स्वकीय सचिवका नामको बेथिति !

विराटनगर । प्रदेश १ का सांसद बिन्दिया कार्कीले राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी (नासु)सरह सेवासुविधा पाउनेगरी छोरा रोबिन भनिने रविनसिंह कार्कीलाई स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेकी थिइन्। आमा सांसद भएको फाइदा उठाउँदै स्वकीय सचिव बनेका रोबिन सवारी ज्यान मुद्दामा जेल चलान भए। उनलाई मापसे गरी सवारी चलाएको ठहरसहित ६ महिना १५ दिनको जेल सजाय र दुई हजार जरिवाना भयो। प्रहरी हिरासतमै रहेर उनले स्वकीय सचिवले पाउने सरकारी सेवासुविधा (तलबभत्ता) बुझेका छन्। प्रदेशसभा सचिवालयले कार्कीलाई नियमित तलब भत्ता भुक्तानी गरेको छ।

सांसद कार्कीका स्वकीय सचिव छोराले जेलजीवन बिताउँदा पनि तलब भत्ता कसरी बुझ्न सक्छन् प्रदेशसभा सचिवालयले किन जघन्य अपराधको प्रतिवादीलाई नियमित रूपमा तलबभत्ता दिएको होला रु यी प्रश्नको एउटै जवाफ हो, स्वकीय सचिवको तलबभत्ता सबै सांसद आफैंले बुझ्छन्। बुझिरहेका छन्। जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेबित्तिकै नातेदार (पति, पत्नी, छोरा, छोरी, भतिजा, भतिजी वा आफन्त) लाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति झांगिन थालेको छ। उनीहरूको तलबभत्ता आफैंले बुझ्ने रोग संघीय, प्रदेश हुँदै अहिले स्थानीय तहसम्मै पुगेको छ। संघीय संसद् सचिवालय र प्रदेशसभा सचिवालयमा स्वकीय सचिव जसको नाम हुन्छ, उसैले तलबभत्ता बुझ्न पाउनुपर्ने विषयमा बहस र छलफल पनि नभएका होइनन्। नाम मात्रको नियुक्ति दिएर सबै रकम बुझ्न पल्किएका सांसद स्वकीय सचिवको खातामा तलबभत्ता पठाउन राजी भएनन्।

स्वकीय सचिवको तलब भत्ता उसकै खातामा पठाउनुपर्ने प्रस्तावको विरोधमा उत्रिए। तलबभत्ता भुक्तानी गर्दा बैंकिङ प्रणाली अपनाउनुपर्ने नियम पनि बनेको छ। नियमविपरीत सबै रकम सांसदकै खातामा एकमुष्ट रूपमा जम्मा हुने गरेको छ। यस्तो बेथिति प्रदेश १ मा मात्र होइन, देशका सबै प्रदेश र संघीय सांसदमा उस्तै छ। संघीय संसद्को समितिका सभापतिले त उपसचिवस्तरका स्वकीय सचिव, कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगी एक–एक जना नियुक्त गर्न पाउँछन्। कतिपयको कागजमा मात्र नियुक्ति हुन्छ। खोज्न जाँदा व्यक्ति भेटिँदैनन्। सभापतिले यी सबै पदको एकमुष्ट रकम बुझ्ने गरेको खबर बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेको छ। यसो हुनुको कारण स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुनु नै हो।

कानुनले सरकारका स्थायी कर्मचारीको हकमा कुनै अपराध पुष्टि भई कानुनी रूपमा दण्ड सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था देखिए सम्पूर्ण सरकारी सेवासुविधा रोक्का हुने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश १ को प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई दिइएको स्वकीय सचिवसम्बन्धी सुविधाको हकमा त्यो कानुन आकर्षित नहुने कानुनी छिद्रको फाइदा उठाउँदै कार्कीजस्ता सांसद जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिको नाममा राज्यकोषको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। जनताको सेवाका लागि राजनीति गरेको भन्ने नेताले सांसद निर्वाचित भएलगत्तै नातेदार र आफन्तलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्नु नै नैतिकताको विषय हो। यसो गर्न ‘लोकलाज’ मान्नुपर्ने हो। स्वकीय सचिवका नाममा बर्सेनि लाखौं रुपैयाँ राज्यकोषबाट दोहन गर्नुले यो पदका नाममा जाने रकमको उपादेयता पुष्टि गर्न सकेको छैन।

सांसदले कामका लागि होइन कि नाम मात्रको स्वकीय सचिव नियुक्त गर्नुले यो पदको आवश्यकता र औचित्य पनि पुष्टि गर्न सकेको छैन। अझ आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई कैदीबन्दीकै अवस्थामा पनि सरकारी तलबभत्ता बुझ्न दिने नियम कदापि लोकतान्त्रिक पद्धति र विधिको शासन अनुरूप हुनै सक्दैन। यस्ता घटना निरुत्साहित नगर्ने हो भने जनसेवाका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले राज्यकोषको दोहन गर्ने र अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण दिने कामलाई अझ बढावा मिल्छ। त्यसैले सांसदका सुविधाका विषयमा भएका नीतिगत व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्दै स्वकीय सचिवका नाममा भएको बेथितिको अन्त्य गर्न जरुरी छ। annapornapost