आदिवासी जनजाति मन्त्रालयको माग

काठमाडौँ । नेपाल जनजाति महासंघले संविधान संशोधन गरी जातीय पहिचानका मुद्दा सम्बोधन गर्न र आदिवासी जनजाति मन्त्रालय बनाउन माग गरेको छ ।

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएपछि आदिवासी जनजातिको अधिकार खोसिएको छ,’ २८ औं विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा राजधानीमा मंगलबार आयोजित समारोहमा महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले भने, ‘सयौं वर्षदेखि जल, जंगल र जमिनका संरक्षक मानिएका आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई संविधान अस्वीकार गरेको छ । त्यसैले संविधान संशोधन हाम्रो मागलाई दोहोर्‍याउन चाहन्छौं ।’ आदिवासी जनजातिका अगुवाले मौलिक चाडपर्वमा बिदा कटौती गरिएकाले पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले कुल जनसंख्याको एक तिहाइ हिस्सा ओगटेका आदिवासी जनजातिले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा विशेष योगदान पुर्‍याएको बताए ।