गृहमन्त्री नै भन्छन्, ‘विप्लवले चार कम्पनी सेना बनाइसके’

सोमबार संसदमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने, ‘जनसरकार र सेना गठन गरिसक्यो’विप्लव समूहले जनसरकारका रूपमा जनपरिषद् भन्ने संस्था गठन गरेको छ । उनीहरूले जनसेनाका रूपमा चार कम्पनी निर्माण गरेका छन् । यो समूहले केही वर्षयता सशस्त्र गतिविधि गर्दै आएको छ । यो समूहले संविधानविरोधी, कानुनविरोधी गतिविधि गरिरहेको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनदेखि नै यस्ता गतिविधि भइरहेका छन् । एनसेलका टावर तथा ठाउँठाउँमा विस्फोट गराएको पनि हामीले देख्यौँ । यो संगठनले देशव्यापी रूपमा विस्फोट गराउँदै आएको छ । अहिले उसको मुख्य निसाना उपत्यका बनेको छ । आइतबारको विस्फोटबाट चारजनाको मृत्यु भयो । आधा दर्जन घाइते भए । मृत्यु नागरिकको भएको छैन, यो समूहसँग आबद्धहरूको मृत्यु भएको हो ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले सोमबारको संसद् बैठकमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चार कम्पनी सैनिक दस्ता गठन गरेको बताए । तर, उनकै नेतृत्वको गृह मन्त्रालयसँग सो समूहका हिंसात्मक गतिविधि रोक्ने प्रस्ट योजना भने छैन । सैन्य दस्ता नै बनाइसकेको भनेर सूचना पाउँदा पनि गृहले त्यसविरुद्ध कुनै सुरक्षा रणनीति बनाउन ठानेको आवश्यक छैन । वास्तवमा विप्लव समूहप्रति सरकारको नीति नै प्रस्ट छैन । विस्फोटका घटना बढ्दै जाँदा सतर्क रहन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनेबाहेक गृहले यो प्रकरणमा विशेष योजना बनाउन सकेको छैन । उल्टो सरकारी संयन्त्रहरूलाई नै अलगथलग र कमजोर बनाइएको छ ।

विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयको आलोचना हुँदै आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायतले यसको विरोध गर्दै आएका छन् । एकातर्फ सरकारले राजनीतिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन भने प्रतिबन्ध लगाएर पनि उसका गतिविधि नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । प्रतिबन्धपछिका केही समय सो समूहका गतिविधि घटे पनि पछिल्लो समय उसले हिंसात्मक गतिविधि बढाउन खोजेको आइतबारका विस्फोटबाट प्रस्ट हुन्छ ।

पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी विप्लव समूहमाथि हठात् प्रतिबन्ध लगाइएको बताउँछन् । सकेसम्म सरकार लचक भएर व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आतंकवादी समूहकै रुपमा कारबाही गर्ने हो भने पनि सरकारले विशेष रणनीति बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । यसमा सरकारले कमजोरी गरेको प्रहरी अधिकारीहरू नै बताउँछन् । ‘नख्खु विस्फोटनपछि गृह मन्त्रालयले सो समूहलाई नियन्त्रण गर्न के योजना बनाएको छ रु’ एक प्रहरी अधिकारीको प्रश्न गर्छन्, ‘विस्फोट भएपछि केही दिन तात्ने र त्यसपछि कसैले वास्ता नै नगर्ने प्रवृत्ति छ ।’

यस्तो छ घाइतेहरूको बयान
आइतबारको विस्फोटमा मृत्यु हुने चारै जना विप्लवका कार्यकर्ता रहेको पुष्टि भएको छ । सरकार र सो समूह दुवैले यसको पुष्टि गरेका छन् । सुकेधाराको विस्फोटमा मृत्यु हुनेमा कालिकोटमा दीपेन्द्र विक, निरन्तर मल्ल र महान छन् । त्यस्तै घट्टेकुलोमा विस्फोटमा प्रज्वल शाहीको मृत्यु भएको छ । विप्लवले विज्ञप्ति जारी गरी सबैजना आफ्ना कार्यकर्ता भएको र उनीहरूको कसरी मृत्यु भयो भन्नेबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने बताएका छन् ।

घाइते भएकाहरू समेत सबै सोही समूहका कार्यकर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ । सुकेधाराको विस्फोटमा घाइते हुनेमा सुरेन्द्र महर्जन, हरिचन्द्र खड्का, पूर्ण खड्का र जीतकुमार ठाकुर छन् । घट्टेकुलोमा रवीन्द्र केसी तथा थानकोटको विस्फोटमा बुद्ध लामा र विक्रम लामा घाइते भएका छन् । उनीहरू सबै सोही पार्टीमा आबद्ध व्यक्ति भएको प्रहरीको भनाइ छ ।

