कस्मिरमा भारतको जोखिमपूर्ण कदम

७० वर्ष पुरानो मुद्दा किनारा लगाउन मोदीको बोल्ड निर्णय, कस्मिरलाई ससर्त भारतको अधीनमा राख्ने संवैधानिक धारा खारेज

भारतमा स्वागत

संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई भारतका सर्वसाधारणले स्वागत गरेका छन् । त्यस्तै, सरकारमा नभएका दलहरूले पनि निर्णयको पक्ष लिएका छन् । राज्यसभामा विधेयक प्रस्तुत हुँदा भाजपाबाहेक, शिवसेना, अकाली दल, टिडिपी, टिआरएस, बिजु जनता दल र वाइएसआरसिपीले समर्थन गरेका छन् । विपक्षी बिएसपी, बंगालको सत्तारुढ त्रिणमूल कंग्रेस, दिल्लीको सत्तारुढ आम आद्मी पार्टीले समेत सरकारलाई साथ दिएका छन् । तर, कंग्रेस, आरजेडी, डिएमके र कस्मिरका क्षेत्रीय पार्टी नेसनल कन्फरेन्स र पिडिपी भने विपक्षमा उभिएका छन् । बिहारका मुख्यमन्त्री नितिशकुमारको जेडियु पनि विपक्षमा उभिएको छ ।

•  कस्मिरको राजधानी श्रीनगरमा संविधानको धारा १४४ लागू गरिएको छ । यो धारा लागू भएपछि चारजनाभन्दा बढीको संख्यामा हिँडडुलमा रोक लगाइएको छ । त्यस्तै, जम्मुमा कर्फ्यु लगाइएको छ । विश्वविद्यालयका छात्रावास पनि खाली गरिएको छ । यसअघि नै अमरनाथ यात्रामा गएका हजारौँ दर्शनार्थीलाई फर्काइएको थियो ।
•  श्रीनगरसहित कस्मिर इलाकामा मोबाइल र इन्टरनेट बन्द छ । श्रीनगरमा ल्यान्डलाइन फोनसमेत बन्द गरिएको छ । कस्मिरका पूर्वमुख्यमन्त्रीद्वय उमर अब्दुल्लाह र महबुबा मुफ्ती तथा क्षेत्रीय नेसनल कन्फरेन्सका अध्यक्ष सज्जाद लोन आइतबार राति घरमा नजरबन्द गरिएका थिए । सोमबार उनीहरूलाई हिरासतमा लगिएको छ ।
•  कस्मिरमा हिंसात्मक संघर्ष गर्दै आएका पृथक्तावादी समूहलाई भारतले आतंकवादी भन्छ र उनीहरूलाई पाकिस्तानले समर्थन गर्दै आएको भारतको भनाइ छ । ७० वर्षदेखि चल्दै आएको हिंसा समाप्त गर्न भारतले करिब सात लाख सेना परिचालन गर्दै आएको छ । तर, कस्मिरमा पृथक्तावादी मात्र होइन, भारतीय राष्ट्रियता र संविधानमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलहरू पनि प्रभावशाली छन् । नेसनल कन्फरेन्स र पिडिपीजस्ता दलका नेताले विधानसभामा निर्वाचन जितेर जम्मु–कस्मिरको सरकार चलाउँदै आएका थिए । तर, सरकारको नयाँ कदमले निर्वाचनबाट जम्मु–कस्मिरको सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने बाटो बन्द भएको छ । अब जम्मु–कस्मिरको शासन मुख्यमन्त्रीले होइन, केन्द्रीय गृह मन्त्रालयबाट खटाइएका उपराज्यपालले गर्नेछन् । त्यसैले वैधानिक राजनीति गर्न चाहने राजनीतिक दलहरू भूमिकाविहीन हुने र त्यसले अशान्ति बढाउन सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले मोदी सरकारको कदमलाई भारतीय विश्लेषकहरूले नै ‘जोखिमपूर्ण कदम’ भनेका छन् ।

भारतको कदमले कस्मिरमा के फरक पर्छ ?
जम्मु–कस्मिरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने संविधानको धारा ३७० भारतले खारेज गरेको छ ।  सन् १९५० मा संविधान जारी गर्दा नै यो धाराको व्यवस्था गरिएको थियो । सरकारको निर्णय र जम्मु–कस्मिरका राज्यपालको सिफारिसमा भारतका राष्ट्रपतिले निर्णय गरेपछि जम्मु–कस्मिर केन्द्रबाट शासित राज्य बनेको छ । साथै, जम्मु–कस्मिरअन्तर्गत रहेको लद्दाखलाई अलग क्षेत्र बनाउने विधेयक पनि संसद्मा दर्ता भएको छ । राज्यसभाले सोमबार नै सो विधेयक पारित गरेको छ । लोकसभामा पनि सरकारको बहुमत भएकोले विधेयक सजिलै पारित हुनेछ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार जम्मु–कस्मिरमा यस्तो फरक पर्नेछ :

