मुआब्जाविनै व्यक्तिको जग्गामा सडक विस्तार

सरकारले ०३० सालमा कलंकी–नागढुंगा सडकलाई १६ मिटर बनाउँदा सडकमा परेका घरजग्गाको मुआब्जा दियो । तर, त्यही सडकलाई ०७२ सालमा दायाँबायाँ थप ३÷३ मिटर विस्तार गर्दा ठाउँ खाली गर्न निर्देशन दियो । नागरिकलाई सम्पत्तिको अधिकार दिएको सरकारले करोडौँको घरजग्गा विनामुआब्जा छाड्न भनेपछि स्थानीय झस्किए ।
चन्द्रागिरि नगरपालिका–८ का सानु श्रेष्ठसहित ४७ स्थानीय सडकले मासिने घर÷जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्चले २ असोज ०७४ मा उनीहरूको पक्षमा फैसला ग¥यो । फैसलामा भनिएको छ, ‘जग्गा प्राप्ति नै नगरी बल प्रयोग गर्नु सम्पत्तिमाथिको हस्तक्षेप भएको, कानुनी राज्यको सिद्धान्त र मान्यताविपरीत हो ।’
कलंकीमा जस्तै सातदोबाटो-गोदावरी, कलंकी–नागढुंगा, चाबहिल–साँखुलगायत सडकका स्थानीयले पनि सामूहिक मुद्दा दर्ता गराए । सर्वोच्चले जग्गाको समेत मुआब्जा दिएर मात्रै सडक विस्तार गर्न सरकारलाई आदेश दियो । तर, सरकारले सर्वोच्चको फैसला टेरेन । बरु मुआब्जा दिनुको सट्टा सडक विस्तार योजनाबाटै पछि हट्यो, र खाली भएका ठाउँमा मात्रै सडक विस्तार बढायो ।
सडकलगायत सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्दा व्यक्तिको सम्पत्ति हस्तक्षेप हुने गरेको भन्दै कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–११ का सान्त्वना सुवेदी र बुढानीलकण्ठका सुनीता पौडेलले सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरे । रिटमाथि १६ साउन ०७५ मा सर्वोच्चले सार्वजनिक सरोकारको कामका लागि व्यक्तिको जग्गा प्रयोग गर्दा मुआब्जा दिन फैसला ग¥यो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानमा व्यक्ति तथा नागरिकको सम्पत्ति र आवासको हक प्रत्याभूत गरिएकोले ती हकको हरदम संरक्षण गरिनुपर्ने ।’
सरकारले सडक निर्माण र विस्तार गर्दा व्यक्तिका निजी सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । सडक विस्तार गर्दा उपयोग हुने जग्गा पूर्वप्राप्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत सरकारले व्यक्तिका जग्गा र निजी सम्पत्तिमाथि धावा बोल्दै आएको हो । सरकारको यस्तै रबैयाका कारण काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य सडक विस्तारले गति लिन सकेको छैन । सडक विस्तार नहुँदा साँघुरा सडकमा सवारी जाम र दुर्घटना दर बढेको छ ।
उपत्यकामा सडक निर्माण र विस्तार गर्दा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले ठाउँ खाली गराउँदै आएको छ । तर, प्राधिकरणले भौतिक संरचनाको मात्रै क्षतिपूर्ति दिन्छ, जग्गाको मुआब्जा दिँदैन । स्थानीयले जग्गाको मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले मुआब्जा दिन नसकिने भन्दै प्राधिकरणमार्फत भत्काइने संरचनाको क्षतिपूर्ति दिन थालेको थियो । त्यो पनि यस वर्ष रोकिएको छ । बजेट नहुँदा सडकका लागि ‘घर भत्काउन र जग्गा दिन तयार छु’ भनेर सर्वसाधारणले निवेदन दिँदासमेत प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति दिन सकेको छैन ।
काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले ०७२ सालयता डेढ वर्षदेखि अढाई वर्षभित्र सक्ने गरी ठेक्का लगाएका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका नौवटा सडक विस्तार हुन सकेका छैनन् । आयोजनाले काठमाडौंका सडकलाई २२ मिटर तथा ललितपुर र भक्तपुरका सडकलाई २० मिटर चौडासहित कालोपत्रे गर्न ठेक्का लगाएको थियो । तर, पटक–पटक म्याद थप भइसक्दासमेत सडक विस्तार हुन सकेन । आयोजनाप्रमुख अर्जुनप्रसाद अर्याल भन्छन्, ‘अहिलेसम्म जति विस्तार भयो, त्यति नै हो, बाँकी ठाउँमा उपलब्ध भएकै ठाउँमा कालोपत्रे गर्ने तयारी छ ।’
