्धी जनकारी ः स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू निर्वाचित भएर आएको एक वर्ष पुगेको छ । एक वर्षमा उनीहरूले धेरै कामहरू गरेको भए पनि आमजनताको मन जित्नेगरी काम गर्न अझै बाँकी छ । जनताको अभिमतबाट प्रत्यक्षरूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू भएकाले सर्वप्रथम जनताले जुन विश्वास र भरोसामा यो जिम्मेवारी दिएका छन् । त्यसप्रति सदासर्वदा बफादार र इमान्दार रहनुपर्दछ । जनताको विश्वासमा कुठाराघाट नगर्ने अठोट गर्न जरुरी छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू आफनो कार्यकाल सफल र स्वच्छ बनाउनका लागि वित्तीय प्रशासनसम्बन्धी न्यूनतम कुराहरूको जानकारी राख्ने, अनुशरण र अनुपालन नै गर्नुपर्दछ ।वित्तीय प्रशासनभित्र पर्ने विषयहरू स् योजना तर्जुमा, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरीद व्यस्थापन, आयोजना व्यवस्थापन, राजस्व संकलन र श्रोतको प्रबन्ध, आम्दानी खर्चको अभिलेख र प्रतिवेदन, आन्तरिक नियन्त्रण, आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षण जस्ता कार्यहरू पर्दछन् ।योजना तर्जुमा स् प्रत्येक स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले आफनो स्थानीयतहको आवश्यकता र श्रोत तथा साधन र क्षमताको आधारमा सम्पन्न गर्न सकिने आयोजना तथा कार्यक्रमको वार्षिक खाका बनाई स्वीकृत गर्नु वेश हुनेछ । यदि, यसअघि योजना स्वीकृत भएको रहेछ भने पुनरावलोकन गरी नयां सन्दर्भ र परिबेशमा संशोधन परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

कम्तीमा आफनो कार्यकालमा सम्पन्न गर्न सकिने विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहका कामहरू समावेश गरी योजना बनाउनुपर्छ । विकास योजनाको खाका दीर्घकालको लागि पनि बनाउन सकिन्छ । यदि १०,१५,२० वर्षको लागि बनाउने हो भने दीर्घकालीन, आवधिक, वार्षिक योजना बनाइनुपर्दछ । यस्तो आवधिक योजनाको तर्जुमा गर्दा प्रत्येक वर्ष सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम र सो लक्ष्य तथा लागतसमेत एकिन गर्नुपर्छ ।

वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स् आवधिक योजनाको खाकाभित्र रही हरेक वर्षमा सम्पन्न गरिने कार्यक्रमहरू तय गर्नुपर्छ । यसरी तय गरिएको कार्यक्रमको आधारमा विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा लाग्ने रकम, जनशक्ति तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको आकलन गरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ । बजेट तर्जुमा गर्दा आम्दानी तथा खर्च दुवै वस्तुगत हिसाबमा प्रक्षेपण तथा अनुमान गर्नुपर्छ । बजेट तथा कार्यक्रमलाई आकर्षित बनाउनका लागि केही नाराहरू पनि राख्न सकिन्छ । जस्तै उदाहरणको रूपमा ः

१। सरकारी निजी साझेदारी स् स्थानीय अर्थतन्त्रमा बढोत्तरी
२। पुँजीगत खर्चमा अभिवृद्धि स् विकासद्वारा समृद्धि
३। रोजगारीको उत्सर्जन स् गरिबीको विसर्जन
४। उद्योगमा लगानी स् सर्वत्र आम्दानी
५। कृषिको विकास स् निर्यात र बेरोजगारीकोे निकास
६। हरियो वन स् नेपालको धन ।
७। विद्युत्को व्यापार स् सेतो सुनको उपहार
८। पर्यटनका पूर्वाधार स् विदेशी मुद्राको आधार
९।स्वास्थ्यको सेवा स् निरोगीताको टेवा
१०। शिक्षा क्षेत्रको नियमन स् सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन
११। सञ्चार प्रविधिको प्रयोग स् पेशा र सेवामा सहयोग ।
१२। भौतिक पूर्वाधार निर्माण स् विकास र समुन्नतिको प्रमाण ।

सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन स् विकास निर्माण वा सेवा प्रवाहको लागि सरकारीश्रोत र साधनहरू खर्च गर्दा प्रतिस्पर्धा, सहभागिता, स्वच्छता, पारदर्शिता जस्तातत्वहरू अनिवार्य मानिन्छ । स्थानीय तहबाट हुने खरिद कार्यहरू सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को परिधिभित्र रही सोही ऐन तथा नियमावलीमा ताकिउका प्रावधानहरूको पालना गरी खरिद गरिनुपर्दछ । त्यसैले, बजेट तथा कार्यक्रमसँगै खरिद योजना तथा खरिदका तरिकाहरूसमेत तय गरीएमा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजता आउने छ । अधिकांश स्थानीय तहबाट खरिदसम्वन्धी प्रक्रियाहरूको पालना भएको पाईदैन । विना योजना खरिद गर्नाले अनियमितता तथा गुणस्तर नभएका सेवा तथा वस्तु पाप्त हुने अवस्था रहन्छ । अधिकांश विकास निर्माण र सेवाका कार्यहरू सार्वजनिक खरिदका प्रक्रियाकै कारण अवरुद्ध र विवादित भएका छन् । यसतर्फ संवेदनशील भई ध्यान दिइनुपर्दछ ।

आयोजना व्यवस्थापन स् आवधिक योजना तथा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको आधारमा आयोजना वा विकास निर्माणका कार्यहरू छनैट गरिनु पर्दछ । विकास निर्माणका कार्यहरू गर्नका लागि साना तथा ठूला आयोजनाहरूको चक्रअनुसार व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ । आयोजना छनोट गर्दा लाभ लागतको आधारमा सम्भाव्यता भएको यकिन गरी बजेट व्यवस्था गरिनुपर्दछ । लागत अनुमान, डिजाइन, ठेक्का बन्दोबस्त, निर्माणका शर्तहरू जस्ता विषयमा विशेष ख्याल गर्नुपर्दछ । आयोजना व्यवस्थापनको सर्वाधिक महत्वपूर्ण पाटो भनेको नियमित अनुगमन र सुपरीवेक्षण तथा गुणस्तर नियन्त्रण भएकाले यसमा बढी ध्यान केन्द्रित गरिनु पर्दछ ।

श्रोतको प्रबन्ध र राजस्व संकलन स् स्थानीय तहका लागि आम्दानीका श्रोतहरूमा संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त समानीकरण, सशर्त र विशेष अनुदान तथा स्थानीय तहको आफनो आम्दानीका श्रोतहरू हुन । संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट निश्चित सूत्रका आधारमा अनुदानप्राप्त हुन्छ भने स्थानीय श्रोत जति बढी परिचालन गर्न सक्यो त्यति बढी आम्दानी गर्न सकिन्छ । त्यसैले, आयका श्रोतहरू यकिन गरी राजस्व प्रक्षेपण तथा संकलन गरिनुपर्दछ । स्थानीय तहहरूले आफनो स्थानीय श्रोतमा आत्मनिर्भर हुने व्यवस्था क्रमशः मिलाउनुपर्दछ ।

आम्दानी खर्चको अभिलेख तथा प्रतिवेदन स् स्थानीय तहको आर्थिक कारोबार सरकारी कारोबारअन्तर्गत पर्दछ । स्थानीय तहको आम्दानी तथा खर्चको अभिलेखांकनको लागि सूत्रको प्रयोग गरिन्छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा आर्थिक कारोबारको लागि एकजना लेखापालको व्यवस्था भएको हुनेछ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको जिम्मेवार अधिकृत र लेखापालको संयुक्त दस्तखतमा भुक्तानी आदेशमार्फत खर्च जनाउने व्यवस्था हुन्छ । जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी पर्चामार्फत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको नाममा सीधै भुक्तानी गरिने व्यवस्था छ । यस्तो आम्दानी तथा खर्चको नियमित अभिलेख तथा प्रतिवेदन तयार गरिनुपर्दछ ।

(लेखक महालेखापरीक्षक हुनुुहुन्छ )