सल्लाहकारको बिगबिगी

पालिका प्रमुख तथा अध्यक्षले राजनीतिक, प्रेस र कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरेर आफन्त र नेता–कार्यकर्तालाई जागिर खुवाएका छन्, कार्यविधि र नीति–नियमबिना भर्ती गरिएका धेरैजसो सल्लाहकार डायरी बोकेर जनप्रतिनिधिको पछि–पछि हिँड्ने मात्रै गर्छन्, पद सल्लाहकार भने पनि भूमिका स्वकीय सचिवजस्तो हुने गरेको छ

काठमाडौँ — स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत कार्यकर्ता, आफन्त र निकटका व्यक्तिलाई विभिन्न किसिमका सल्लाहकार नियुक्त गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहको अघिल्लो कार्यकालमा जनप्रतिनिधिले सल्लाहकार लाई दिएको सुविधाबापतको रकम बेरुजु आएको थियो । पालिका प्रमुख तथा अध्यक्षले राजनीतिक, प्रेस र कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरेर आफ्ना नेता–कार्यकर्ता र आफन्तलाई जागिर खुवाएका छन् ।

कुनै पनि कार्यविधि र नीति–नियमबिना भर्ती गरिने सल्लाहकारले जनप्रतिनिधिलाई कस्ता सल्लाह दिन्छन् भन्ने कुराको लेखाजोखा छैन । धेरैजसो सल्लाहकार डायरी बोकेर जनप्रतिनिधिको पछि–पछि हिँड्ने मात्रै काम गर्छन् । पद सल्लाहकार भने पनि भूमिका स्वकीय सचिवजस्तो हुन्छ । हरेकजसो कार्यालयमा सर्वसाधारणले देख्ने गरी सूचना अधिकारीको तस्बिर, नाम, पद र सम्पर्क नम्बर उल्लेख गरेर बोर्ड राखेको देखिन्छ तर अहिले स्थानीय तहका सूचना प्रदान गर्ने आधिकारिक व्यक्ति कार्यालयका जानकारी दिने अवस्थामा हुँदैनन् । अधिकांश पालिकामा जनप्रतिनिधिले प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गर्न थालेपछि सूचना अधिकारी भूमिकाविहीन जस्तै छन् ।

***

दाङको घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरी दोस्रोपटक निर्वाचित भएका हुन् । एमालेबाट निर्वाचित चौधरीले पहिलो कार्यकालका सल्लाहकारलाई दोहोर्‍याएर नियुक्ति दिएका छन् । पूर्वकर्मचारी अरुण शर्मा र एमाले नेता शिवकुमार आचार्य उनका राजनीतिक सल्लाहकार छन् भने पत्रकार निमुसंगम घर्ती प्रेस सल्लाहकार छन् । दाङकै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा एमालेबाट निर्वाचित प्रमुख टीकाराम खड्काले पूर्वकर्मचारी एवं एमाले जिल्ला आर्थिक विभाग प्रमुख खिमबहादुर डाँगीलाई राजनीतिक सल्लाहकार राखेका छन् ।

पत्रकार गोकर्ण पौडेललाई स्वकीय सचिव तथा प्रेस संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् । कांग्रेसबाट निर्वाचित दंगीशरण गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु गिरीले पत्रकार प्रमोद आचार्यलाई प्रेस सल्लाहकार राखेका छन् । माओवादीबाट निर्वाचित गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण शर्मा पोख्रेलले आलोक भावुकलाई प्रेस सल्लाहकार राखेका छन् । विधि–प्रक्रिया पुर्‍याएर सल्लाहकार नियुक्त गरेको घोराही उपमहानगर प्रमुख चौधरीले बताए ।

बाँकेको जानकी गाउँपालिकाले साहिल शेषलाई प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरेको छ । उनी नेपालगन्जको एक अनलाइनमा काम गर्छन् । अन्य पालिकाले भने अझै प्रेस र कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरिसकेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र कार्यविधिविपरीत जनप्रतिनिधिले कानुनी तथा प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरी तलब खुवाउँदा बाँकेका ८ वटै पालिकाको बेरुजु बढ्दै गएको छ । स्थानीय तहको बेरुजु गत वर्ष दुई अर्ब नाघेको छ । कार्यविधिविपरीत नियुक्त गरिएका सल्लाहकार र कर्मचारीको तलब–भत्तालाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले फर्छ्योट गरेको छैन । ‘ऐन र कार्यविधिविपरीत नियुक्त गरिएका कर्मचारी र सल्लाहकारको पारिश्रमिक बुझेको रकमलाई महालेखाले बेरुजु देखाएको हो, बाँकेमा पनि यो समस्या विकराल देखिएको छ,’ कोष तथा लेखा निरीक्षक कार्यालय बाँकेका प्रमुख कोष नियन्त्रक खडानन्द अधिकारी भन्छन्, ‘बाँकेका स्थानीय तहको बेरुजु दुई अर्ब बढी नाघिसकेको छ ।’