ल ल ल
सरकारले जहाँ–जहाँ सडक विस्तार गरिरहेको छ, त्यहाँ पहिल्यै नैै जग्गा प्राप्ति गर्दैन । वर्षौँअघि बनिसकेका कतिपय सडक अझै व्यक्तिको नाममा रजिस्ट्रेसन छन् । मालपोत कर पनि उनीहरू तिरिरहेका छन् । सूर्यविनायक नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र सापकोटा भन्छन्, ‘उपत्यकामै अझै कतिपय सडक व्यक्तिका नाममा छन्, सडक विस्तार गर्दा पूर्वस्वीकृति लिइन्छ, तर जग्गाप्राप्तिको सुनिश्चितता गरिँदैन ।’
ल विस्तार हुन नसकेका सडक
मापदण्डबमोजिम विस्तार गर्न ठेक्का लागे पनि स्थानीयले जग्गा नदिँदा उपत्यकामा करिब ११ अर्ब लागतका नौ सडक विस्तार हुन सकेका छैनन् । पूर्वयोजनाअनुरूप मापदण्डबमोजिम सडक विस्तार हुन नसक्ने भएपछि भत्किएर क्षतविक्षत बनेका सडक उपलब्ध भएकै ठाउँमा कालोपत्रे गर्ने गरी अघि बढेको आयोजनाका इन्जिनियर विश्वविजयलाल श्रेष्ठ बताउँछन् ।
सरकारले कलंकी–थानकोट र चाबहिल–साँखु सडकलाई साउन ०७५ मा यथास्थितिमै कालोपत्रे गर्न निर्देशन दियो । तर, अहिले पनि सडकको अवस्था सुध्रिसकेको छैन । भक्तपुरको पेप्सीकोला–सल्लाघारी सडक (४.५ किमि), ललितपुरको कर्मनाशा–गोदावरी (७.६ किमि), इमाडोल–लामाटार (७.२१५ किमि), ढोलाहिटी–सरस्वतीकुण्ड (१३.०१ किमि), नख्खुखोला–भैँसेपाटी–बुङ्मती (५.०७ किमि) र जोरपाटी–सुन्दरीजल (७ किमि) सडक मापदण्डबमोजिम जग्गा खाली नहुँदा विस्तार भएका छैनन् ।
उपत्यका विकास प्राधिकरणले पछिल्ला सात वर्षमा क्षतिपूर्ति र मुआब्जाका लागि मात्रै अहिलेसम्म १ अर्ब १८ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ खर्चिएको छ । प्राधिकरणले घर भत्काउँदा क्षतिको मूल्यांकन गरी सरकारी दररेटमै उपलब्ध गराउँदा पनि एकै परिवारलाई तीन करोड रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिएको छ । क्षतिपूर्ति लिनेमा उपत्यकाका चाबहिल, बौद्ध, जोरपाटी, गोकर्णेश्वर, बुढानीलकण्ठ, कालोपुल, रातोपुल, डिल्लीबजार, पुरानो बानेश्वर, बत्तिसपुतली, गौशाला, सिफल, सामाखुसी, सानोठिमी, चापागाउँलगायत क्षेत्रका छन् ।
ल निवेदन धमाधम, बजेट अभाव
सडक विस्तारका लागि घर भत्काएर क्षतिपूर्ति लिई सहयोग गर्न चाहनेहरूबाट प्राधिकरण र अन्तर्गतका जिल्ला आयुक्त कार्यालयले निवेदन लिन छाडेका छैनन् । ‘हामी आफैँ घर भत्काउँदैनौँ, सडक विस्तारका लागि घर भत्काउन तयार छौँ, भन्ने निवेदनपछि बल्ल प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ काठमाडौं आयुक्त कार्यालयका शाखा अधिकृत सुरेश रेग्मी भन्छन्, ‘घरधनीको स्वीकृतिपछि मात्रै प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति दिन्छ, र घर भत्काउँछ ।’
रेग्मीका अनुसार अहिले पनि सडक विस्तार क्षेत्रका सर्वसाधारणले क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिइरहेका छन् । ‘निवेदनचाहिँ आउन छाडेका छैनन्, बजेट आएपछि उपलब्ध गराउने सहमतिमा निवेदन लिएका छौँ,’ भक्तपुर जिल्ला आयुक्त ईश्वर जोशी भन्छन्, ‘मुआब्जा दिएरचाहिँ अब उपत्यकामा सडक विस्तार सम्भव छैन ।’ भक्तपुरमा मात्रै सयभन्दा बढी क्षतिपूर्ति माग गरिएका निवेदन थन्किएका छन् ।
प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमा क्षतिपूर्ति वितरणको कार्यक्रम नरहेको प्रवक्ता केशव न्यौपानेले बताए । उनी भन्छन्, ‘हामीले सरकारले कानुन र बजेट दुवै दियो भने मुआब्जा उपलब्ध गराउने हो, पहिले केही वर्ष क्षतिपूर्ति बाँडियो, तर यसपालि क्षतिपूर्तिका लागि समेत बजेट प्राप्त भएको छैन ।’नयाँपत्रिकाबाट