सोधपुछमा आइतबार सुरेन्द्र महर्जनले टाइमर मिलाउने क्रममा बम पड्केको प्रहरीलाई बताएका थिए । तर, सोमबार सोधपुछ गर्दा दीपेन्द्र र महावीरले बोलाएपछि आफू सो सैलुनमा गएको र गएलगत्तै विस्फोट भएको बताएका छन् । ‘त्यहाँ हामी चार जना थियौं, दुई जना नयाँ केटा थिए, उनीहरूलाई म चिन्दिनँ, कसरी पड्कियो मलाई थाहा छैन,’ उनले भनेका छन् ।

त्यस्तै सैलुन सञ्चालक ठाकुरले पनि त्यहाँ आएका कसैलाई पनि आफूले नचिनेको दाबी गरेका छन् । आफ्नो सैलुनमा ल्याएर अरुले बम पड्काएको उनको भनाइ छ । तर, ठाकुरको पनि उनीहरूसँग चिनजान देखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

अनामनगरको विस्फोटमा घाइते भएका रविन केसीले साथीले बोलाएपछि आफू उनको कोठामा गएको र ढोकामा पुग्नेबित्तिकै बम पड्केको बताएका छन् । ‘म शान्तिनगरमा थिएँ, साथीले बोलाएपछि गएको । ऊ अलि वरसम्म लिन आएको थियो, स्कुटर घरभन्दा अलि परै राख भन्यो,’ उनले भनेका छन्, ‘म उसको कोठामा पुगेँ । कोठामा घुमेर बाहिरबाट छिर्नुपर्ने रहेछ, एउटा हातले ढोका समाएर जुत्ता खोल्दै थिएँ, ढ्यांग आवाज आयो । मलाई अस्पताल लैजाउ भन्दै चिच्याएँ, उनीहरूले नै मलाई अस्पताल ल्याएका हुन् । बमबारे मलाई केही थाहा थिएन ।’

त्यस्तै थानकोटको विस्फोटमा घाइते भएका बुद्ध र विक्रम लामाले पनि केही बताएका छैनन् । बुद्धले आफू धादिङ गएर मोटरसाइकलमा फर्कँदै गर्दा अर्को व्यक्तिले विस्फोट गराएको बयान दिएका छन् । त्यस्तै बुद्धले आफूलाई बोलाएर सामान बोक्न दिएको बयान विक्रमले दिएका छन् । सो सामान लिएर मोटरसाइकलमा चढेलगत्तै विष्फोट भएको उनको भनाइ छ ।

राज्यको सूचना संयन्त्रको वास्तविकता

१, प्रहरी  सुन तस्करीमा तारेखमा छुटेका अधिकारीलाई सूचना संकलन गर्ने जिम्मा

१० वर्षे द्वन्द्वको समयमा नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरो ९प्रतिआतंकवाद सेल० शक्तिशाली थियो । ‘अन्डरकभर अपरेसन’ गर्ने ब्युरोका प्रहरीलाई अन्य प्रहरीले समेत चिन्दैन थिए । कतिपय प्रहरी माओवादीको संगठनभित्रै घुसेर सूचना संकलन गर्थे । यो ब्युरोका प्रहरीलाई तालिममा अमेरिका र युरोप पठाइन्थ्यो । अहिले पनि राज्यविरुद्ध हुने अपराध, विद्रोह र आतंकवादसँग सम्बन्धित घटनाको सूचना संकलन गर्ने जिम्मा ब्युरोकै छ । तर, ब्युरो निष्क्रियजस्तै छ । कतिसम्म भने गत १० फागुनमा भएको नख्खु विस्फोटमा संलग्नलाई समेत स्थानीय प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पछिल्लो समय विशेष ब्युरोको नेतृत्वमा कुनै महत्वपूर्ण अनुसन्धान हुन सकेको छैन । प्रहरी नेतृत्व नै ब्युरोलाई सशक्त बनाउने पक्षमा देखिँदैन । ३३ किलो सुन काण्डमा जेलबाट छुटेका एसपी विकासराज खनाल, डिएसपी प्रजित केसी र सइ बालकृष्ण सञ्जेललाई ब्युरोमा खटाइएको छ । उनीहरूलाई निश्चित जिम्मेवारी दिइएको छैन ।

२,गुप्तचर स् प्रधानमन्त्रीमातहतको विभाग बढुवा र घटुवाको खेलमा व्यस्त
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहँदा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ९गुप्तचर० प्रभावकारी नभएको भन्दै गत वर्ष प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत लगिएको हो । तर, विभागको काममा प्रगति भएको छैन । सरकारले विप्लवको गतिविधि निगरानीमा विभागलाई खटाएको छ । तर, बन्दको मुखमा राजधानीका दर्जन ठाउँमा विस्फोट गराउने योजनाबारे उसले केही सुइँको पाएन । आइतबार तीन ठाउँमा बम पड्केपछि मात्रै योजना खुल्यो । विभागको नेतृत्व तहका अधिकारीलाई बढुवा र घटुवा गर्ने खेल चलिरहेको छ । शेरबहादुर देउवा सरकारले दरबन्दी थपेर बढुवा गरेका एआइजी यादव रेग्मी र डिआइजी मधु कार्कीलाई एक तह घटुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिइसकेको छ ।