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, खजुरा, बैजनाथ, जानकी, राप्ती सोनारी, डुडुवा र नरैनापुर गाउँपालिका प्रमुखले पाँच वर्षसम्म कानुनी र प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए । प्रेस सल्लाहकारको हकमा पत्रकारिता गर्दै आएको बाहेक कुनै योग्यता माग गरिएको थिएन । आफ्ना निकटका सल्लाहकार बनाइएको थियो । नगरपालिकाको हकमा सुब्बा र पालिकाको हकमा खरिदारसरह नियुक्त गरी तलब खुवाउने गरिएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी खिमानन्द आर्यालले प्रेस र कानुनी सल्लाहकारहरूको पारिश्रमिक बेरुजु आउनु देशभरिको समस्या रहेको बताए ।

कपिलवस्तुका स्थानीय तहमा पनि पार्टीनिकट, चिनजान र निकटताका आधारमा सल्लाहकार राख्ने गरिएको छ । स्थानीय तहको आवश्यकताभन्दा पनि सम्बन्ध बनाइराख्न कुनै ज्ञान, सीप र दक्षता नभएकालाई सल्लाहकार बनाएर राज्यको स्रोत खर्च गरिएको छ । विजयनगर गाउँपालिकामा एमालेबाट निर्वाचित अध्यक्ष गोपाल थापाले पहिलो कार्यकालमा पार्टीका गाउँस्तरीय नेता गोकर्णप्रसाद सापकोटालाई मासिक १८ हजार पारिश्रमिक दिने गरी सल्लाहकार बनाएका थिए । मलेपले लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु निकालेपछि आफूले बुझेको १ लाख ९६ हजार रुपैयाँ गाउँपालिकामा दाखिला गरे । पछि संघले कार्यविधि बनाएर सल्लाहकार राख्न सक्ने भनेपछि फेरि गाउँ कार्यपालिका बैठकले सापकोटालाई नै सल्लाहकार बनाएको थियो । पछिल्लोपटकको बेरुजु भने अझै आएको छैन । थापा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएर आएपछि को सल्लाहकार हुने भनेर पार्टीमा विवाद बढेको छ । सापकोटासँगै अर्का स्थानीय पार्टी नेता थर्कबहादुर खुन्गाहाले पनि सल्लाहकारमा दाबी गरेका छन् ।

कृष्णनगर नगरपालिकाले नूरमोहम्मद मुसलमानलाई कानुनी सल्लाहकार राखेको छ । गत आवमा उनले वर्षको ३ लाख रुपैयाँ लिएका थिए । त्यसले नपुगेर भत्ता र यातायात खर्चबापत थप एक लाख भुक्तानी दिइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र ढकालले बताए । कृष्णननगर नगरपालिकाविरुद्ध धेरै मुद्दा–मामिला भएकाले कानुनी सल्लाहकार राख्नु बाध्यता भएको उनले बताए । अहिले पनि मुसलमान नै कानुनी सल्लाहकार छन् । मायादेवी गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष बजरंगीप्रसाद चौधरी र उपाध्यक्ष गीता तिवारीले भागबन्डा गरेर सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए । चौधरीले पार्टी कार्यकर्ता घनश्याम गौडलाई सल्लाहकार बनाएका थिए । तिवारीले आफन्त राजन उपाध्यायलाई बनाएकी थिइन् । चौधरी र उपाध्यायले मासिक १३ हजार र २१ हजार पारिश्रमिक लिँदै आएका थिए ।

