लोसपाको घोषणापत्र : प्रदेशको संख्या ११ पुर्‍याउने

काठमाडौं । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले चुनावी घोषणापत्र तयार पारेको छ । तयार घोषणापत्रमा संविधान संशोधनको मुद्दालाई केन्द्रमा राखिएको छ ।

आफ्नो पार्टीले चुनाव जितेर संविधान संशोधन गर्न सक्ने ल्याकत राख्न सक्दा प्रदेशको संख्या १० प्लस एक पुर्याउने, प्रदेश सरकारको अधिकार बढाउने र स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहतमा ल्याउने लोसपाको चुनावी प्रतिवद्धता छ ।

आसन्न निर्वाचनका लागि केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य अनिल झा संयोजकत्वको तयारी समितिले घोषणापत्र तयार गरेको हो । समितिमा सुरेन्द्र झा, प्रा।डा। अमरेश कान्त झा, जितेन्द्र सोनल, केशव झा, लक्ष्मणलाल कर्ण तथा कमला गुरूङ सदस्य छन् ।

समितिले संविधान संशोधनमा समेट्नुपर्ने विषयहरूलाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएर घोषणा पत्र तयार गरेको हो । नेताहरुका अनुसार संविधान संशोधनको मुद्दालाई केन्द्रमा राखिएको छ । अहिले संघीयताको जुन संरचना छ, त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उल्ःलेख छ ।

घोषणापत्रमार्फत लोसपाले १० प्लस एक प्रदेशको संरचना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहित दलसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएको लोसपाले विगत पाँच वर्षसम्म प्रदेश सरकारले गरेका कामको समीक्षा गर्दै प्रदेश सरकारको अधिकार बढाउनुपर्ने निचोड निकालेर चुनावी एजेण्डा बनाएको छ ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘संघीयता बलियो पार्न प्रदेश बलियो हुनुपर्छ, त्यसका लागि प्रदेश सरकारलाई शक्तिशाली बनाउने गरी कानुनहरूको निर्माण हुनु आवश्यक छ । केन्द्र सरकारले अधिकार केन्द्रीकृत गरेर राख्न मिल्दैन । स्थानीय तहलाई पनि प्रदेशको मातहतमा ल्याउनुपर्छ ।’

लोसपाले दलहरुबीच साझा परराष्ट्र नीति हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सत्तामा हुँदा र बाहिर हुँदा दलहरूले लिने विदेश नीतिमा आकाश जमिनको फरक हुने गरेको भन्दै दलहरु एक ठाउँमा उभिएर विदेश नीति तय गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व बढाउने, अन्तरिम संविधान २०६३ ले अनिवार्य गरेको तर, वर्तमान संविधानले वैकल्पिक भनेको मातृभाषामा शिक्षा दिनुपर्ने लगायत विषयहरूलाई समेत घोषणापत्र उठाएको छ ।

फेरि पनि लोसपाले आफ्नो पार्टीले संविधान संशोधनका लागि निरन्तर आवाज उठाउने, पहल गर्ने र सक्दासम्म संविधान संशोधन गरेर प्रदेशको संख्या १० प्लस एक पुर्याउने, प्रदेश सरकारको अधिकार बढाउने र स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहतमा ल्याउने प्रतिवद्धता छ ।