सर्वोच्चले पहिले भनेको थियो, ‘आमा सत्य, बुवा विश्वास’ अहिले भन्यो, ‘परम्परागत कथन अवैज्ञानिक, दुवै सत्य’

न्यायाधीश :  बलराम केसी र सुशीला कार्की

इजलास :  संयुक्त

मुद्दा :  नाता कायम गरी अंश
फैसला मिति :  २०६७ जेठ ११
फैसला : कुनै जातकको पितृत्वको विवादमा आमाको भनाइले महत्वपूर्ण स्थान रहन्छ। अन्य कुरासँग बाझिदैन र परिस्थितिजन्य कुराहरूले समर्थन गर्दछ भने आमाको भनाइलाई नाताको विवादमा महत्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ।

०००
न्यायाधीश :  विनोद शर्मा र टेकप्रसाद ढुंगाना
इजलास :  संयुक्त
मुद्दा :  नाता कायम गरी अंश
फैसला मिति :  २०८१ मंसिर १६

फैसला : बच्चाको सन्दर्भमा ‘आमा सत्य हो र बुवा विश्वास हो भन्ने परम्परागत कथनलाई आधुनिक विज्ञान र प्रविधिको विकासले उक्त कथन अवैज्ञानिक र भ्रम फैलाउने समाजको मनोगत विश्वासमा आधारित रहेको पुष्टि गरिसकेको छ। डीएनए गुण परीक्षण पद्धतिबाट पितृत्व निर्धारण गर्ने हालसम्मको सबैभन्दा प्रमाणिक, वास्तविक एवं यथार्थ (एक्युरेट) वैज्ञानिक पद्धतिको रूपमा स्वीकार गरिएको छ भने यसको प्रमाणिकता लगभग शतप्रतिशत ९९ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको मानिएको छ।

सन्तानलाई जन्म दिने आमा भएकाले पहिचानको पहिलो र भरपर्दो स्रोतका रूपमा आमालाई लिइन्छ। आमाले दिएको आधार विश्वासिलो भएमा अन्य प्रमाणको समेत जरुरत पर्दैन। आमाको भनाइ नै विरोधाभास भएपछि के गर्ने ? सर्वोच्च अदालतले यस्तै एक मुद्दामा पछिल्लो पटक डीएनए परीक्षणलाई विश्वास गरेको छ।

१४ वर्षको अन्तरालमा सर्वोच्च अदालतबाटै कानुनको व्याख्यामा नयाँ नजिर स्थापित भएको छ। ०८१ मंसिर १६ गते सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अंशसम्बन्धी मुद्दामा मातृत्व र पितृत्व निर्धारणका लागि डीएनए परीक्षणलाईलाई विश्वासिलो मानेको छ। २०६७ जेठ ११ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र सुशीला कार्कीले राजीव गुरुङविरुद्ध नीति गुरुङको मुद्दामा पितृत्वको विवादमा आमाको भनाइले महत्वपूर्ण स्थान रहने फैसला गरेको थियो।

२०५७ सालमा प्रेम बसी करणी लिनुदिनु भई २०५८ वैशाखदेखि महिनावारी हुन रोकिएको उल्लेख गर्दै नीताले लोग्ने स्वास्नीको नाता कायम गरिपाउन र विपक्षी राजीव गुरुङ र रबिन गुरुङका बीच बाबु छोराको नाता कायम गरिपाउँ भन्दै मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको थियो, ‘अन्य कुरासँग बाझिदैन र परिस्थितिजन्य कुराहरूले समर्थन गर्दछ भने आमाको भनाइलाई नाताको विवादमा महत्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ।’

यस्तो छ मुद्दाको प्रकृति 
नुवाकोटका प्रदीप केसी र बागलुङकी सलिनाबीच २०५८ सालमा प्रेम विवाह भयो। २०६० कात्तिक १३ गते परोपकार प्रसूति गृह, काठमाडौंमा छोरी (प्रसना) को जन्म भयो। आफ्नो छोरी जन्मिएको १० महिनापछि बल्ल सलिनाले आफ्नो श्रीमान्को जेठी पत्नी भएको र तीन सन्तान रहेको थाहा पाइन्। दुई वर्ष दिदीबहिनीका रूपमा दुवै जना मिलेरै बसे। सुमधुर सम्बन्ध रह्यो। तर, २०६२ सालदेखि सम्बन्ध खल्बलियो।