•  अहिलेसम्म विधानसभाबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री प्रदेशको कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था थियो । अब प्रदेशको शासन सीधै केन्द्र सरकारको हातमा हुनेछ । राज्यको शासन चलाउन गृह मन्त्रालयले उपराज्यपाल खटाउनेछ ।
•  अहिलेसम्म जम्मु–कस्मिरको विधानसभाको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्थ्यो, अब अन्य प्रदेशको जस्तै पाँच वर्षको मात्रै हुनेछ । तर, विधानसभाले मुख्यमन्त्री छान्न पाउने व्यवस्था हटाइएको छ । अर्को राज्य लद्दाखमा भने विधानसभा नै हुनेछैन ।
•  अहिलेसम्म केन्द्रीय संसद्ले पारित गरेका कानुन भारतभर एकैपटक लागू भए पनि जम्मु–कस्मिरमा त्यहाँको विधानसभाले अनुमोदन गरेपछि मात्र लागू हुने व्यवस्था थियो । अब केन्द्रीय संसद्ले पारित गरेका कानुन जम्मु–कस्मिरको विधानसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने छैन ।
•  प्रदेशको अलग्गै झन्डा थियो अब त्यो पनि खारेज भएको छ ।
•  धारा ३७० अनुसार जम्मु–कस्मिरको जग्गा सो राज्यभन्दा बाहिरका बासिन्दाले किन्न नपाउने व्यवस्था थियो । अब हरेक भारतीय नागरिकले जम्मु–कस्मिरमा जग्गा किन्न पाउनेछन् ।
•  अहिलेसम्म जम्मु–कस्मिरको राज्य सरकारअन्तर्गतका जागीरमा स्थानीय नागरिकले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँथे । अब सबै भारतीयका लागि खुला हुनेछ ।
•  कस्मिरी महिलाले भारतीय नागरिकसँग बिहे गरेमा उनले कस्मिरी नागरिकको रूपमा पाउने सुविधा कटौती हुने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, कस्मिरी महिलाले पाकिस्तानी नागरिकसँग बिहे गरेमा उनले कस्मिरी नागरिकको रूपमा पाउने सुविधा कायम रहने र पाकिस्तानी पुरुष पनि कस्मिरी हुनसक्ने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्था रहने छैन ।
•  धारा ३७० को एउटा व्यवस्था भने कायम राखिएको छ । बाँकी रहेको कानुनी अंशअनुसार राष्ट्रपतिले कुनै पनि वेला कुनै पनि व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्नेछन् ।

पाकिस्तानमा विरोध

जम्मु–कस्मिरसम्बन्धी भारतको निर्णयविरुद्ध पाकिस्तान र उसको नियन्त्रणमा रहेको कस्मिरमा प्रदर्शन भएको छ । प्रदर्शनकारीले भारत फिर्ता जाऊ भन्ने नारा लगाएका छन् । त्यस्तै, पाकिस्तान सरकारले पनि भारतीय कदमको निन्दा गरेको छ । विदेशमन्त्री शाह मुहम्मद कुरेसीले भारतको निर्णयले संयुक्त राष्ट्रसंघमा भारतले प्रकट गरेको वचन उल्लंघन भएको र यसबाट क्षेत्रीय शान्तिमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएका छन् । भारतीय कदमबारे छलफल गर्न पाकिस्तानले मंगलबार दुवै सदनको संयुक्त बैठक बोलाएको छ । त्यस्तै, सेनाध्यक्षले कस्मिर क्षेत्रका वरिष्ठ सैनिक अधिकारीहरूको बैठक बोलाएका छन् । भारत नियन्त्रित कस्मिरका राजनीतिक दलले पनि विरोध गरेका छन् ।

नेपालले चनाखो भएर हेर्नुपर्छ
डा. दिनेश भट्टराई पूर्वराजदूत
यो भारतको आन्तरिक मामिला हो । तर, सोमबार भएको निर्णयको क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय आयाम छ । यसबाट पर्ने दूरगामी प्रभावलाई नेपालले सतर्कतापूर्वक हेर्नुपर्छ । कुनै वेला अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले विश्वको खतरनाक स्थान त्यसै भनेका होइनन् । कस्मिरबारे भारतले लिएको निर्णयको असर यो क्षेत्रमा पर्न सक्छ । क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राजनीतिका सन्दर्भमा हेर्दा यो क्षेत्रमा थप तनाव बढ्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

भारतीय सुरक्षा चासो बढ्छ
विनोज बस्न्यात
सेनाका पूर्वउपरथि
भारतले जम्मु कस्मिरमा मिश्रित जनसंख्याका लागि प्रोत्साहित गर्दै दीर्घकालीन शान्तिपूर्ण परिस्थिति निर्माण गर्न खोजेको देखिन्छ । परिणाम आजभोलिमै देखिँदैन । भारतको स्पष्ट सन्देश के हो भने भारत र पाकिस्तानबीचको मुद्दा समाधान भएको छैन । खुला सिमानाका कारण नेपालमा भारतको सुरक्षा चासो थपिने सम्भावना म देख्छु । हाम्रा गुप्तचर निकाय र प्रहरी अझ बढी चनाखो हुनुपर्छ । नेपाली सेनाले पनि परिस्थितिलाई नजिकबाट नियाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।नयाँपत्रिकाबाट