रोल्पाका कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले पत्रकारलाई प्रेस संयोजकमा नियुक्ति दिएका छन् । अघिल्लो अवधिमा जस्तै हालका केही जनप्रतिनिधिले प्रेस संयोजक छानेका हुन् । रोल्पा नगरपालिका र थवाङ, माडी, सुनिल स्मृति, गंगादेव, रुन्टीगढी गाउँपालिकामा पार्टीनिकट पत्रकार र कार्यकर्तालाई प्रेस संयोजकको नियुक्ति दिइएको हो । रोल्पा नगरपालिकामा देवी गुरुङ, माडीमा बुद्धिमान वली, सुनील स्मृतिमा विनोद महरा (आशिष भारद्वाज), थवाङमा बिमलराज डाँगीलाई प्रेस संयोजक नियुक्त गरिएको हो । गुरुङ पत्रकार महासंघ रोल्पाकी पूर्वउपाध्यक्ष हुन् । रुन्टीगढी र गंगादेवमा अघिल्लोपटक क्रमशः मनोज पुन र अशोक वलीलाई तत्कालीन अध्यक्षले नियुक्त गरेका थिए । पुन पत्रकार हुन् भने वली विद्यार्थी नेता हुन् । त्रिवेणीमा अघिल्लोपटक प्रतिज्ञा बुढामगरलाई प्रेस संयोजक नियुक्त गरिएकामा पछि हटाइएको थियो । अहिले नियुक्त गरिएकामा प्रायः पत्रकार छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार प्रेस संयोजक नियुक्त गर्न नहुने प्रावधान भएकामा उनीहरूलाई अन्य पदमा नियुक्त गरिएको स्थानीय तहले जनाएका छन् । केहीलाई कम्प्युटर सहायकलगायत पदमा नियुक्ति दिए पनि काम प्रेस संयोजककै गर्न भनिएको तहका अधिकारीले जनाएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय सरकार प्रमुखले यसअघिका जनप्रतिनिधिले राखेका सचिवालयका कर्मचारीले लिने गरेको सेवा–सुविधालाई महालेखाले बेरुजु औंल्याइदिएपछि अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यविधि बनाएर राख्ने तयारी गरेका हुन् । रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरले प्रेस संयोजक राख्ने गरी कार्यविधि तयार गरिरहेको छ । तिलोत्तमाले पुरानै कार्यविधिअनुसार गर्ने कि नयाँ बनाउने भन्ने टुंगो गरेको छैन । सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले पनि पत्रकार सलमान खानलाई प्रेस संयोजक नियुक्त गरिसकेको छ । नियुक्त भएका अधिकांश प्रेस संयोजकले अधिकृत वा पाँचौं तहको सेवा सुविधा पाउने गरेका छन् । केही स्थानीय तहले कम्प्युटर अपरेटरको पदमा नियुक्ति दिएर पत्रकारलाई प्रेस संयोजक बनाएका छन् ।

सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओजबहादुर बुढाथोकीले साउन २ देखि लागू हुने गरी खडग शाहीलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका छन् । गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाएर शाहीलाई मासिक १५ हजारदेखि १८ हजारसम्म सेवा–सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । विभिन्न किसिमका सल्लाह आवश्यक पर्ने भएकाले स्वकीय सचिवका रूपमा शाहीलाई नियुक्त गरेको बुढाथोकीले बताए । उनले संघीय कानुनमा उल्लेख भएअनुसार नै सल्लाहकार भर्ना गरेको दाबी गरे । अध्यक्ष बुढाथोकीले नियुक्त गरेका शाही प्रकाश ज्वाला कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिलामन्त्री भएका बेला उनका स्वकीय सचिव थिए । शाहीले नीति र विधिलाई आधार मानेर अध्यक्षलाई सल्लाह दिने र सघाउने बताएका छन् । शारदा नगरपालिकाका प्रकाश भण्डारीले सल्लाहकारका रूपमा स्वकीय सचिव राखे पनि आधिकारिक रूपमा पालिकाले नियुक्ति नदिएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लीलाधर बबालले जनाएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा पनि केही स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षले सल्लाहकार राखेका छन् । तनहुँको भानु नगरपालिका र म्याग्दे गाउँपालिकामा प्रेस सल्लाहकार नियुक्ति गरेका छन् । भानुमा कांग्रेसबाट प्रमुखमा निर्वाचित भएका आनन्दराज त्रिपाठीले धनपति (डीपी) अधिकारीलाई प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । नगर कार्यापालिकाको बोर्ड बैठकबाट सञ्चारमाध्यम र नगरपालिकाबीच सञ्चारमैत्री वातावरण सिर्जनाका लागि अधिकारीलाई प्रेस सल्लाहकार राखिएको त्रिपाठीले बताए । अधिकारी स्थानीय एफएममा स्टेसन म्यानेजर छन् । म्याग्देमा एमालेबाट निर्वाचित अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले प्रेस चौतारी तनहुँका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठलाई प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिने गरी पालिकाका गतिविधि मिडियासम्म पुर्‍याउने सम्झौतामा प्रेस सल्लाहकार राखेको बताइएको छ । तर भानुका प्रमुख त्रिपाठीले भने कुनै सेवा–सुविधा नदिने सर्तमा अधिकारीलाई प्रेस सल्लाहकार राखिएको बताएका छन् ।