अन्ततः कान्छी सलिनाले सम्पत्तिलाई ६ भाग लगाई २ भाग अंश छुट्याई पाउँ भन्दै फिरादपत्र लिएर अदालतको दैलो टेकिन्। उता प्रदीपले २०४९ सालमा आफूले परिवार नियोजन गरेको र सलिना र प्रसनासँग आफ्नो कुनै नाता सम्बन्ध नभएको अदालतमा दाबी गरे। उनले बाँके जिल्लाको रझेना गाविसमा गराएको विवाह दर्ता प्रमाणपत्रलाई गाविस सचिवसँगको मिलेमतोमा जालसाजी तरिकाले बनाएको जिकिर गरे। उनले आफ्नो र सलिनाको डीएनए जाँच गर्नसमेत माग गरे। काठमाडौं जिल्ला अदालतले डीएनए परीक्षण गराउन आदेश दियो। २०७४ सालमा नाता पर्ने देखिएकाले अंश भाग पाउने फैसला ग¥यो।

दुई पटकको डीएनएमै परीक्षणमा फरक आएपछि…
डीएनए परीक्षण गर्दा प्रदीप र प्रसनाबीच ७ वटाभन्दा बढी गुण भिन्नता देखिएको भन्ने परीक्षण प्रतिवेदन रहेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम गठित ३ सदस्यीय बोर्डबाट डीएनए परीक्षण गर्दासमेत ११ वटाभन्दा बढी डीएनए गुण भिन्नता देखियो। प्रसना केसीको जैविक बाबु प्रदीप होइन भनी परीक्षण प्रतिवेदन पेस भयो।

सर्वोच्चले अन्य विश्वसनीय प्रमाण नभएमा डीएनए परीक्षण गरी मातृत्व तथा पितृत्व निर्धारण गर्ने हाल विश्वमा प्रचलित मान्यता रहेको देखिने जनाएको छ। आनुवंशिक परीक्षण (डीएनए टेस्टिङ) प्रविधिले पितृत्वको निर्धारण अनुमानका आधारमा वा आमाको भनाइ वा अन्य अप्रत्यक्ष प्रमाणका आधारमा निर्धारण गरिनुपर्ने भन्ने परम्परागत मान्यतालाई खण्डित गरेको सर्वोच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।

हालै सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘योग्य र तालिमप्राप्त कुशल विशेषज्ञबाट परीक्षण गरिएमा तथा परीक्षण विधि र प्रोफाइलको तुलना गर्दा कुनै त्रुटि नगरी निष्कर्ष निकालेको खण्डमा डीएनए परीक्षण पद्धति हालसम्म उपलब्ध पद्धतिहरूमध्ये पितृत्व निर्धारणमा सबैभन्दा बढी यथार्थ (एक्युरेट) रहेको मानिएको छ।

प्रस्तुत मुद्दामा समेत प्रतिवादी प्रदीप र वादी सलिना मल्लको सहमतिमा विशेष सावधानी अपनाएर वादी प्रसना र प्रतिवादी प्रदीपको डीएनए परीक्षणका लागि नमुना निकाली ३ जना विशेषज्ञको संलग्नतामा परीक्षण गर्दा आएको नतिजालाई विश्वासिलो मान्नुपर्ने देखियो। यसरी दुई/दुई पटकसम्म डीएनए परीक्षण गर्दा पनि एउटै नतिजा आउनाले वादी सलिना मल्लले जन्म दिएकी छोरी प्रसना केसीको जैविक बाबु प्रतिवादी प्रदीप केसी होइन भन्ने आधार डीएनए परीक्षण नतिजाले पुष्टि गरेको देखिन्छ।’

उल्ट्यिो फैसला
सर्वोच्चले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गर्दै उल्ट्याएको छ। जिल्ला अदालतले ०७४ चैत २९ र उच्च अदालत पाटनले ०७५ चैत २४ गते नाता कायम गर्दै ६ भागको दुई भाग अंश पाउने ठहर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले फैसला उल्ट्याउनुमा विभिन्न तार्किक कारण पेस गरेको छ।

‘प्रतिवादीले वादीहरूसँगको नातालाई इन्कार गरेको, स्थानीय तहबाट सिर्जना गरिएका विवाह दर्ता, जन्म दर्ता, प्रसूति गृहका कागज विरोधाभाषपूर्ण रहेको, दुई पटकसम्म डीएनए परीक्षण गर्दासमेत वादी र प्रतिवादीबीच ११ वटाभन्दा बढी गुण भिन्नता रहेको भन्ने प्रतिवेदन रहेको, वैज्ञानिक विधि प्रयोग गरेर गरिएको डीएनए परीक्षणलाई पन्छाएर शंकास्पद कथन र विवादास्पद कागजातको आधारमा पितृत्व निर्धारण गरी वादी र प्रतिवादीबीचको सम्बन्धबाट छोरी प्रसना केसी को जन्म भएको भनी नाताकायम गरी अंशसमेत प्रतिवादीबाट वादीले पाउने ठहयाई गरेको सुरु र उच्च अदालतको फैसला कानुनसम्मत एवं न्यायोचित नदेखिँदा त्यस्तो त्रुटिपूर्ण फैसला उल्टी गर्नुपर्ने हुन आयो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।