सत्ताको सिँढी चढेर कमाइएको सम्पत्तिको हिसाब किताब सुरु

–सुशासनतर्फको कठोर कदम

काठमाडौं । देशमा सुशासन स्थापनाको बहस शब्दमा सीमित भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेन) नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने दिशामा एउटा साहसी कदम अघि बढाएको छ । सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गर्दै विगत दुई दशकमा राज्यसत्ताको केन्द्रमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित पाँच सदस्यीय आयोगले बुधबार केशरमहलस्थित पुरानो शिक्षा मन्त्रालय रहेको भवनमा कार्यालय स्थापना गरी काम थालेसँगै अब शक्तिशालीहरूको सम्पत्तिमाथि राज्यको प्रत्यक्ष निगरानी सुरु भएको सन्देश गएको छ । आयोगमा पूर्वन्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन् । सरकारले सो आयोग गत २ वैशाखमा गठन गरेको थियो ।

आयोगका अध्यक्ष भण्डारीले बुधबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गर्नुभएको छ भने सदस्यहरूलाई अध्यक्ष भण्डारीले शपथ गराउनुभएको हो ।

नेपाल सरकारमा मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले आयोगले स्वायत्त रहेर निष्पक्षतापूर्वक काम गर्ने र आयोगलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण जनशक्तिको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो सरकारले तोकेको कार्य सर्तअनुसार आयोगले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको छ, सरकारले आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नासाथ आयोगले पूर्ण गतिमा काम अघि बढाउँछ । सरकारले आयोगलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन कुनै कसर बाँकी राख्दैन ।

आयोगले आगामी सोमवारदेखि नै आफ्नो कामलाई द्रुत गतिका साथ अघि बढाउने जनाइएको छ ।
आयोगले आ.व. २०६२÷६३ देखि आ.व. २०८२÷८३ सम्मको अवधिमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, पूर्व मुख्यसचिव, सचिव, राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारीदेखि लिएर आकर्षक कार्यालयमा कार्यरत खरिदार–सुब्बासम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिब १० देखि १२ हजार व्यक्ति अनुसन्धानको दायरामा पर्नेछन् ।

यो संख्यामात्र होइन, यसको दायरा र प्रभाव पनि उत्तिकै ठूलो छ । राज्यका नीति निर्माण तहदेखि कार्यान्वयन तहसम्मका व्यक्तिहरूलाई एउटै फ्रेममा राखेर छानबिन गर्नु आफैंमा नेपालको इतिहासमै दुर्लभ अभ्यास हो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको आयोगलाई अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रको नाममा ल्याउन सिफारिस गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ । यदि, यो अधिकार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग भयो भने, भ्रष्टाचारको आर्थिक जरा नै काट्ने सम्भावना बलियो बन्न सक्छ ।

जाँचबुझ ऐन २०२६ बमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको यस आयोगको कार्यसम्पादन सर्त (टीओआर) समेत स्वीकृत भइसकेको छ । आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवारको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी सूक्ष्म जाँचबुझ र अध्ययन गर्नेछ ।

आयोगले कुनै पनि व्यक्तिको अनुसन्धान सम्पन्न हुनासाथ प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ, जसलाई सरकारले ४५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

आयोगले लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य जुनसुकै माध्यमबाट पनि उजुरी संकलन गर्नेछ ।
आयोगलाई छानबिन कार्य सहज भने छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार सम्पत्ति लुकाउने नयाँ–नयाँ तरिका अपनाइएकाले वास्तविक स्रोत पहिचान गर्न कठिन हुने देखिएको छ । कतिपय अवस्थामा आफ्नै प्रशासनिक संरचनाबाट असहयोग हुने सम्भावना समेत औंल्याइएको छ ।

यही चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै आयोगले दक्ष जनशक्ति, प्रविधि र बाह्य विज्ञहरूको सहयोग लिएर अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको छ ।नेपालमा विगत दुई दशकमा भएका ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, वाइडबडी विमान खरिद काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, पतञ्जली जग्गा विवाद तथा अन्य जग्गा अतिक्रमणका घटनाहरूमा उच्च तहका व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिएको थियो ।यस्ता काण्डहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाए पनि अवैध सम्पत्ति पूर्ण रूपमा जफत गरेर राष्ट्रको नाममा ल्याउने कार्य भने अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन ।

यही सन्दर्भमा नयाँ गठन भएको आयोगप्रति जनअपेक्षा असाधारण रूपमा बढेको छ । यो आयोग केवल व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने संयन्त्रमात्र होइन, राज्य व्यवस्थामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको नयाँ मानक स्थापित गर्ने अवसर पनि हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार यदि आयोगले निष्पक्ष, निर्भीक र प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्यो भने भ्रष्टाचारबाट कमाइएको सम्पत्ति राष्ट्रको ढुकुटीमा फर्किनेछ भने भविष्यमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिमा मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना हुनेछ । यसै गरी राज्यप्रति जनविश्वास पुनः स्थापित हुने आधार तयार हुनेछ

तर, यदि राजनीतिक दबाब, प्रशासनिक अवरोध वा इच्छाशक्तिको अभावका कारण यो अभियान कमजोर बन्यो भने, यो अर्को ‘कागजी प्रयास’मा सीमित हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको विज्ञहरुको विश्लेषण छ ।

सन्देश के जान्छ ?
विज्ञहरूले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको सुरुवातले अब सत्तामा पुगेपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता स्वीकार्य नरहेको सन्देश दिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार यो केवल छानबिन होइन, यो राज्यको तर्फबाट थालिएको भ्रष्टाचारविरुद्धको औपचारिक घोषणा हो । यो अभियान इतिहास बदल्ने मोड बन्छ कि फेरि निराशाको अर्को अध्याय ? त्यो भने आयोगको आगामी दिनको कार्यशैली र निष्कर्षले देखाउने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

सरकारले तोकेको कार्य सर्तअनुसार आयोगले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको छ, सरकारले आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नासाथ आयोगले पूर्ण गतिमा काम अघि बढाउँछ । सरकारले आयोगलाई साधन स्रोतसम्पन्न बनाउन कुनै कसर बाँकी राख्दैन ।
सुमनराज अर्याल
मुख्य सचिव, नेपाल सरकार

यो समाचार आजको नेपालसमाचार पत्र प्रकाशित भएको छ ।