२०७४ मा जिल्लाका ४ स्थानीय तह प्रमुखले प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए । कांग्रेसबाट व्यास नगरपालिका र म्याग्दे गाउँपालिकामा विजयी जनप्रतिनिधिले कांग्रेसनिकटका पत्रकार, देवघाट गाउँपालिकामा एमालेबाट विजयी अध्यक्षले एमालेनिकटका पत्रकार र शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा कांग्रेसबाट विजयी प्रमुखले कांग्रेसनिकट र एमालेबाट विजयी उपप्रमुखले एमालेनिकट पत्रकारलाई प्रेस सल्लाहकार बनाएका थिए । अघिल्लो कार्यकालमा व्यास नगरपालिकालाई सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित गर्नका लागि प्रेस सल्लाहकार राखिएको नगर प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार सल्लाहकारले नगरका हरेक बैठकका विज्ञप्ति निकाल्नेदेखि पालिकाभित्रका गतिविधिलाई प्रचारप्रसार गर्ने र पालिकालाई सल्लाह–सुझाव दिने काम गरेको उनले बताए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा (६) मा स्थानीय तहले नगर प्रहरी सवारी चालक, सरसफाइ सम्बन्धित आदि पदमा बाहेक अन्य पद तथा सेवामा करारबाट पदपूर्ति गर्न नसकिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिरका प्रेस सल्लाहकारलगायतका कर्मचारी राखी तलब भुक्तानी गरेको भन्दै ३ पालिकाको खर्च बेरुजु देखाएको छ ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले प्रेस सल्लाहकार विनोद ढुंगाना र उपेन्द्र खनाललाई मासिक १५/१५ हजारको दरले १ लाख ९५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको रकम बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै, कानुनी सल्लाहकारका रूपमा चेतनारायण पौडेललाई मासिक २० हजारको दरले भुक्तानी भएको २ लाख ६० हजार रुपैयाँ पनि महालेखाले बेरुजु देखाएको छ । व्यास नगरपालिकाले प्रेस सल्लाहकारका रूपमा बाराही मिडियासँग सम्झौता गरी मासिक १५ हजारको दरले भुक्तानी गरिएको १ लाख ८० हजार र कानुनी सल्लाहकारका रूपमा यज्ञबहादुर रानालाई मासिक १५ हजारको दरले १ लाख ९५ हजार रुपैयाँ अनियमितता देखिएको छ । देवघाट गाउँपालिकाले प्रेस सल्लाहकार आशिष रानालाई मासिक १३ हजार ५ सयको दरले भुक्तानी गरेको १ लाख ६२ हजार रुपैयाँ महालेखाले बेरुजु देखाएको छ ।

बागलुङको बागलुङ नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख जनकराज पौडेलले पत्रकार गणेश पौडेललाई झन्डै डेढ वर्ष प्रेस सल्लाहकार राखेको थियो । ५ वर्षसम्म आफ्नै दाजु हरिप्रसाद शर्मालाई कानुनी सल्लाहकार बनाए । नगरपालिकाले प्रेस सल्लाहकारलाई मासिक तलब भरेन । एकमुष्ट केही रकम दिएर बिदाइ गर्‍यो । कानुनी सल्लाहकार शर्माले नगरपालिकाविरुद्ध आएका मुद्दाका आधारमा भुक्तानी पाए । यसैगरी बडिगाड गाउँपालिकाले प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरेका कमल पौडेल शिक्षकसमेत थिए । अन्य नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले पत्रकारितामा नजिक रहेकालाई स्वकीय सचिव बनाए । जैमिनी नगरपालिकाले अधिवक्ता ममतादेवी शर्मा र गलकोट नगरपालिकाले अधिवक्ता भूमिश्वर गौतमलाई सल्लाहकार चयन गरे । ‘कुनै मुद्दा लडेमा केही रकम पाइने हो तर सामान्य मुद्दामा जस्तो पनि रकम पाइएन,’ गौतमले भने, ‘अब कसैले नियुक्त गर्ने हो भने संस्थागत रुपमा सल्लाह गरेर मात्रै राख्न भनेका छौं ।’