३, सेना स् उपरथीको नेतृत्वमा ‘डिएमआई’ तर सेनाले सरकारलाई नियमित ब्रिफिङ गर्दैन

नेपाली सेनामा उपरथीको नेतृत्वमा ‘डिएमआई’ विभाग छ । यसले पनि सादा पोसाकमा गुप्तचर खटाउने गरेको छ । सेनाले प्राप्त गरेका सूचना नियमित रूपमा सरकारलाई ब्रिफिङ गर्ने चलन छैन, सुरक्षा बैठकहरूमा मात्र यस्तो विषयमा छलफल हुन्छ । प्राप्त सूचना सुरक्षा बैठकमा ‘सेयरिङ’ हुने गरेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डे बताउँछन् । तर, सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको सूचना नै फरक–फरक आउने गरेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ छ । सुरक्षा निकायहरूबीच गुप्तचरीबारे सहकार्य छैन ।

४, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय स् पहुँच नहुने कर्मचारीलाई थन्क्याउने अड्डा

सबै सुरक्षा निकायले प्राप्त गरेको सूचना संकलन गरेर विश्लेषणसहित एकीकृत रूपमा सरकारलाई दैनिक रूपमा रिपोर्ट बुझाउने निकाय हो– राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय । सरकारलाई सुझाब दिने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् पनि प्रभावकारी छैन । यो सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान विभागका ‘निरीह’ कर्मचारी थन्क्याउने कार्यालय बनेको छ । प्रधानसेनापतिले नरुचाएका उपरथीलाई परिषद् सचिवालयको नेतृत्व दिने चलन छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका पनि पहुँच नभएकाहरू सरुवा भएर त्यहाँ पुग्ने गरेका छन् । प्रहरी एकेडेमीमा विवादमा परेपछि एआइजी धीरु बस्न्यातलाई हालै ‘कारबाही’स्वरूप त्यहाँ पठाइएको थियो । पत्रिका पढेर त्यसकै विश्लेषण गर्नेबाहेक सरकारलाई कुनै महत्वपूर्ण सुझाब परिषद्ले दिने गरेको छैन । सरकारले नै परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउन कुनै पहल गरेको छैन ।

आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल भन्छन्, ुप्रहरी बलियो भएकैले घरबाहिर बम पड्काउन सकेननआइजिपी सर्वेन्द्र खनाल
विप्लव समूहका हिंसात्मक घटना बढेका छन्, तर सूचना र सुरक्षामा प्रहरी कमजोर देखिएको छ । प्रहरीलाई सरकारको कस्तो निर्देशन छ रु तपाईंहरूको आफ्नै कस्तो योजना छ ?
प्रहरीसँग प्रस्ट योजना छ । योजनाअनुसार नै हामीले काम गरिरहेका छौँ । हाम्रो योजनाकै कारण उनीहरूले घरबाट बाहिर निस्किएर विस्फोट गर्न नसकेका हुन् । प्रहरीको उपस्थितिले नै घरभित्रै उनीहरू आत्तिएर बम पड्किने अवस्था आएको छ । प्रहरी बलियो भएकाले नै सर्वसाधारणलाई लक्षित गरेर विस्फोट गर्ने उनीहरूको योजना असफल भएको हो ।

शृंखलाबद्ध विस्फोटपछि गुप्तचर संयन्त्रमा प्रश्न उठेको छ नि ? 
गुप्तचरकै कारण उनीहरूका सयौँ नेता र कार्यकर्ता पक्राउ गरेका छौँ । हिजो पनि कोटेश्वरमा कुकरसहित सातजना पक्राउ गर्न सफल भएका छौँ । त्यसकारण गुप्तचर कमजोर भन्न मिल्दैन । प्रहरीले आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेकै छन् । कमजोर भएका छैनन् । स्रोतसाधनको समस्याका बाबजुद प्रहरी आफ्नोतर्फबाट शान्तिसुरक्षा कायम गर्न लागिपरेकै छ ।

पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी भन्छन्, :विप्लवलाई दपेट्ने होइन, समेट्नुपर्छु

विप्लव समूहलाई कसरी परिभाषित गरिएको हो भन्ने नै प्रस्ट छैन । राजनीतिक रूपमा प्रतिबन्धित भनिएको छ । तर, कानुनी रूपमा के हो स्पष्ट छैन । प्रतिबन्ध नै लगाउने हो भने आतंकवादी समूह ऐन लगाउनुपर्छ । दोस्रो पाटो भनेको हाम्रो सहरी सुरक्षाको कुनै रणनीति नै छैन । प्रहरीलाई मात्र गाली गरेर हुँदैन । प्रहरीले सक्दो गरिरहेको छ । जहाँसम्म गुप्तचर निकायको कुरा छ, यसमा विस्तृत जानकारी हुन आवश्यक छ । सरकार र विप्लव समूहबीच प्रतिशोधजस्तो देखिन्छ । यो गलत छ । सरकारले अधिकतम लचकता अपनाउनुपर्छ । दपट्ने होइन, समटेर अघि बढ्नुपर्छ ।