पर्यटन मन्त्रालयको बजेटको बेथिति : २२ कर्मचारी, चार सय योजना

विराटनगर : पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएको प्रदेश १ को सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासका लागि छुट्याएको बजेट वितरणमुखी र बेथिति उन्मुख रहेको पाइएको छ ।

नयाँ सरकार गठन भएपछि फुटाएर बनाइएको नयाँ पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयले यो पटक बनाएको बजेट वितरणमुखी र बेथितितिर उनमुख रहेको देखिएको हो ।

मन्त्रालयभित्र रहेको पर्यटन विकास आयोजना नामको इकाई मार्फत ३ सय ५० भन्दा बढी योजनाहरु १० लाखदेखि २० लाखसम्मका छन् । ७० भन्दा बढी त साना टोले मन्दिर निर्माणका नाममा पैसा राखिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रकाशित गरेको आयोजना पुस्तिका हेर्ने हो भने छरपस्ट बजेटहरु देखिन्छन् ।

गाउँका टोलतिर साना केटाकेटीका लागि बनाइएका कतिपय अव्यवस्थित पार्कदेखि पहाडका गाउँघरतिर हिँड्ने सामान्य बाटोलाई पदमार्ग नाम दिएर पनि बजेट छुट्याइएको छ । घाटमा सूर्य स्तम्भ निर्माणदेखि सानासाना थान र गुम्बाहरुलाई बजेट छुट्याइएको छ ।

विभिन्न जातजातिका सामुदायिक भवनदेखि दाहाल बन्धुहरुको कुल पुजा मन्दिर निर्माणसमेतलाई रकम विनियोजन गरेको छ । प्रदेशको दीर्घकालिन पर्यटन विकास र प्रदेशलाई समुन्नत बनाउनका लागि पर्यटन मन्त्रालयको बजेट काम नलाग्ने देखिएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।

पर्यटन व्यवसायी फणिन्द्र अधिकारीले अहिलेको यो बजेटले पर्यटनको क्षेत्रमा कुनै विकास नहुने र यसले बेथिति मात्रै भित्र्याउने बताए । उनले प्रदेश १ जस्तो ठाउँमा पर्यटनको यस्तो हविगतले समृद्धि नआउने बताए ।

प्रदेश १ को पर्यटनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयहरु पनि छैनन् । मन्त्रालय आफै नयाँ भएको र कर्मचारीहरुको चरम अभाव छ । आयोजना नाम दिएर मन्त्रालयभित्र राखिएको इकाईमा प्राविधिक कर्मचारी समेत छैनन् । पूर्वाधारको नाममा राखिएको बजेटको फिल्ड अनुगमन गर्ने इन्जिनिएर पनि छैनन् ।

‘यस्तो परिस्थितिमा मन्त्रालयबाटै तीन/चार सय योजना सिधै कार्यान्वयन गर्ने नीति अपरिपक्क र दुरुपयोग हुने बाहेक केही देखिदैँन्,’ व्यवसायी अधिकारीले भने ।

अर्का पर्यटन व्यवसायी भविश श्रेष्ठले टुक्रे योजनाले पर्यटन प्रवद्र्धन नगर्ने बताउँदै जति भने पनि सरकारले नसुन्ने गरेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘केही महत्वपूर्ण ठाउँ जस्तो हलेसी, पाथिभरा, कन्याम, भेडेटार जस्ता ठाउँमा ठुला रकम छुट्याएर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने र प्रसारप्रसार गर्ने काम गरौँ भन्यो, सुझाव दियो, उल्टै रिसाउने प्रवृत्ति छ ।’

पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयका सचिव इश्वर गिरीले कर्मचारी अभावले बजेट कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने बताए । बजेट निर्माण नीतिगत तहबाट हुने भएकाले हाम्रो दायित्व कार्यान्वयन गर्ने मात्र भएको उनको भनाई छ । गिरीका अनुसार मन्त्रालयमा २२ जना मात्र कर्मचारी छन् ।

योजना कार्यान्वयन भने चार सय भन्द बढी गर्नुपर्ने अवस्था छ । मन्त्रालयका आफ्नै कर्मचारी पनि नभएको र संघीय सरकारले पठाइदिएको कर्मचारी छन् । उनीहरुलाई संघले फिर्ता लगेमा झन अभाव हुने देखिन्छ ।purbelipress