स्थानीय रुपमा क्रियाशील केही पत्रकारहरूले पालिकाको प्रमुखसँग नजिक भएको आधारमा उनीहरूका गतिविधि सार्वजनिक गर्न सहयोग गरे । गोप्य सूचना लुकाउन पनि उनीहरू नै प्रयोग भए । अहिले बागलुङका सबै १० वटै पालिकाका निर्वाचित पदाधिकारीले सल्लाहकार चयन गरेका छैनन् । ‘छिटपुट रूपमा कसैको नाम सुन्नमा आए पनि नियुक्ति कसैको भएको छैन,’ पत्रकार राजेशचन्द्र राजभण्डारीले भने, ‘खुलाएरै सल्लाहकार राखिदिने हो भने हाम्रै साथीहरूले रोजगारी पाउने थिए ।’

कानुनी र प्रशासनिक समस्याका कारण कानुनी सल्लाहकार नियुक्तिमा बाधा नभएको अधिवक्ता भूमिश्वर गौतमले बताए । पालिकामा कानुन शाखा र मेलमिलाप समितिसमेत रहेकाले कानुन अधिकृत नियुक्ति गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

पोखरा महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर मानबहादुर जीसीले एमालेनिकट अधिवक्ता कमल अर्याललाई कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए । महानगरको आफ्नै कानुनी शाखा र कानुन अधिकृत हुँदाहुँदै थप सल्लाहकार नियुक्त गरेर महानगरको व्ययभार बढाएको भन्दै जीसीको आलोचना भएको थियो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले समेत अर्याललाई दिइएको तलब सुविधालाई बेरुजु देखाएको छ । आफ्नो पक्षले हारेको मुद्दामा समेत जितेको भनी गलत जानकारी दिएर रकम लिएको आरोप लागेपछि महानगरले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । बेरुजुबापतको रकम भने उनले फिर्ता गरेका छैनन् ।

पोखरा महानगरले हाल प्रेस संयोजक नियुक्त गरेको छ । कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरिसकेको छैन । प्रेस संयोजक नियुक्त भएका पत्रकार भीम थापा मेयर धनराज आचार्यकै पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट हुन् । उनले महानगरका गतिविधि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा पठाउने गरेका छन् । कास्कीका रूपा, मादी, माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले कुनै किसिमका सल्लाहकार नियुक्त गरेका छैनन् ।

अध्यक्षकी श्रीमती भान्सेमा नियुक्त

अछामको रामारोशन गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर साउदले श्रीमतीलाई ‘भान्से’ मा नियुक्त गरेका छन् । साउदले गत जेठ १५ देखि मंसिर १५ सम्मका लागि श्रीमती जयसरा साउदलाई आफूलाई खाना पकाउन भान्से पदमा करार नियुक्ति दिलाएका हुन् । खाना पकाएबापत जयसराले मासिक २१ हजार ३ सय तलब, वार्षिक एकमुष्ट पोसाकमा १० हजार र दसैं खर्चसमेत दिने करार सम्झौता गरिएको छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर भण्डारीले कार्यालयमा एक जना भान्से राख्न आफूले अध्यक्ष साउदलाई सल्लाह दिए पनि श्रीमतीलाई नै राख्नुपर्छ नभनेको बताए । ‘अध्यक्षज्यू निर्वाचित भएर आएपछि के–के कर्मचारी राख्न मिल्ने विषयमा सोध्नुभएको थियो । कानुनबमोजिम कुनै सुविधा नभए पनि खानपानमा सहजताका लागि एक जनाको नाम दिनुहोला, भान्छेमा नियुक्त गरौंला भनेको थिएँ,’ भण्डारीले भने । सुरुमा साउद थरका एक जनाको कागजात आए पनि केही दिनपछि अध्यक्ष साउदले श्रीमतीलाई नियुक्त गर्ने कुरा गरेको भण्डारीले बताए । अध्यक्षकी श्रीमती नियुक्त गर्दा कानुनी समस्या नभए पनि नैतिक समस्या भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भण्डारीको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्रीकी छोरी दोभासे नियुक्त

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले १८ सदस्यीय सचिवालय बनाएका छन् । त्यसमा आफ्नै छोरी मानवी केसीलाई दोभासेको नियुक्ति दिएका छन् । केसीको मासिक सेवा सुविधा ३७ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ छ । उनले जनसम्पर्क सल्लाहकार, प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, प्रेस संयोजक, फोटोग्राफर, स्वकीय सचिव पनि राखेका छन् । सचिवालयमा न्यूनतम २१ हजार रुपैयाँदेखि ८० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक खाने गरी नियुक्ति गरेका छन् ।

केसीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार दाङका अमरबहादुर डाँगीलाई सञ्चार, अतिथि सत्कारसहित ८० हजार ८ सय ४० रुपैयाँ मासिक सेवा–सुविधा दिएका छन् । डाँगी एमालेका पूर्वप्रदेशसभा सदस्य हुन् । केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन उनले प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर सहयोग गरेका थिए । त्यही सहयोगबापत केसीले डाँगीलाई प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बनाएका हुन् ।

त्यस्तै रोल्पाको घर्ती गाउँका रमेशबहादुर वली क्षत्रीलाई जनसम्पर्क सल्लाहकार बनाएका छन् । उनको सेवा–सुविधा मासिक ६४ हजार ८ सय रुपैयाँ छ । मासिक ४२ हजार ३ सय ८० रुपैयाँ सुविधा दिएर खरिन्द्र विकलाई स्वकीय सचिव बनाएका छन् । रोल्पाकै मानसिंह विक प्रेस संयोजक छन् । उनले पनि ३७ हजार ९ सय ९० सेवा–सुविधा लिन्छन् । प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकारका नाममा एक जना कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालक पनि नियुक्त गरिएको छ । मासिक ३० हजार २ सय रुपैयाँ सुविधा दिएर कविराज अधिकारीलाई क्यामेरामेन नियुक्त गरेका छन् ।

प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारदेखि क्यामेरामेन र कार्यालय सहयोगीसम्मले पाउने सुविधाअनुसार मुख्यमन्त्री केसीको सचिवालयले मात्र प्रदेश सरकारको मासिक ५ लाख २९ हजार ६० रुपैयाँ थप व्ययभार बढाएको छ । धेरै सुविधा लिने प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार डाँगी र वली प्रायः मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भेटिँदैनन् । उनीहरूले सल्लाह दिने भनेको टेलिफोनमै हो । नियमित कार्यालय जान नपर्ने र आवश्यक पर्दा टेलिफोनमा पनि सम्पर्क भइरहने राजनीतिक सल्लाहकार डाँगीले बताए । ‘सल्लाहकार कार्यालयमै जानुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘आवश्यक पर्दा टेलिफोनबाटै पनि धेरै कुरा हुन्छ ।’ तैपनि महिनामा दुई साता कार्यालयमै पुग्ने गरेको उनले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखले पनि फोटोग्राफर अधिकृतका रूपमा पत्रकार गुनाराम घिमिरेलाई नियुक्त गरेर प्रेस संयोजकको जिम्मेवारी दिएका छन् । प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले पनि पत्रकार गणेश वलीलाई प्रेस संयोजकमा नियुक्त गरेका छन् । दुवैले अधिकृत छैटौंस्तरको सेवा–सुविधा खाने गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले ३ देखि ५ जनासम्मको सचिवालय बनाएका छन् । त्यसले प्रदेश सरकारको राज्य कोषबाट मासिक २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी थप खर्च भइरहेको छ । लुम्बिनीमा १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । १३ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री छन् । सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले ठूलो मन्त्रिमण्डल भएकाले त्यहीअनुसारको सचिवालय खर्च आउनु स्वाभाविक भएको बताए । ‘सरकारले कार्यविधि बनाएको छ, त्यहीअनुसार नै सचिवालय बनेका छन्, ठूलो र सानो भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले ठूलो खर्च भन्न मिल्दैन, त्यो आवश्यकताअनुसार नै हो ।’

लुम्बिनी प्रदेशसभाका लेखा समिति सभापति विष्णु पन्थीले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकार प्रमुखले जम्बो सचिवालय बनाएर राज्यको अनावश्यक खर्च बढाएको बताए । ‘जे–जे भनेर नियुक्त गरे पनि यो सबै कार्यकर्ता पाल्ने खेलोमेलो मात्र हो,’ उनले भने, ‘त्यस्ता अनावश्यक खर्चलाई सरकारबाटै निरुत्साहित गर्नु जरुरी छ ।’कान्तिपुर दैनिकबाट